संविधानको आयु

Share:
  
- शंकर तिवारी
२०४७ सालको संविधानको असफलताबाट पाठ नसिक्ने हो भने नयाँ संविधानको आयु पनि लामो हुने देखिन्न।

बिक्रम राई
२८ जेठमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा पेश गर्न तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेता।
संकटबाट गुजि्ररहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा २५ जेठ २०७२ को १६ बुँदे सहमति वास्तवमै 'युरेका' क्षण झैं बनेको छ। कारण, दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनले समेत संविधान बन्ने विश्वास दिलाउन सकेको थिएन।

दुई पक्ष– सात दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ५ मंसीर २०६२ मा भएको १२ बुँदे समझ्दारीलाई परिणतिमा पुर्‍याउन चार पक्ष, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) ले नयाँ सम्झौता कायम गरे। यो अहिलेको नेपाली समाजका लागि ठूलो उपलब्धि हो।

५ माघमा ३० दलीय मोर्चाको अगुवा एमाओवादी संविधानसभाभित्रै तोडफोडमा उत्रिएपछि टाढा देखिएको संविधान संवादलाई १२ वैशाखको महाभूकम्पले एउटै टेबुलमा आउन बाध्य बनाएको छ। यतिवेला हामी संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सात दशक पुरानो सपना साकार हुने सम्भावनाको नजिक छौं।

'२०४७' को पाठ

१६ बुँदे सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरू भइसकेको छ। परम्परागत संसदीय प्रणालीकै बीचबाट नेपाली राजनीतिले नयाँ यात्रा कोर्ने पक्कापक्की छ। शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था (२०१५ र २०४७) ले राजसंस्था सोचिएभन्दा शक्तिशाली बन्नु र दलका नेताको अपरिपक्वताले संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा प्रयोग नभएको बताउनेहरू पनि छन्। २०४७ सालको संविधानले 'संवैधानिक सर्वोच्चता' कि 'संसद्को सर्वोच्चता' भन्ने विरोधाभास पनि सँगै ल्याइदियो जसले अस्थिरताको मार्ग प्रशस्त गर्‍यो। अबको नयाँ संविधानले यस्तो विवादको अन्त्य गर्नुपर्छ। संसद्को आयु, प्रधानमन्त्रीको संसद् भंग गर्ने अधिकारबारे सर्वोच्चको भूमिका प्रष्ट पार्नुपर्छ।

नयाँ शासकीय स्वरुप तय गर्दा स्थिरता र विकास (डेलिभरी) बीचको समन्वय अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय अहम् बन्नुपर्छ। पञ्चायतमा राजनीतिक स्थिरता थियो तर बृहत्तर जनसहभागिता अभावमा विकासले गति लिन सकेन। २०४७ यता विकासले गति त लियो तर राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागले स्थिरता सम्बोधन गर्न सक्थ्यो तर नयाँ संविधानमा संसद्ले नै कार्यकारी निर्वाचित गर्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा चुनौती थपिएको छ। संविधान सहमतिको दस्तावेज हो भन्दैमा संवैधानिक त्रुटिलाई बेवास्ता गर्नहुन्न। आरक्षणलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिएर राम्रो नजीर स्थापित गरिएन। बाहुन, क्षेत्रीलाई पनि आरक्षणमा राखेर सीमान्तकृत समूह, जाति र वर्गको हिस्सामा धाक जमाउनु राम्रो थिएन।

आलोचनाबाट जोगिन दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारका 'बन्दसूची' अनिवार्य गर्नुपर्छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै एक दलको बहुमतको सम्भावना न्यून हुन्छ तर असम्भव हुँदैन। किनभने २४० लाई घटाएर १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दा परिणाममा हुने हेराफेरी र संविधान जारी भएपछि जनमानसमा देखिने नयाँ मनोविज्ञान संचारले संसद् त्रिशंकु नै रहला भन्न सकिन्न। कम्तीमा पनि एउटा वा दुई वटा निर्वाचनको अभ्यास नगरिकन यस्तो भविष्यवाणी गर्नु कठिन हुनेछ।

