संविधान निर्माणका लागि प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका सम्बन्धमा ४ असारमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै चोट पुर्‍याउने खतरा बढाएको छ। सर्वोच्च आफैंद्वारा स्थापित नजीरभन्दा फरक 'राजनीतिक' प्रकृतिको यो आदेशले मुलुकको राजनीतिक तथा कानूनी वृत्तलाई विभाजित बनाइदिएको छ। सर्वोच्चको एकल इजलासको प्रारम्भिक–अल्पकालीन आदेश भएकाले अन्तिम र पूर्ण न्यायिक निरुपण हुन बाँकी रहे पनि यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्ममाथि प्रहार गर्ने थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ।

न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासबाट जारी आदेशपछि कतिपय उग्र र अराजक टीकाटिप्पणी आएका छन्। दलका नेता, मन्त्रीहरू र संविधानसभा अध्यक्ष समेतले यसविरुद्ध सार्वजनिक टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने यो परिस्थिति झ्ट्ट हेर्दा सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशबाट सिर्जना भएको देखिए पनि यसको पृष्ठभूमि लामो छ।

बढी राजनीतिक, कम संवैधानिक

संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादित बन्न पुगेको संघीयताको विषय छिनोफानो गर्ने क्रममा दलहरूले भावी प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने र सिमांकनको खाका सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगले ६ महीनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा बुझाउने गरी बाँकी विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने निर्क्योल गरेका थिए– २५ जेठको १६ बुँदे सहमतिबाट। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले १६ बुँदेकै जगमा तयार पारेको प्रतिवेदन संविधानसभाले पारित गरेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन मस्यौदा समितिको जिम्मा लगायो। सर्वोच्चले यसलाई अन्तरिम संविधानको धारा ८२ र १३८ प्रतिकूल भन्दै ४ असारमा अन्तरिम आदेश दियो। १६ बुँदेको संघीयता सम्बन्धी सहमति 'संघीयताको टुंगो संविधानसभाले लगाउने र संविधान जारी गरेर कार्यान्वयन भएसँगै संविधानसभा विघटन हुने' अन्तरिम संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।

नयाँ संविधान बनाउन लागेको सार्वभौम संविधानसभाको यो उपक्रम सर्वोच्चले भने झ्ैं संवैधानिक विषय हो त? संवैधानिक कानूनका जानकार डा. विपिन अधिकारीको विचारमा, होइन। बरु, अदालत 'विशुद्ध राजनीतिक विषयमा' अन्तरिम आदेश जारी गरेर बहकिएको उनी बताउँछन्। संविधान निर्माण तथा पारित प्रक्रियामा स्वतन्त्र रहेको संविधानसभा अन्तरिम संविधानका मापदण्ड मान्न बाध्य नहुने डा. अधिकारीको तर्क छ। “विशुद्ध राजनीतिक विषयमा निकास दिने अदालतको काम होइन, यहाँ अदालत बहकियो” डा. अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्च अदालतले संविधान कसरी बनाउने भनेर आफ्नो 'स्ट्याण्डर्ड' थप्न मिल्दैन, सक्दैन।”

राजनीतिक प्रश्न जोडिएका विषय (पोलिटिकल क्वेश्चन डक्ट्रिन) मा जवाफ दिन अग्रसर नहुँदा नै अदालत स्वतन्त्र र बलियो बन्ने डा. अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार, राजनीतिक प्रश्नको जवाफ दिने अदालतको 'क्यापासिटी' नै होइन। राजनीतिक मुद्दामा अदालत तटस्थ रहँदै आएका थुप्रै नजीर सर्वोच्च स्वयंले स्थापित गरेको पनि छ। मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभामा मनोनीत हुने २६ सभासद्का सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय त्यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो।

दलीय भागबण्डाबाट सभासद् मनोनयन गरिएको दाबीसहित सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रीटमा २९ वैशाख २०७१ मा गरेको फैसलामा सर्वोच्चले 'प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित र समानुपातिक सूचीमा समेटिएका उम्मेदवारलाई मनोनीत नगर्न र राजनीतिक दलभन्दा बाहिरबाट विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न' परमादेश जारी गरेको थियो। त्यस विरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएपछि सर्वोच्चले गत ७ जेठमा यसलाई 'राजनीतिक मुद्दा' भएको मात्र स्वीकार गरेन, सभासद् मनोनयन मन्त्रिपरिषद्को अधिकार भएको समेत स्पष्ट गर्दै पहिलेको परमादेश खारेज गर्‍यो। न्यायाधीशहरू गिरिशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको इजलासले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “राजनीतिक र व्यवस्थापिकाको अधिकारभित्र न्यायालयले हस्तक्षेप वा आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिंदैन।”

