भूकम्प, भूकम्प भन्थे; कस्तो होला भने जस्तो लाग्थ्यो। यसले त हाम्री धरालाई चेप्टो, नेप्टो, थेप्चो, बाङ्खुरे बनाउनुको अलावा मेलजोलको राजनीति समेत गर्न भ्याउँदो रहेछ। त्यत्ति मात्र कहाँ; भूकम्पपछि गाउँ–शहरमा जताततै नाप/नक्शा, मापदण्ड, पुनःनिर्माण, नवनिर्माण आदिको रटना चल्या छ। अचानक आइपरेको यस्तो माहोलमा दिग्भ्रमित भएर कोही भक्कानिन पनि सक्छ, “उसो'भे राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका हाम्रा मौलिक परम्पराहरूलाई भूकम्पले सिरीखुरी पारेकै हो त?”

हैन, सुर्ताउनु पर्दैन। नानीदेखि लाग्या बानीको जग यति जन्डु हुन्छ कि त्यसलाई हल्लाउन विधिविधानका रचयितालाई पनि हम्मे पर्छ। भूकम्पको वेला पनि मन्त्रालय, विभाग र मातहतका अड्डामा ढड्डा पल्टाउने जिम्मुवाल फेला नपर्नु त्यसैको प्रमाण हो। नेपाली प्रशासनिक सोपानमा पदासीन मन्त्री, सचिव लगायत फाँटवालाहरू एकसाथ भेटिनु दुर्लभ नक्षत्रीय योगसरह हुन्छ। उनीहरू सधैं विदेशीभूमिमा सैरसपाटा गर्नको दुःखमा हुन्छन्।

सरकारी योजना दराजमा थन्किए, मुल्तवी भए भन्दै प्रशासनिक ढिलासुस्तीको दुखडा रुनेहरू असली लम्पट हुन्। साहेबहरूको गाथ अड्डामा घस्किंदै नघस्किएको नबुझ्ी कामको मेलो सरेको खोज्ने लम्पटहरू 'लोसे' आयोगको घोकन्ती परीक्षा उत्तीर्ण हाम्रो स्थायी सरकारका अणुहरू बिजुली बराबर छरिता छन् भन्ने विश्वासमा जीवन खर्च गरिरहेका छन्। उता, कुनै चाडबाड हम्मेसी दोहोर्‍याएर मनाउन नभ्याउने अस्थायी सरकारमा पटके मन्त्री पड्काएका मान्यवरहरूको अनुभवको थाकलाई त्यसै सडिन छाड्नुको बिडम्वना छ।

विपत्को घडीमा पोटिलो कारण र भरिलो औचित्य पुष्ट्याइँ नभएसम्म मन्त्री एवं कर्मचारीकणहरू विदेश घस्किन नपाउने मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो फरमानको हविगत चाहिं 'झ्िकी दे गलगाँड भन्दा थपी दे' भनेको सुने जस्तो भयो। आफैंले हस्ते धस्काएको निर्णयलाई लँगौटी पहिर्‍याएर मन्त्रीज्यूहरू विदेशमा लखतरान भइरहेका छन्। मेला भर्ने, भोट खसाल्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बैठकमा सहभागी हुने जस्ता अतीव महत्वपूर्ण विषयले मन्त्रीजीहरूलाई देशभित्र अडिलो हुन दिएको छैन। निकटस्थलाई ठेक्कापट्टा दिलाउन गरिएको झ्म्टाझ्म्टी प्रयत्नले उल्टै झयाम्टा भेटेको रनाहमा कोही मन्त्री सह–सचिव तहले निप्ट्याउने कामको लागि विदेशिएका छन् भने त्यसलाई धेरै तुल दिनु पर्दैन पनि। नत्र, मानवजीवनमा आत्मिक शान्तिको महत्वलाई नकारेको जस्तो हुन जाला।

सीताजीलाई फिर्ता गराउन वानर सेनाले लंका 'अपरेशन' गर्दा लागेको समयभन्दा लामो–लामो भ्रमण आदेश स्वीकृत गराउने सचिवहरूको बात भने विशेष छ। सचिवज्यूहरू वर्षमा ५० कार्य दिन भन्दा बढी विदेश नघुम्दे हुन्थ्यो भन्ने सरकारी चाहनाले नै घुमफिरको तुफानी रफ्तार देखाउँछ। त्यसमा शनिबारीय विदा, समावेशी सार्वजनिक विदा, घर विदा, भैपरी आउने विदा र मनमाफिक मनाइने मनपरी विदा समेत कट्टी गर्दा सम्बन्धित निकायले उच्चपदस्थहरूको दर्शनभेट वर्षमा कति दिन पाउला? सरकारी खर्चमा डुलन्ते बन्न हुन्न भन्ने धुपौरेहरू भने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका पनि औंल्याउँछन्। परन्तु, पूर्वजहरूले ज्ञानको गंगा बगाएको भ्रमण र अवलोकनबाटै हो। त्यसमाथि, अध्ययनशीलताको अभावमा नेता र कर्मचारीहरूको बुद्धिमा खिया लागेको आक्षेप सुमर्नु परिरहेको वेला मुहानमै बुची कस्ने उद्योगलाई फ्याट्ट मनासिब मान्न पनि मिलेन।

कतिको धमिलो मनमा विदेशी भूमिमा रल्लिन मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक/प्रशासनिक नेतृत्वले काम चाहिं कसका लागि गर्दा हुन् भन्ने घुइरे प्रश्न टुसुक्क टुसाउन सक्छ। सरकारी ढिकुरोमा छोइछिटो नगरी दाताहरूको दानापानी दन्काउन बिन्दास छाडिएका मन्त्रीहरूले नेपालमा लिनैपर्ने दायित्व खासै के पो होला र! विशिष्ट कर्मचारीकणलाई भने गैससको रोकडामा देशाटन गर्न पावन्दी लगाइँदा नेपालमा बलियै बनेको गैर–सरकारी सरकार तछारिने जुलूम देखिन्छ।

एउटा महाद्वीपबाट टहल्दै आएर अध्यागमन विभागमा ठप्पा लगाई अर्को महाद्वीपको बाटो नाप्ने फिरन्ते नेतृत्वको जगजगीले हाम्रो सरकार 'ट्रान्जिसनल' नभई 'ट्रान्जिट' मा रूपान्तरित भइसकेको हेक्का धेरैलाई नहुन सक्छ। अब संक्रमणकालको सट्टा 'ट्रान्जिट' व्यवस्थापनको रणनीति अख्तियार गरी शासकीय सुधारको तात्कालिक चाँजो मिलाऊँ। यस्तो शासकीय संस्कृतिको गुह्यलाई नयाँ संविधानमा घुसाएर ढुक्कसँग धुमधामको घुमघाम गर्ने शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ।