संविधानसभामा अदालतको अड्को!

Share:
  
- सइन्द्र राई
सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले संविधानसभा र अदालतबीचको टकराव बढ्ने संकेत देखिए पनि दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोक्ने निचोडमा पुगेका छन्।

बिक्रम राई
१६ बुँदे सहमति जुटाउने क्रममा २५ जेठमा बसेको बैठकमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता।
२५ जेठमा प्रमुख चार दलबीच संविधान निर्माणका लागि भएको १६ बुँदे सहमतिलाई 'असंवैधानिक' भन्दै तत्कालका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै ४ असार साँझ् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बालुवाटारस्थित निवासमा प्रमुख चार दलको आकस्मिक बैठक बोलाए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता सहभागी बैठकले अदालतको फैसला संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको सार्वभौम अधिकार र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्यो।

चार दलका नेताले संयुक्त वक्तव्य मार्फत 'संविधानसभाले कस्तो र कसरी संविधान बनाउने भन्ने विषयमा कसैले चुनौती दिन नसक्ने' जिकिर गरेका छन्। १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमत संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (नेपाल) का अध्यक्ष कमल थापाले समेत सर्वोच्चको आदेशलाई गलत भन्दै त्यसले 'जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको' टिप्पणी गरेका छन्।

नजीर तोड्दै

१६ बुँदे सहमति असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले १ असारमा त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए। जसमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले अन्तरिम संविधान–२०६३ को धारा १३८ र ८२ को व्यवस्था अनुसार संघीयताको नामांकन र सीमांकन नगरी संविधानसभा विघटन गर्न नमिल्ने र अर्को आदेश नभएसम्म संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

नयाँ संविधानका मुख्य विवादित विषयलाई १६ बुँदे सहमति मार्फत टुंग्याउँदै 'फास्टट्रयाक' बाट असार मसान्तभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने दलहरूको प्रयास र त्यस अनुसार अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावित तुल्याउने गरी जारी भएको यो आदेश सर्वोच्चकै नजीर विरुद्ध भएको कानूनविद्हरू बताउँछन्। संविधानका अन्तरवस्तुबारे बहस गर्ने काम सार्वभौम संविधानसभाको आन्तरिक विषय भएको बताउने संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “सर्वाेच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा र अन्य रीट उपर राजनीतिक विषयमा बोल्दिनँ भन्ने अदालतको नजीर विरुद्ध यो आदेश आएको छ।”

नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई संविधान निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित हुने गरी आएको सर्वोच्चको आदेशले दल, संविधानसभा र सर्वाेच्चबीच द्वन्द्व बढ्ने खतरा देख्छन्। भट्टराई भन्छन्, “अन्तरिम आदेश दिंदा पनि दुवै पक्षलाई बहसमा राख्नुपर्थ्या।”

सर्वोच्चले संविधान निर्माण प्रक्रिया तत्कालका लागि रोक्न र १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि बसेको प्रमुख चार दलको बैठकले संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने स्पष्ट गरे पनि अदालतको अन्तरिम आदेश सच्याउन सरकारले निवेदन दिने निर्णय समेत गरेको छ।

अल्मलिने खतरा

१६ बुँदे सहमतिको मार्गचित्र अनुसार संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश भई संविधान निर्माणको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेकाले दलहरू पछाडि फर्कने अवस्था देखिंदैन। तर, संविधानको प्रस्तावना र परिभाषा, शासकीय स्वरुप, संवैधानिक आयोग, मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त र संक्रमणकालीन व्यवस्थाभित्रका केही विषयमा विवाद कायमै रहने हो भने अदालतको आदेशले खेल्ने ठाउँ पाउने सम्भावना रहनेछ। एमाले सभासद् प्रकाश ज्वाला विवाद कायमै रहेका वेला अदालतले यस्तो आदेश दिनु दुखद् भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “१६ बुँदे सहमतिप्रतिको कमजोर बुझाइका कारण यस्ता परिणाम आइरहेका छन्।”

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल।

एमाओवादी नेता तथा सभासद् गणेशमान पुन विवादित विषयमा अन्तरिम संविधान र संविधानसभा नियमावली अनुसार नै संविधान निर्माण कार्य अघि बढिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, सर्वोच्चले आदेश नसच्याउने र दलहरू पनि पुरानै विवादतिर फर्कने हो भने देश पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्छ।”

मस्यौदा समिति अन्तर्गतका पाँच उपसमितिमध्ये कुनैले पनि पूर्वनिर्धारित १ असारसम्म सहमति जुटाउन नसकेपछि विवाद समाधान गर्न एकीकृत मस्यौदा समितिमा पठाइएको छ। १६ बुँदे र संवाद समितिमा 'संघीय संसद्' राख्ने सहमति गरेका दलहरूबीच मत बाझिएको छ। एमाओवादीले संवैधानिक आयोग थप्नुपर्ने, स्थानीय स्रोतमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार हुनुपर्ने लगायत फरक मत राखेको छ।

सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस र एमालेका सभासद्बीच पनि विभिन्न विषयमा फरक मत देखिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसँगै संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको समेत पुनःनियुक्ति हुनुपर्ने एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत छैन। नयाँ संविधानमा हरेक पाँच वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्ने र आगामी तीन महीनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गरिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमाओवादी देखिंदैनन्। संविधानको शासकीय स्वरुपमा 'बहुलवाद' उल्लेख गर्ने तर प्रस्तावनामा नलेख्ने संवाद समितिको सहमतिबाट कांग्रेस फर्कन खोजेको छ। तर, फरक मतकै कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने पनि नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशपछिको बालुवाटार बैठकमा दलहरूले फेरि एकपटक सहमतिकै आधारमा द्रुतगतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसले आदेशपछि पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने संकेत गर्छ। संविधानविद् डा. अधिकारी दलहरूबीच मुख्य विषयमा सहमति जुटे पनि जटिलता नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “तर, संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार पार्न दलहरूले एकीकृत मानसिकता त्याग्नु हुन्न।”

comments powered by Disqus

रमझम