भागबण्डा राजनीतिको 'प्रकोप'

Share:
  
- डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल
मुलुकमा चुलिएको भागबण्डाको राजनीति अन्त्य गर्न दलहरू सहमत हुँदा मात्र भूकम्पपछि वास्तविक पुनःनिर्माण सम्भव छ।

डा. दुर्गाप्रसाद पौड्याल
नुवाकोट, चौघडा–४, आँपचौरको दनुवार बस्ती।
१२ वैशाखमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको ७.८ म्याग्निच्यूडको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले मुलुकका ३५ जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। धेरै बस्तीहरूमा जमीन चिरा परेकाले वर्षायाममा ठूलो पहिरो जाने खतरा छ। तर, सरकार क्षतिको समग्रता बुझने र सामना गर्ने रणनीति/कार्यनीति तयार गर्ने काममा अझै गम्भीर देखिएन।

विपत्मा बेथिति

गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा पुरिएका शव निकाल्न बाँकी रहँदै सरकारले विदेशी उद्धार टोलीलाई देश फर्कन भन्यो। राहत वितरणबारे स्पष्ट नीति नहुँदा सहयोगको अधिकतम् सदुपयोग हुन सकेन। राहत वितरणमा 'एकद्वार प्रणाली' स्वयंमा विवादित बन्यो। स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा राहत शहर र बाटो वरिपरि केन्द्रित रहे। राहतमा पनि दलीय भागबण्डा देखियो। राहत पाउन घरधुरी बढाउने, बसाइँ सरेका पनि गाउँ फर्कने जस्ता घटना पनि सुनिए। पाल खरीदमा घोटाला, जस्तापाता वितरणमा चलखेल जस्ता प्रसंगले सरकारलाई आलोच्य बनाएको छ।

भूकम्पपछि सरकारले पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र ध्वस्त घर पुनःनिर्माण गरिदिने घोषणा गर्‍यो। तर, क्षतिको आकलन र प्रष्ट नीति नबनाई गरिने राहत र पुनःनिर्माणले उल्टै समस्या थप्ने देखिन्छ। परिवारमा एकजनाभन्दा बढीको मृत्यु भए पनि एकजनाले मात्र राहत पाउने, परिचयपत्र मार्फत मात्रै राहत वितरण गर्ने, वैकल्पिक बासस्थान नहुनेले मात्र घर निर्माणमा सहयोग पाउने जस्ता कुरा सरकारी अन्योलकै परिणाम हुन्।

नुवाकोट, चौघडा–४ आँपचौरका सबै २४० घर भूकम्पले ध्वस्त भएका छन्। दनुवार, मिजार जस्ता पिछडिएका जातिको बाहुल्य आँपचौरवासी राहत नपाइने पो हो कि भन्दै घर नभत्काई बसेका छन्। उनीहरूको अन्नपानी, लत्ताकपडा, भाँडा सबै पुरिएको छ। तर, सरकारी नापजाँच गर्ने टोली अझै गाउँ पुगेको छैन।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि शक्तिसम्पन्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन, अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनको आयोजना जस्ता कुरा यतिवेला चर्चामा छन्। तर, यसअघिका विपत्तिमा सरकारी प्रयासको विवेचना नगरी नयाँ पुनःनिर्माण कार्य अघि बढ्न सक्दैन। किनभने, साना–ठूला विपत्ति हामी वर्षेनि भोगिरहेकै छौं। गएको वर्ष सुर्खेत, बाँके, बर्दियाका हजारौं घर कर्णाली, भेरी, बबई नदीले बगाएकै हुन्।

उनीहरूमध्ये कति अझै अस्थायी शिविरमै बसिरहेका छन्। तीन वर्षअघि भारतको सिक्किम केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पले ताप्लेजुङ र पाँचथरका धेरै घर भत्काएको थियो। कोशी नदीमा आएको बाढीले सुनसरी जिल्लाका ८ गाविस र भारतको बिहार राज्यको १८ जिल्लाका घर र बाली सोत्तर पारेको थियो। बिहारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले त्यही प्रकोपलाई 'अवसर' बनाए र जिल्लाको कायापलट गरे। तर, हाम्रा गाविस अझै उजाड देखिन्छन्। हाम्रा लागि विपत्ति, आउँदा सम्झ्ने र फेरि बिर्सिहाल्ने विषय बनेको छ।

