१२ वैशाखको महाभूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूमा देशभर करीब नौ हजार मानिसको ज्यान गयो भने २३ हजार जति घाइते भएका छन्। १४ जिल्लामा बस्ती, बजार, विद्यालय र सरकारी कार्यालय गरी करीब आठ लाख घर–भवन ध्वस्त छन्। पुरिएका पशुपक्षीको लेखाजोखा छैन। महाभूकम्पपछिको उद्धार–राहतमा मित्र मुलुक तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्था–स्वयंसेवकहरूलाई उचित समन्वय, नियमन र व्यवस्थापन गर्न सकेको भए अझ् ठूलो सहयोग परिचालन हुनसक्थ्यो होला, तर जे–जति भयो त्यो पनि कम होइन।

भौगर्भिक दृष्टिले कलिलो हिमालय पर्वत श्रृंखलामा त्यत्रो भूकम्पन आएकाले सुक्खा पहिरोको श्रृंखला बढेको छ। रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा थुप्रै गाउँबस्ती पहिरोको जोखिममा छन्। रसुवामा मात्रै २३० भन्दा बढी पहिरो गइसकेका छन्। म्याग्दीमा पहिरोले कालीगण्डकी थुनिंदा तल्लो किनारका बस्तीहरू त्रसित बने। भूकम्पबाट धेरै प्रभावित जिल्ला नभए पनि पूर्वको ताप्लेजुङमा ठूलो वर्षा हुनासाथ पहिरो गएर जनधनको ठूलो क्षति भयो। सोलुखुम्बुको होङ्गु गाविसका पाँचवटा हिमतालमध्ये साना दुई वटा फुटेका छन्। यसले आसन्न वर्षायाममा के–के हुनसक्छ भन्ने संकेत गरेको छ।

यस्ता विपत्तिहरूको कुशल व्यवस्थापन गर्दै विकासका आधार तयार पार्नु आजको मुख्य सवाल हो। अझ् बृहत् रूपमा हेर्दा नेपालको हिमालय क्षेत्र एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने संसारको एकतिहाइ जनसंख्याको जीवनको आधार रहेको देखिन्छ। यो क्षेत्रको दिगो विकास एशियाको समृद्धिको आधार हुनसक्ने भएकोले नेपालमाथि आइलागेको प्राकृतिक प्रकोपलाई स्थानीय परिघटनाको रूपमा मात्र नलिई बृहत् दृष्टिकोणबाट चिन्तन हुनुपर्छ।

पुनःनिर्माण योजना र दाता सम्मेलन

महाभूकम्पपछि उद्धार र राहतको क्रममा खाद्यान्न, पाल, जस्तापाता वितरण गरेर अहिले अस्थायी टहरा बनाउने काम भइरहेको छ। अस्थायी संरचनाहरूले वर्षा धानेर पुनःनिर्माणको काम थाल्ने सरकारको सुर देखिन्छ। यसको लागि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको अग्रसरतामा क्षति आकलन गरेर पुनःनिर्माण योजना तर्जुमा गर्न खोजेको छ। त्यसलाई यही १० असारमा दाता सम्मेलन आयोजना गरी प्रस्तुत गरेर सहयोगको प्रतिबद्धता गराउने सरकारको योजना छ। प्रभावकारी पुनःनिर्माण योजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने सरकारको अर्को महत्वपूर्ण तयारी छ। स्रोत–साधनले सम्पन्न शक्तिशाली प्राधिकरणमा चार मन्त्री र विज्ञहरू रहने भनिएको छ। नेपाल सरकारको यो तयारीले दाता सम्मेलनलाई चाखलाग्दो बनाएको छ। किनभने, उद्धार–राहतको क्रममा नै दाताहरूले सरकारको 'एकद्वार प्रणाली' मा अविश्वास गरेर आफैं अग्रसर भएको अवस्था छ।

यता सरकार दाता स्वयंले खर्च गर्दा धेरैजसो रकम 'लजिष्टिक' र 'कन्सल्ट्यान्ट' मा सकिएको अध्ययन प्रतिवेदनहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्ने मनस्थितिमा देखिंदैन, सरकार मार्फत खर्च भएको रकममा समेत व्यापक घोटाला र दलीय भागबण्डा देखिए पनि। सम्मेलनमा सरकारले यस्तो कार्यकारी संरचनाबाट कसरी यत्रो रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सक्ला भन्ने दाताको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्नेछ।

