के हुँदैछ दाता सम्मेलनमा
- रामेश्वर बोहरा र रमेश कुमार
सम्मेलनमा आमन्त्रितमध्ये ४ असारसम्ममा करीब तीन दर्जनले मात्र सहभागी हुने जवाफ पठाएका छन्। हतारको घोषणा र निमन्त्रणाले दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूलाई सम्मेलनमा सहभागिताको तारतम्य मिल्न गाह्रो भएको देखिन्छ। त्यो कारण पनि अपेक्षा अनुसारको उच्च सहभागिताको सम्भावना न्यून छ। “को–को दाता आउँछन्, अझैसम्म प्रष्ट भइसकेको छैन”, सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्मा भन्छन्, “तर, राम्रै सहभागिता हुने अपेक्षा छ।”
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले टेलिफोनबाट र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत आफैं दिल्ली पुगेर निम्तो दिए पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्मेलनमा नआउने लगभग निश्चित भइसकेको छ। उत्तर छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री ली खच्याङलाई सम्मेलनमा सहभागिताको निम्तो पठाइए पनि उनी पनि सहभागी हुने छैनन्। निम्ता गरिएका पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरदेखि विदेशमन्त्री जोन केरी, जापानी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री तारो आसो, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव वान कि मुन, विश्व ब्यांकका अध्यक्ष जिम योङ किङ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिन लागोर्दे पनि आउने सम्भावना नरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
८ देशका विदेशमन्त्री, १९ देशका अर्थमन्त्री र विकास तथा विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी समेत ४१ देश, २२ दातृनिकाय, तीन जना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व (कार्टर, हलिउड अभिनेता लियोनार्दो डि क्याप्रियो र बेलायती अभिनेत्री जोहाना लुम्ले) लाई निमन्त्रणा गरिएकोमा एशियाली विकास ब्यांकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओ, जाइकाका अध्यक्ष अकिहिको तानाका र विश्व ब्यांकका उपाध्यक्ष अक्सेल भान ट्रोटसेनवर्ग सहित श्रीलंका, फिनल्याण्ड, नर्वे, साउदी फण्ड, संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि देश र निकायका मन्त्री र उच्चस्तरीय पदाधिकारीले भने सहभागी हुने जनाएका छन्। छिमेकी भारत र चीन दुवै देशबाट परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सहभागिता रहनेछ। सरकारले पुनःनिर्माणमा सघाउन पुराना विकास साझेदारसँगै नयाँसँग पनि प्रस्ताव राख्ने योजना बनाएकोमा नयाँहरूले उदासीनता देखाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसखालको सम्मेलनमा सहभागिताको बृहत् अर्थ भए पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले सहभागिता उत्साहप्रद बन्ने सम्भावना कमै देखाउँछ। कम सहभागिताको स्वाभाविक असर नेपाललाई अत्यावश्यक सहयोग संकलनमा पर्नेछ। तर, सम्मेलनमा उच्च स्तरीय सहभागिता नहुँदैमा नेपालप्रति उनीहरूको चासो कम नहुने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
तयारीमै त्रुटि
महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि अत्यावश्यक सहयोग जुटाउन बोलाइएको दाता सम्मेलन मुलुकका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। सम्मेलन अपेक्षा अनुसार सफल हुन्छ या दातृ राष्ट्र–निकायको भेलामा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने कुरा मूलतः यसका लागि गरिएको तयारीमा निर्भर छ। सहयोग दिने र लिनेबीच छलफल हुने यस्तो थलोमा दातालाई आवश्यकतामा 'कन्भिन्स' गर्न सक्नुपर्छ। त्यही रूपमा तयारी गर्नुपर्नेमा सरकार शुरूदेखि नै यसलाई 'उच्चस्तरीय' देखाउनतिर लाग्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्मको सहभागिता हुँदैछ भन्ने खालका प्रचारबाजी गरियो।
'हाइप्रोफाइल' सहभागिताका नाममा गरिएको त्रुटिको एउटा उदाहरण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई गरिएको निम्तो पनि हो। नेपालमा दाता सम्मेलन हुने मिति १० असारमै भारतमा मोदीको 'पेट प्रोजेक्ट' का रूपमा रहेको 'स्मार्ट सिटी स्कीम' का लागि दाता बैठक छ। मोदीलाई निम्तो दिंदा सरकारले यसको हेक्का राखेर एक–दुई दिन अघि वा पछि सम्मेलन तय गर्नुपर्थ्यो। “यो सम्मेलन देशलाई महाविपत्तिबाट उठाउनको लागि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन भइरहेको छ” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “तर, यसका लागि सरकारले कूटनीतिक अल्लारेपन देखायो।”
हुन पनि, सम्मेलन मुखैमा आइपुग्दा तयार पारिएको विपत्तिपछिको 'पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)' प्रतिवेदन निमन्त्रणासँगै दाताहरूलाई पठाइएन। राष्ट्रिय योजना आयोगले विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा तयार पारेको पीडीएनएले महाभूकम्पबाट रु.७ खर्ब ६ अर्ब बराबरको क्षति र नोक्सान भएको र पुनःनिर्माणका लागि रु.६ खर्ब ७९ अर्ब लाग्ने आकलन गरेको छ। आर्थिक क्षति तथा पुनरुत्थानको खाकासहितको पीडीएनए २५० विज्ञको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वीकृत मापदण्डमा बनेको योजना आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी क्षतिको आकलन भए पनि आवश्यकताको आकलन हुन नसकेको बताउँछन्। तर, पीडीएनएले विगतदेखिका समग्र विकासको आवश्यकतालाई समेट्न नसक्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पीडीएनए विकासका हाम्रा असीमित इच्छा पूरा गर्न दातासँग आर्थिक सहयोग माग्ने विधि होइन, विपत्तिपछिको क्षति र नोक्सानीको मूल्यांकन एवं पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पहिचान गर्ने पद्धति हो।”
आवश्यकतामा अलमल
सरकारले पुनःनिर्माणका लागि अनुमानित लागत आकलन गरे पनि सो रकम कुन स्रोतबाट कति समयभित्र जुटाएर कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्क्योल गरिसकेको छैन। पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा हाम्रो आवश्यकता यति हो, यति आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउँछौं, यति चाहिं दातृ राष्ट्र–निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं भन्नुपर्नेमा ठ्याक्कै उल्टो बाटोमा लागेको बताउँछन्। “सरकारले स्रोत व्यवस्थापनको राम्रो योजना बनाएको देखिएन”, डा. खतिवडा भन्छन्, “तिमी सकेजति देऊ, नपुगेको हामी जुटाउँछौं भन्दा दाताले पत्याउँदैनन्।”
भत्केका घरको पुनःनिर्माणमा आन्तरिक स्रोत नै पर्याप्त हुने एकथरीको भनाइ छ। अर्थसचिव रहिसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदी वार्षिक १५–२० प्रतिशतको दरले बढ्ने पूँजीगत खर्चलाई ७ प्रतिशतको वृद्धिमा सीमित राखेर रु.३० अर्ब बचाउन सकिने बताउँछन्। यो वर्ष विकास खर्च ६५ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने भएकाले पुनःनिर्माणका लागि सजिलै थप रु.५० अर्ब जुटाउन सकिने र अर्को ५० अर्ब आन्तरिक उठाउन सकिने उनको विश्वास छ। सुवेदी भन्छन्, “यही क्रमले वर्षेनि रु.१ खर्ब खर्च गर्ने स्रोत आन्तरिक रूपमै जुटाउन सकिन्छ।”
हुन पनि, सरकारी रकम कतिसम्म अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ भने गत वर्ष रु.५ अर्ब ९८ करोड तालीम, गोष्ठी, जनचेतना शीर्षकमा खर्च भयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २,३४७ प्रतिशत बढी हो। त्यस्तै, रु.२ अर्ब २० करोड भ्रमणमा खर्च भएको छ। भत्ता, अनुगमन मूल्यांकन तथा कार्यक्रम खर्च, परामर्श शुल्क, विविध खर्च, स्टेशनरी खर्च आदिबाट पनि ठूलै रकम गएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी अनुदान, आर्थिक सहायता हटाएर विभिन्न बोर्ड, मन्त्रालय, समिति जस्ता संरचना खारेज वा मर्ज गरेर पनि चालू खर्च घटाउन सकिने बताउँछन्। अर्थमन्त्रालयले फजुल खर्च रोक्न पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिमा विचाराधीन छ। अहिले २७ मन्त्रालयसँगै दोहोरो काम गर्ने अनगिन्ती बोर्ड र समिति छन्।
