प्रभावी बन्दै राष्ट्रपति

Share:
  
- हरिहर विरही
राजनीतिक दलहरू फेरि राष्ट्रको अमूल्य समय खेर फालेर कचिंगलमा लागेकाले राष्ट्राध्यक्षको प्रभावशाली अग्रसरता बेगर लोकतन्त्रको रक्षा र संवैधानिक संकटको निकास सम्भव देखिन्न।

p32

संविधानसभाबाट पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा नहुने भएपछि एनेकपा माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिबाट बनेको अन्तरिम संविधानलाई अपाङ्ग बनाइदियो। संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गर्ने अपराध गरेकोमा एमाओवादी र विपक्षी नेताहरूले सञ्चारमाध्यमदेखि टुँडिखेलसम्म क्षमायाचना गरेर गोहीको आँशु बगाए। यसले नेताहरूको सोच र शैलीमा परिवर्तन नआएको प्रष्ट पार्दछ।

मुलुक कब्जा गर्ने उद्देश्यको माओवादी कुटिलताबाट संविधानसभा असफल भएपछि राजनीतिक दलहरूको पहिलो अजेण्डा सहमति हुननसकेका सवालहरूको निरुपण हुनुपर्दथ्यो। तर, राष्ट्रमा गम्भीर संवैधानिक संकट सृजना भएको बेला प्रतिपक्षीको भावनालाई कदर गर्दै सहज वातावरण बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रिय सहमतिको बाटोमा तगारो बनेका छन्। यसले मुलुकलाई नसोचिएको संकटमा फँसाउने र संविधानले निकास दिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने अवस्था प्रस्ट पार्दै लगेको छ।

गल्ती सच्याउने मौका
दलहरूका लागि यो 'शून्य समय' आफ्नै अनुहार हेरेर बिग्रिएको छवि दुरुस्त पार्ने अवसर पनि हो। तर लोभ, आकर्षण र भ्रममा परेका प्रायः सबै दलको मौलिकता र पहिचानमा केही न केही दाग लागेको छ,माओवादीको अनुहारमा त सानोतिनो प्लास्टिक सर्जरीले हटाउन नसक्ने दाग लागेको छ। जन्मकालदेखि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मोर्चाको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस केही समययता कुहिरोको काग जस्तो भएको छ। न वामपन्थी न लोकतन्त्रवादी अवस्थाको एमालेले सत्ताका लागि गरेका अवाञ्छित कामबाट त्यस पार्टीका हजारौं इमानदार कार्यकर्ता लज्जाबोध गरिरहेका छन्। मातृसंस्था फोर्दै मोर्चा, फोरम र पार्टी आदिमार्फत तराई–मधेशका जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन हिंडेका कथित मधेशवादी नेताहरूको नियत छरपस्ट भइसकेको छ।

राजनीतिक दलहरूमा जे–जस्ता विकृति देखिए पनि लोकतन्त्रमा राज्य संचालनको जिम्मेदारी उनीहरूकै हुन्छ। दलहरूप्रति जनअसन्तोष र अनास्था बढ्नु लोकतन्त्र र राष्ट्र कमजोर हुनु हो। तर, नेपालका नेताहरू आफ्नै पार्टीको भविष्यबारे पनि चिन्तित छैनन्। यो मध्यान्तरमा सबै दलहरू यथार्थको धरातलमा उभिएर आ–आफ्नो भूमिका, कमजोरी एवं जनअपेक्षाको मूल्याङ्कन गर्दै आफूलाई सच्याउनुपर्नेमा आपसी कचिङ्गलमै अल्झ्ेका छन्। सहमतिको बिन्दु फेला पारेर राष्ट्रको संकटमोचनका साथै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समय त्यसै खेर फालिरहेका छन्। यसमा सरकारको कुटिल रणनीति निकै जिम्मेवार छ।

सत्ताकब्जालाई मुख्य ध्येय बनाएको दलले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला संसद् विघटन हुनुलाई दृष्टिविहीनले आँखा पाएसरह ठानेको छ। राष्ट्रिय हित विपरीत अडान लिएर तथा विभिन्न दृश्य–अदृश्य शक्तिसँग सम्झ्ौता गरेर हासिल गरेको यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफ्नो गुटको लागि उपयोग गर्न उद्यत छन्। बाबुराम–पुष्पकमल राष्ट्र र दलको लागि हैन, आफ्नो निजी स्वार्थ र गुटको लागि सत्ताको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोच्य कामको जिम्मेदारी पार्टी वा अन्य सहयात्रीलाई बोकाउनु र सत्ताच्यूत हुने बेलामा पदमा बस्ने इच्छा छैन भन्नु पाखण्ड हो, जसमा बाबुराम भट्टराईले सबै पूर्ववर्तीलाई उछिनेका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको मर्म र जनभावना विपरीत काम गरेको, जातीय सद्भावना खल्बल्याएको लगायत कारणले अविश्वास प्रस्ताव आउने सुईंको पाएपछि संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरित हुन नदिनु, संवैधानिक बाटो अवरुद्ध गरेर चुनावको घोषणा गर्नु र चुनाव नभएसम्म आफू प्रधानमन्त्री रहिरहने हठ देखाउनुले उनको नियत उदाङ्ग पारेको छ। सहमतिको भावना अनुसार काम गर्ने वचनप्रति अन्तिमपल्ट विश्वास गरेर सहभागी भएको केही दिनमै अपमान र धोका व्यहोर्दै निस्केका कांग्रेस र एमाले अब आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुँदैनन् भन्ने बाबुरामले बुझ्ेका छन्। भट्टराईले कांग्रेस–एमालेले सरकारमा सामेल भएर देखाएको सदासयताको दुरुपयोग नगरेको भए सम्भवतः प्रतिपक्ष यति कठोर हुने थिएन। यसले वर्तमान सरकारलाई शंकाको लाभ समेत लिन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ।

कांग्रेस–एमालेले एकल जातीय पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्ताव स्वीकारेको भए १४ जेठमै संविधान जारी हुने र भोलिपल्ट कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने थियो। तर कांग्रेसले सरकारको लोभ नगरेर राष्ट्रलाई गृहयुद्धको खतराबाट जोगायो। उसलाई सत्ताको प्रलोभन दिएर अवाञ्छित शर्त तेर्स्याउनु राजनीतिक 'ब्ल्याकमेलिङ' हो। ऊ झ्लनाथ खनालले एमाओवादीसँग र बाबुरामले मधेशवादीसँग गरे जस्तो सम्झ्ौता गर्न तयार छैन।

चक्रव्यूहमा लोकतन्त्र
गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् वा पार्टीभित्रका कामरेड या मित्रराष्ट्र; आफूलाई सहयोग गर्ने, सुधि्रने मौका दिने र भविष्यको बाटो देखाउनेहरूलाई माओवादी नेतृत्वले शुरूदेखि नै मूर्ख बनाउने प्रयत्न गर्‍यो र यो उपयोगवादी नीति जारी राखेको छ। तर अब कांग्रेस, एमालेलगायत साना पार्टी सर्पलाई दूध ख्वाएर पाल्न तयार छैनन्। पार्टीभित्रका कमरेडहरूले विद्रोहको बिगुल फुकिसकेका छन्। माओवादीका प्रेरणास्रोत माओत्सेतुङको देश चीन, नेपाल सरकारका पछिल्ला नीतिप्रति कति असन्तुष्ट छ भन्ने कुरा हालै काठमाडौं आएका नेता आइ पिङ प्रधानमन्त्री बाबुरामलाई नभेटेर र मोहन वैद्यसहितको मण्डलीलाई भेटी बेइजिङ भ्रमणको निम्ता दिएर जानुले प्रष्ट पारेको छ। हालसालै भएको रियो सम्मेलनमा पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले बाबुरामलाई भेट दिएनन्। चीनका प्रधानमन्त्रीले यसअघि ५–७ पुस २०६८ मा निर्धारित नेपाल भ्रमण रद्द गरेका र विभिन्न माध्यमबाट रोइ–कराई गरेपछि माओवादीहरूको इज्जत राखिदिन झ्ण्डै महीना दिनपछि चार घण्टाको लागि आएका थिए। प्रधानमन्त्री बनेको यति लामो समय बितिसक्दा पनि भट्टराईलाई बेइजिङले भ्रमणको निम्तो दिएको छैन।