ठूलो विपत्तिबाट गुज्रेको गरीब मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरूले ऋण मिनाहा गरिदिने प्रचलन छ। नेपालले मिनाहाको अनुरोध गरेर वार्षिक रूपमा बुझ्ाउनुपर्ने ऋणको सावाँ–ब्याज पुनःनिर्माणमा लगाउने प्रस्ताव तयार पार्न लागेको पनि सुनिएको छ। यसमा पनि नेपालको व्यापार सन्तुलन राम्रो रहेको अवस्थामा उक्त ऋण मिनाहाका लागि योग्य नहुने राय दाताहरूबाट आएको कुरा छापाहरूमा देखियो। यसमा चाखलाग्दो पक्ष के छ भने, सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वबाट उद्योग–धन्दा बन्द भई आयात आकाशिएसँगै देशमा अवसर नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पुगेका नेपाली युवाले पठाएको 'रेमिट्यान्स' बाट व्यापार घाटाको व्यवस्थापन भएको छ। अस्थायी प्रकृतिको यो आयलाई निर्यातबाट प्राप्त आम्दानी जस्तो मान्न मिल्दैन। बाहिरको श्रम बजारमा तलमाथि पर्ने बित्तिकै नेपाली युवा घर फर्कनुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा अर्थतन्त्र नै धरासायी हुन सक्छ। यो पक्षको राम्रो विश्लेषण भएको छैन र दातृ निकायसमक्ष राख्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन।

चिन्ताको कुरा, उच्चस्तरमा आयोजना गर्न लागिएको दाता सम्मेलनका प्रस्ताव र तिनलाई पुष्ट्याइँ गर्ने प्राविधिक प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक बहसमा आएका छैनन्। क्षति आकलन गरेर पुनःनिर्माण योजना र त्यसको खर्च दातासामु प्रस्तुत गर्नु ठीकै हो, तर ठूलो रकम चाहिएकोले प्रधानमन्त्रीस्तरको सम्मेलन गर्न लागिएको वा पूरा हिमालय क्षेत्रलाई जोगाएर एशिया–प्रशान्त क्षेत्रकै समृद्धिको आधार तयार पार्ने गरी प्रभाव दिन खोजिएको हो, प्रष्ट भएको छैन। यो स्तरको सम्मेलनअघि हुनुपर्ने प्राविधिक प्रतिवेदनहरूको बृहत् छलफल भएकै छैन। न सम्मेलनअघि सुझाव लिने काम नै भएको छ।

समृद्धिका सम्भावना

नेपालका पर्वत श्रृंखला भूकम्प, बाढी–पहिरो जस्ता जोखिमका थुप्रो मात्र होइनन्, ठूलो आर्थिक सम्भावनाको स्रोत पनि हुन्। यिनीहरूको उचित दोहन गर्न सक्दा एशियाकै आर्थिक समृद्धिमा गतिलो टेवा पुग्छ। औद्योगिक विकाससँगै भारत र चीनमा बढ्दो ऊर्जा अभाव पूर्ति गर्ने क्षमता नेपालसँग छ। त्यस्तो सम्भावना भएका पञ्चेश्वर, चिसापानी, बूढीगण्डकी, कोशी उच्च बाँध लगायतका ठूला र मझौला तथा साना आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइसकेका छन्।

नेपालका पहाडहरूमा उच्च बाँध बाँधेर हिमालबाट बग्ने नदीनाला र मनसुनी वर्षालाई समेत जम्मा गर्न सकियो भने गंगा तटसम्मको लाखौं हेक्टर जमीनमा बाह्रमासे सिंचाइ पुर्‍याउन सकिन्छ। यसबाट यो क्षेत्रको खाद्यान्न अभाव सजिलै पूर्ति हुन्छ। हिमालय क्षेत्रको जलभण्डारबाट नेपाल र भारतका मैदानी क्षेत्रमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराएर करोडौं मानिसलाई आर्सेनिक, फ्लोराइड लगायतका समस्याबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्ता परियोजनाका लागि फराकिला सडक, पर्याप्त बिजुली, दक्ष जनशक्ति, प्रविधि, झ्न्झ्टमुक्त प्रशासनिक प्रक्रिया र भ्रष्टाचारमुक्त नियमन निकायहरू चाहिन्छ, जसको प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ।

अर्को कुरा, भारत र चीनमा बढ्दो आर्थिक समृद्धिबाट त्यहाँका उच्च तथा मध्यमवर्गीय परिवारको जीवनशैलीमा ठूलो फरक आएको छ। उनीहरू ताजा र गुणस्तरीय जैविक खानेकुरा खोज्न थालेका छन्, त्यसको लागि उच्च मूल्य तिर्न तयार छन्। त्यस्तो कृषि उत्पादनका लागि नेपालको तराई र पहाड उपयुक्त छ। हाम्रा पहाडी र हिमाली क्षेत्र जडीबुटीको भण्डार नै मानिन्छ। जैविक खानेकुरा र जडीबुटी उत्पादनका लागि कार्यगत अनुसन्धानमा लगानीको खाँचो छ।

