१२ वैशाखमा आएको महाभूकम्पको तीन हप्तापछि ४ जेठमा सरकारले 'भुईंतला समेत गरी दुई तला भन्दा अग्लो घर बनाउन नपाउने' निर्देशन जारी गर्‍यो। उक्त निर्देशनको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, “भवन निर्माणको नक्शापास गरी स्वीकृत मापदण्ड अनुसार निर्माण कार्य शुरू भइसकेको भवनको हकमा समेत २०७२ असार मसान्तसम्मको लागि भुईंतला समेत गरी दुई तला भन्दामाथि निर्माण कार्य गर्न नदिने व्यवस्था मिलाउने।” शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, भवन संहिता तथा भवन निर्माण निर्देशिका र यससँग सम्बन्धित विद्यमान अन्य नीति तथा निर्माण पद्धति पुनरावलोकन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

तर, विज्ञहरू भने अग्लो घर आफैंमा समस्या नभएको तर्क गर्छन्। उनीहरू घर अग्लो नहुनुलाई भवन सुरक्षित भएको प्रमाण मान्न नसकिने बताउँछन्। “सुरक्षामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मापदण्ड अपनाइएको छ कि छैन भन्ने हो, कति तले भन्ने होइन”, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर तथा भवन निर्माण शाखा प्रमुख मचाकाजी महर्जन भन्छन्। काठमाडौं उपत्यका बाहिरका सरकारी कार्यालय तथा संस्थानका भवनको निरीक्षण गरी फर्केका महर्जन भूकम्पपछि पनि बहुतले भवनको मुख्य संरचनामा क्षति नपुगेको बताउँछन्।

सरकारी तथ्यांक अनुसार, महाभूकम्प र त्यसपछिका कम्पनका कारण ३ असारसम्म ५ लाख १२ हजार ५४ घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त भएका छन्। दुई लाख ८० हजार ७३० घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ। सरकारी २ हजार ६५६ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भए भने ३ हजार ६२२ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ। तर, वास्तविकता के छ भने क्षतिग्रस्त अधिकांश घर बहुतले होइनन्। क्षति पुगेका बहुतले संरचना पनि कानून मिचेर, अवैज्ञानिक तरीकाले बनाइएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भौतिक तथा शहरी विकास विभाग प्रमुख उत्तरकुमार रेग्मी कानून अनुसार प्रविधिको प्रयोग नगर्नुलाई प्रमुख समस्या मान्छन्। उनी भन्छन्, “विधि पुर्‍याएर बनाउने हो भने हाइराइज बिल्डिङ (बहुतले भवन) समस्या हुँदै होइन।” उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या व्यवस्थापनमा बहुतले भवन बनाउनुको विकल्प नभएको उनको तर्क छ।

बनाउनेले नै बिगारे

सरकारद्वारा गठित जोखिम अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका रेग्मी भौतिक संरचना क्षतिमा सरकार र घरधनी दोषी रहेको बताउँछन्। एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको घर अर्कैमा प्रयोग गरिनुले क्षति बढाएको तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “४–६ जना बस्न बनाएको घरमा ५०–६० विद्यार्थी पढाइएका छन्। अस्पताल, पार्टी प्यालेस र डिपार्टमेन्टल स्टोर समेत राखिएका छन्।” रेग्मी भन्छन्, “बिरामीको शल्यक्रिया गर्न इन्जिनियरलाई दिंदा जे हुन्छ भवन निर्माणमा पनि त्यही भइरहेको छ।”

धरान उपमहानगरपालिका शहरी विकास विभाग प्रमुख तथा वरिष्ठ इन्जिनियर सुरज श्रेष्ठ जग बलियो बनाए पनि आफूखुशी तला थप्दा घरमा समस्या देखिएको बताउँछन्। २०६४ मा धरानमा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गराउँदाताकाको अनुभव सुनाउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “मेरै घर हो, रड किन धेरै राख्नु पर्‍यो भन्दै घरधनी छाती ठोक्दै आउँथे। त्यसपछि हामीले ठेकेदारलाई दिंदै आएको भवन संहिता सम्बन्धी तालीम घरधनीलाई समेत दिन थाल्यौं।”

त्यसो त मापदण्ड पूरा गरेका केही घर पनि भूकम्पमा नढलेका होइनन्। तर त्यसो हुनुमा त्यहाँको जमीनको अवस्था कारक मानिएको छ। गोंगबुमा भत्केका धेरै घर नदीको बगर पुरेर बनाइएका थिए। भूगोलका प्राध्यापक हृदयलाल कोइराला बालुवा–माटो पुरेर बनेका, माथिल्लो भागमै कालोमाटो भएका, जमीनको झ्ुकाव नै नमिलेको स्थानमा जतिसुकै राम्रो घर बनाए पनि सुरक्षित नहुने बताउँछन्। राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६९ को मस्यौदा निर्माणमा सहभागी कोइराला कृषि, वन, औद्योगिक, व्यावसायिक वा सार्वजनिक प्रयोगका लागि भनिएका जग्गामा आवासीय भवन बन्नु आफैंमा जोखिम हुने बताउँछन्। “जीआईएस र रिमोट सेन्सिङ विधिबाट नक्शांकन गरी बस्ती बस्न हुने/नहुने पत्ता लगाउनुपर्छ। विडम्बना, उपत्यकामै यसखाले योजना छैन”, उनको सुझाव छ।

भवन संहिताको भर

भूगर्भशास्त्री विशालनाथ उप्रेती भौगर्भिक हिसाबले सुरक्षित स्थानमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण गरिएका भवन अग्लो भए पनि सुरक्षित हुने बताउँछन्। फाउण्डेशन, पाइल फाउण्डेशन र विशेष डिजाइन गरेर सुरक्षित बहुतले भवन बनाउन सकिने बताउँदै उनी भन्छन्, “जापानमा बनेका अग्लाअग्ला घर भूकम्पमा ढल्दैनन्, मुख्य कुरा प्रयोग गरिने सामान र इन्जिनियरको दक्षता हो।” भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणअघि प्रत्येक ठाउँको भौगर्भिक अध्ययन गरिनुपर्नेमा पनि उप्रेतीको जोड छ।

महाभूकम्पपछिको धरानमा एउटै घरमा पनि 'रातो स्टीकर' लगाउनु परेन। राष्ट्रिय भवन संहिताको इमानदारीपूर्वक पालना र कडा अनुगमनले गर्दा सबै घर सुरक्षित रहेको वरिष्ठ इन्जिनियर श्रेष्ठको दाबी छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको भौतिक तथा शहरी विकास विभाग प्रमुख रेग्मी आवास, विद्यालय, अस्पताल, पार्टी प्यालेस, अपार्टमेन्ट जस्ता भवनका लागि सरकारले छुट्टै योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। भवन संहिता, भूउपयोग नीति र प्रविधिको सही प्रयोग गर्ने हो भने जतिसुकै बहुतले भवन पनि सुरक्षित हुने तर्क गर्दै उनी भन्छन्, “अबको बाटो भनेको यही हो किनकि सानो घर समाधान होइन।”