अवसर, पेशागत सुरक्षा र थप क्षमता विस्तार खोज्दै संसारभरिबाट जनशक्ति विदेशिन थालेको दशकौं बितिसक्यो। पलायन भएका प्रतिभालाई फर्काएर उनीहरूको सीप र अनुभवबाट संसारका धेरै देशले अनेक लाभ पनि लिइसकेका छन्। तर, नेपालको ध्यान त्यतातर्फ पुगेको छैन। सिलिकन भ्यालीदेखि हार्बर्ड, जापानदेखि अमेरिकासम्म, पूर्वाधार निर्माण, योजना र विकास, सूचनाप्रविधि, चिकित्सा, प्रकोप व्यवस्थापन, परामर्श लगायतका अनेकौं विषयमा नेपालीको दक्षता र अनुभव पुगेको छ। विशिष्टतम् ज्ञान पाएका कैयौंले 'कामको जिम्मेवारी' पाए फर्किने मनसाय र इच्छा पनि देखाएकै छन्।

जानकारहरू महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र समग्र विकासमा विदेशिएकाको ज्ञान र सीपको फाइदा लिने अपूर्व अवसर जुटेको बताउँछन्। डायस्पोराको ज्ञान र अनुभवलाई योजना निर्माण र विकासमा जति छिटो उपयोग गर्न सकिन्छ, समृद्धि र आर्थिक विस्तारले त्यति छिटो गति पाउने उनीहरूको मत छ। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “साँच्चिकै परिवर्तन चाहने हो भने ऊर्जावान्, बौद्धिक र दक्ष जनशक्ति बोलाएर उनीहरूको उपयोग गर्न ढिला गर्नुहुँदैन।” तर, सरकार यसप्रति गम्भीर देखिंदैन। सरकारसँग यी प्रतिभाको क्षमताको उपयोग गर्ने न संयन्त्र छ, न योजना। मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भन्छन्, “म सचिव छँदा नै यस्तो योजनाका बारेमा छलफल थालेको हुँ, तर अहिलेसम्म तातो लागेको छैन।”

विज्ञहरू भने यस्तो संकटका वेला सरकारले आह्वान गरेरै डायस्पोराका नेपालीलाई देश फर्काउनुपर्ने तर्क गर्छन्। “मौका विशेषमा 'डायस्पोरा' समुदाय राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने गर्छन्। छरिएका नेपाली विद्वत्वर्ग बोलाउने सही समय यही हो”, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्।

आउला प्रतिफल?

समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र क्षमतावान् नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सुविधा, वातावरण र जिम्मेवारी जस्ता कुरा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। “आर्थिक विकासको यस्तो ऐतिहासिक प्रक्रिया थाल्नुपर्‍यो कि पलायन भएका प्रतिभाहरू अवसर देखेर फर्किऊन्”, मिश्र भन्छन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार र अनियमितता कम एवं विद्वत्ताको कदर भए फर्किनेलाई उत्साह मिल्ने बताउँछन्।

पूर्वाधार नीतिका ज्ञाता डा. सूर्यराज आचार्य भने विदेशमा रहेका र विशेषज्ञता भएका जनशक्तिलाई खोजी–खोजी ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। जापानिज कम्पनीमै दर्जनभन्दा बढी विशेषज्ञ पूर्वाधारका इन्जिनियर रहेको डा. आचार्य बताउँछन्। उनी विकासका लागि काम लाग्ने मान्छेलाई हुक गरेरै ल्याउनुपर्ने तर त्यसका लागि 'कम्प्लिट फ्रेमवर्क' चाहिं बनाउनुपर्ने विचार राख्छन्। दक्ष र क्षमतावान 'टेक्नोक्र्याट'ले मात्र सही व्यवस्थापनमा प्रतिफल आउने किसिमले काम गर्न सक्ने भएकाले विकासको नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुसन्धानमा राम्रा विदेशी विश्वविद्यालय पढेकालाई भित्र्याउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ।

एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) सम्बद्ध अर्थविद् चन्दन सापकोटा पनि यस्ता प्रतिभा बोलाउनुअघि उनीहरूको ज्ञान, सीपको उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “यस्ता विज्ञमा दाता र राजनीतिक दबाबबीच काम गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ”, सापकोटा भन्छन्।

टोकियो युनिभर्सिटीका प्राध्यापक डा. सूर्यराज आचार्य नेपाल फर्किएको दुई वर्ष भयो। तर, उनले आफ्नो लागि 'स्पेस' भेटेकै छैनन्। “देशमै केही गरौं भनेर फर्किएको हुँ, तर राजनीतिक सम्बन्ध नहुँदा न समात्ने हाँगो भेटेको छु न टेक्ने भुईं”, उनी भन्छन्।

