माल पाएर चाल नपाउँदा

Share:
  
सरकारको लापरवाहीले गर्दा एचआईभी संक्रमितहरूका लागि ग्लोबल फण्डले विनियोजन गरेको रु.८ अर्ब फिर्ता गएको छ।
p21
 
तस्बीर: ऋषिराम कट्टेल

जेनेभामा मुख्यालय रहेको ग्लोबल फण्डले विगत दश वर्षमा एचआईभी/एड्स, क्षयरोग र औलो नियन्त्रणका लागि नेपाललाई छुट्याएको रु.१६ अर्ब ११ करोडमध्ये रु.७ अर्ब ९० करोड मात्र भित्रियो। सरकारले पारदर्शी संरचना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा देशले पाइसकेको आधाभन्दा बढी सहयोग गुमेको हो। सो रकम सञ्चालनको जिम्मा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्र, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, सेभ द चिल्ड्रेन, पपुलेसन सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) र नेपाल परिवार नियोजन संघले पाएका थिए, जसले दाताको प्राथमिकता बाहिर गएर कार्यक्रम चलाउँदा यत्रो सहयोग गुमेको राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपालकी महासचिव मीरा कुँवर बताउँछिन्।  

सन् २००३ देखि शुरू भएको ग्लोबल फण्डको सहयोग रकम अब नेपालले नपाउने निश्चित प्रायः भइसकेको जानकारहरू बताउँछन्। फण्डले विश्वका अन्य मुलुकमा अपनाएको मापदण्ड अनुसार मूल्यांकन गर्दा यसअघि 'ए–वान' मा परेको नेपाल अहिले 'सी' श्रेणीमा झ्रेको कोषको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुदानको प्राथमिकता निर्धारणको आधार बनाइएको वर्गीकरण ए–वान, ए–टु, बी–वान, बी–टु र 'सी' मध्ये नेपाल सबैभन्दा खराब श्रेणीमा पुगेको छ।   
p21a
 
अनुदान बन्द भएमा एआरभी
लिइरहेका सात हजारको ज्यान
जान सक्छ।
– गोमा राई, अध्यक्ष,
राष्ट्रिय एचआईभी तथा
एड्स महासंघ नेपाल

एचआईभी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सरकारी संरचना बलियो नबनाएको, गैरसरकारी संस्था सञ्चालनमा मात्रै ध्यान दिएको, एचआईभी संक्रमितलाई स्याहार गर्ने राष्ट्रिय प्रणालीलाई प्राथमिकतामा नपारिएको भन्दै कोषले सम्पूर्ण अनुदान रोक्न थालेको बताइन्छ। समुदायमा आधारित संस्थालाई बलियो बनाउन नसकेको, उपचाररत संक्रमितलाई अनुगमन गर्ने स्पष्ट आधारशिला तय नभएको र स्वास्थ्य वितरण प्रणालीलाई एचआईभीसँग जोड्न नसकेकोमा पनि कोष असन्तुष्ट बनेको देखिन्छ। कोषसम्बद्ध एक अधिकारी राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णकुमार राईले अपारदर्शी तरिकाले दाताको प्राथमिकता बाहिर गएर काम गर्नु अनुदान रोकिने अवस्था आउनुको कारक भएको बताउँछन्। हुन पनि सरकारी कारोबार गर्न राईले व्यक्तिको नाममा खाता खोलेका छन्।(हे. बक्स)   

कोषको नेपालस्थित समन्वय समितिका संयोजक गोकर्ण भट्ट भने अवस्था खराब भए पनि आर्थिक भ्रष्टाचार र ठूलै राजनीतिक संकट नभएसम्म कोषले सहयोग नरोक्ने बताउँछन्। अनुगमन आवधिक हुने भएकाले फेरि राम्रो गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।   
१० वर्षमा ग्लोबल फण्डको सहायता 
वर्ष (सन्) भुक्तानी रकम (रु.)
२००३   १ करोड ५० लाख 
२००४ ६ करोड  
२००५ ५ करोड  
२००६ ४८ करोड 
२००७ ८० करोड 
२००८ १ अर्ब ६ करोड 
२००९ ८५ करोड  
२०१० १ अर्ब ८० करोड 
२०११ १ अर्ब ६ करोड 
२०१२ १ अर्ब ६९ करोड 
स्रोतः ग्लोबल फन्ड  
एड्स महासंघ नेपालकी अध्यक्ष नातिसरा (गोमा) राई सरकार र विभिन्न संघसंस्थाको गल्तीको सजाय संक्रमितहरूले पाउने अवस्था आएको बताउँछिन्। राई भन्छिन्, “आर्थिक अभावमा एआरभी खाइरहेका सात हजारको ज्यान जान सक्छ।” अनुदान रोकिंदा बालबालिका, यौन व्यवसायी, समलिङ्गी र लागूऔषध प्रयोगकर्ता गरी एक लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। 
 
सन्त गाहा मगर 
 

व्यक्तिको नाममा सरकारी खाता 

ग्लोबल फण्डसँगको सम्झौतामा कारोबारका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको थापाथलीस्थित शाखामा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रको १५३३९४ नम्बरको खाता छ। कार्यालयको खाता हुँदाहुँदै केन्द्रका निर्देशक डा. कृष्णकुमार राई र डा. दीपककुमार कार्कीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्क, त्रिपुरेश्वरमा अर्को (०३२०१०४६२५२२५६ नम्बरको) खाता खोलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। गत मंसीरमा पोखरामा सम्पन्न राष्ट्रिय एचआईभी/एड्स सम्मेलनमा यही खातामार्फत कारोबार भएको थियो। सरकारी प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत खाता खोल्नु आफैंमा आर्थिक अपारदर्शिताको बलियो प्रमाण हो ।

 

comments powered by Disqus

रमझम