२०४७ सालको संविधानको असफलताको पृष्ठभूमिमा नयाँ संविधान कसरी जोगाउने भन्नेमा दलहरू सचेत हुनैपर्छ। त्रिपक्षीय (राजा, कांग्रेस वाममोर्चा) सहमतिको दस्तावेज मानिएको उक्त संविधानप्रतिको पूर्ण स्वामित्व ग्रहण गर्न संविधानका निर्मातामध्येका कृष्णप्रसाद भट्टराई र विश्वनाथ उपाध्यायबाहेक अरू किन अन्कनिए? यो प्रश्नको आफ्नै महत्व छ। त्यसैले पनि अब बन्ने नयाँ संविधानको स्वामित्व र वैधताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्छ। तर, व्यक्तिगत मह140वाकांक्षा र सत्ता लालसाग्रस्त नेताहरूबाट यस्तो सम्यक् दृष्टि असम्भवप्रायः छ। यसका लागि बौद्धिक जमातले दोस्रो पंक्तिका युवा नेतालाई वेलैमा जागृत गराउनु जरूरी छ।

समभाव र स्वामित्व

'नयाँ संविधानको केन्द्रीय विचार/आदर्श के हो?' नेपाल भन्ने देश के हो? यो देशको खोजी (क्वेष्ट) के हो? नेपाल राज्य र नागरिकको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? संविधान निर्माता सबैभन्दा बढी प्रष्ट हुनुपर्ने यसैमा हो।

पृष्ठभूमि अलग अलग भए पनि १६ बुँदेका चार पक्ष शासक–चिन्तनबाट ग्रस्त छन्। उनीहरू २०४७ को संविधानले उपेक्षा गरेका तराई, जनजाति र दलितप्रति साख्यभाव राख्न अप्ठ्यारो महसूस गर्छन्। यस्ता थुप्रै समस्याको पहिचान र समाधानको स्पष्ट खाका संविधानले दिन सक्नुपर्छ। विभिन्न विचार र वादको समन्वयविना यो काम जटिल हुन्छ। तर, सदियौंदेखिका जनताका दुःखको उपचार गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि यही नै हो।

आधुनिक भारतको राजनीतिक जगबारे चर्चा गरिएको राइटियस रिपब्लिक पुस्तककी लेखिका अनन्या वाजपेयीका अनुसार 'राष्ट्र निर्माताहरू' ले संविधान निर्माणमा अंगीकार गरेका आदर्श शक्तिको दृष्टान्तीकरण (इन्स्टान्टिएशन)– राज्यको स्वरुप, नियमको अभ्यास र शासकको व्यक्तित्व जस्ता अवयवमा प्रकट हुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादका खास कारण र अर्थ छन्। हिंसात्मक विद्रोह गरेर आएको शक्ति संविधान लेखनको एउटा मूल पक्ष भएकाले पनि यस्तो भएको हो।

नयाँ संविधान राजतन्त्रोत्तरकालको सामाजिक सम्झौताको दस्तावेज हो। २००४ सालमा पद्मशमशेरले जारी गरेको संविधानबाट गणना गर्ने हो भने २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ पछि अब बन्ने संविधान सातौं हुन्छ। यसरी हेर्दा नेपालमा एउटा संविधानको औसत आयु एक दशक भन्दा कम रह्यो।

नेताहरू भन्थे, २०४७ सालको संविधान संशोधन गर्न तत्कालीन दरबार बाधक बन्यो। स्वाभाविक हो, कठोर संविधानको आयु कम हुन्छ, सामयिक रूपमा संशोधन हुँदै जाने संविधान जीवन्त र दिगो हुन्छ।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले आफ्नो चर्चित पुस्तक द आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन मा भारतीय संविधानका असल पक्षको बारेमा खुलेर चर्चा गरेका छन्। उनको भनाइमा संविधानको प्रस्तावनामै तर्कशीलता, बहस, विधर्म (धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा), सन्देहवाद, बहुलवाद र फरकमतको सम्मान जस्ता कुरा उल्लेख हुनुले ठूलो महत्व बोकेको छ। अबको नेपालको संविधानमा पनि आफ्नै खाले विशेषता प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। यसप्रति संविधान निर्माता नेताहरू मात्र होइन, आम नेपाली सजग हुनुपर्छ।

comments powered by Disqus

रमझम