शून्यतिर...

Share:
  
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
राजनीति हावी हुँदा र सरकारले ध्यान नदिंदा ठाडै ओरालो लागेको छ, नेपालको सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धान।
p18
 
 
नेपाली समाज जति आधुनिक र विकसित हुँदैछ, सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धानमा सरकारको चासो त्यति घट्दैछ। अनुसन्धान क्षेत्र बलियो नहुँदा समाज तथ्यभन्दा उडन्ते कुराको पछिलाग्न थालेको छ। अनुसन्धान संस्था न्यू एराका संस्थापक डा. बालगोपाल वैद्यका अनुसार तीव्र रूपमा सामाजिक परिवर्तन भइरहेको अहिलेको अवस्थामा हुनुपर्ने समाजशास्त्रीय अध्ययन–अनुसन्धान नहुँदा नेपाली समाज दिशाहीन हुँदै गएको छ।
 
३३ वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) का अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा. हरिध्वज पन्त नेपालमा पहिले जस्तो स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनछाडेको बताउँछन्। उनको भनाइमा, अहिले नेपालमा रिसर्चको साटो कन्सल्टेन्सी मात्रै भइरहेका छन्। “रिसर्च भइरहेका छन् भने पनि आफ्ना योजना र नीतिलाई सही देखाउन तथा आफूले चाहे जस्तो नतिजा निकाल्न मात्र भइरहेका छन्”, प्रा.डा. पन्त भन्छन्।
 
सेडा र इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) मा काम गरिसकेका काठमाडौं विश्वविद्यालय, स्कूल अफ आर्टस्का डीन डा. महेश बास्कोटा पछिल्लो समयमा नेपालको समाज विज्ञानमाथि तटस्थ अनुसन्धान नभएको बताउँछन्। “सरकारले चासो नदेखाउँदा नेपालमा 'रिसर्च कल्चर' विकसित हुन पाएन”, डा. बास्कोटा भन्छन्, “तैपनि केही समूह र संस्था अध्ययन–अनुसन्धानमा लागिरहेका छन्। सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागिरहेको छ।”
 
३५ वर्षअघि स्थापित कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) बन्द भएको एकदशक बितिसक्यो, तरयसलाई ब्युँताउने या यस्तै अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने चासो कसैले देखाएको छैन (हे.बक्स)। 
 
नेपालमा अनुसन्धान 
नेपाली समाजको अध्ययन–अनुसन्धान पश्चिमाहरूले शुरू गरेका हुन्। भारतमा ब्रिटिश शासन छँदा नेपालमा रेजिडेन्ट रहेका बेलायती विद्वान ब्रायन हज्सनले सन् १८२०–४३ ताका संकलन गरेका अभिलेखहरू अहिले पनि नेपाल चिन्ने महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन्। सन् १८९५ मा नेपाल आएका फ्रान्सेली विद्वान सिल्भाँ लेभीले १९०५ मा नेपालको इतिहास प्रकाशित गरेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले फ्रान्स भ्रमण गरेको ४५ वर्षपछि काठमाडौं आएका लेभीले नेपालमा वीरशमशेर र चन्द्रशमशेरको शासन हेरेका थिए। हज्सनले नेपाली समाजको अध्ययनमा अर्थतन्त्र, भाषा र संस्कृतिलाई र लेभीले 'क्रिटिकल' रूपमा त्यसबेलाको नेपाली समाजलाई अध्ययन/अनुसन्धानको आधार बनाएको योजनाविद् डा. पीताम्बर शर्मा बताउँछन्। यसैगरी, राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा सन् १९२० मा आएका बेलायती अध्येता पर्सिभल ल्याण्डनले जनसंख्याको आधारमा नेपालको अध्ययन गरेका थिए। नेपालको जनसंख्याको विवरणसहितको उनको नेपाल सम्बन्धी पुस्तक नेपाल सन् १९२८ मा बेलायतबाट प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछिको समयमा नेपाल आएका स्वीस अध्येता टोनी हागनले यहाँको समाज, भूगोललगायत जातजातिका बारेमा गरेको अध्ययन अनुसन्धानको आजपर्यन्त वैशिष्ट्य कायम छ।  
p19a
 
दलहरूले अनुसन्धान
केन्द्रहरूलाई समेत कार्यकर्ता
भर्तीकेन्द्र बनाई भागबण्डामा
गर्ने नियुक्तिले खाने मान्छे त
प्रशस्तै भए, तर विचार र
अनुसन्धान शून्य भयो।
डा. महेश बास्कोटा
डीन स्कूल अफ आर्टस्,
काठमाडौं विश्वविद्यालय,

सन् १९५० पछि भने नेपालीहरूबाटै नेपालको अध्ययन–अनुसन्धान हुनथालेको देखिन्छ। नयराज पन्तको अगुवाइमा स्थापित संशोधन मण्डलले नेपाली इतिहासको आलोचनात्मक अध्ययनको काम शुरू गरेको अनुसन्धानकर्ता डा. वैद्य बताउँछन्। उनका अनुसार, संशोधन मण्डलले थालेको इतिहासको अध्ययन–अनुसन्धानपछि अन्य नेपाली विद्वानहरू नेपाली समाज, भूगोल, जातजाति आदिको अनुसन्धानतिर लागेका हुन्। नेपाली समाजको गरीबी र आर्थिक अवस्थाको वास्तविक अध्ययन–अनुसन्धान चाहिं महेशचन्द्र रेग्मीको आगमनपछि मात्रै शुरू भएको योजनाविद् डा. शर्माले बताए। डा. शर्मा भन्छन्, “उनले रेग्मी रिसर्च स्थापना गरेर सन् १९५०–८० को नेपाली अर्थतन्त्र र भूमि व्यवस्थाको मानक अध्ययन–अनुसन्धान गरेका थिए।” 

सन् १९८३ मा डा. हर्क गुरुङको टोलीले तयार पारेको बसाइँसराइको ७० बुँदे अध्ययन प्रतिवेदनलाई नेपालको महत्वपूर्ण अध्ययन मानिन्छ। डा. गुरुङको अध्ययन प्रतिवेदनले गरेको नेपाल–भारत सिमानामा राहदानी व्यवस्था, नेपाललाई २५ जिल्लामा पुनर्विभाजन लगायतका सिफारिसहरूले ठूलै विवाद र बहस सिर्जना गरेका थिए। डा. गुरुङको जनसंख्या तथा भौगोलिक अध्ययन–अनुसन्धानले देशलाई ठूलो गुन लगाएको मानिन्छ, जसमा सन् १९९१ र २००१ को जनगणनाको आधारमा गरेको विश्लेषण उल्लेख्य छ। २०२४ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र तीन वर्षपछि उपाध्यक्ष बनेका गुरुङले क्षेत्रीय विकास योजनाको अवधारणा अनुसार पाँच विकास क्षेत्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।  
 
सन् १९६९ मा त्रिविमा सेडा स्थापना नेपालमा अध्ययन–अनुसन्धानप्रति बढेकोे चासोकै परिणाम थियो। त्यसपछि त्रिविमै नेपाल तथा एशियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास), विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकाष्ट), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) स्थापना भए। सन् १९७१ मा अमेरिकामा मुख्य कार्यालय रहेको न्यू एराले नेपालमा शाखा स्थापना गरेर अध्ययन–अनुसन्धान शुरू गर्‍यो। १९८० मा नेपालमै विधिवत् दर्ता भएको न्यू एरा अहिले निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठित अनुसन्धान केन्द्र बनेको छ। सरकारी अनुसन्धान केन्द्रहरू नाजुक हुँदै गएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा धमाधम रिसर्च सेण्टर र कन्सल्टेन्सीहरू स्थापना भएका छन्। मार्टिन चौतारी, सोसल साइन्स बहाः, एनसीसीएस, आईआईडीएस, नेपाल सेण्टर फर कण्टेम्पररी स्टडिज् लगायत देशभर २०० हाराहारी अनुसन्धान केन्द्र भएको अनुमान छ।  
p20
 
 

राजनीतिको शिकार 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि हरेक क्षेत्रमा बढेको राजनीतिकरण र भागबण्डाले सामाजिक अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रलाई कमजोर पारेको हो। त्रिविमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा हुने नियुक्तिले सेडा, सिनास, रिकाष्ट, सेरिड जस्ता कुनै बेला गर्व गर्न लायक अनुसन्धान संस्थाहरू धराशायी हुँदैछन्। तिनबाट राम्रा मान्छेहरू बाहिरिएका, विदेशिएका र कतिले निजी रिसर्च सेण्टर खोलेका छन्। सरकारी लगानी घट्दा अनुसन्धानको गति शिथिल बनेको छ। 
 
गएको भदौमा त्रिविका डीन नियुक्तिमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको भागबण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयमा लामो समय तालाबन्दी, धर्ना, जुलुस भएको थियो। त्यसअघि तीनदलीय सहमति अनुसार एमालेका तर्फबाट प्रा. हीराबहादुर महर्जन उपकुलपति, कांग्रेसको तर्फबाट प्रा. गुणनिधि न्यौपाने शिक्षाध्यक्ष र एमाओवादीको तर्फबाट प्रा. चन्द्रमणि पौडेल रजिष्टार नियुक्त भएका थिए। राजनीतिकै कारण लामो समयदेखि प्रमुखविहीन रहँदै आएका अनुसन्धान संस्थामा पनि हालै भागबण्डाबाटै पद वितरण भएको छ, जसअनुसार सेडामा एमाओवादीबाट रामचन्द्र ढकाल, सिनासमा कांग्रेसबाट नानीराम खत्री, रिकाष्टमा मधेशी मोर्चाबाट रामप्रसाद चौधरी र सेरिडमा एमालेबाट कृष्णचन्द्र शर्मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन्। 
p19b
 
तीव्र रुपमा सामाजिक
परिवर्तन भइरहेको
अवस्थामा हुनुपर्ने
समाजशास्त्रीय अध्ययन–
अनुसन्धान नहुँदा नेपाली
समाज दिशाहीन हुँदै
गएको छ।
डा. बालगोपाल वैद्य
संस्थापक, न्यू एरा

