१२ वैशाखको महाभूकम्पपछि विपत् व्यवस्थापन सहयोगको नाममा नेपालमा कति विदेशी सहयोग भित्रियो? दातृ संस्थाहरूले सरकारलाई नै 'छलेर' नेपालमा रहेका आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्फत कम्तीमा रु.४० अर्ब सहायता परिचालन गरेका छन्। यो सरकारले परिचालन गरेको तात्कालिक राहत सहयोगको तुलनामा झ्न्डै पाँच गुणा बढी हो। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा २९ जेठसम्ममा रु.५ अर्ब ४ करोड ८८ लाख मात्र जम्मा भएको छ।

यूनाइटेड नेशन्स् अफिस फर द को–अर्डिनेसन अफ ह्युमानिटेरियन अफेयर्स (यूएनओसीएचए) को तथ्यांक अनुसार, २९ जेठसम्ममा नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा ३१ करोड ५८ लाख ३० हजार डलर बराबरको सहयोग परिचालन गरिएको छ। अमेरिका र बेलायतले यो तथ्यांकमा समावेश भएको बाहेक क्रमशः रु.२ अर्ब ८३ करोड र रु.२ अर्ब ८ करोड थप सहयोग गरिसकेको बताएका छन्। यी सबैमा भारत, चीन सहित अन्य देशले गरेको जिन्सी र मानवीय सहयोग रकम समेत जोड्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट मात्रै कम्तीमा रु.४० अर्बको सहयोग नेपाल भित्रिइसकेको छ। सरकारले भूकम्पपीडितका लागि हालसम्म ८ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ।

तर, यो लगानीको प्रतिफल के त? छर्लङ्ग छ– भूकम्पपीडितले आसन्न वर्षा धान्ने बासको जोहो पनि गर्न सकेका छैनन्।

जवाफ दिनुपर्ने सरकार आफैं नाजवाफ छ। “दाताहरूले सरकारको संयन्त्र बाहिरबाटै काम गरिरहेका छन्, कति रकम कहाँ, कसरी खर्च गरे भन्ने जानकारीसम्म दिएका छैनन्”, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन्। त्यसो त दाताहरूले मानवीय सहायतामा गरेको खर्च अफिसियल डेभलपमेन्ट एसेस्मेन्ट (ओडीए) भित्र नपर्ने भएकाले सरकारसँगको सम्झौता बाध्यकारी हुँदैन। “तर, नैतिक रूपमा दाताहरू पनि सरकारसँग पारदर्शी हुनैपर्छ, सम्पूर्ण खर्चको विवरण दिनैपर्छ”, महाशाखामै लामो समय बिताएका सहसचिव लालशंकर घिमिरे भन्छन्।

भूकम्पबाट संकटग्रस्त हाइटीको विपत् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले खर्च गरेको १३ अर्ब डलरमध्ये पीडितको भागमा करीब १६ प्रतिशत मात्रै पुगेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दातृ संस्थाको मनोमानी र अपारदर्शी खर्च गर्ने प्रवृत्तिले के नेपाल पनि हाइटी जस्तै परिणामविहीन लगानीको बाटोमा उन्मुख भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

लालची दाता

अमेरिकाले भूकम्पपछिको मानवीय सहायतामा करीब रु.६ अर्ब १३ करोड (६ करोड १३ लाख डलर) खर्च गरेको जनाएको छ। महत्वपूर्ण कुरा, यो रकम युनाइटेड स्टेट् एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (युएसएड) र अन्य संस्था मार्फत परिचालन भएको हो। (हे.तालिका) आफ्नै मातहतका संस्थालाई सहयोग रकम खर्चन दिंदा ढुवानी, प्रशासकीय जस्ता सम्पूर्ण खर्च पनि मानवीय सहयोगको शीर्षकमै गणना हुन्छ। जानकारहरूको भनाइमा यस्तो सहयोग रकमको दुईतिहाइसम्म त प्रशासनिक शीर्षकमै खर्च हुन्छ।

यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। अफिस फर द को–अर्डिनेसन अफ ह्युमानिटेरियन अफेयर्स (ओसीएचए) मार्फत खर्च भएको रु.५ करोड मानवीय समन्वय र सूचना व्यवस्थापन शीर्षकमै खर्च भएको देखिन्छ। आफ्ना प्राविधिक विज्ञ एवं अन्य ११४ टोली सदस्यको सहायता खर्चका लागि अमेरिकाले रु.२५ करोड ८४ लाख १४ छुट्याएको छ। अमेरिकी रक्षा विभागले खर्च गरेको करीब रु.२ अर्ब ४ करोड उसैको सैन्य बन्दोबस्तीमै सकिएको छ।

बेलायतले भूकम्पपीडितका लागि मानवीय सहायता अन्तर्गत गरेको ३३ मिलियन पाउण्ड (रु.५ अर्ब १४ करोड) भन्दा बढीको सहयोगको उपलब्धिमाथि पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी), द आर्टि होन जस्टिन ग्रिनिङ एमपी, फरेन कमनवेल्थ अफिस तथा विदेश मन्त्रालय मार्फत गरिएको यो सहयोग उसैले छानेका स्थानीय संस्था मार्फत परिचालित छ। (हे.तालिका) बेलायतले राहत र उद्धारमा आएका आफ्ना मेडिकल टीम, कुकुर, प्रविधि तथा परामर्शदाताका लागि रु.७९ करोड, मानवीय सहायतामा आएका राष्ट्रसंघीय हेलिकोप्टरको उडान भर्न करीब रु.३९ करोड ५० लाख र दुई वटा एअरबस ३५० हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउन करीब रु.४ करोड ७५ लाख खर्च गरेको छ। राष्ट्रसंघीय निकायलाई समन्वय तथा प्रभावित परिवारको खानेपानी र आवासमा खर्च गर्न दिइएको रु.८३ करोड ७५ लाखको मुख्य अंश राष्ट्रसंघीय कर्मचारीमै जान्छ अर्थात् अंकमा सहयोग रकम यता देखिए पनि रकम घुमिफिरी दातातिरै फर्कन्छ।

बेलायती सहयोग नियोगको विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको जिम्मा पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले नेपालमा पछिल्लो पाँच वर्षमा खर्च गरेको १० मिलियन पाउण्डमध्ये १.३ मिलियन डलर त दुई अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीमै लगानी गरेको बीबीसीले सार्वजनिक गरेको थियो। डीएफआईडीले पछिल्लो चार वर्षमा रु.३ अर्बभन्दा बढी रकम भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणमै लगाएको थियो। युरोपेली युनियनले सन् २००१ यता विपत्ति तयारीका लागि भन्दै करीब रु.२ अर्ब (१८ मिलियन युरो) नेपालका जिल्ला जिल्लामा खर्चिएको थियो। तर, यसपटकको महाभूकम्पले नेपाल यसखाले विपत् सामना गर्न तयार नभएको पुष्टि गरेको छ, जसले यो परिमाणको लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

त्यसो त तीन वर्षअघि डीएफआईडीकै औचित्य र पारदर्शिताबारे बेलायतमै बहस छेडिएको थियो। डीएफआईडीले गरीब देशमा कार्यरत आफ्नै परामर्शदाताका लागि मोटो रकम खर्चिएको तथ्य बाहिर आएपछि छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गरिएको थियो।

नेपालमा आएको वैदेशिक सहयोगको ठूलो हिस्सा दातातिरै फर्किने गरेको चर्चा नयाँ होइन। दाताहरूले नेपालमा प्राविधिक सहायताका नाममा वर्षेनि खर्च गर्ने करीब रु.८५ अर्बको पारदर्शिता जहिल्यै शंकाकै घेरामा छ। कारण, दाताले सोझ्ै आफ्ना साझेदार संस्था मार्फत खर्चने रकमको सरकारी महालेखा परीक्षण कार्यालयमा लेखा परीक्षण हुँदैन। वैदेशिक सहायताको करीब एकतिहाइ यो रकम राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाटै परिचालन हुँदै आएको छ।

