पश्चिमाहरूलाई साथ लिएर नेपालमा चिनियाँ प्रभाव रोक्ने ब्रिटिशकालीन भारतीय रणनीति अद्यापि जारी छ। बेइजिङलाई 'चेक' गर्ने भारतीय स्वार्थमा जोडिएर चीन वरिपरि आफ्नो सामरिक उपस्थिति बढाउने पश्चिमा स्वार्थ छ। भारत मार्फत पश्चिमा स्वार्थ नियन्त्रित गर्दै आफू विरुद्धको अमेरिकी रणनीतिलाई निस्तेज पार्ने बेइजिङको रणनीति छ। यो स्थिति र खास गरेर महाभूकम्पपछिको विपत्मा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।

नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतमा उदाएको भाजपा सरकारको नेपालनीति अझ्ै प्रष्टिसकेको छैन। चिनियाँ र पश्चिमाहरू नयाँदिल्लीलाई बेवास्ता गरेर निर्णायक ढंगले अगाडि आउनसक्ने अवस्था छैन। दिल्ली भने पश्चिमासँग उभिने कि चीनसँग? दोधारमा छ। दिल्लीले जुन कित्तामा उभिएर नेपालनीति तय गर्छ, त्यसैको आधारमा काठमाडौंमा बढेको त्रिपक्षीय टकरावले द्विपक्षीय स्वरुप लिन्छ र राजनीतिले दिशा पक्रन्छ।

लिपुलेक प्रकरण र आठ प्रदेश

श्रीलंकामा चीनको प्रभाव न्यून गर्ने भारतीय रणनीति राष्ट्रपतिमा महिन्दा राजापाक्षको पराजयसँगै नाकाम हुनपुग्यो। नेपालमा त्यस्तो रणनीति काम नलाग्ने भएकोले यहाँकै आन्तरिक शक्ति मार्फत आफ्नो स्वार्थ रक्षा गर्ने अभिप्रायले नेपाली कांग्रेस–नेकपा एमाले गठबन्धन तोड्दै इन्डो–पश्चिमा हित गर्ने राष्ट्रिय सरकारको अस्त्र फ्याँकिएको छ। एमालेका केपी ओलीको नाम लिएर एमाओवादी मार्फत आएको यो प्रस्ताव नेपालको स्थायित्वका लागि नभई इन्डो–पश्चिमा शक्ति अनुकूल पात्रको खोजी हो।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि नेपालमा भरपर्दो मित्र नभएकोले आन्तरिक शक्तिहरूबीचमै अनुकूलताको खोजी बेइजिङको बाध्यता छ। सरकार परिवर्तन हुँदा कांग्रेसको सहमति या समर्थनको एमाले सरकार चीन अनुकूल हुनेछ। त्यसले इन्डो–पश्चिमा सन्तुलन पनि मिलाउन सक्ला। अन्यथा, बेइजिङका लागि वर्तमान सरकार नै अनुकूल छ। एमाले–एमाओवादी गठबन्धन पनि चीन अनुकूल नै हुनेछ, चीनप्रति सहानुभूति राख्ने नेपाली जनमतमा वामपन्थीहरूको हिस्सा ठूलो भएकोले। तर, यसबाट इन्डो–पश्चिमा स्वार्थ पूरा नहुने देख्नासाथ केपी ओलीलाई दिल्लीले दूधमा परेको झिगा सम्झ्न थाल्नेछ। केपीलाई प्रस्ताव गरेका छैनौं भन्ने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको ढाँट भनाइ त्यसको संकेत हो।

इन्डो–पश्चिमा र अति दक्षिणपन्थीहरूको साझा उम्मेदवार भने शेरबहादुर देउवा हुन्। अहिल्यै उनलाई सुशीलको विकल्प बनाउन कठिन भएकोले मात्र ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाइएको हो, जसको मूल उद्देश्य वर्तमान गठबन्धन तोड्नुसम्म हो। सांस्कृतिक भिन्नता र बाह्य टकराव देखिए पनि नेपालका अति दक्षिणपन्थी र भारतका हिन्दू मठाधीशहरू पश्चिमा स्वार्थका रणनीतिक प्यादा हुन्। उनीहरू नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय समझ्दारीमा आफ्नो उत्थान देख्दैनन्। तर, नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापन र राजनीतिक निकास त्रिदेशीय रणनीतिक साझ्ेदारीमै खोजिनुपर्छ।

एशियामा पश्चिमा प्रभाव रोक्न चीनले भारतको साथ चाहेको छ भने चीनलाई रोक्न भारतले पश्चिमासँग हातेमालो गर्न खोजेको छ। यसबीचमा भारत र चीनबीच भएको नेपालको लिपुलेक नाका सम्बन्धी सम्झौताले नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का दिएको छ। वेत्रावती सन्धि पछि चीनले नेपाललाई निर्णायक क्षणमा कहिल्यै साथ दिएन। बहादुर शाह, भीमसेन थापा, टंकप्रसाद आचार्य, मदन भण्डारीदेखि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसम्मले चीनबाट आशा गरे, तर निराश भए। अहिले भारतीय हस्तक्षेपमा चिनियाँ समर्थन भएको लिपुलेक प्रकरण त्यस्तै एउटा धोका हो, जुन नेपालीलाई मान्य छैन।

महाभूकम्पको विपत् व्यवस्थापनमा आफैं प्रभावी भए झैं दलहरूले आठ प्रदेशको सहमति स्वनिर्णयमा गरेका हुन्? यसको निकास निकाल्न आयोग बनाउने निर्णयले यो प्रश्नलाई पेचिलो बनाएको छ। अर्कोतिर, विपरीत ध्रुवका अति दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी र जातीय अतिवादीहरू धमाधम नजिकिंदै छन्– २०४७ सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति, आलोचनात्मक समर्थनवादी (नेकपा माले) र संसदीय चुनाव बहिष्कारवादी (नेकपा मसाल) नजिकिए जस्तै। त्यो वेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सुझ्बुझ्पूर्ण भूमिकाले अतिवादी घेरा तोड्दै संविधान बनेको थियो। अब पनि त्यसरी नै निकास दिनु वर्तमान नेतृत्वको चुनौती हो।

स्थानीय निर्वाचन गर

अहिलेलाई स्थानीय निर्वाचन अतिवाद नियन्त्रणको सबभन्दा प्रभावकारी अभ्यास हुनेछ। प्रदेश सिमांकन, नामांकन हुँदै जान्छ, स्थानीय चुनाव भने गरिहाल्नुपर्छ। हो, अतिवादीहरू यो निर्वाचन विरुद्ध लाग्नेछन्, तर तिनको सामना गर्नेपर्छ। नत्र 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' भने झैं उग्रवाद, अतिवाद, अन्ध–जातिवाद र अन्ध–राष्ट्रवादको जराले मलजल पाउनेछ। यी सबै तगारा रोक्ने एकल अस्त्र भनेको स्थानीय चुनाव नै हो। १६ बुँदे सम्झौता साँच्चै कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसमध्येको एउटा बुँदा स्थानीय निर्वाचन गर। यसबाट अतिवाद नियन्त्रणसँगै वैदेशिक चलखेल रोक्न पनि सघाउ पुग्नेछ।