नेपालमा जनताका लागि न्याय महँगो छ। जनताले न्याय पाउन कानून व्यवसायी लगायत विविध प्रक्रियामा लामो समय र धेरै रकम खर्च गर्नुपर्छ। न्यायालय स्वतन्त्र भए पनि यसले दिने न्याय आर्थिक रूपले प्रभावित हुन्छ। जनसाधारणले न्याय पाउँदैनन् भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ। न्यायालयले जनगुनासोलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो कार्यशैली र छविमा सुधार गरेको छैन।

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र जनताले समयमै न्याय पाउन नसकेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने काम हुनसकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिहरूले नै विवादास्पद काम गरेका समाचार आउने गरेका छन्, जसले न्यायपालिकाले रक्षात्मक अवस्था भोग्नुपरेको छ।

लोकतन्त्र र न्यायालय

लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख आधार शक्तिपृथकीकरण हो। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले लामो अभ्यास–अनुभवबाट लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाको काम गर्दै आएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्थापिका, निर्वाचित सरकार प्रमुख वा निर्वाचनमा बहुमतप्राप्त कार्यपालिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्रियाशीलताबाट लोकतन्त्र परिपक्व हुन्छ। एकअर्कालाई सम्मान–सहयोग गर्दै यी तीन संरचना सफल भएको हदसम्म लोकतन्त्र सफल हुँदै आएको छ।

नेपालमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना भएको अढाइ दशक नाघे पनि देश संक्रमणकालमै छ। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भएदेखि नै नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालय क्रियाशील छ। न्यायालयले न्याय सम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबको सामना गर्नुपरेको छैन। यद्यपि, संसद् पुनर्स्थापना जस्ता कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसला विवादमा परे। र पनि, ती फैसलाहरू कार्यान्वयन भए, जसले नेपालको न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने सन्देश गएको छ।

हाम्रो न्यायालयले सरकारले जनअधिकारमा हस्तक्षेप वा कटौती गर्न खोज्दा त्यसलाई रोक्ने काम गर्दै आएको छ। लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको संरक्षण र विस्तारमा नेपालको न्यायपालिकाको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। यस्तो भूमिका स्वतन्त्र न्यायपालिकाले मात्र खेल्न सक्छ। यस्तो भूमिका खेलेर लोकतन्त्रलाई परिष्कृत पार्नु नेपालको न्यायपालिकाको उज्यालो पक्ष हो।

लोकतन्त्रमा जनताले सरकारबाट न्याय नपाउँदा गुहार माग्ने अर्को ठाउँ न्यायपालिका नै हो। न्यायपालिकाबाट सहज–सुलभ न्याय नपाउँदा जनतामा लोकतन्त्रप्रति विश्वास रहँदैन र विद्रोही मनस्थितिमा पुग्छ। तर, नेपाली जनतामा न्यायालयबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास कम छ। मुद्दाको फैसला ढिलो हुन्छ, पैसाको व्यापक चलखेल हुन्छ, भनसुन लाग्छ र भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर न्यायपालिकाको आलोचना हुने गरेको छ। यो नै यस्तो कमजोर बिन्दु हो, जहाँ औंल्याएपछि नेपालको न्यायपालिकाले प्रतिरक्षात्मक बन्नुपर्छ। न्यायपालिकाको यो कमजोरीको विषय संविधानलेखनको क्रममा पनि उठेको छ।

न्यायपालिकाको छानबिन र अनुगमन गर्ने विषय संविधानसभामा यसभन्दा अघि पनि उठेको हो। छलफल र बहसमा रहेको यो विषय टुंगिन बाँकी छ। यसपटक भने अलि आकार लिने ढंगले यो विषय उठेको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट, नेपाल बार एशोसिएसन, अन्य सम्बद्ध संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षताको 'फुलकोर्ट' ले न्यायालयलाई संसदीय अनुगमनमा राख्ने प्रस्तावलाई 'विश्वका कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा नरहेको अभ्यास' भन्दै 'न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधीनस्थ निकाय बनाउने यस प्रकारका कुनै पनि व्यवस्था न्यायपालिकाका लागि सिद्धान्ततः मान्य नहुने हुँदा लोकतन्त्र र संविधानवाद संगत व्यवस्था कायम राख्न' संविधानसभा अध्यक्ष र सम्बन्धित समितिहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल बारले पनि 'स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी अवधारणा र हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने भएकोले' उक्त प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ।

सर्सर्ती हेर्दा संवैधानिक–राजनीतिक तथा संवाद समितिको उक्त प्रस्ताव नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको प्रचलन र अवधारणा विपरीत देखिन्छ। संसद्ले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावभित्र तान्न खोजेको प्रस्तावले कालान्तरमा संसद्–न्यायपालिका द्वन्द्व उत्पन्न समेत गर्न सक्नेछ। विभिन्न देशमा न्यायपालिका–कार्यपालिका द्वन्द्वले राजनीतिक विग्रह ल्याएका उदाहरण छन्।

प्रभावहीन न्यायपरिषद्

सञ्चारमाध्यम, संसद् र आम जनताबीच नेपालको न्यायपालिकाका कमजोरीको आलोचना हुने गरे पनि त्यसलाई सच्याउनेतर्फ न्यायपालिकाले ध्यान दिएको देखिंदैन। अपवाद बाहेक अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको भन्न सकिंदैन। न्यायपरिषद्का अध्यक्षका रूपमा समेत न्यायालय बिगार्न र भ्रष्ट भनेर चिनिएकाहरूलाई नियुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीश र कानून मन्त्रीले भूमिका खेलेको देखिन्छ। न्यायपालिकालाई विवादरहित बनाउन न्यायपरिषद् निरन्तर असफल बनेको कारणले अहिले संविधानसभाले संसदीय समिति मार्फत न्यायपालिकाको छानबिन र अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने मौका पाएको हो।

न्यायपालिकामा नियुक्तिको अधिकार रहेको न्यायपरिषद् अक्षम र न्यायपालिका सुधारमा बेपर्वाह रहेको तथ्य बारम्बार देखिएको छ। बहुदलीय शासनकालमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लाग्दा समेत न्यायपरिषद् सक्रिय भएन। विश्वनाथ उपाध्याय जस्ता प्रसिद्ध र निष्कलङ्क प्रधानन्यायाधीशले समेत न्यायपरिषद्लाई सक्रिय बनाएर न्यायालयको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न दिनुपर्ने जति ध्यान दिन सकेनन्।

यद्यपि, संविधानलेखनको यो वेला न्यायपालिकालाई संसद्ले नियन्त्रण गर्न खोजेको, न्यायपालिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न चाहेको सन्देश जानु राम्रो होइन। न्यायपालिकाले राम्ररी काम गर्न सकेन भनेर राजनीतिक नियन्त्रणमा ल्याउँदैमा समाधान हुने होइन। संसदीय समितिले गर्ने छानबिन/अनुगमन झ्न् विवादास्पद भयो भन्ने आरोप लाग्न सक्छ। मुख्य कुरा त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाबाट विचलित भयो भन्ने ठाउँ दिनुहुँदैन।

हो, आज न्यायालयलाई हेरेर सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। न्यायालयको मर्यादा कायम भएन, त्यसले राम्ररी काम गर्न सकेन भन्दैमा त्यसको सम्पूर्ण दोष न्यायाधीशहरूको थाप्लोमा मात्र खन्याउनु पनि उपयुक्त हुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, सुधारको लागि कानून मन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका नखेल्ने र आवश्यक साधन–स्रोत नदिने जस्ता कामको दोष राजनीतिक नेतृत्वले पनि लिनुपर्छ र आगामी दिनमा यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ। संविधानसभाले पनि संसदीय समिति मार्फत न्यायालयमा छानबिन र अनुगमन गर्ने प्रस्ताव योभन्दा अगाडि बढाउनुहुँदैन।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा अविचलित रहेर न्यायालयलाई प्रभावकारी बनाई जनतालाई छिटो सुलभ सेवा दिन वर्तमान न्यायपरिषद्लाई कसरी सक्रिय, क्रियाशील र सक्षम बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु बढी उपयुक्त हुन्छ।