अर्थ सचिव सुमन शर्मा पुनःनिर्माणको लागतमध्ये कति रकम आफैं जुटाउने र कति दातासँग माग्ने भन्नेबारे प्रष्ट हुनु राम्रो भए पनि छोटो समयमा त्यसो गर्न नसकिएको बताउँछन्। यो प्रारम्भिक सम्मेलन मात्र भएकाले सम्भवतः आउँदो सेप्टेम्बरमा जापान वा भारतमा हुने दाता सम्मेलनसम्म प्रष्ट खाका आउने उनको तर्क छ। जापान र भारत दुवैले यसपालि नै दाता सम्मेलन आयोजना गरिदिने चाहना व्यक्त गरे पनि नेपालले देशभित्र आफैं गर्ने निर्णय गरेको थियो। “एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय भूराजनीतिक अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर नेपालमै सम्मेलन गर्नु आफैंमा राम्रो हो”, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई भन्छन्, “तर सम्मेलनको महत्व अनुसारको तयारी भएन, आवश्यकता के हो भन्नेमै अलमल देखियो।”
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पुनःनिर्माणको लागतमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको अनुमानित लागतमा पुनःनिर्माणको समयावधि (५–७ वर्ष) को मूल्यवृद्धि दर नजोडिएकाले लागत बढ्ने उनको भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल पुनःनिर्माण लागतको विश्वासिलो नतीजा आउन ६ महीनासम्म लाग्ने भए पनि दाताको सद्भाव बिग्रन्छ भनेर हतारमा सम्मेलन गर्न शंकास्पद तथ्यांक दिइएको बताउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पुनःनिर्माणका लागि प्रष्ट खाका र योजना नआउँदा दातासँग कचौरा लिएर माग्न बसेको जस्तो मात्र हुन लागेको बताए। “सरकारले दातासँग कहाँ–कहाँ खर्च गर्ने कति रकमको अपेक्षा राखेको हो, प्रष्ट पार्नुपर्थ्यो”, डा. लोहनी भन्छन्।
पुनःनिर्माणका लागि रु.२ खर्बको कोष घोषणा गरेको सरकारले हरेक वर्ष रकम थप्दै खर्च गर्ने सोच बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का लागि बजेटको सीमा रु.७ खर्ब ३५ अर्ब तोकिए पनि महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको आवश्यकताका लागि सीमा बढेर रु.८ खर्ब ४१ अर्ब पुगिसकेको छ। नियमित बजेटको रु.७३५ अर्ब पहिलेकै स्वरुपमा खर्च भए पनि बाँकी १०६ अर्ब पुनःनिर्माण कोषमा लैजाने सरकारी योजना छ। पुनःनिर्माणको व्यवस्थित योजना र खाकामा भने सरकार प्रष्ट नभएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन्। “योजना के हो र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर दातालाई बुझाउने खाका देखिएन”, आचार्य भन्छन्, “दातासँग के अपेक्षा गरेका हौं भन्नेमा प्रष्ट नभई हामी सम्मेलनमा जाँदैछौं।”
पुनःनिर्माण भनेको भत्किएको घर मात्र नभई दीर्घकालीन विकासको आधारशिला बनाउने, पुनःनिर्माणको लागत र डिजाइन तयार पार्ने काम पनि हो। यस्तो खाकाविना टापटिपे तालले हात थाप्दा दाताले खर्च गर्ने ठाउँ, पद्धति र संयन्त्रबारे प्रश्न उठाएर र्याखर्याख्ती पार्न सक्ने अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्। पुनःनिर्माणमा सघाउन तयार रहेको बताएको चीनका उपराष्ट्रपति लि युनचाओले वाणिज्यमन्त्री सुनिलबहादुर थापासँग कुनमिङ एक्स्पोमा भएको भेटमा प्रष्ट योजना ल्याउन भनिसकेका छन्। तर, पुनःनिर्माणको विषयमा ठोस छलफल नभएको बताउने अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “सरकार, निजी क्षेत्र र दाताको लगानी कति हो र केमा कसरी लगानी गर्ने हो भन्नेमा तयारी पुगेन।”