वितेको दुईदशक समाजको हरेक तप्का अध्ययन, अनुसन्धान, प्राज्ञिक बहस र छलफलमा भन्दा उडन्ते राजनीतिक कुरामा लागेको र देश विकासको लागि महत्वपूर्ण अध्ययन–अनुसन्धानमा सरकारले आफैं अग्रसरता देखाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको अनुसन्धानकर्ता प्रा.डा. हरिध्वज पन्त बताउँछन्। “राष्ट्रिय योजना आयोगले अग्रसरता लिनुपर्ने हो तर त्यो पनि हुनसकेको छैन”, प्रा.डा. पन्तभन्छन्, “हरेक नियुक्ति, जागिरदेखि साना–ठूला सबै आयोजना राजनीतिक आधारमै चल्न थालेपछि रिसर्च नचाहिएको होला।”  

डा. महेश वास्कोटा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू समेत राजनीतिक नियुक्तिबाटै आउने र तिनले पनि अनुसन्धानको क्षेत्र भन्दा आफ्नै पार्टीलाई हेर्ने गरेको बताउँछन्। राजनीतिक दलहरू र सरकारले स्वायत्त निकाय हैन, भर्तीकेन्द्र बनाएकाले त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरूको भुँडी ठूलो टाउको सानो भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “भागबण्डामा नियुक्ति खाने मान्छे त प्रशस्तै भए, तर विचार र अनुसन्धान शून्य भयो।”  
 
छिमेकी भारतमा समाज विज्ञानको अनुसन्धान नगरी देश अघि बढ्दैन भन्ने मान्यता राखेर सन् १९६८ मा 'इण्डियन काउन्सिल अफ सोसल साइन्स रिसर्च' नामको केन्द्रीय निकाय स्थापना भएको थियो। त्यसअन्तर्गत अहिले विभिन्न राज्यमा २८ वटा अनुसन्धान केन्द्र क्रियाशील छन्। पछिल्लो समयमा डा. पीताम्बर शर्मा, डा. द्वारिका ढुंगेल र डा. बालगोपाल वैद्यको संयुक्त अध्ययनले नेपालमा पनि सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिलको आवश्यकता औंल्याएको छ।
 
डा. शर्मा नेपालको समाज अध्ययनमा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्न एउटा संस्था स्थापना गर्न अत्यावश्यक देखेर यो अध्ययन गरिएको बताउँछन्। उनको भनाइमा, यस्तो काउन्सिल मानवअधिकार आयोग जस्तै स्वायत्त तर सरकारी स्वामित्वको हुनुपर्ने कल्पना गरिएको छ। “सरकारले आफ्नो बजेटको न्यूनतम रकम छुट्याएर देशको योजना बनाउन र नीतिनिर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउन सोसल साइन्स रिसर्च काउन्सिल स्थापना गर्न सक्छ”, डा. शर्मा भन्छन्,“तर, यसका लागि देशलाई केही दिउँ भन्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ।” 

एप्रोक्सको कथा 

२०३१ सालमा सरकारसहित राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य र कृषि ब्याङ्कको रु.८० लाख शेयरमा खुलेको कृषि आयोजना सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) ले सरकारको कृषि आयोजनाका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूको अनुसन्धानबाट करोडौं आर्जन गरेको र आफ्नै कमाइले खाद्य संस्थानको करोडौं मूल्यको नौ रोपनी जग्गा खरीददेखि तीन वटा भवन निर्माणसम्म गरेको थियो।  
 
यसैबीचमा २१ मंसीर २०५७ मा सञ्चालक समितिको बैठकले एप्रोक्सको श्रीसम्पत्ति रु.९ करोड ३५ लाख मूल्यांकन गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेर यसका १२८ कर्मचारीलाई अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो। आफ्नै कमाइमा चलेको संस्थालाई सरकारले बन्द गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीले हालेको मुद्दा तीन वर्षपछि अदालतले खारेज गरिदियो। त्यसपछि एप्रोक्स यता न उताको भएको छ। यसका कागजात र कम्प्युटरहरू सिंहदरबार प्लाजाको एउटा कोठामा थन्किएका छन्।  
 
आफैं कमाउन सक्षम एउटा स्वावलम्बी संस्थाको यो दुर्भाग्यको मुख्य कारण सरकारी हस्तक्षेप नै थियो। अनुसन्धानकर्ताहरू राजनीतिक भागबण्डाबाट आएका बेकामेहरूको भार थेग्न नसकेर एप्रोक्स बन्द भएको बताउँछन्। “सीमित अवधिको लागि भर्ना गरिएका मान्छेहरू समेत काम सकिएपछि त्यहींका स्थायी जागिरे भए”, डा. पीताम्बर शर्मा भन्छन्, “सबै सरकार र नेताले भर्ती केन्द्र बनाएर एउटा राम्रो अनुसन्धान केन्द्र डुबाए।” 

 

comments powered by Disqus

रमझम