राजनीतिले कुनवेला कसरी कोल्टे फेर्छ, भन्न सकिन्न। कोल्टे फेरिसकेपछि मात्र राजनीतिले आसन फेरेको र त्यसले शासनमा ल्याएको परिवर्तन देख्न सकिन्छ। यसपालि त्यस्तै भएको छ। नयाँ मोड लिएको नेपाली राजनीति र सत्तामा भूकम्पका धक्का झैं नयाँ–नयाँ तरङ्ग आउँदै जाँदै गरिरहेका छन्।

संविधान निर्माणमा लचिलो बन्दै सहमतिका लागि निर्णायक बनेको एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक भूमिका फेरिएको देखियो। संविधान–सहमतिका क्रममा उनी प्रमुख विपक्षी नेताका रूपमा चनाखो भएर देखापरे अनि बढीभन्दा बढी आफ्ना माग पारे। उनले आफ्नो कुरा मनाउने क्रममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सत्तामोह र निर्णय अक्षमतालाई राम्ररी उपयोग गरे। दाहाल मोलतोलकर्ता र भावी सत्ता संरचनाको निर्णायक व्यक्तिको रूपमा देखिए।

प्रमुख विपक्षी नेताको सैद्धान्तिक भूमिका भन्दा उनले व्यावहारिक राजनीतिक नेताको भूमिका खेल्न खोजे, जसले सहमतिलाई पनि सजिलो बनायो। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवै दलका नेताहरूसँग गोप्य वार्ताहरूमा दाहालले कडा मोलमोलाइसँगै अघोषित सहमति समेत गरेको देखियो। सकेसम्म थोरै प्रदेशको अडानमा रहेका कांग्रेस–एमाले नेताहरूलाई दाहालले आठ प्रदेशमा लगेरै छाडे। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आठ प्रदेश स्वीकार्नुले उनी र दाहालबीच केही गोप्य सहमति भएको आशंका जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आठ प्रदेशको माग स्वीकारेपछि सहमतिको बाधक नदेखिन एमाले पनि लतारियो। यसक्रममा दलका शीर्ष नेताहरूबीच भएका समझ्दारी भविष्यमा कति कार्यान्वयन हुन्छन्, अहिले नै भन्न सकिन्न। दाहाल र उनको एमाओवादीले भने देखाउन मिल्ने केही उपलब्धि हात पारेका छन्। सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस र एमालेबीच आशङ्का–चिसोपना उत्पन्न गरेर आफ्नो लागि 'स्पेस' बनाउन सफल भए, दाहाल। विपक्षी दलको प्रमुख नेताको रूपमा सडक र संविधानसभा दुवैमा असफल भएर निरुपाय बन्न पुगेका उनका लागि उल्लेख्य उपलब्धि हो, यो।

कमजोर कोइराला

संविधानका लागि भएका सहमतिका बुँदामा एमाओवादीको जस्तो दबाब–प्रभाव देखिन्छ, त्यसको लागि मुख्य रूपले कांग्रेसका सभापति रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पदीय निरन्तरताको अपेक्षा र कुण्ठा जिम्मेवार छ। उनले प्रमुख सत्ता साझेदार एमालेका नेताहरूलाई विश्वासमा लिन सकेनन् र असफल भैसक्दा पनि सत्ता छोड्न चाहेनन्। एमाले र एमाओवादीका नेताहरूबीच भेटघाट बाक्लिंदै र सहमति उन्मुख हुँदै गएपछि उनी आत्तिए, हतारिए। हतास कोइरालाको आशङ्का र कुण्ठालाई उपयोग गर्न चतुर दाहाल चुकेनन्। उनले कोइरालालाई आठ प्रदेश स्वीकार गर्न लगाए।

प्रधानमन्त्री कोइराला भने संविधानसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी मत भएको आफ्नो सत्ता गठबन्धनको अडानलाई आत्मविश्वासका साथ कायम गर्न चुके। उनले गठबन्धनको प्रमुख साझेदार एमालेलाई विश्वासमा लिन र कुर्सीमोह त्याग्न सकेको भए दाहाल यसरी निर्णायक हुने थिएनन्। उस्तै परे दुईतिहाइ प्रयोग गरेर संविधान बनाउँछु भन्ने आँट देखाउन र एमालेका नेताहरूलाई विगतका सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको भए प्रधानमन्त्री कोइरालाले यति धेरै फितलो हुनुपर्ने थिएन। उनकै राजनीतिक अदूरदर्शिता र अयोग्यताले गर्दा थोरै प्रदेशको सही अडानमा रहेका कांग्रेस–एमालेले गलत माग स्वीकार्नु परेको छ। कोइरालाको अडबाङ्गे, अविश्वसनीय, अदूरदर्शी व्यवहार र सत्ता लम्ब्याउने दाउपेचका कारण एमाले र एमाओवादीबीच पनि वार्ता–सहमति प्रक्रिया चल्न थालेको थियो। त्यो देखेर उनले दाहालसँग नजिकिने चाल चले। त्यसबाट एमाले झ्स्कनु स्वाभाविकै थियो। त्यसरी बढेको आशंकामा खेलेर दाहालले थोरै भए पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गरे, जसको लागि कोइराला जिम्मेवार छन्।

सहमति कार्यान्वयन र सहकार्य

एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल नेपाली राजनीतिमा अविश्वसनीय नेताका रूपमा स्थापित छन्। स्वदेशी होस् वा विदेशी, उनी जुनसुकै शक्तिसँग कुनै पनि वेला जस्तोसुकै गठबन्धन/सहमति गर्छन् र जतासुकै मोडिन्छन् पनि। अहिलेकै सहमति कार्यान्वयनको क्रममा पनि उनी विश्वसनीय रहन्छन् भन्न सकिन्न। यद्यपि, दाहाललाई 'बाइपास' गरेर जाने परिस्थिति पनि छैन। यस्तो अवस्थामा एमाले–कांग्रेसले आफूबीचको आशंका मेटाउनु झ्नै जरूरी भएको छ।

संविधान निर्माणको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनको लागि एमाले–कांग्रेसले दाहाललाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ र विजय गच्छदारलाई पनि छोड्नु हुन्न। संविधान निर्माणको लागि भएको ताजा सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चारै दल छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यसमा दाहाल र गच्छदारलाई बाध्य बनाउन कांग्रेस–एमाले सहकार्यको निरन्तरता र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व एमालेलाई सुम्पन स्वयं सुशील कोइराला सक्रिय हुनुपर्छ।