महाभूकम्पपछिको बाध्यताले सिर्जना गरेको बस्ती र पूर्वाधार पुनःनिर्माणबारे पर्याप्त छलफल हुनसकेको छैन। विभिन्न अध्ययनहरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पचासौं गाउँ सार्नुपर्ने देखाएका छन्। ती गाउँहरू सारेर बस्ती विकास गर्दा आर्थिक अवसरहरू पनि जुटाउनुपर्नेछ, तर सरकार कुन मोडलको विकास? भन्नेमा अस्पष्ट छ। सरकारले संरचना निर्माणका लागि रकम वितरण र घर बनाउन सहुलियत ऋणदेखि प्राविधिक सहयोगसम्म गर्ने बताए पनि अन्योल कायमै छ। गाउँमा घर बनाउन दिने भनिएको रु.१५ लाखसम्म सहुलियत ऋण धितो हुनेले मात्र पाउनेछन्। यस्ता कार्यक्रमले समाजमा वर्गीय विभेद बढाउँछ।
अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्याल पुनःनिर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना बलियो बनाउन अत्यावश्यक देख्छन्। योजना आयोगले पुनःनिर्माणका लागि पुनर्स्थापना रणनीतिक योजना बनाइरहेको जनाएको छ। आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारी पुनःनिर्माण कुन सिद्धान्तबाट कसरी गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको र योजनामा पुनःनिर्माणका लागि जिम्मेवार निकाय, काम, कानूनी व्यवस्था, कार्यान्वयन संरचना तथा पुनःनिर्माण सक्ने समयावधिको विस्तृत खाका हुने बताउँछन्। आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार, एकैपटक सबै योजना बनाउन नसकिने भएकाले क्षेत्रगत विस्तृत अध्ययन गर्न लागिएको छ। “भर्खरै पीडीएनए सकियो, अब विस्तृत योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ”, डा. पोखरेलले भने।
अहिलेसम्म पुनःनिर्माण संयन्त्रको टुंगो छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संयन्त्र बनाउने, त्यसमा गृह, भौतिक योजना र शहरी विकास मन्त्री पदेन सदस्य रहने तथा यी तीनमध्ये एकलाई प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष तोक्ने विकल्प अघि सारिए पनि त्यो राजनीतिक भागबण्डाको विवादमा परिसकेको छ। दाताले पुनःनिर्माणका लागि सरकारी क्षमता र सहयोग रकम खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसलाई छल्न स्वतन्त्र प्राधिकरणको चर्चा गरिए पनि सम्मेलन अगाडि यसबारे टुंगो लाग्ने सम्भावना छैन। ४ जेठमा यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी राजनीतिक असहमतिले भाँडियो। सम्मेलनको संयोजक तोकिएका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सम्मेलनअघि नै संयन्त्र बनाइने बताए पनि त्यस्तो सम्भावना न्यून छ।
आउला सहयोग?
'नेपाल पुनर्स्थापनाको बाटोमा' भन्ने अवधारणा सहितको दाता सम्मेलनमा सरकारले नेपालको पुनःनिर्माणका लागि विकास साझेदारहरूबाट सहयोग जुटाउने अपेक्षा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी दातृ समुदायलाई भूकम्पपछिको नेपालको अवस्था र पुनःनिर्माणको आवश्यकताबारे जानकारी गराउँदै सहयोगको प्रस्ताव गरिने बताउँछन्। भूकम्पले थलिएको नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान नहट्दै सम्मेलन गर्न हतार गर्नुपरेको उनले बताए।
सम्मेलन गर्दैमा पुनःनिर्माणको लागि उल्लेख्य सहयोग जुट्ला? सरकारी अधिकारीहरू दातालाई आश्वस्त तुल्याउने यो सम्मेलनमा ठूलो परिमाणको सहयोगको आशा गरिहाल्न नमिल्ने र नेपाल बाहिर गरिने अर्को दाता सम्मेलनले त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने बताउँछन्। अर्को दाता सम्मेलनको तयारीका रूपमा यो सम्मेलन आयोजना गरिएको र यसमा सहयोग नजुटे पनि फरक नपर्ने भनाइप्रति पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे निराशा व्यक्त गर्छन्। “गति लिने मौका एकपटक आउँछ, पछि गर्छु भनेर हुन्न” पाण्डे भन्छन्, “अहिले नेपालमा विपत्ति छ, भोलि योभन्दा ठूलो विपत्ति अर्को मुलुकमा आयो भने यता कसले हेर्छ?”
