सफलताको चमक

Share:
  
- रामेश्वर बोहरा
मुलुकको समस्या थाती राखेर सयरमा निस्किएको आरोप खेपेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपालको समस्या र समाधानको उपायमा सहमत गराएर भ्रमण सफल बनाएका छन्।
p26
 
भारतीय प्र.म. डा. मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी र
विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिदसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दै राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादव। तस्वीरहरुः रासस

मुलुकमा राजनीतिक–संवैधानिक संकट चुलिएको बेला दक्षिण छिमेकी भारतको भ्रमणमा निस्केका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको अनुहार ६ दिनको भ्रमण सकेर १४ पुस दिउँसो स्वदेश फर्कंदा चम्किलो देखिन्थ्यो। नेपालसँगको ऐतिहासिक धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र राजनीतिक सम्बन्ध रहेको बनारस शहरबाट भ्रमण शुरू गरेका उनलाई दिल्लीको चार दिन लामो राजनीतिक भेटघाटले गलाउनुको साटो फुर्तिलो बनाउनुको एउटै कारण थियो, राजनीतिक सहमतिको सरकार निर्माण गरी आगामी वैशाख―जेठभित्र निर्वाचन गराउन आफूले शुरू गरेको अभियानमा भारतीय नेतृत्वबाट पाएको सद्भाव र समर्थन। त्यही कारण हुनुपर्छ, नयाँदिल्लीको ओवराय होटलमा भएका दर्जनौं औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाट, राष्ट्रपति निवास रायसिना हिल र प्रधानमन्त्री निवास सेभेन रेसकोर्स रोडमा भएका 'हेक्टिक' दौडधुपले उनलाई थकानको साटो फुर्तिलोपन दियो।  

आफैंले शुरू गरेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको अभियान अलपत्र छाडेर 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' को मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि लिने जस्तो कार्यक्रममा भाग लिन निस्किन लागेको आरोप भ्रमणअघि राष्ट्रपतिले खेप्नुपरेको थियो। तर, सहमतिको सरकार निर्माणमा तगारो बनिरहेको बाबुराम भट्टराई सरकारलाई भारतीय संस्थापनको समर्थन रहेको आमविश्वासको सत्यता आफैं पर्गेल्ने इच्छाका कारण आलोचनाहरूका बीच राष्ट्रपति ९ पुसमा दक्षिण उडेका थिए।  
 
बनारस विश्वविद्यालयले 'डि―लिड' उपाधि दिने भनेकोमा 'डि―ल' दिएपछि राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेको कोकोहोलो मच्चियो, जुन उक्त विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सत्तारुढ भारतीय कांग्रेसका वरिष्ठ नेता करणसिंहको गल्तीका कारण भएको सामान्य घटनाभन्दा केही थिएन। नयाँदिल्ली पुगेको भोलिपल्ट ११ पुसमा प्रोटोकल विपरीत प्रधानमन्त्री निवास सेभेन रेसकोर्स रोडको रात्रिभोजमा सहभागी भएको अर्काे आरोप लाग्यो राष्ट्रपतिलाई। केही समयदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूलाई त्यहीं भेट्ने गरेका र भर्खरै रूसका शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि त्यहीं स्वागत गरेको थाहा भएपछि त्यो आरोप, आरोपमै सीमित बन्यो।   
 
श्रोतहरूका अनुसार, भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, सत्तारुढ गठबन्धनकी प्रमुख सोनिया गान्धी, विदेशमन्त्री सलमान खुर्शिद, वाणिज्य मन्त्री आनन्द शर्मा, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीलगायत सबैले नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने तथा आगामी वैशाख―जेठमा निर्वाचन गराउने राष्ट्रपति डा. यादवको अभियानलाई समर्थन गरे। वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि आफूले लिएको बाटो नै ठीक रहेको र त्यसको विकल्प नरहेको राष्ट्रपतिको भनाइमा भारतीय नेतृत्वले औपचारिक/अनौपचारिक दुवैखाले भेटवार्तामा सहमति जनाएका थिए।  
 
राष्ट्रपतिको एजेण्डाले भारतमा समर्थन पाएको तथा उद्देश्य अनुरुप भ्रमण सफल भएको संकेत १३ पुसमा भारतीय विदेशमन्त्री खुर्शिदले 'छिट्टै सहमतीय आधार तयार भई चुनाव भएर नेपालको समस्या समाधान हुनेमा भारत पूर्णरूपमा विश्वस्त छ' भन्नुले दिएको छ। भारतको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणमा प्रभावशाली देखिएका खुर्शिदले राष्ट्रपति यादवलाई एक्लै र समूहमा गरी तीन पटक भेटेका थिए।     
p26a
 
 
भारतीय राजनीतिक वृत्तको सद्भाव लिएर फर्किएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने राष्ट्रपतिको अभियानले गति लिनेमा शंका छैन। तर त्यसको अर्थ सहमतिको बाधक बनेको भट्टराई सरकारको चुनौती तत्कालै हट्छ भन्ने विश्लेषण गर्नु पनि अपरिपक्व हुनसक्छ। किनभने, भारतीय राजनीतिक तहले नै आफ्नो र सुरक्षा तथा जासूसी एजेन्सीहरूबीच तालमेल नमिलिरहेको स्वीकारेको सन्दर्भमा त्यहाँ व्यक्त सद्भावको परिणाम काठमाडौंमा तत्काल देखिन्छ भन्ने हुँदैन। केही समयदेखि नेपाल नीतिमा हावी भएको भारतीय सुरक्षा तथा जासूसी एजेन्सीहरूको लाइन मोड्न भारतीय राजनीतिकवृत्तलाई केही समय लाग्नेछ। तिनैको लविङमा  टिकेको ठानिएको वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनले सहमतिको सरकार निर्माण र निर्वाचनलाई सकेसम्म पर सार्ने प्रयास गर्ने नै छ।  
  
चुनौतीपूर्ण रोजाइ 
नेपालको वर्तमान राजनीतिक समस्याको कारक भारत रहेको र त्यसको समाधान नयाँदिल्लीबाट मात्र हुनसक्ने आममनोविज्ञान  रहेका बेला राष्ट्रपति यादवको यो भ्रमण भएको हो। यस्तो समयमा राष्ट्रप्रमुखको भ्रमण अनेक हिसाबले खतरापूर्ण पनि थियो। अर्थात्, नेपालको संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रक्रियामा भारतको सीधा निर्देशन चल्ने आमबुझाइ अरू बढ्न सक्थ्यो भने भारतीय राजनीतिकवृत्तबाट सकारात्मक सन्देश नपाएको भए कुर्सी नछाड्ने हठमा रहेको भट्टराई सरकार थप बलियो हुनसक्थ्यो। तर, मुलुकको संकट समाधानका लागि दक्षिण छिमेकीको राजनीतिक नेतृत्वलाई सहमत गराउने जोखिम राष्ट्रपतिले लिएको देखियो।  
 
विदेश मामिलाका जानकार राजन भट्टराईका अनुसार मुलुकको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रपतिले चुनौती रोजेको र त्यसले सफलता पाएको बताउँछन्। उनका भनाइमा, नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिक मिशन र एजेन्सीहरूले फैलाएको भ्रम तोड्न यसै पनि आवश्यक थियो। “राष्ट्रपतिले अघि बढाएको प्रक्रियामा भारतको राजनीतिक नेतृत्वको समर्थन देखियो”, भट्टराई भन्छन्, “त्यसकारण, भ्रमण कामलाग्दो बन्यो।” 
 
तर, सुरक्षा–गुप्तचर संयन्त्र र काठमाडौंस्थित कूटनीतिक मिशनले कार्यान्वयन गरिरहेको 'नेपाल नीति'को विरोधाभास हटाउने काममा नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले तदारुकता देखाएन भने उसको समर्थन र सद्भावको त्यति धेरै अर्थ नरहने निश्चित छ। भारतीय सुरक्षा–गुप्तचर र कूटनीतिक संयन्त्र एमाओवादी–मधेशी मोर्चा गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छ भन्ने बुझाइ नेपाली राजनीतिकवृत्तमा पनि व्याप्त छ। कुनै पनि मुलुकको विदेशनीतिमा राजनीतिक तह र कर्मचारीतन्त्रको फरक धारणा हुँदैन। व्यवहारमा एकरुपता नदेखिए त्यसलाई स्पष्ट गर्ने चुनौती राजनीतिक तहको हुन जान्छ।  
 