पछिल्लो पटक चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारको तर्फबाट 'नेपालको राजनीतिक वस्तुस्थिति बुझन' पिङको नेतृत्वमा आएको ६ सदस्यीय टोलीले 'संघीयता सम्बन्धी निर्णय गर्न नेपालले हतार नगरोस्' भन्ने सन्देश दिएको छ। त्यति मात्र हैन, भारततिर थोरै र चीनतिर धेरै प्रदेश बनाउने माओवादीको प्रस्तावप्रति उसले शंका पनि गरेको छ। एकल जातीय प्रदेश नेपालको लागि हितकर नहुने चिनियाँ राय यसै पनि नयाँ हैन।

तर, विद्वान कहलाइएका बाबुराम भट्टराई जनता र शुभचिन्तक मात्र हैन छरछिमेक समेत आफूसँग टाढिएको तथा आफ्नो कारणले मुलुक रसातलतिर गइरहेको देखेर पनि परिस्थितिलाई झ्न् जटिल बनाउने खेलमा लागेका छन्। संसद् विघटन र वैद्य विद्रोहपछि झ्न् हौसिएका उनी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुको साटो सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मिडियाको मुख थुन्ने, विखण्डनवादीहरूलाई बल दिने र लडाकूहरूलाई उचाल्ने काम गर्दैछन्। २०६२ असोजको चुनवाङ बैठकताका परम्परागत माओवाद तथा प्रचण्ड–वैद्य चिन्तन विपरीतको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई घुँडा टेकाएका बाबुरामले वैद्यहरूलाई धोवीघाट बैठकमा थाङ्नामा सुताएर लामो फड्को मारेका थिए। अहिलेको अवस्थामा उनको हिम्मत बढ्नु अस्वाभाविक होइन। उनले 'सत्ता छोडेर प्रचण्डले गरेजस्तो गल्ती नगर्ने' घोषणा गरी अध्यक्ष दाहाललाई अर्को झ्ट्का दिइसकेका छन्।
१४ हजारभन्दा बढी नेपालीले जीवन गुमाएको युद्ध जित्न नसकेर दिल्लीमा १२ बुँदे समझ्दारी गरेका प्रचण्डले त्यसपछि 'फौजी ढंगले भइरहेको पुरानो गोलचक्कर तोड्दै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने रणनीति' बनाएका थिए। प्रचण्ड–बाबुरामले लोकतन्त्रको टाउकोमा हान्ने त्यो ध्येय अझै छोडेका छैनन्। त्यसैले लामो समयदेखि मुलुकलाई अस्थिर र अनिर्णयको बन्दी बनाए, शान्ति प्रक्रिया टुंगिन र संविधान बन्न दिएनन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम चाँडै सकेर सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई सुम्पने हालैको पाँचबुँदे कबुललाई पनि बाबुरामले रद्दीको टोकरीमा फालिदिए। सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार, लोकसेवा आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय नेतृत्वविहीन भएपछि अब चाँडै माओवादी ताण्डव शुरू हुनेछ― संविधानभित्रै बसेर मुलुक कब्जा! आजको राजनीतिक अन्योल लम्बियो भने नेपाली जनताले बाबुरामले चाहेको अन्तिम काम फत्ते भएको हेर्ने छन्।

यसरी संविधानलाई अपाङ्ग बनाउँदै लोकतन्त्रलाई सुनियोजित चक्रव्यूहमा फँसाइएको परिवेशमा राष्ट्रपतिले आफ्नो जिम्मेदारी र कर्तव्य ख्याल गरी मुलुकलाई निकास दिनुको विकल्प देखिन्न। लोकतन्त्र खतरामा परेको, मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको, संवैधानिक अंगहरू अस्तव्यस्त भएको र राजनीतिक दलहरू सहमति कायम गर्न विफल भएको अवस्थामा राष्ट्रपति पनि उपदेशक मात्र भएर बस्ने हो भने संवैधानिक राष्ट्रपतिको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।

comments powered by Disqus

रमझम