फलिफापको वेला

Share:
  
- डा. विश्व पौडेल
लडाइँ र प्राकृतिक प्रकोप पनि अर्थतन्त्रका लागि कमाउ हुने गर्छ। तर यसो हुन निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै ब्यांक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं. १८२५ मा काठमाडौं हानेपछि सरदार रामकृष्ण कुँवर र अभिमानसिंह बस्न्यातको नेतृत्वमा पूर्वी अभियान चल्यो। पृथ्वीनारायणलाई नुवाकोट हान्दाताका सेना पाल्न गोर्खाली जनताले १२ हजार मोहर उठाएर दिएको भनिन्छ। पूर्व गएका गोर्खाली सेना पाल्न चाहिं खार्पा (हाल खोटाङ) का हरिनन्दन पोखरेलसँग ११ हजार ५१ पटना रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो। २५ अगस्त १७७२ मा दूधकोशी र सुनकोशीको दोभान पुगेका गोर्खालीहरूलाई डुंगाको व्यवस्था पनि तिनै पोखरेलले गरिदिएका थिए।

पृथ्वीनारायण शाह।

कान्तिपुरका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ल।
युद्धमा गोर्खालीले हारेको भए पोखरेलको पैसा त डुब्थ्यो नै, विजयपुरका शासकहरूले उनलाई पनि छाड्ने थिएनन्। त्यो गोर्खाली–किरात युद्धमा कतिले छोरा गुमाए, कतिले राजपाट, हरिनन्दन पोखरेलले भने विशाल जमीन बिर्ता पाए। उनले आफ्नो गोठ उधौली–उभौली गर्दा किरातीहरूले नुन चटाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरेर विजेताको तुष्टि पनि लिए। उनका छोरानातिहरूले शानको जिन्दगी बिताए। उनीहरू बर्खी पनि थोरै बार्थे रे! बर्खी बार्दा सेतो खसी काटेर खान्थे रे!

त्यस्तै, १८४३ सालको गोर्खाली आक्रमणले कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहलाई निर्वासित तुल्यायो भने त्यहींका राजीवलोचन पराजुलीलाई सन्तान दरसन्तानसम्मका लागि सम्पन्न बनायो, युद्धमा गोर्खालाई समर्थन गरेकाले। यसरी युद्धमा कमाउने पनि हुन्छन्, गुमाउनेहरू त भैहाले।

भूकम्प आवधिक हुन्छ, तर अकस्मात् आउँछ। अनिकाल, सुक्खा, बाढी पनि वेलावेला आइरहन्छन्। विश्वमा युद्ध पनि लामो समयसम्म आवधिक रह्यो। महत्वाकांक्षी देशहरूलाई युद्धमा होमिने दिन थाहा हुन्थ्यो। नेपालले पनि आवधिक युद्ध गर्‍यो, प्राकृतिक प्रकोप सह्यो। प्रकोपसँग जुध्ने मुख्य उपाय भने विदेशीसँग हात फैलाउनेमा सीमित हुन पुगेको छ। व्यापार र श्रमको विश्वव्यापीकरणले यसलाई सजिलो बनाएको छ। यो आलेखमा प्रकोप सामना/व्यवस्थापनमा हामीले गरेको ऐतिहासिक गल्तीको समीक्षा हुनेछ।

बजारबाट जोखिम व्यवस्थापन

युद्ध होस् या भूकम्प, त्यसको जोखिम मानिसले नै उठाएका हुन्छन्। हारेको राज्य, भूकम्पीय क्षेत्र वा बाढी आउने ठाउँमा बस्ने निर्णय मूलतः त्यहाँका बासिन्दाले गरेका हुन्छन्। आफ्नो निर्णयको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मत पनि छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रका मानिसलाई आसन्न विपत्तिको जानकारी हुन्छ, तर ठ्याक्कै कहिले? थाहा हुँदैन। बीमा कम्पनीहरूले त्यस्तो क्षेत्रमा तोक्ने बीमा शुल्कले संभावनाको आकलन गर्न सघाउँछ।

सन् १६६६ मा लन्डनमा भीषण आगलागी भएपछि आधुनिक बीमा कम्पनीको सुरुआत भएको मानिन्छ। यूरोपका धेरै मुलुकको जीवनरेखा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मेरुदण्ड बनेका पानीजहाजहरूको बीमा शुरू गरियो, त्यसपछि। प्राकृतिक जोखिमले भरिभराउ यात्रामा रहने ती जहाजहरू वेलावेला समुद्री डाँकाहरूको शिकार हुन्थे। त्यस्ता जोखिम कम गर्न बेलायत, हल्याण्ड आदि मुलुकहरूमा 'ज्वाइन्ट स्टक' कम्पनीको रूपमा इष्ट इन्डिया कम्पनी (पछि वेष्ट इन्डिया कम्पनी) हरू खुले।

२ माघ १९९० मा ८.३ म्याग्निच्यूड (तत्कालीन रीख्टर स्केल) को भुईंचालो आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र प्राचीन स्वरुपमै भएकोले त्यसवेलाको बजारबाट कुनै क्षतिपूर्ति भएन। भूकम्पपछि भने भटाभट ज्वाइन्ट स्टक कम्पनी र ब्यांक खुले। २००४ सालमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी पनि खुल्यो, जुन अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नामले चिनिन्छ।

राज्यसँग जोखिम व्यवस्थापन गर्ने दुइटा साधन हुन्छन्– निजी क्षेत्रलाई बजारको माध्यमबाट अग्रसर हुन प्रोत्साहित गर्ने र राज्यले आफै सबथोक गर्ने। विकसित मुलुकहरूमा प्राकृतिक प्रकोपजनित जोखिम व्यवस्थापनमा बजारको ठूलो भूमिका हुन्छ। हिसाब गर्न सकिने जोखिमको लागि व्यक्तिहरू आफैंले बीमा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अर्थशास्त्रीय मत छ। जस्तो, हरेक २०० वर्षमा आउने महाभूकम्प एकअर्थमा ज्ञात जोखिम हो। खडेरी, बाढी आदि पनि ज्ञात जोखिम नै हुन्।

तर, कतिपय घटना विल्कुलै आकस्मिक हुन्छन् र पीडितहरूले गर्न सक्ने केही हुन्न। मानौं, पृथ्वीको एक कुनाका बासिन्दामाथि मारपिट गर्न कुनै ग्रहबाट पहलमानहरू आए। यस्तो अवस्थामा या सबै मान्छे मिलेर भगाउन सक्नुपर्‍यो या त तिनीहरू आफैं गएपछि सबै मिलेर पीडितहरूलाई राहत दिनुपर्‍यो।

विपत् व्यवस्थापनमा बजारको उपस्थिति बजारलाई राज्यले कसरी विकास गरेको छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। अमेरिकामा बीमा कम्पनी र राज्यको दायित्व छुट्याउन खोजिएको छ। १९६५ मा समुद्री आँधी 'बेट्सी' आउँदा हावाहुरीको क्षति बीमा कम्पनी र बाढीको क्षति सरकारले बेहोर्ने कानून थियो। २००५ मा न्यू ओर्लिन्समा 'कटि्रना' समुद्री आँधी आएपछिको विनाशमा बीमा कम्पनीहरूले साढे सत्र लाख वटा बीमाको ४१ अर्ब डलर दाबी भुक्तानी गरे भने सरकारले १०९ अर्ब डलर बराबरको क्षति बेहोर्‍यो।

विकीपिडिया
लन्डनमा सन् १६६६ को भीषण आगलागी ।

वि.सं. १९९० सालको भूकम्पपछिको काठमाडौं दरबारस्क्वायर

नेपालमा यसरी बजार र सरकारको भूमिका छुट्याइएको छैन। १२ वैशाखको महाभूकम्पपछि रु.१५ अर्बको १२ हजार भन्दा बढी दाबी बीमा कम्पनीहरूमा पर्‍यो, तर सरकारले बीमा निरपेक्ष राहत कार्यक्रम ल्यायो। विमित मृतकले राहत, बीमा दुवै पाउने भए भने बीमा गरेका घरधनीले पनि बीमा रकम र सरकारी राहत दुवै लिने भए।

प्रख्यात अंग्रेजी आर्थिक म्यागजिन दी इकोनोमिष्ट ले नेपालमा महाभूकम्पको कारण भएको पाँच अर्ब डलर क्षतिमध्ये बीमा क्षेत्रले कुल १५ करोड डलर (३ प्रतिशत) मात्र दायित्व लिएको भन्दै अमेरिकामा यस्तो रकम ६० प्रतिशतसम्म हुने उल्लेख गरेको छ। इकोनोमिष्ट ले राम्ररी हेरेर मात्र बीमा कम्पनीले घरको बीमा गर्ने भएकोले पहिल्यै जोखिम कम हुने र प्रकोपपछि पनि जोखिम लिन सजिलो हुने उल्लेख गर्दै १९६०–२०११ को बीचमा ब्यांक फर इन्टरन्याशनल सेटलमेन्टले गरेको दुई हजार ४७६ वटा प्राकृतिक प्रकोपको अध्ययन उल्लेख गरेको छ। ती अध्ययन अनुसार, बीमा गरिएका ठाउँहरूमा प्रकोपले अल्पकालीन असर मात्र गरेको र नगरिएको ठाउँमा आर्थिक वृद्धिदर दीर्घकालसम्म २ प्रतिशतले घटेको थियो। नेपाली बीमा कम्पनीहरूले पनि विपत्मा बजारलाई भरपर्दो साझ्ेदार बनाउने हो भने आफ्नो आकार र पहुँचमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।

असल ड्राइभर र नियमित मर्मतसम्हार हुने गाडीको बीमा सस्तो हुन्छ भने खराब रेकर्ड बनाएका ड्राइभरको बीमाको शुल्क महँगो। भूकम्पपछि चितवनको घरको बीमा शुल्क काठमाडौंको त्यही मूल्यको घरको भन्दा कम हुनु अनौठो होइन। 'कटि्रना' पछि न्यू ओर्लिन्सको सेन्ट बर्नार्ड पेरिशतिर बीमा कम्पनीहरूले बीमा गर्नै मानेनन्। त्यसका कारण थिए– बाढीको बढी जोखिम र कम आय भएका अश्वेतहरूको बसोबास। रोचक कुरो, सन् २००० मा ६७ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको सेन्ट बर्नार्ड पेरिशमा २०१० मा ३५ हजार जति मात्र थिए। बीमा सुविधा नहुँदा त्यहाँ बजारले आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्दै पुनर्वास समेत गराइदिएको थियो।

हाम्रो जस्तो मुलुकमा बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत बजारबाटै भूकम्पपछिका समस्या समाधान गर्न सक्ने संभावना हुन्छ। सरकारले भवन निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन भवन बीमा गर्नैपर्ने र यस्तो प्रमाणपत्र नलिई घर बेच्न वा धितो राख्न नपाउने नियम लगायो भने सबैले बीमा गर्छन्। यसो गर्दा राहतपछि पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने बोझ्बाट सरकार मुक्त हुन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अप्ठेरो भए महँगा शहरी क्षेत्रबाट यस्तो नियम लागू गर्न सकिन्छ।

सरकारी राहत भनेको जोखिमस्थलमा बस्नेहरूको क्षतिको भार अरू क्षेत्रकालेेउठाइदिएको हो। यो निरपेक्ष रूपमा अधिकार होइन। बाढी आउने जानीजानी नदी किनारमा बस्नेहरूलाई परेको क्षति राज्यले भर्पाई गर्दा सुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने यसको नैतिक प्रश्न हो। विपत्मा राहत दिने राज्यले खतरनाक ठाउँहरूमा नबस्न आदेश दिने अधिकार पनि राख्छ। बीमा कम्पनीहरूसँग पनि जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्नेहरूसँग ज्यादा बीमा शुल्क उठाउने वा बीमा नै नगर्ने अधिकार हुन्छ।

नेपालमा निजीक्षेत्र सानो र कमजोर भएकोले सबैजसो जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको अहम् भूमिका रहेको छ। हाम्रा बीमा कम्पनीहरू यति साना छन् कि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको चुक्तापूँजी भर्खर रु.२५ करोड भएको छ।
यूरोप–अमेरिकामा बीमा कम्पनीहरू देशका मुख्य लगानीकर्ता हुन्छन्। अमेरिकी बीमा कम्पनी 'मेटलाइफ' सँग ६ खर्ब डलर सम्पत्ति छ। जापानको 'जापान पोस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी' सँग १२ खर्ब डलर छ। नेपालको बीमा क्षेत्रको आकार बजारप्रतिको चरम अविश्वास र सरकारको हठको सूचक हो। विपत्को वेला जनताले यसको सजाय पाउँछन्।

नेपालमा आपत्–विपत्मा के गर्ने भन्ने एउटा फर्मूला छ– गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुने। त्योसँगै सेना सक्रिय हुन्छ र मान्छे मरेका रहेछन् भने सरकारले केही रुपैयाँ दिने घोषणा गर्छ। सरकारले दुईपटक पुनर्स्थापना पनि गरेको छ– २०४५ सालको भूकम्प र म्याङ्लुङ बजारमा आगलागी पछि। हाम्रो विपत् व्यवस्थापन यही फर्मूलामा अडेको छ र सरकारले यसमा आफूलाई सम्पूर्ण मानेको छ।

तस्वीरहरुः इन्टरनेट
जंगबहादुर राणाका समकालीन जापानका सम्राट मेइजी र जर्मनी चान्सलर अट्टो भान बिस्मार्क।

जंगे व्यवस्थापन

आधुनिक नेपाल राज्य स्थापनापछि १९२०–२४ सालमा तराईमा ठूलो खडेरी पर्‍यो। त्यो वेला श्री ३ जंगबहादुर राणाले राहत पठाउँदा तराईबाट रु.९ लाखको बिर्ता आम्दानी उठाउने ठालुहरूले भोकमरीमा मर्न लागेकाहरूलाई जम्मा रु.६ हजार सहयोग गरेका थिए। यसले निजी क्षेत्रको चुइयाँपन देखाउँछ। त्यसैवेला हो, ब्रिटिश–भारतका नागरिकहरूले नेपालतिर आएर दासको रूपमा आफ्ना सन्तान बेच्न थालेपछि जंगबहादुरले नावालिगको किनबेच रोक्ने कानून ल्याएको।

लखनौ लूटबाट टन्नै धन ल्याएका र मालपोत व्यवस्थापन समेत गरेका जंगले तराईको अनिकालपछि 'आपत् बीमा' स्वरुप रु.११ करोडको राष्ट्रिय ढुकुटी बनाए। त्यो उनको महत्वपूर्ण काम थियो। त्यसवेलाको कुल राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) लाई आधार बनाएर measuringworth.com अनुसार हिसाब गर्दा त्यो रकम अहिले १८२ अर्ब डलर जति हुन्छ। यो हिसाबमा त्यो वेलाको विनिमय दर भारु १ बराबर १ अमेरिकी डलर र १.२८ नेरु मानिएको छ।

शाह राजाहरूले सैनिक र तिनका आफन्तहरूलाई अनियन्त्रित रूपमा बिर्ता–जागीर बाँडेकाले त्यो वेला नेपालभरका पहाडमा रैकर जग्गा सकिनै लागेको थियो। राजस्वको सम्पूर्ण स्रोत तराईबाट उठ्ने मालपोत थियो। जंगले जथाभावी बिर्ता दिन नपाइने बनाए, विदेशमा पैसा राख्न पनि दिएनन्। 'आपत् कोष' को रूपमा गतिलो आर्थिक स्रोतको जोहो गरेका उनले देशभर धर्मभकारी राखे, जसमा जम्मा भएको अन्न खडेरी, बाढी आदिको समयमा चलाइन्थ्यो।

जंगको समयमा जर्मनीमा अट्टो भान बिस्मार्क चान्सलर थिए। राज्यबाट केही पाइन्जेल जनताले क्रान्ति गर्दैनन् भन्ने उनले संसारकै पहिलो लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गरे। जंगलाई पनि बेलायत र फ्रान्स भ्रमण पछि तत्वज्ञान भएको देखिन्छ। उनी नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ, अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ भन्नेमा सहमत थिए, तर त्यसतर्फ दिगो केही गरेनन्। जंगका अर्का समकालीन सम्राट मेइजीले जापानमा मसक्क आँटेर लोककल्याणकारी राज्य निर्माण तथा औद्योगिकीकरण गरे।

नेपालको जनसंख्या ५७ लाख रहेको त्यो वेला जंगले पनि चाहेका भए रु.११ करोडले औद्योगीकरण र कल्याणकारी राज्य दुवै शुरू गर्न सक्थे, तर गरेनन्। उनले राखेको ११ करोड राणाशासन सकिउञ्जेलसम्म पनि त्यत्तिकै रह्यो, भीमशमशेरले तिब्बतमा लड्न र चन्द्रशमशेरले सिंहदरबार बनाउँदा निकालेको बाहेक।

जंगको उदय अघि नेपाल राज्यले जनता र सैनिकलाई फरक दृष्टिले हेर्थ्यो। युद्धले सैनिक परिवारमा ल्याउने जोखिम हेरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो। सैनिकहरू जागीर बापत पाएको जमीनका सर्वेसर्वा थिए। त्यहाँका सानातिना झ्गडा मिलाउने पनि तिनै हुन्थे। त्यसक्रममा लगाउने दण्ड तिनकै हुन्थ्यो। 'वीर भोग्या वसुन्धराः' भन्ने उक्तिले महत्व पाएको त्यसवेला लडाइँमा मरेका सैनिकका छोराछोरीलाई जागीरको रूपमा जमीन दिइन्थ्यो। ठूलो सेनानायकको मृत्यु भएमा तिनका सन्तानलाई सम्मानका दृष्टिले हेरिन्थ्यो। कतिपयले सानैमा ठूलो पद पाउँथे। नालदुमको युद्धमा मारिएका शिवरामसिंह बस्नेतका चार छोरालाई पृथ्वीनारायण शाहले पालेर सन्तान दरसन्तानसम्म भारत मामिला हेर्ने परराष्ट्रमन्त्री बनाए। कालु पाँडेका सन्तानलाई चीन–तिब्बत हेर्ने परराष्ट्रमन्त्री बनाउनु भनेर दिव्योपदेशमै लेखे।

सैनिकप्रति यति उदार राज्यले किसानको लागि भने केही गरेन। किसानहरू कमारा र बाँधाभन्दा एकतह माथि मात्र थिए। बाढी, अनावृष्टि आदिका कारण ऋण वा तिर्जा तिर्न नसकेपछि किसानलाई दास बनाइन्थ्यो। डाँडाकाँडा र अनकन्टार कन्दराहरूमा एक–दुई परिवार भएर किन बसे नेपाली? किनकि, केही दशकअघिसम्म राज्यले केही दिंदैनथ्यो, लिन्थ्यो मात्र। पानी, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, पासपोर्ट, बिजुली, टेलिफोन आदि त पछिल्लो समयको देन मात्र हुन्।

surikukorra.org

पहिले राज्यलाई कर उठाउन मात्र जनता चाहिन्थ्यो। यसैले, जनता रैकर भनेर नछुट्टिएका, कसैलाई बिर्ता नदिइएका, सरकारी कर्मचारी आउन नसक्ने जमीन खोज्दै परपर जान्थे। अझै पनि पहिरो खस्ने कुनाकानीमा एक्लादुक्ला परिवार भएर बसेका नेपाली थुप्रै भेटिन्छन्। राज्य नियन्त्रण विरुद्धको शब्दहीन, शस्त्रहीन विद्रोहका परिणाम हुन्, दूरदराजका नेपाली बस्तीहरू।

बेलायतमा सन् १६८८ मै राज्यक्रान्ति भइसकेको थियो। हाम्रोमा स्वार्थ–षड्यन्त्रमा रुमल्लिएका भारदार र अज्ञानतामा जकडिएका जनता राजालाई देउता मानेर बसेका थिए। बेलायतमा राजा र राज्यको आम्दानी–खर्च निरीक्षण–नियन्त्रण गर्न सक्थ्यो। त्यही कारण त्यता जनसाधारणको हितलाई ध्यानमा राखेर लोककल्याणकारी राज्यका कामहरू भए, हाम्रोमा भएन।

जंगबहादुरपछिका राणाहरू प्रधानमन्त्री हुने वेलामा गरीब र धेरै भोका हुन्थे। उनीहरू शक्तिमा आउनासाथ राज्यकोष दोहनमा लाग्थे। तिनलाई कतिले पनि पुग्दैनथ्यो। नेपालीहरू यूरोपमा जस्तो आफ्नो माग राख्न सक्ने हैसियतमा थिएनन्। न राज्यको खर्चबर्च हेर्ने स्वतन्त्र निजामती निकाय थियो। यूरोपमा भने त्यहीवेला आपत्विपत्, बुढ्यौली र मर्दापर्दा लोककल्याणकारी राज्यले हेर्ने मान्यता संस्थागत भइरहेको थियो।

पश्चिमाहरूले गत पाँच सय वर्षमा तथ्यांक राख्ने प्रचलन विकास गरेर विपत् व्यवस्थापनमा उपयोग गरे। अहिले अमेरिकीहरू प्राकृतिक विपत्तिको कारण मर्ने संभावना ३ हजार २८८ मा एक जना छ। हामीसँग न यसरी गणना गर्न सक्ने हैसियत छ न त प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्नसक्ने क्षमता। हाम्रो लागि विपत् व्यवस्थापन केवल अन्दाजको खेल भएको छ।

२००७ र २०४६ सालको परिवर्तनपछि शासकीय स्वरुपमा धेरै फेरबदल भए पनि जनतामा राज्य पुग्ने प्रणाली बसेन। अहिले पनि २०१५ तिरकै भन्न सकिने राज्यका संरचनाहरू छन्। एउटा पाल र एक किलो चामल गाउँ पठाउन पनि गृह मन्त्रालयको आदेशबाट जाने कार्यप्रणाली छ। अनेक आदेश र प्रक्रिया पूरा गरेर धेरै खर्चमा थोरै चिज गाउँ पुग्छ। एउटा त्रिपाल बाँड्न काठमाडौंबाट ठूला मन्त्री जाने मध्ययुगीन शैली मुलुकमा विद्यमान छ।

विपत्को विरल अर्थशास्त्र

खाद्यान्न व्यापारी, आपत्मा परेकाहरूबाट सस्तोमा घरजग्गा किन्ने, निर्माण सामग्री बनाउने, टेलिफोन लगायतका आपत्कालमा काम लाग्ने कम्पनी लगायतका लागि ठूलो प्रकोपहरू कमाउने वेला हो। यूरोपमा सन् १३४६ देखि १३५३ सम्म लम्बिएको 'ब्ल्याक डेथ' भनिने प्लेगमा एकतिहाइ मान्छे मर्दा बाँचेकाहरू धनी देखिएका थिए रे!

युद्धकालमा विशाल धनराशी कमाउनेमा रोथ्चाइल्डहरूको नाम अगाडि छ। विश्वका सबभन्दा धनी नाथन मेयर रोथ्चाइल्डबारे १८२८ मा स्याक्सोनी (जर्मनी) का राजकुमार हर्मन पुक्लर मुस्काउले भनेका थिए, “यिनी विना यूरोपमा कसैले लडाईं लड्न सक्दैन।” रोथ्चाइल्डले बेलायत–फ्रान्स युद्धमा नेपोलियन हार्छन् भन्ने सूचना लिएर टन्नै ब्रिटिश ऋणपत्र (बण्ड) किनेका थिए। भयो पनि त्यस्तै। बेलायतले जितेपछि ती बण्ड बेचेर रोथ्चाइल्डले कुस्त कमाए।

युद्धका लागि बण्ड निकालेका बेलायतका शासकहरूले १६९४ मा त्यसैलाई शेयरमा परिणत गरेर ब्यांक अफ इङ्गल्याण्ड स्थापना गरे। लडाईंमा खर्च जुटाउन बण्ड निकाल्ने मामलामा इटालीका शहरी राज्यहरू निकै अगाडि थिए। भेनिसमा जनताबाट ऋण उठाएर खर्च गर्ने चलन सन् ११५० बाटै शुरू भएको थियो। यस्ता बण्डहरू बजारमा खरीद–बिक्री हुन्थ्यो।