प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले विदेशनीतिमा खासै रुचि नराख्नु र लामो समय विदेश मन्त्रालय सम्हालेका एसएम कृष्णाले नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्नुलाई काठमाडौंमा भारतीय सुरक्षा―गुप्तचर एजेन्सीहरू हावी हुनुको मुख्य कारण मानिन्छ। भर्खरै विदेश मन्त्रालय सम्हालेका खुर्शिद र त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा भएको पछिल्लो फेरबदलले स्थितिमा स्वाभाविक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल मामिलामा हावी सुरक्षा–गुप्तचर एजेन्सीहरूलाई नियन्त्रण गर्दै थिति बसाउन 'समय लाग्ने' जवाफ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपाली पक्षलाई दिएका पनि छन्, राष्ट्रपतिको भ्रमणमा। यसरी खुर्शिदको पहलमा नयाँदिल्लीको विरोधाभासपूर्ण नेपाल नीति फेरिने अपेक्षालाई खँदिलो बनाएको छ।  
 
आफूलाई 'भारतको समर्थन' रहेको प्रधानमन्त्री भट्टराईको दम्भ पनि राष्ट्रपति डा. यादवको भारत भ्रमणपछि बाँकी नरहेको अनुमान गरिएको छ। उता युरोपेली युनियन, अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनमा जाने राष्ट्रपतिको मार्गचित्रलाई यसअघि नै समर्थन गरिसकेकोमा भारतीय नेतृत्वले देखाएको पछिल्लो 'सद्भाव'ले नेपालको राजनीतिक परिस्थिति फेरिने सन्देश दिएको छ।  
p26b
 

राष्ट्रपतिको डिस्कोर्स 

राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको ठीक एक महीनापछि भारत भ्रमणमा हिंड्ने बिहान राष्ट्रपतिले विघटित संविधानसभामा रहेका दलहरूलाई शीतलनिवास बोलाएर आफू फर्कनुअघि नै सहमति जुटाइसक्न आग्रह गरेका थिए। सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने समयसीमा तीनपटक बढाउँदा पनि सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिले पहिलोपटक दलहरूलाई सामूहिक छलफलमा बोलाएका हुन्। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको ७ मंसीरको नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसकेको, सोही मन्त्रिपरिषद्ले ७ मंसीरमा २०७० साल वैशाखभित्र संविधानसभाको अर्को निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमतिमा मिति तोक्ने निर्णय स्मरण गराउँदै राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकार निर्माण गरी नयाँ निर्वाचनमा जान २६ दलका नेतासामु '६ बुँदे' धारणा राखेका थिए।  
 
राष्ट्रपतिले वैशाखमा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सहमतिको सरकार गठन र आवश्यक संवैधानिक, कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाका लागि दलहरूसामु संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक उपायहरू सुझाउन आग्रह गरेका थिए। उनले आफू भारतबाट फर्कनुअगावै सहमति खोज्न आग्रह गरेका विषयहरू थिए– न्यूनतम सहमतिको बाटो र यथाशीघ्र नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचनको प्रत्याभूति गर्न अपनाउनुपर्ने निर्णय प्रक्रिया, सहमतिबाट संविधानसभाको निर्वाचन गराउन अन्तरिम संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन, संवैधानिक निकाय तथा सर्वोच्च अदालतमा पदाधिकारी तथा न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न अपनाउनुपर्ने उपाय र विधि, संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका निम्ति राष्ट्रपतिले अवलम्वन गर्नुपर्ने या गर्न सक्ने अन्य कुनै लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, प्रचलन वा उपायहरू।” 
p26c
 
भारतको ६ दिने भ्रमण सकेर फर्केका राष्ट्रपति
डा. रामवरण यादवलाई १४ पुस दिउँसो त्रिभुवन
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै प्रम
बाबुराम भट्टराई र उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठ।