दाताहरूले योजना बनाउँदै प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा ठूलो रकम छुट्याउँछन्। यूएनओसीएचएको मानवीय सहयोग तथ्यांक राख्ने फाइनान्सियल ट्रयाकिङ सर्भिसका अनुसार भूकम्पपीडितका लागि विभिन्न मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गरी ६३ स्थानबाट आएको रकममध्ये करीब रु.३४ करोड समन्वय शीर्षकमा खर्च हुने अनुमान छ, जसको एकतिहाइ खर्च भइसकेको छ। सहयोगकै शीर्षकमा रहेको करीब रु.२० करोड आकस्मिक सञ्चार सेवामा, रु.४ अर्ब बन्दोबस्तीमा खर्च हुने सर्भिसको अनुमान छ।

भूकम्पपछि युरोपियन कमिसनले केएर अष्टे्रलिया, प्लान, अक्सफाम जीबी, एसीटीईडी, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि मार्फत रु.२ अर्ब ६० करोड (दुई करोड २६ लाख युरो) खर्च गरेको जनाएको छ। नेपालमा तत्काल मानवीय सहायता आवश्यक भएको भन्दै करीब रु.४२ अर्ब २० करोड (४२२ मिलियन डलर) सहयोगको आह्वान गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले करीब रु.१३ अर्ब (१२३.९ मिलियन डलर) खर्च गरिसकेको छ। राष्ट्रसंघले यो रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नदिएर आफ्नै सहायक संस्था मार्फत परिचालन गरिरहेको छ।

आफैं उठाउने र आफैं खर्च गर्ने 'सुविधा' पाएका दातृ निकायले भूकम्पपीडितका नाममा आफ्नो सेवासुविधा बढाउने मौका पनि पाएका छन्। भूकम्पपछि नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा राख्दै राष्ट्रसंघले 'हाजार्ड पे' अन्तर्गत कर्मचारीको तलबभत्ता बढाइसकेको छ। यो तलबभत्ता स्थानीय कर्मचारीका हकमा कम्तीमा २५ प्रतिशत र विदेशीका हकमा ५० प्रतिशतसम्म बढ्छ। रोचक कुरा, कर्मचारी सेवा सुविधासहित यी सबैको खर्च भूकम्पपीडितका नाममा आएको मानवीय सहयोग रकमबाटै बेहोरिन्छ। राष्ट्रसंघका पाँच हेलिकोप्टरले ७० स्थानमा गरेको ४७८ उडानको खर्च पनि प्रशासनिक खर्चमै जोडिएको छ। अध्यागमन विभागले राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका नियोगका ११० जनालाई निःशुल्क भिसा दिएर भित्र्याएको छ। यसबाहेक, कूटनीतिक भिसामा आउने गणना छैन। राष्ट्रसंघीय निकायहरूले विपत् व्यवस्थापनका लागि भन्दै भर्खरै खोलेका दर्जनौं नयाँ पदको खर्च पनि सहयोग रकमबाटै खर्चनुपर्नेछ।

परामर्शदाता पोस्दै

महाभूकम्पपछि नेपालमा विदेशी परामर्शदाता र अनुगमनकर्ताको ओइरो लागेको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार भूकम्पपछिको खोज र उद्धारका लागि अहिलेसम्म जम्मा ५ हजार ६३९ विदेशी नेपाल भित्रिएका छन्। जसमा १४०० जना स्वास्थ्यकर्मी र १४१ तालीमप्राप्त कुकुर पनि छन्। यो अवधिमा अमेरिकाले चार वटा ओस्प्रे विमान र थप भेनम हेलिकोप्टर मार्फत २८७, भारतले ११४७, निजी वायुसेवाले ७४५ तथा चीनले ७४ उडान गरेका थिए। यी उडानको सबै खर्च रकम भूकम्पपीडितको सहयोगकै शीर्षक अन्तर्गत पर्छ।

परामर्शदाता/अनुगमनकर्ताको अनुगमन, उडान, भ्रमण भत्ता, गाडी, बसोबास, तालीममा हुने खर्चले मुख्य सहायता रकमको धेरै हिस्सा ओगट्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले भूकम्पपछि आफ्ना विदेशी विज्ञका लागि पाँच वटा गाडी पनि भित्र्याएको छ। रेडक्रसबाट मात्रै समन्वय र परामर्शका लागि भन्दै २०० भन्दा धेरै विदेशी नेपाल आएका छन्।

राहत वितरण, अध्ययन, परामर्शका लागि आएका विदेशीहरूको तथ्यांक भने गृह मन्त्रालयसँग पनि छैन। गृह मन्त्रालयको आपतकालीन सहायता केन्द्रका प्रमुख रामेश्वर दंगाल स्रोत चाहिएका वेला अनावश्यक विदेशी ओइरिएको बताउँछन्। सरकारी च्यानलबाट रकम आउँदा प्रशासनिक खर्च शून्यसरह हुने भए पनि दाताहरूले आफूखुशी काम गरेको बताउँदै दंगाल भन्छन्, “त्यसैकारण विदेशी परामर्शदाता र अनुगमनकर्ताको ओइरो लागेको हो भन्ने बुझन गाह्रो पर्दैन।”

भूकम्पपछि बेलायतले ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल र सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत पठाएको मेडिकल टोलीको खर्च नै करीब रु.२२ करोड १८ लाख छ। बेलायतले राष्ट्रसंघीय निकाय मार्फत पठाएको विज्ञ टोलीका लागि करीब रु.७ करोड ३९ लाख, एमएफ मार्फत गरेको प्राविधिक सहायता (परामर्श) का लागि करीब रु.४ करोड ८५ लाख खर्च गरेको छ। अमेरिकाले यूएएसएडको प्रशासन सहयोग शीर्षकमा झ्न्डै रु.४५ लाख दिएको छ। अष्टे्रलियाले विपत् विज्ञको भत्ताका लागि रु.१६ लाख तथा आफैंले पठाएका स्वास्थ्य सेवा परामर्शदाताका लागि रु.४ करोड खर्च गरेको छ। क्यानडाले अफिस फर द को–अर्डिनेसन अफ ह्युमानिटेरियन अफेयर्स (ओसीएचए) मार्फत मानवीय समन्वय र एड्भोकेसी (वकालत) का लागि भन्दै करीब रु.२ करोड ९ लाख, मानवीय हवाई उडान सेवामा करीब रु.७ करोड ९० लाख खर्च गरेको छ।

सेन्ट्रल इमर्जेन्सी रेस्पोण्ड फण्डले विश्व खाद्य कार्यक्रम मार्फत गरेको सहयोगमध्ये करीब रु.२० करोड त हवाई खर्च र बन्दोबस्तीमै सकिएको छ। डेनमार्कले सञ्चार समन्वय भन्दै पठाएको ८ विज्ञ र सामग्रीमा झ्न्डै रु.२ करोड ८८ लाख खर्चेको छ। जर्मनीले पनि यही शीर्षकमा करीब रु.११ करोड ६ लाख खर्च गरेको जनाएको छ। उसले मानवीय सहायता परिचालन र वकालत (एड्भोकेसी) शीर्षकमा रहेको करीब रु.५ करोड ५३ लाखबाटै खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता पठाइसकेको छ।

इटलीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत सहयोग गरेको रु.१३ करोड १ लाखको अधिकांश रकम मनोपरामर्श, क्षमता विकासमा खर्च गरेको छ। दक्षिणकोरियाले पनि मानवीय समन्वय र वकालतकै नाममा रु.२ करोड सिध्याएको छ। यही शीर्षकमा नर्वेले पनि रु.३ करोड ९६ लाख सकेको छ। स्वीडेनले स्वीडिस कन्टिन्जेन्सी एजेन्सी मार्फत पठाएको सहयोगमध्ये रु.३ लाख ७५ हजार सैनिक–सिभिल समन्वयमा, रु.१ करोड ३७ लाख २८ हजार सूचनाप्रविधि विज्ञलाई, रु.८१ लाख ३३ हजार सुरक्षा अधिकृतलाई, रु.४ करोड ९८ लाख यूएनडीपीको अवशेष व्यवस्थापन परामर्श टोलीमा खर्च गरेको छ। उसले रु.१५ करोड ७५ लाख समन्वय र बस्दोबस्तमा सकेको छ। स्वीट्जरल्याण्डले पनि रु.११ करोड ६० लाख कर्मचारी, बन्दोबस्तीमै तथा मेडिकल टोलीका लागि रु.३२ करोड ७० लाख खर्च देखाएको छ। टर्कीले रु.१ करोड ६५ लाख कार्गो फ्लाइटका नाममा सिध्याएको छ। समन्वय, क्षमता विकास तथा वकालत जस्ता शीर्षकमा खर्च गरिने रकम सम्बन्धित दाताकै परामर्शदाताले कुम्ल्याउँछन्, जसको खास लाभ पीडितसम्म पुग्दैन।

नखुलेका 'प्रशासनिक खर्च' मा दातृ राष्ट्र र निकायले गरेको खर्चको हिसाब झ्नै् डरलाग्दो देखिने विज्ञहरू बताउँछन्। दाताका लागि आफ्ना परामर्शदाता पोस्ने सजिलो तरीका भनेकै समन्वय, क्षमता विकास तथा वकालत जस्ता शीर्षक बनेका छन्, जसको फाइदा पीडितले पाउँदैनन्। “परामर्श तथा अध्ययन अनुगमनका नाममा धेरै रकम आफैं लैजान पाउने कारणले दाताहरू सरकारी कोषमा रकम दिंदैनन्”, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्। दातृ निकायहरूले भने सरकारी अपारदर्शिता, चुस्त संयन्त्रको अभाव जस्ता कारण देखाएर रकम आफैं खर्च गर्नुपरेको बताउँदै आएका छन्।

मानवीय जवाफदेहिता अनुगमन अभियान (हामी) ले २७ जेठमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको राहत वितरण 'विलासिता' बनेको जनाएको छ। राहतले पीडितलाई व्यंग्य गरेको भन्दै उक्त प्रतिवेदनमा मोटरसाइकल भाडाको शुल्क रु.४५ हजार, गाडीको भाडा रु.४ लाख तथा स्वयंसेवकका लागि पनि सयौं डलर खर्च गरिएको दाबी छ।

दाता कस्ने निर्देशिका!

हालसम्म प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सोझै रकम सहयोग गर्नेमा भूटान सरकार तथा एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) सहितका थोरै अन्तर्राष्ट्रिय दाता मात्र छन्। भूटान सरकारले रु.१० करोड र एडीबीले रु.३० करोड ६ लाख मात्र कोषमा जम्मा गरेको छ।

राहत र पुनःनिर्माणमा आउने रकम सोझै पीडितमाझ् पुग्नुपर्नेमा 'ओभरहेड' खर्च भइरहेकोमा सरकारी अधिकारीहरूको असन्तुष्टि त छँदैछ, दातामैत्री मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत समेत दाताहरूले खासै नगद सहयोग नगरेकोमा रुष्ट देखिन्छन्। अहिलेको आपत्कालीन सहयोगलाई दाताले पहिल्यै प्रतिबद्धता जनाएको सहयोगकै अंशमा पार्ने डर पनि अर्कातिर छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल नेपालमा भ्रष्टाचार बढाउन दाता उत्प्रेरक बनेको बताउँछन्। उनको भनाइमा सरकारी कर्मचारी र दाताको परामर्शदाताबीचको आम्दानीको विभेदले असहज स्थिति उत्पन्न गराएको छ। “अहिले पनि त्यस्तै भएको छ, दाताको अधिकांश सहयोग जति छरछारमै सकिएको छ, समुदायसम्म प्रभावकारी हुने गरी पुगेको छैन” उनले भने। राहतमा जस्तै पुनःनिर्माणमा पनि दाताको हालीमुहाली बढ्ने संकेत बुझेरै सरकारले डेढ साताअघि मात्रै 'राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सहयोग परिचालन निर्देशिका, २०७२' लागू गरेको छ। यो निर्देशिकाले दातालाई सरकारसँगको सम्झौताबाट मात्रै सम्पूर्ण काम गर्न बाध्य बनाएको छ। दाताले विशेषज्ञ सेवा वा परामर्श सकभर नेपालभित्रैबाट दिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ।

त्यसो त सरकारले १० असारमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन मार्फत पुनःनिर्माणको रकम सरकार मार्फत नै परिचालन गर्न औपचारिक आग्रह पनि गर्दैछ। यूएनओसीएचएका अनुसार दाताहरूले झ्न्डै रु.३३ अर्ब ९० करोड थप मानवीय सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महाभूकम्पबाट मुलुकमा रु.७ खर्ब बराबरको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको विपत्तिपश्चात्को आवश्यकता आकलन (पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट –पीडीएनए) ले क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि रु.६ खर्ब ६६ अर्ब ३० करोड लाग्ने अनुमान गरेको छ।