नेपालमा यस्तो बजार रहेको पाइँदैन, तर युद्धबाट पैसा कमाउनेहरू थिए। हरिनन्दन पोखरेल र राजीवलोचन पराजुलीको चर्चा शुरूमै गरियो। त्यसअघि भक्तपुरका साहु कमल वनले काठमाडौंका अन्तिम राजा जयप्रकाश मल्ललाई ऋण दिएर ठूलो आर्थिक प्रगति गरेका थिए। जयप्रकाश मल्ल हिमालयका राज्यहरूमध्ये सबभन्दा सुन्दर–समृद्ध कान्तिपुरका राजा भए पनि आफ्नै रानी, भाइ र भारदारहरूको धोकाको शिकार भएका थिए। अन्त्यमा उनी मीत बराबरका पृथ्वीनारायणबाट पराजित भए। उनले शक संवत् १६९१ सालको हरिबोधिनी एकादशीको दिन भक्तपुरको मूलचोकमा पृथ्वीनारायणलाई भेट्दा भनेका थिए, “तिमीसित लडुँला भनेर मैले पशुपतिनाथको भण्डार पनि राखिनँ, देवालयका गजुर पनि झ्िकेर खर्च गरें, तर मेरा मान्छेले मलाई धोका दिए, ईश्वरको सुदृष्टि पनि तिमीमा हुनाले जित्यौ।”

त्यसताका नेपालकै धनीमा गनिन्थे, भारत र तिब्बतको व्यापार गर्ने सन्न्यासी कमल वन। भक्तपुरको चिकँफले मठका हर्ताकर्ता समेत रहेका उनले जयप्रकाश मल्ल र पृथ्वीनारायण शाह दुवैलाई ऋण दिएका थिए। जयप्रकाश मल्लले १८०५ सालतिर रु.२० हजार पर्ने आमाको गहना राखेर रु.६ हजार ऋण लिंदा वनले त्यसमाथि २०० रोपनी खेत पनि लिएका थिए। पृथ्वीनारायणसँग लड्न नुवाकोटका रैकर जग्गाहरू रजबन्धकी राखेर पनि रु.१ लाख उठाउन खोजेका जयप्रकाशले त्यही समयमा आफ्नै रानी, भाइ र भारदारहरूसँग पनि लड्नुपर्दा अर्थाभाव भएर खोटा सिक्का (शुद्ध चाँदीका नबनाई मिसाएर बनाएका) निकाल्दा तिब्बतसँगको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। एक रुपैयाँको सिक्का बनाउँदा लगभग ३३ पैसाको चाँदी चाहिन्थ्यो। सिक्का बनाउने लाभप्रद यो व्यवसाय काठमाडौंको समृद्धिको आधार पनि थियो।

पृथ्वीनारायणको आर्थिक नाकाबन्दीमाथि खोटो सिक्काका कारण तिब्बतसँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि कान्तिपुरमा परेको हाहाकारको अनुमान लगाउन सकिन्छ। आफ्नो बचतको मूल्य घट्दा र नुनदेखि कपाससम्मको भाउ आकाशिंदा जनसाधारणलाई ठूलो कष्ट भयो। आपूर्ति गर्न सक्ने व्यापारीहरूले भने निकै पैसा कमाए। तिनैमध्येका एक कमल वनले बनारस जाँदा पृथ्वीनारायणलाई पनि १०–१२ हजार पटना रुपैयाँ ऋण दिए। काठमाडौं र गोर्खा दुवैतिर सम्बन्ध राखेर एकीकरणपछि मालामाल हुनेमध्येका एक व्यापारी थिए, उनी।

कमल वन र हरिनन्दन पोखरेल दुवैले युद्धको विभीषिकाबीच आफ्नो स्वार्थसिद्धको अवसर नियालेका थिए। सन् १७४२ तिर भक्तपुरमा जग्गा किनी 'मठ' बनाएर बसेका कमल वन व्यापारी थिए। वनका लागि जयप्रकाश महत्वपूर्ण थिए, तर उनले पृथ्वीनारायणले नुवाकोट जित्ने बित्तिकै केरुङ जाने बाटोको सर्वेसर्वा हुने पनि देखेका थिए। केरुङ भारत–तिब्बत व्यापारको मुख्य नाका थियो। वनले दुवै राजालाई पैसा दिएर लडाईंको दिशा जता गए पनि आफूलाई हानि नहुने बाटो हेरेका थिए।

हरिनन्दन पोखरेल बिर्तावाल थिए, उनका निम्ति विजेता अड्कल गर्नु जरूरी थियो। पूर्वका राजाको पक्ष लिएर पछि पृथ्वीनारायणले जितेका भए उनको सर्वस्व जान सक्थ्यो। त्यो अवस्थामा उनले जुवा खेलेका थिए, जबकि वनले आफ्ना सबै जोखिमलाई 'हेज' गरेका थिए। पृथ्वी वा जयप्रकाश जसले जिते पनि तिब्बत–भारत व्यापार उनकै मठ भएर जानेवाला थियो।