दाताहरूले सहयोगको दुरुपयोग हुनसक्ने भनेर गरेको आशंका मेट्ने विश्वसनीय संयन्त्र बनाउने र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सक्दा भने पुनःनिर्माणमा चाहिनेजति सहयोग भित्रिन असम्भव छैन। विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी), बेलायत, भारत, चीन, जापान जस्ता परम्परागत विकास साझ्ेदारले पुनःनिर्माणमा सरकार मार्फत नै आवश्यक सहयोग गर्ने बताइसकेका छन्। एडीबीले करीब रु.२० अर्ब सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरिसकेको छ भने विश्व ब्यांकले रु.६० अर्बसम्म सहुलियत ऋण दिने चर्चा छ। यसका लागि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र रकम सदुपयोग हुने विश्वास भने दिलाउनुपर्छ। पुनःनिर्माणका लागि नयाँ प्राधिकरण, निर्णय प्रक्रिया छिटो गर्न वातावरण, जग्गा अधिग्रहण र खरीदसम्बन्धी कानूनमा सुधार आदि यसका प्रमुख शर्त हुन्।
सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएका दाताहरूले निर्णय प्रक्रिया र संयन्त्र कमजोर रहेको भन्दै आफ्नै च्यानलबाट खर्च पनि गर्दै आएका छन्। हुन पनि, चालू आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना बाँकी रहँदा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च ४१ प्रतिशत मात्र भएको छ। यो वर्ष विनियोजित पूँजीगत बजेट रु.१ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोडमध्ये ३१ जेठसम्ममा रु.४८ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षको औसत पूँजीगत खर्च ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ।
२ असारमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रन्जित रेले भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना/पुनःनिर्माणमा सरकारको क्षमताबारे दाताहरूले चासो राखिरहेको बताए। नेपाल सरकारको खर्च गर्ने क्षमता हेरेर मात्र विकास साझ्ेदारहरूले सहयोग गर्ने र पुनःनिर्माणका लागि सहयोग गर्न सबै तयार रहे पनि काम गर्ने दक्षता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। विश्व ब्यांकका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि जोहानस् जुटले दाताहरूले पुनःनिर्माणको खर्च कसरी गर्ने भन्नेबारे शुरूमै प्रष्टता चाहेको बताइसकेका छन्।
डा. गोविन्दराज पोखरेल
उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
विकासको अवसर
सरकारले यो मौकामा भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण मात्र होइन, दीर्घकालीन विकासको अजेण्डा तथा योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने कतिपयको मत छ। पूर्वाधार नीतिका जानकार डा. सूर्यराज आचार्य विकासको पद्धति फेर्ने उपयुक्त मौका यही भएको बताउँछन्। पुनःनिर्माण र नवनिर्माणका लागि फराकिलो 'भिजन' राखेर दातासँग छलफल गर्ने वेला यही भएको बताउँदै डा. आचार्य भन्छन्, “भत्केका घर बनाउन मात्र होइन, मेगा प्रोजेक्टका लागि सहायताको कुरा पनि गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार, नेपालले दिगो शहरी विकासको प्रभावकारी साधन यातायातमुखी विकास र क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासको अवधारणामा काम गर्ने वेला यही हो। मेट्रो रेल र तिब्बतदेखि काठमाडौंहुँदै भारत जोड्ने रेलमार्गको विषयमा दातासँग अहिल्यै कुरा गर्नुपर्ने डा. आचार्य बताउँछन्। “विपत्तिमा सबैको ध्यान खिचिने भएकाले दातालाई मनाउन र आवश्यकताको मार्केटिङ गर्ने वेला यही हो”, डा. आचार्य भन्छन्।
पूर्व गभर्नर डा. खतिवडा भने महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण नयाँ सिर्जना गर्ने नभई पहिलेभन्दा सुधार गरेर बनाउने मात्र भएकोले ठूला परियोजनाका लागि सहायता माग्दा विषयान्तर हुनसक्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे पनि सुधार गरेर पुनःनिर्माण गर्ने अवसर भए पनि ठूला परियोजना वा निर्माणलाई भूकम्पसँग जोडेर सहयोगको आशा गर्न नहुने बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा पनि अहिले पुनःनिर्माणको चरण मात्र भएको र विदेशीले नवनिर्माण नगरिदिने बताउँछन्।
