ठूलो क्षतिपछिको सोच

Share:
  
- तुलसी गौतम
महाभूकम्पले गरेको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्ययोजना अत्यावश्यक भएको छ।

महाभूकम्पले क्षतिग्रस्त जीवनपुर, धादिङको एक घरबाट धान निकाल्दै।
यसपालिको प्राकृतिक महाविनाशले बालीनाली, बस्तुभाउ, पशुपक्षी, घरमा राखिएका अन्नपात र बीउबिजनमा पुर्‍याएको नोक्सानीको हिसाब अर्बौं रुपैयाँमा आउन सक्छ। कृषि विकास मन्त्रालयले प्रमुख बालीहरूको यस वर्षको उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांक, महाभूकम्पबाट खाद्यान्नमा भएको जिल्लागत क्षति विवरण र मन्त्रालयकै विपत् व्यवस्थापन शाखाले कृषि क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ।

जसअनुसार, यस वर्ष धान, मकै, गहुँ, कोदो र फापरको उत्पादन तीन प्रतिशत घटेर ९२ लाख ६६ हजार टन हुने अनुमान छ। गत वर्ष यी खाद्यान्न ९५ लाख ६२ हजार टन उत्पादन भएको थियो। यी खाद्यान्नमा करीब आधा हिस्सा ओगटेको धानको उत्पादन पाँच प्रतिशत घट्ने अनुमान छ।

लगातारको भूकम्पनका कारण पहाडी क्षेत्रमा लगाइएको मकै समयमै गोडमेल हुन नसक्दा उत्पादनमा पाँच प्रतिशतले कमी आउने विश्व खाद्य कृषि संगठन र विश्व खाद्य कार्यक्रमको अनुमान छ। महाभूकम्पबाट बढी प्रभावित जिल्लाका किसानले राहत थाप्न सडक–बजार धाउनुपर्दा मकै गोडमेल हुन पाएन। यो पंक्तिकारले काठमाडौंको कीर्तिपुर–१४ चोभार गोठगाउँमा मकै र भटमासको खेती भूकम्पबाट जोगिन टाँगिएका पालहरूले नष्ट पारेको देखेको थियो। यस्तो अवस्था पूरा मध्य पहाडभरि नै छ। यसले आगामी दिन खाद्य सुरक्षाको हिसाबले पनि कष्टकर हुने संकेत गरेको छ।

कृषि मन्त्रालयले भूकम्पबाट बढी प्रभावित २४ जिल्लामा रु.८ अर्बभन्दा बढीको एक लाख ३५ हजार टन खाद्यान्नको क्षति भएको देखाएको छ। यसमा अरू १६ जिल्ला समेत जोड्दा रु.८ अर्ब ११ करोड क्षति अनुमान हुन्छ। मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानमा रु.१ अर्ब ४७ करोड बराबरको १७ हजार ठूला पशु, ४० हजार भेडाबाख्रा र पाँच लाख हाँस–कुखुरा नष्ट भएका छन्। पूर्ण विवरण संकलन भएपछि क्षतिको परिमाण बढ्ने नै छ।

जिल्लागत खाद्यान्न क्षतिको सबभन्दा ठूलो मार नुवाकोटमा परेको मन्त्रालयले औंल्याएको छ। (हे. तालिका) यो विवरणले खान र बिक्रीको लागि घरमा राखिएको र बीउ छुट्याइएको अन्नलाई पनि समेटेको छ। खाद्यान्नमा ठूलो क्षति भएका जिल्लामा नुवाकोटपछि क्रमशः धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा लगायत छन्।

मन्त्रालयको काम

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका किसानले बस्तुभाउ, अन्न र बीउबिजन मात्र गुमाएका छैनन्, कतिपय ठाउँका पूरै गाउँ–टोल नै विस्थापित भएको छ। उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा कृषि पेशाबाट विमुख हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले एउटा कार्ययोजना बनाएर नीतिगत स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेश गरेको छ। योजना आयोगले मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण सहित दिशाबोध गर्नु आजको आवश्यकता हो। कार्ययोजनाले राहत लगायतका काममा रु.३ अर्ब ४० करोड र मध्यकालीन योजनाका लागि रु.४ अर्ब ७५ करोड गरी कुल रु.८ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरेको छ।

अब कृषि मन्त्रालयले बढी प्रभावित जिल्लामा कृषि कार्यक्रमको प्याकेज लिएर जानुपर्छ। धानको बीउ, पशुपक्षीको उपचार र मृत पशुको व्यवस्थापन असार मसान्तभित्रै हुनुपर्छ। मन्त्रालयले पशुसेवाको लागि केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट रु.२ करोड ५० लाख पाइसकेको छ। मन्त्रालयले अब आगामी वर्षहरूका लागि मध्यकालीन योजना पनि बनाउनुपर्छ। अबका दिनमा कृषि मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ मन्त्रालयबीच यसअघि कहिल्यै नभएको तालमेल हुनुपर्छ।

भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा लगिने प्याकेज कार्यक्रमहरू स्थानीय चाहना अनुरूपको हुँदा कार्यान्वयन सबल बन्छ। यसका लागि विशेष कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ। नियमित कार्यक्रमहरू सबै जिल्लामा समान देखिए पनि त्यसको भार घटी–बढी हुनसक्छ। कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा यस्ता पक्षहरूमा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ। केन्द्रका योजनाकारहरूमा पनि यो अभिप्राय हुनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम