भूकम्पले तनहुँको आँबुखैरेनीमा रहेको ६९ मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको पावर हाउस चर्किएको छ। केन्द्रका सिभिल इन्जिनियर सत्यप्रसाद प्रजापति भन्छन्, “सुरुङभित्र र बाँध क्षेत्रमा पनि क्षति पुगेको हुन सक्छ।” आयोजनाको आवासगृहमा 'रातो स्टीकर' लगाइएको छ। दुवै आयोजनामा भएको क्षतिबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विज्ञ टोली पठाएर अध्ययन गरेको बताइएको छ।
भूकम्पपछि बेसीशहर, चामे सडक, मनाङ सदरमुकाम चोम पारिको पहाड र नदी वरिपरिका केही स्थानमा पहिरो गएको छ। पहिरोले मर्स्याङ्दी नदीमा बाढीको खतरा बढाएको छ। भूकम्पका कारण थपिनसक्ने पहिरो र बाढीले आयोजनालाई थप क्षति पुर्याउनेमा आयोजनाका अधिकारी चिन्तित छन्।
एउटै नदी, दर्जनौं आयोजना
एउटै नदीमा दर्जनौं जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा त्यसमा आउने एउटै प्रकोपले अकल्पनीय क्षति निम्त्याउन सक्छ। तर, आयोजनाको अनुमति दिने सरकार, सञ्चालनकर्ता र स्थानीयवासी यसप्रति सचेत देखिंदैनन्।
प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणमा उच्च जोखिममा रहेको नदी हो, मर्स्याङ्दी। मनाङ र लमजुङको उच्च स्थानमा रहेका हिमतालहरू फुट्ने, पहिरोले नदी थुनिने र हिउँ पहिरोको जोखिम सीधै मर्स्याङ्दी नदीमा पर्छ। दुई जिल्लाका साना नदीनाला, झ्रना मात्र होइन नदीमा आउने पहिरो पनि मर्स्याङ्दीमै मिसिन्छ।
मनाङको ताल बजार क्षेत्रमा मर्स्याङ्दी नदी दायाँ–बायाँ पहाडको बीचबाट साँघुरो भएर बगेको छ। नदीबीच ठूला ढुंगा छन्। पहिरो मात्र आउने हो भने पनि नदी थुनिन सक्छ।
मनाङका ठुलागी, तिलिचो, गंगापूर्ण लगायतका हिमताल फुट्दा वा हिमपहिरो आउँदा नदीकै बाटो भई बग्ने भएकाले पनि मर्स्याङ्दी उच्च जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले बताएका छन्। यसले नदी किनारका बस्तीलाई त असर गर्छ नै, अर्बौं लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई पनि बाँकी राख्ने छैनन्।
मर्स्याङ्दी नदीमा अहिले अनुमति पाएका आयोजनाहरूबाट सम्पूर्ण रूपमा उत्पादन हुँदा २ हजार १८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ। तुलनात्मक रूपमा महँगा मानिएका मर्स्याङ्दीका विद्युत् आयोजनाहरूबाट प्रति मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न रु.१५ करोडदेखि रु.२६ करोडसम्म खर्च हुने अधिकारीहरू बताउँछन्। यस हिसाबमा मर्स्याङ्दीका सबै आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म करीब रु.४ खर्ब ३७ अर्ब लगानी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्दै आएको हाइड्रो कन्सर्न प्रालिका डा. चूडामणि जोशी जलविद्युत् आयोजनाले देशलाई जति फाइदा हुन्छ, यसको विनाश हुँदा दोब्बर घाटा राज्यले बेहोर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। त्यस्तो अवस्थामा राज्यले थाम्न नसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै उनी भन्छन्, “यसतर्फ समयमै सरकार र प्रवर्द्धकको ध्यान जानुपर्ने हो, तर यो देखिन्न।” सरकारले एउटै नदीमा यति धेरै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिएका कारण पनि जोखिम बढेको विज्ञहरूको तर्क रहँदै आएको छ।
जिल्ला विकास समिति, लमजुङका ऊर्जा इकाइ प्रमुख इन्जिनियर महेश अधिकारी मर्स्याङ्दी नदीमा यति धेरै आयोजना निर्माण गरिंदा जोखिम पनि बढेको स्वीकार गर्छन्। “पोहोर सेतीमा जस्तो बाढी आए मर्स्याङ्दीका अधिकांश आयोजना बगाउँछ, गाउँमा हुने क्षतिको त कुरै छाडौं”, उनी भन्छन्। उनी ऊर्जा मन्त्रालय नै यसबारे प्रष्ट नहुँदा स्थानीयस्तरमा समेत समस्या बढेको बताउँछन्।
ठुलागीः ठूलै जोखिम
नेपालमा उच्च जोखिममा रहेका ६ वटा हिमतालमध्ये नै पर्छ, मनाङ नाचेस्थित ठुलागी। मनास्लु हिमालको फेदीमा रहेको ठुलागी २५०० मीटर लम्बाइ र ५०० मीटर चौडाइमा फैलिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को तीन वर्षअघिको अध्ययनले हिमताल फुटिहाले मर्स्याङ्दी जलाधार क्षेत्रका दुईलाख जनता प्रभावित हुने र करीब रु.२९ अर्बको क्षति पुग्ने देखाएको थियो। हिमताल फुटेमा मनाङ, लमजुङ, गोरखा र तनहुँ जिल्लावासीमाथि पहिलो प्रहार हुनेछ भने कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वत जिल्लाले असर भोग्नुपर्नेछ।
ठुलागीबाट बग्ने दोना हिमनदी मर्स्याङ्दीको मुहानमा मिसिएको छ। दोना नदी दायाँबायाँको जमीन भासिने क्रम रोकिएको छैन भने तापमान वृद्धिका कारण हिउँ पग्लने क्रम पनि बढ्दैछ। हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर पटक–पटक गइरहने भूकम्पको कारण पनि हिमताल माथिको खतरा बढाएको छ। ठुलागी लगायत अन्य हिमतालका जोखिमबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि सरकारले चासो देखाएको छैन।