सिगात्सेसम्म रेलमार्ग ल्याइसकेको चीनले आगामी पाँच वर्षभित्रमा केरुङलाई पनि जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। चीन भ्रमणमा गएर फर्केका हाम्रा नेताहरू नेपालले अनुरोध गरे काठमाडांैसम्मै रेलमार्ग विस्तार गर्न चिनियाँहरू इच्छुक रहेको सुनाउँछन्। चीनसँगको व्यापार बढाउन आतुर रहेको भारतले त्यसका लागि पूर्वमा नाथुलादेखि पश्चिममा लिपुलेकसम्मका नाकाहरू पहिल्याएको छ। त्यसैले, सबभन्दा पुरानो भारत–चीन व्यापारिक मार्गलाई सुगम बनाउन काठमाडौंसम्म रेलमार्ग ल्याउन भारतलाई पनि भन्न सकिन्छ। त्यो अवस्थामा काठमाडौंमा एउटा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्र हुनुको आयाम थपिन्छ।

दाता सम्मेलनका प्रस्ताव

लामो राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता र प्राकृतिक प्रकोपले ग्रस्त नेपालले आयोजना गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा उच्च तहको ठूलो सहभागिताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो। सहभागी सबैले सकारात्मक मनोवृत्तिका साथ नेपालका प्रस्तावहरू सुन्ने अपेक्षा छ। त्यस्ता प्रस्तावहरू नेपालको समग्र विकासमा लक्षित हुनेछन् या अहिलेको समस्या समाधानमा मात्र केन्द्रित हुन्छन् भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्नेछ। सितिमिति आयोजना नहुने यस्तो सम्मेलनमा निम्न प्रस्तावहरू राख्नु उपयुक्त हुनसक्छः

पुनर्स्थापना/पुनःनिर्माण सहयोगः महाभूकम्पले ठूलो संख्यामा बजार, बाटोघाटो, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, निजी घर र सम्पदा ध्वस्त पारेकोले नेपाल एक्लैले पुनःनिर्माण/पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन। कतिपय क्षेत्रमा पहिरोको जोखिमका कारण गाउँका गाउँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन दाताहरूको सहयोगविना सम्भव छैन।

पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगः नेपाली जलसम्पदाको बहुआयामिक उपयोगको लागि राजमार्ग, रेलमार्ग, ट्रान्समिशन लाइन जस्ता गुणस्तरीय पूर्वाधार चाहिन्छ। यस्ता पूर्वाधार अत्यन्त खर्चिलो हुने भएकोले नेपाल एक्लैले लगानी गर्न सक्दैन। भारत–चीन व्यापार अभिवृद्धिका लागि पनि यसमा लगानी आवश्यक छ। यसमा चीन र भारतका निजी क्षेत्रले समेत अग्रसरता लिनुपर्छ।

जैविक विविधता संरक्षण/उपयोगः पूर्वाधार निर्माण तथा जलस्रोत उपयोगको क्रममा समानान्तर रूपमा वातावरण संरक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसक्रममा वृक्षरोपण, जडीबुटी र फलफूल खेतीका साथै अनुसन्धान तथा उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ। पहाड–मधेशमा निर्यातमुखी जैविक खेतीको अपार सम्भावना छ। यसका लागि दुवै छिमेकी मुलुकले लगानी र बजार खुला गरिदिने अग्रसरता लिनुपर्छ।

हिमालयको दिगो संरक्षणः महाभूकम्पबाट केही हिमताल फुटेका छन् भने कतिपय चर्केका छन्। ठूला हिमताल फुट्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउने विनाशको अनुमान लगाउन सकिन्छ, तर नोक्सानीपछिको पश्चात्ताप भन्दा हिमश्रृंखलाहरूको अध्ययन, अनुसन्धानमा पर्याप्त लगानी र पूर्वतयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। स्थानीय बासिन्दालाई सहभागी गराउँदा हिमालय क्षेत्रको संरक्षण कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनुका साथै उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर पनि हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले यसको लागि विशेषज्ञता र लगानी बढाउनुपर्छ।

दाता सम्मेलनले आवश्यक स्रोत–साधन स्वतः जुटाउँछ भन्ने होइन। सरकारी संयन्त्रको कार्यकुशलता र निष्पक्षतामा विश्वास भएन वा शंका रह्यो भने पैसा उठ्दैन। त्यसमाथि, लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता, दलीय खिचातानी र भागबण्डाले नेपालको सरकारी संयन्त्रलाई निकम्मा बनाएको छिपेको छैन। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र रहेर विधिको शासन सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले त्यस्तो अविश्वास हटाउँछ। अब राजनीतिक तहबाट दलीय भागबण्डारहित र जवाफदेहिता सहितको कार्यकारी संयन्त्र विकासको सामूहिक प्रतिबद्धता आउनुपर्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको बलियो सन्देश पुर्‍याएर दाता सम्मेलनको माहोल परिवर्तन गर्न सकोस्।