नेपालमा यसअघि दाताले जनाएका प्रतिबद्धतामध्ये आधाभन्दा कमै मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। अहिले पुनःनिर्माणका लागि प्रतिबद्धता जनाए अनुसार सहयोग आए पनि खर्च गर्ने विषयको अस्पष्टता छँदैछ। पारदर्शिता, कामको चुस्तता, निर्णय क्षमता र विश्वसनीयता नभए रकम आए पनि खर्च नहुने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउँछन्। “पहिलो कुरा त खर्च गर्ने निकाय के हो, अनुगमन कसले गर्ने, गैरराजनीतिक संरचना कसरी बनाउने भन्ने प्रष्ट नगरी दाताले पत्याउँदैनन्”, डा. शर्मा भन्छन्।
सम्मेलनमा दाताहरूले यसअघि प्रतिबद्धता जनाएको रकम मात्र पुनःनिर्माण शीर्षकमा सारिदिने सम्भावना पनि छ। यस्तो सम्भावना किन छ भने, दाताले जनाएको प्रतिबद्धताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्र रकम खर्च हुन सकिरहेको छ। नेपालमा दाताहरूले २९ प्रतिशत रकम सरकारी बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खर्च गर्दै आएका छन्। अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्याल सरकारले विश्वास दिलाउन नसकेर दाताले आफ्नै तरीकाले मनोमानी खर्च गरेमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुने, उत्पादन र आपूर्ति घटाउने तथा बेरोजगारी बढाउने खतरा देख्छन्। “मौद्रिक र वित्तीय नीति स्थिर राख्न दातालाई गैर बजेटरी खर्च गर्न रोक लगाउनुपर्छ”, डा. प्याकुर्याल भन्छन्।
नेपालले विकास सहायता जुटाउन सन् १९७६ देखि नै पेरिस, लन्डन, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा लगभग दुई–दुई वर्षमा नेपाल विकास मञ्चको बैठक आयोजना गर्ने गरेको थियो, जुन २००४ पछिको राजनीतिक अस्थिरताका कारण हुनसकेको थिएन। यसपालि भने दाता सम्मेलनको कारण फरक छ र अहिलेसम्मको तयारीको अवस्थाले धेरै आशावादी हुने ठाउँ दिएको छैन। “पहिलो त, फेरिने भनेर किटान गरिसकिएको सरकारको विश्वसनीयता नै कम छ” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “र पनि, बाँकी रहेका तीन–चार दिनमा त्रुटिहरू सच्याएर विश्वास बढाउन सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो ध्यान तयारीका क्रममा भएका त्रुटि सच्याउनेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।”
सम्मेलनको कार्यक्रम
होटल सोल्टीमा आयोजना हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नेछन्। तीन चरणमा चल्ने सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले स्वागत मन्तव्य र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अवधारणा राख्नेछन्। उद्घाटन सत्रमा भारत, चीन, जापान, एशियाली विकास ब्यांक, विश्व ब्यांक, युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
बिजनेस सत्रमा 'पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)' बारे राष्ट्रिय योजना आयोग र पुनःनिर्माण कार्यान्वयन संरचना, जवाफदेहिता र सुशासनबारे अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तुति हुनेछ। त्यसमा प्रश्नोत्तर समेत हुनेछ। दातृ राष्ट्र–निकायका प्रतिनिधिले आ–आफ्नो सहयोग प्रतिबद्धता र धारणा यही सत्रमा राख्नेछन्।
प्राविधिक सत्रमा नेपालको पुनःनिर्माण योजना र नीतिमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगको 'बिल्ड ब्याक बेटर' पुनःनिर्माणबारे जाइका अध्यक्ष डा. तानाकाको, ग्रामीण घरहरूबारे विश्व ब्यांक, सार्वजनिक सेवामाथि एडीबी र शहरी पुनःनिर्माणबारे जाइकाको प्रस्तुति हुनेछ। सम्मेलनको अघिल्लो दिन ९ असारमा दातृ निकायका अधिकारीहरूलाई भूकम्प प्रभावित काठमाडौंको साँखुको भ्रमण गराउने कार्यक्रम छ।
रमझम