प्रतिबद्धता किन पूरा गरिंदैनन्? विश्वसनीयता किन गुम्दैछ? विपत्तिपश्चात् मुलुकलाई उन्नतितर्फ लैजाने हो भने यसतर्फ मौलिक चिन्तन गरिनैपर्छ। यसका लागि २०४६ को जनआन्दोलनपछि हामीले कस्तो राजनीतिक पद्धति र व्यवहारको अभ्यास गर्‍यौं भन्ने कुरा मह140वपूर्ण छ। जताततै राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र बेथितिले राज्यका हरेक निकाय ध्वस्त बनाइए। माओवादी सशस्त्र विद्रोहले सिर्जना गरेको विनाश, मुलुकबाट ३०औं लाख युवाको पलायन, जाति र धर्मका नाममा भइरहेको समाज विभाजन जस्ता तीता यथार्थलाई पनि यतिवेला आत्मसमीक्षा गर्न जरूरी छ।

राजनीतिक विपत्

महाभूकम्पको विपत्ति केवल १४ पहाडी जिल्लाको मात्र नभई 'राष्ट्रिय महाविपत्ति' हो भन्ने कुरामा राजनीतिक नेतृत्व सहमत हुनुपर्ने देखिन्छ। मुलुकको व्यापार घाटा ६०० अर्बभन्दा माथि छ भने उत्पादन बढाउने युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छन्। गाउँ निर्वाहमुखी खेती किसानीमा चलेको छ। त्यसैले विपत्तिलाई अवसरमा बदल्न विदेशिएका युवा जनशक्ति आकर्षित गरी उत्पादन र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिएन भने संकट गहिरिने पक्का छ। त्यसका लागि मुलुक संचालनका निम्न आधारभूत चरित्र परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छः

१. कार्यकारी संयन्त्रको क्षमता विकासः प्रशासनका केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरका संयन्त्रहरूले स्थायी सरकारका रूपमा काम गर्दछन्। तर, दलीय भागबण्डाको विगतको गलत अभ्यासले प्रशासनको कार्यक्षमता र निष्पक्षता नै धरासायी बनाएको छ।

नेता–कर्मचारी–व्यापारीको मिलेमतोमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचारले साधनस्रोतको दुरुपयोग भएको छ। उत्कृष्टता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तका आधारमा कार्यकारी संयन्त्रको क्षमता विकासमा राष्ट्रिय सहमति अत्यावश्यक छ।

२. गुणस्तरीय जनशक्ति तथा पूर्वाधारको विकासः राष्ट्रको उन्नतिको लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ। तर शिक्षामा राजनीतिको चलखेलले शिक्षा क्षेत्र नै तहसनहस बनाएको छ। निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था फस्टाएका छन्, शिक्षाको लागि विदेशिनेको संख्या बढ्दो छ। पूर्वाधारका अन्य क्षेत्र जस्तै, स्वास्थ्य, संचार, खानेपानी, विद्युत्, यातायात आदिबाट पनि दलीय राजनीतिक संलग्नता र पृष्ठपोषण हटाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा राजनीतिक दल सहमत हुनु पर्छ।

३. वैकल्पिक जीविकाको खोजीः वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा पुनः कृषि पेशामा फर्कने संभावना कमै छ। घर कुर्ने बूढा–बूढी र केटा–केटी निर्वाहमुखी खेती धानेर बसेका छन। खेतबारी बाँझै छन्। भूकम्पपछि जमीन चिरा परेका ठाउँमा धेरै पानी चाहिने अन्नबाली लगाउन नहुने भूगर्भविद्हरूको सुझ्ाव छ। त्यसैले भिरालो जमीनमा पनि उत्पादन गर्न सकिने र पर्यावरण जोगाउन पनि सहायक हुने फलफूल, जडीबुटी, मह तथा रेसमखेती जस्ता वैकल्पिक खेतीतर्फ अनुसन्धान थालिनुपर्छ। त्यस्ता उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजार व्यवस्थापन जस्ता कुरामा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्छ।

विपत्लाई अवसरमा बदल्ने भाषण धेरैपटक सुनियो। तर, त्यसको पहिलो शर्तचाहिं शासन व्यवस्थामा लोकतान्त्रिक विधि र मूल्य–मान्यतामा आधारित आचरण नै हो। दलहरूले राजनीतिक भागबण्डाको खेलबाट जतिचाँडो मुुलुकलाई निकास दिने राष्ट्रिय सहमति गर्न सक्छन्, त्यही वेला जनतामा उनीहरूप्रतिको विश्वास पुनर्जागृत हुनेछ। अनि मात्र तयार हुनेछ, नयाँ युग आरम्भको आधार। अनि मात्र बन्नेछ, विपत् अवसर।

comments powered by Disqus

रमझम