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको राजनीतिक सहमतिविरुद्ध दायर १७ वटा रीटलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले राजनीतिक सहमति मात्र भएको, 'अवस्था परिपक्व नभएको' र यस्तै प्रकृतिका अरू रीट समेत विद्यमान रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि नयाँ जनादेश अनुसार राष्ट्रपति र उप–राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रीट पनि सर्वोच्चले 'राजनीतिक विषय' भन्दै खारेज गरेको थियो। सो रीटमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग, संसद् र सरकारको राजनीतिक विषयमा अदालतले फैसला दिन सक्दैन भनेको थियो।

आवधिक निर्वाचनको सिद्धान्त सम्बन्धी प्रश्न समेत उठाएको रीटलाई 'राजनीतिक' मानेको सर्वोच्चले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको सिफारिशलाई पनि 'राजनीतिक संयन्त्रले गरेको' र 'परिपक्व नभइसकेको विषय' मानेर खारेज गर्‍यो। सर्वोच्चले त्यो दिंदासम्ममा राष्ट्रपतिद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश मार्फत नियुक्ति गर्ने विषयले कानूनी रूप पाइसकेको थियो। “त्यतिखेर अदालतले संवैधानिक प्रश्न जोडिएका विषयलाई समेत राजनीतिक भन्दै रीट खारेज गर्‍यो”, ती तीन वटै रीट दायर गरेका अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “अहिले चाहिं विशुद्ध राजनीतिक मुद्दामा पनि हात हाल्यो।”

अन्तरिम संविधान जारी भएको ९ महीनापछि २०६४ कात्तिकमा संविधानको धारा १३८ बमोजिम राज्य पुनर्संरचना आयोग गठनका लागि परमादेशको माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गरेको रीटलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीको इजलासले 'राजनीतिक विषय' मा अदालतले फैसला गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। उक्त रीट खारेज सम्बन्धी सर्वोच्चको निर्णयमा 'अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्दा संविधानवाद र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लंघन हुने' तथा 'धारा १३८ अनुसार आयोग गठन सरकार र संविधानसभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने' उल्लेख छ।

धारा १३८ अनुसार आयोग गठनलाई राजनीतिक विषयको रूपमा स्थापित गरिदिएको र अहिलेसम्म 'ओभर रुल' नभएकाले 'प्रिन्सिपल अफ फाइनालिटी अफ डिसिजन' अनुसार उक्त फैसला नजीरको रूपमा स्थापित छ। अधिवक्ता ज्ञवाली १६ बुँदे सहमतिलाई लिएर आएको अन्तरिम आदेशले सर्वोच्चकै नजीरहरू उल्लंघन गरेको बताउँछन्, जबकि आफ्नो नजीर सबभन्दा पहिले आफैंले पालना गर्नुपर्छ। “१६ बुँदेमा समेटिएका विषयवस्तुमध्ये शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली र नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाबारे केही नबोलेको सर्वोच्चले राज्यको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा दिएको अन्तरिम आदेश बढी राजनीतिक, कम संवैधानिक छ”, अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्।

विगतका नजीरको समेत ख्याल गर्दै राजनीतिक–कानूनी मुद्दा (पोलिटिको लिगल केस) मा संयमित वा तटस्थ रहन सक्थ्यो, सर्वोच्च अदालत, तर 'ओभर रियाक्ट' भएको धेरैको बुझाइ छ। हुन पनि, प्राविधिक प्रक्रियाबाट मात्र संविधानलेखन गाह्रो हुने र कसै न कसैको राजनीतिक भूमिका चाहिने भएकाले चार दलको १६ बुँदेले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पहिलोपटक अधिकतम सहमति नजिक पुर्‍याएको थियो, जसलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले 'निशाना' बनायो। प्रदेशको सीमा सम्बन्धी जटिल प्रश्नहरू संविधानसभामै टुंग्याएर संविधान लेखिएको उदाहरण भेटिंदैन। संविधानसभा गठन भएका विश्वका सबै देशले प्राविधिक रूपमा यो काम टुंग्याएर राजनीतिक नेतृत्व र संविधानसभाको प्रक्रियाबाट अनुमोदन गरेका छन्। संविधानको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका हिसाबले पनि यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण नमानिने संवैधानिक कानूनका जानकार डा. अधिकारी बताउँछन्। “संविधानसभाको यो आन्तरिक प्रक्रियालाई अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको विशेषाधिकारका रूपमा लिएको छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “कानूनी रूप लिएर संविधानसभा बाहिर नआउँदासम्म यी सबै प्रक्रियामा सर्वोच्च तटस्थ बस्नुपर्छ।”

संविधानसभाको निर्णयहरूले कानूनी आकार लिइसकेपछि संविधानको व्याख्याको अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतकै हुने भए पनि अमूर्त राजनीतिक प्रश्नहरूमा अन्तरिम आदेशकै रूपमा जान नहुने अधिकारी बताउँछन्। प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार नभएको संविधानबारे अदालतले दृष्टिकोण कायम गर्नु अदालती प्रक्रियाका हिसाबले पनि अनुचित हुने उनले बताए।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशलाई संवैधानिक नै मान्छन्। उनका अनुसार, संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धी १६ बुँदे सहमतिका दुई बुँदा अन्तरिम संविधान प्रतिकूल भएकाले यसमा अदालतको अन्तरिम आदेश आउनु स्वाभाविक थियो। दलहरूले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानसभाको अधिकार पछि बन्ने व्यवस्थापिका–संसद्लाई हस्तान्तरण गर्न नसक्ने उनको तर्क छ। व्यवस्थापिका–संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गरेको भए कुरा अर्कै हुने बताउँदै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “अन्तरिम संविधानको धारा ८२ र १३८ सँग बाझिने गरी गरेको सहमति संविधान विपरीत हुने भएकोले यसमा अदालतले दिएको निर्णयलाई राजनीतिक भन्न मिल्दैन।”

अन्तरिम आदेश दिनुअघि न्यायाधीशसामु दुवै पक्षको राय सुनेर निर्णय लिने वा चित्त नबुझाउने पक्ष पुनरावलोकनमा आउने गरी एकपक्षलाई मात्र सुनेर आदेश दिने विकल्प हुन्छ। न्यायाधीश लालले स्वविवेकबाट दोस्रो विकल्प रोज्नु स्वाभाविक भएको केसी बताउँछन्।

बीउ अनुसारको फल

अदालतको निर्णय राजनीतिक विवादको विषय बनेको यो अवस्था एकाएक आएको होइन, पहिल्यै रोपिएको बीउ उम्रेर फल्न थालेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पदमा बहाल राखेरै मन्त्रिपरिषद् प्रमुख बनाउने 'राजनीतिक कदम' लगायतका घटना यसमा जिम्मेवार छन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका निम्ति दलहरूले सर्वोच्च अदालतलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयका रूपमा मात्र रहन त दिएनन् नै, एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख बनाएर शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवादको धज्जी उडाए।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी पनि कार्यपालिका प्रमुख बन्न अग्रसर भएर अदालतको तटस्थता/स्वतन्त्रतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउने कार्यमा सहभागी बने। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी त्यसवेला चुनावको माध्यमबाट लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि न्यायपालिका 'ब्ल्याक होल' मा पुगेको बताउँछन्। त्यसका दुष्परिणामहरू क्रमशः आउन लागेको उनले बताए। “न्यायाधीश नियुक्ति लगायतका सर्वोच्च अदालतका कामकारबाही सार्वजनिक चिन्ताको विषय बन्न थालेका छन्”, अधिकारी भन्छन्।

हुन पनि, सर्वोच्च अदालतका क्षमतावान् र अनुभवी अस्थायी न्यायाधीशहरूलाई स्थायी नगरी विदा गरियो भने अर्कातिर लामो समयसम्म न्यायाधीश पद रिक्त राखियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबण्डा हावी भयो। सेवानिवृत्त हुनै लागेका प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले धेरै मुद्दा फर्छ्योट हुने असार लागेपछि 'स्वविवेक' मा पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गरे। न्यायालयमा प्रक्रिया र पद्धति मार्फत हुनुपर्ने कामहरूमा व्यक्तिगत लहडबाट देखिन थालेको सभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन्। “न्यायपरिषद् मार्फत हुनुपर्ने न्यायाधीशको सरुवा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा भयो”, अधिकारी भन्छन्, “न्यायपरिषद् बैठक बस्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो।”

नयाँ संविधानमा न्यायपालिका सम्बन्धी कस्तो प्रावधान राख्ने भन्ने संविधानसभाको क्षेत्राधिकारको विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट व्यक्त असन्तुष्टि त्यस्तै अर्को चिन्ताजनक उदाहरण हो। संवैधानिक विवाद निरुपणका लागि संवैधानिक अदालत गठन गर्ने कुरामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलरामप्रसाद केसी कुनै अदालत वा न्यायाधीशले सार्वभौम संविधानसभाले तय गर्ने न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था मान्दैनौं भन्न नसक्ने, नमिल्ने बताउँछन्। “सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वतन्त्र न्यायपालिका बनाऊ भनेर माग गर्न चाहिं सक्छ”, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, “संविधान मार्फत स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्नु संविधानसभाको कर्तव्य पनि हो।”