तर, राष्ट्रपति भारत गएपछि दलहरूबीच एकपटक पनि बैठक बसेन। पछिल्लो सात महीनाको अवधिमा जसरी नै राजनीतिक दलहरूले यो पटक पनि मुलुकको समस्या समाधानको मुद्दामा इमान्दारी देखाएनन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अझ्ै त्यसरी नै अल्झाउने दाउमा देखिन्छन्। राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यका भनाइमा, गत ७ महीनाको समग्र मूल्यांकन गर्दा सहमति नगर्ने प्रयास मात्रै भएको देखिन्छ। अर्थात् कुनै विषयमा सहमति जुट्न लाग्दा त्यसलाई बिथोलिदिने अभ्यास मात्रै भयो।  

'संविधानमा मिलेका विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनका लागि आवश्यक संवैधानिक, कानूनी तथा राजनीतिक प्रबन्ध गर्ने' भनेर पछिल्लो पटक दलहरूबीच भइसकेको अनौपचारिक सहमति पनि तुहियो। खासगरी सत्ता नछाड्ने एमाओवादी–मधेशी मोर्चाको ढिपी र उसका क्रियामा प्रतिक्रिया जनाउनमा सीमित कांग्रेस–एमाले लगायतका विपक्षी दलहरूको लाचारीले सहमतिको सम्भावना नजिकिएन।  
 
नेपालका हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छिमेकी भारतकै कारण मुलुकभित्रका शक्तिहरू मिल्न नसकेको आम राजनीतिक मनोविज्ञान बन्न पुगेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले नेपालस्थित भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादमार्फत नयाँदिल्लीलाई यहाँ चलिरहेको प्रक्रियाबारे बुझ्ाउने प्रयास पनि गरे। यसमा पनि राजदूत प्रसाद नै सकारात्मक नबनेको आमबुझाइ रह्यो। नयाँदिल्लीका प्राथमिकता धेरै भएको, नेपाल मामिलाले खास समयमा मात्रै महत्व पाउने गरेको र पछिल्लो समय विदेश मन्त्रालयको नेपाल डेस्कको जिम्मामा मात्रै रहेको नेपाल मामिला सुरक्षा संयन्त्र (मुख्यतः भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था 'रअ') बाट निर्देशित हुन थालेको देखिएपछि त झ्नै समस्या देखापर्‍यो।  

नेपालका लोकतान्त्रिक दलहरूको नयाँदिल्लीको उच्चतहमा सीधा सम्बन्ध नभएर सुरक्षा संयन्त्र तथा काठमाडौंस्थित कूटनीतिक मिशनका जुनियर कर्मचारीको भूमिका 'निर्णायक' बनिरहेको अवस्थामा यहाँको वास्तविकता नयाँदिल्लीको राजनीतिक तहमा पुग्न नसकेको अवस्था थियो। कांग्रेस–एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूबाट हुनुपर्ने यस्तो पहल तिनकै लाचारीका कारण हुन नसकेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि यस्तो प्रयास जरुरी थियो। विदेश मामिलाका जानकार राजन भट्टराईका भनाइमा, नेपालको वास्तविक अवस्था नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउने यो अवसर राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट जुर्न पुग्यो।  

राष्ट्रपति भारत गएपछि 'एक दिनलाई भए पनि यही सरकारमा आइदिन' विपक्षी दलहरूलाई गुहारेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने फेरि संविधानसभा पुनर्स्थापनाको 'तुरुप' फ्याँकेका छन्। यतिखेर उठाइएको पुनर्स्थापनाको मुद्दाले सत्तारुढ गठबन्धन चुनावमा जान नचाहेको देखाएको बताउने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “पुनर्स्थापनाको कुरा सहमतिका लागि हैन, सहमति नगर्नलाई ल्याइएको छ।”  
 
संविधानसभाको अवसान भएको ६ महीनासम्म दलहरूले सहमति जुटाउन नसकेपछि दलहरूकै विश्वास लिएर राष्ट्रपतिले सरकार गठनको समयसीमा तोकेर सहमति जुटाउने नयाँ प्रक्रिया शुरू गरेका हुन्। राष्ट्रपति आफैंले शुरू गरेको प्रक्रियाले निकास दिएन र यो पनि असफल भयो भने त्यसबाट राष्ट्रपति नै असफल भएको सन्देश जाने अर्का विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्। 
comments powered by Disqus

रमझम