क्यानडाको आईबीएममा सिनियर कन्सल्ट्यान्टको रूपमा काम गरेको अनुभव भएका डा. प्रमोद ढकाल पनि राजनीतिक र पारिवारिक सम्बन्ध नभई अवसर पाउन कठिन भएकाले देश फर्किंदाको जोखिम मोल्ने आँट धेरैमा नभएको बताउँछन्। “निःशुल्क सेवा दिन्छु भन्दा पनि अवसर दिंदैनन्”, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर डा. ढकाल भन्छन्, “संसारभरिका विज्ञ नेपाली फर्किन तयार भए पनि वातावरण छैन।”

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको विचारमा, विदेशको व्यवस्थापकीय ज्ञान भएकै व्यक्ति ल्याएर नेपाल टेलिकम, वायुसेवा निगम, विद्युत् प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज जस्ता सरकारी निकायलाई बलियो बनाउन सकिन्छ। “भागबण्डा होइन, पुनःनिर्माण तथा विकास योजनाको अनुभव भएका विज्ञलाई 'ह्याण्ड पिक' गरेरै ल्याए मात्रै देश बन्छ”, उनी भन्छन्। खनाल दुनियाँको समृद्धि र विकास देखेको पुस्ताले मात्रै प्रविधिमा फड्को मार्ने र संस्थागत क्षमता विस्तार गर्न सक्ने देख्छन्।

विश्व ब्यांकको आकर्षक जागिर छाडेर फर्किएका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्ले 'सबैलाई जिम्मेवारी दिएर एकैपटक ल्याउन नसकिने तर आउन आकर्षित हुने वातावरण बनाउनुपर्ने' बताउँछन्। विदेशमा पढाइ, करिअर, अवसर छोडेर देशप्रेमका कारणले मात्र कोही फर्कन तयार नहुने उनको मत छ। 'ब्रेन ड्रेन' भनिने प्रतिभा पलायनबाट घाटा मात्र पुग्छ भन्ने परम्परागत मान्यता फेर्नुपर्ने अर्थशास्त्री माइकल क्लेम्यान्सको धारणालाई उद्धृत गर्दै वाग्ले भन्छन्, “ठाउँको भन्दा मान्छेले आफ्नो विकासमा ध्यान दिन्छ।” निजी क्षेत्रको विस्तार र अर्थतन्त्र फराकिलो भए मात्रै विदशिएका विज्ञका लागि 'स्पेस' फराकिलो हुने उनको तर्क छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले सन् १९९० को दशकदेखि २००० सम्म यस्तै अवधारणा अन्तर्गतको 'ट्रान्सफर अफ नलेज थ्रु एक्स्पाटि्रएट नेशनल्स (टोक्टेन)' कार्यक्रम चलाएको थियो। विदेशिएका विज्ञ नेपालीलाई आतेजाते भाडा र थोरै भत्ता दिएर स्वदेशका लागि नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउन खोजिएको यो कार्यक्रम सरकारी अधिकारीकै असहयोगका कारण असफल भएको कार्यक्रम सम्बद्ध रन्जित लामा बताउँछन्। हार्बर्ड विश्वविद्यालयका एशोसिएट् प्राध्यापक डा. शिव गौतम पनि लामो समय फर्कन नसक्ने डायस्पोरालाई पनि अनुकूल समय पारेर छोटो अवधिका लागि बोलाएर उनीहरूको ज्ञान सीपको सदुपयोग गर्न सकिने बताउँछन्। अष्टे्रलिया बस्ने वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा. होममूर्ति पन्त सरकारले आह्वान मात्रै गरे डायस्पोरामा रहेका तर रिटायर्ड अथवा रिटायर्ड नजिक पुगेका नेपालीले फर्केर निःशुल्क सेवा दिने बताउँछन्।

सिंगापुरको थिंक ट्याङ्कको काम छोडेर नेपाल फर्केका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा सरकारले अवसर दिइहाल्ने भन्दा पनि फर्किन चाहनेले आफैं 'एभेन्यू' पत्ता लगाएर आउनुपर्ने बताउँछन्। नेपाल फर्किन उपयुक्त समय आयो भनेर सरकारले बोलाएर उत्साहित गर्न सक्ने तर अवसरको खोजी फर्कन चाहने आफैंले गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। तर, पुनःनिर्माणका लागि बन्ने संयन्त्र वा प्राधिकरण र त्यसका सहायक समूहमा विज्ञता र आवश्यकताका आधारमा सरकार आफैंले विज्ञ डाक्नुपर्ने उनी बताउँछन्। हार्बर्ड विश्वविद्यालयमा पढेर फर्किएका आशुतोष तिवारी चाहिं पुनःनिर्माण आयोगमा विदेशमा बसेका नेपाली मात्रै होइन, आवश्यकता हेरेर विज्ञ विदेशी पनि ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन्। तिवारी भन्छन्, “हामीलाई भूगर्भ, निर्माण, योजना, व्यवस्थापन बुझेका जनशक्तिको सारै खाँचो छ, तिनलाई झिकाउन देशी–विदेशी भनेर काम छैन।”