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको ३ असारको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले संविधानसभाको मस्यौदा समितिमा पुगेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनले प्रस्ताव गरेको न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमन गर्ने संसदीय समिति सम्बन्धी व्यवस्थामा आपत्ति जनाउँदै संशोधनको माग गर्‍यो।
पूर्व न्यायाधीश केसी पनि न्यायाधीशहरू संविधान, कानून, आफूले बनाएका नजीर र आफ्नै आचारसंहिताप्रति जवाफदेही हुने भएकाले उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने संसदीय अनुगमन समिति नचाहिने बताउँछन्। “न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्‍यो, कार्यक्षमताको अभाव देखियो भने महाभियोगको व्यवस्था छँदैछ” केसी भन्छन्, “न्यायाधीशमाथि तरबार झुन्ड्याउन हुँदैन।”

स्वतन्त्र न्यायालयको प्रश्न

संविधानसभाको क्षेत्राधिकार मिचिने गरी आएको सर्वोच्चको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले संविधान निर्माणको सबै कामकारबाहीमा अवरोध भने पुर्‍याएको छैन र मस्यौदा समितिले आफ्नो काम जारी राखेको छ। दलहरूबीचको सहमति अनुसार गरिने प्रदेशहरूको नामांकन र सिमांकनमा भने अन्तरिम आदेशले रोकावट ल्याएको छ।

आदेशको विरोधको आयाम भने निकै ठूलो छ। दलका नेता र सरकारका मन्त्रीदेखि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसम्मले अदालतको निर्णयलाई सार्वजनिक चुनौती दिए। पूर्वन्यायाधीश केसी आदेशबाट आफूलाई मर्का परेको ठान्ने पक्षले पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै प्रमुख दलहरूले नै अदालतको निर्णय स्वीकार्य नभएको विज्ञप्ति जारी गर्नु शोभनीय नभएको बताउँछन्। “लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूले त्यसो गर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी शासनको पक्षमा बल पुग्दैन”, केसी भन्छन्।

संवैधानिक कानूनविज्ञ डा. विपिन अधिकारी संविधानसभा अध्यक्षदेखि ठूला दलका नेतासम्मको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिले न्यायाधीशहरूलाई तर्साएको बताउँछन्। अदालतले लोकतन्त्र र विधिको शासनका पक्षमा थुप्रै निर्णय गरेको सम्झ्ने अधिकारी यसपालि केही बहकिएको देखिए पनि समग्रमा अदालतले राम्रो निर्णय गर्छ भनेर जनविश्वास बढाउनुपर्नेमा आवेशपूर्ण बेहोरा देखाउँदा न्यायालय कमजोर हुने उनले बताए।

सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयलाई न्यायाधीशको जात, क्षेत्र, लिंग वा वर्णको चश्माले हेर्ने एउटा तप्का पनि देखापर्‍यो। यस्तो चश्माले हेर्दा न्यायाधीशले संविधान, ऐन, कानून र विवेकबाट निर्णय गर्छ भन्ने यथार्थ देखिंदैन। “न्यायालयको स्वतन्त्रता हरहालतमा सुरक्षित हुनुपर्छ” डा. अधिकारी भन्छन्, “अदालतलाई यति धेरै तर्साइएको छ कि अब पुनरावलोकनमा जाने नभई तोकिएको समयमा लिखित जवाफ पेश गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी पनि अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझ्े असन्तुष्टि व्यक्त गरेर उपचारको सही बाटो पहिल्याउनुपर्ने बताउँछन्। यद्यपि, प्रमुख चार दलको अभिव्यक्ति पनि 'यस्तो आदेश नआएको भए हुन्थ्यो' भन्ने असन्तुष्टि नै भएको र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उनीहरूले संविधानको व्यग्र प्रतीक्षा भइरहेका वेला अदालतको आदेशबाट त्यसमा अवरोध पुगेको ठानेकाले त्यसलाई धेरै अस्वाभाविक मान्न नहुने उनको भनाइ छ। अधिकारी भन्छन्, “अन्तरिम आदेश ठीक/बेठीक के हो भन्नेबारे दुवै पक्षको राय सुनेर अदालतले अन्तिम निर्णय दिन बाँकी नै छ।”

अर्थात्, अन्तरिम आदेशमा इंगित गरिए झैं संविधान–संवाद टुटेको छैन र संविधानसभाले संवादबाटै संघीयतामा प्रदेशहरूको नामांकन–सिमांकनको विषय टुंगो लगाउन पनि सक्छ। अदालतले प्रश्न उठाएका अन्तरिम संविधानको धारा ८२ र १३८ लाई संशोधन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ। त्यसका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा करीब ९० प्रतिशतको मतैक्यता छ। “मिलेका कुरा समेटी संविधान जारी गरेर संघीय आयोगले ६ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउँदासम्म नयाँ संविधान कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय लिन सकिन्छ, संविधान कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधानसभा विघटन पनि हुँदैन” अधिकारी भन्छन्, “यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पूर्ण पालना गरेर पनि अघि बढ्न सकिन्छ।”