पूर्ण विकसित बजारले ठूला घटनाका उत्कर्षलाई कमल वनलाई जस्तै 'हेज' गर्ने अवसर दिन्छ। कसैले जोखिम लिन्छ भने हरिनन्दन पोखरेललाई जस्तो विकल्प पनि दिन्छ। स्पष्टै छ, पृथ्वीनारायणको समयमा बजार विकसित थिएन, राजाहरू सबैसँग हात फैलाउँदैनथे। साधारण मानिसहरू चूपचाप नियतिको प्रतीक्षा गर्थे।

त्यसवेला यो पंक्तिकारका पुर्खा कास्कीको हेम्जामाथिको डाँडामा बस्थे। उनीहरूको जीविका कास्कीका राजाहरूले दिएको सानो बिर्ता र स्थानीय मन्दिरको आम्दानीबाट चल्थ्यो। कास्कीको पतन भएको १९ वर्षपछि १८६२ सालमा रणबहादुर शाहले बिर्ताहरण गर्दा त्यो मन्दिरको गुठी जग्गा पनि गयो। त्यसपछिको केही पुस्तासम्म मेरा पुर्खाहरू विपन्न भए। उनीहरूसँग चूपचाप नियति स्वीकार्नुको विकल्प थिएन।

अस्थायी आपत्कालीन कर

युरोपेली र हामीले पटक–पटक एकै खालका समस्या बेहोर्नु परे पनि उनीहरूले ब्यांक, बीमा जस्ता बजारका उपकरणहरूको विकास र प्रयोग गरे, हामीले गरेनौं। उनीहरू यी उपकरणको माध्यमबाट जोखिम बुझने भए, हामी जहाँको त्यहीं रह्यौं। उनीहरू बजारका उपकरणहरूबाट संसारको अर्थतन्त्र नियन्त्रण र विपत् व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियतमा छन् भने हामी व्यवस्थापन गरिमाग्ने अवस्थामा। हामीले बजारको नभई राज्यको प्रयोग गर्‍यौं, तर राज्य पनि बलियो भएन।

विपत्को व्यवस्थापन गर्दा विपत्बाट बन्ने बजारको चरित्रबाट फाइदा उठाउने समूह पनि हुन्छ भन्ने बुझाइले फाइदा गर्छ। विपत् व्यवस्थापनमा अहम् भूमिका खेलेर फाइदा उठाएका समूहलाई अस्थायी आपत्कालीन कर लगाउँदा सामाजिक न्याय हुन्छ। जस्तो, पृथ्वी राजमार्गमा पहिरो गएपछिको अवस्थामा काठमाडौंका खाद्यान्न गोदामहरूलाई निश्चित कर लाग्ने हो भने वर्षात् अघि सबै गोदामले टन्न सामान राख्नेछन्, सामान नभए पनि कर तिर्नुपर्ने हुनाले। यसो गर्दा साँच्चै पहिरो गए काठमाडौंमा खाद्यान्नको अभाव हुँदैन। सामान्य कालमा प्रशस्तै कमाउने बीमा कम्पनीहरूलाई विपत्को क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी गर्न गाह्रो हुँदैन। यसका अतिरिक्त बण्डहरूको पनि जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

सरकारले धनी/गरीब, बीमा किन्ने/नकिन्नेलाई उही राहत बाँड्नु राम्रो हुँदैन। जसलाई जरुरत छ, उसले राहत पाउनुपर्छ। आर्थिक स्रोत र उपाय हुँदाहुँदै पनि विपत्को जोखिम व्यवस्थापन नगर्नेहरूलाई राहत बाँड्नुहुँदैन। अवस्था हेरेर तत्काल मद्दत गरे पनि पछि कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारले पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रलाई लगाउनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अनि व्यक्तिहरूलाई हरिनन्दन पोखरेल जस्तो जोखिम मोल्ने र कमल वन जस्तो 'हेज' गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

(अर्थशास्त्री डा.पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत् छन्।)

comments powered by Disqus

रमझम