मस्यौदासँगै वार्ता

Share:
  
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेका प्रमुख चार दल असहमतहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर संघीयता सहितको संविधान जारी गर्ने प्रयासमा छन्।

बिक्रम राई
२९ जेठमा बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा सहभागी नेता।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच २५ जेठमा भएको १६ बुँदे सहमतिप्रति असहमत दलका सभासद्हरू त्यसकै जगमा अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा भने सहभागी छन्। संविधानका मुख्य विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीबारे प्रमुख चार दलबीच भएको सहमति सच्याउन माग गर्दै संविधानसभा छाड्ने धम्की दिएको सद्भावना पार्टीका सभासद् नरसिंह चौधरीले नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको मस्यौदा समितिका बैठकहरूमा सहभागी भएर आफ्नो धारणा राखे। १६ बुँदे सहमतिको विरोधमा उत्रिएका अरू दलका सभासद्हरू पनि एकीकृत मस्यौदा समिति र त्यस अन्तर्गतका उपसमितिका बैठकमा सहभागी भए।

१६ बुँदेको विरोध गरिरहेका दलहरू संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिदेखि मस्यौदा समितिका बैठकमा सहभागी हुनुमा प्रमुख दलहरूसँगको अनौपचारिक संवादले काम गरेको छ। चार दलका शीर्ष नेताहरूसँग अनौपचारिक भेटवार्ता बाक्लिएको स्वीकार गर्ने तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सह–अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्, “पूर्ण संविधान जारी गर्ने कोशिश भइरहेको छ, कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका माधवकुमार नेपाल, एमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले नै वार्तामा सक्रियता देखाउनुभएको छ।”

अनौपचारिक छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार १६ बुँदेको विरोध गरिरहेका दलहरू प्रदेशको सिमांकन गरेर जान चार दल तयार भए नामांकन गर्ने जिम्मा प्रदेशसभालाई दिएर ८ प्रदेश स्वीकार्न तयार देखिएका छन्। तीमध्येका एक नेता नाम प्रदेशसभाले राख्न वा फेर्न सक्ने, तर सिमांकन जटिल काम भएकाले राजनीतिक तहबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा विपक्षीहरूले जोड दिइरहेको बताउँछन्।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले आफूहरू वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमै संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेकाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको बताए। सुमन भन्छन्, “१६ बुँदे सच्याउन उहाँहरू तयार हुनुभएको छैन, तैपनि हामी वार्ताबाटै समाधान खोजिरहेका छौं।”

अधिकतम सहमति जुटाउन अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेको बताउने कांग्रेसका सह–महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानसभाबाट संविधान पारित हुनुअघि विधेयक तयार हुँदासम्म यस्तो प्रयास जारी रहने बताए। १६ बुँदे सहमतिबाट पछाडि नफर्कने अडानमा रहेका चार दलका नेताहरू सकेसम्म संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाउने र नभए प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी गराउने प्रयासमा छन्। संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल संविधानका मुद्दामा असहमत भए पनि प्रक्रियामा जान तयार रहेको संकेत पाएका उनीहरू मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई समेत मनाउने प्रयत्नमा छन्।

एमालेका एक नेता मधेशकेन्द्रित दलहरू १६ बुँदेमा सहमत नभए पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोगी हुने मनस्थितिमा रहेको बताउँछन्। महाभूकम्पबाट सिर्जित परिस्थिति, प्रमुख चार दल एकठाउँ उभिएको अवस्था र जनताको 'मूड' समेत बुझेर उनीहरू संवादमा केन्द्रित भएको बुझन गाह्रो छैन। त्यहीकारण फोरम लोकतान्त्रिक बाहेक १६ बुँदेको विरोधमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामै सहभागी छन्।

मस्यौदा तयार

संविधानसभाभित्रका विभिन्न दलको असहमतिका बाबजूद मस्यौदा समितिले ११ असारमा ३७ भाग, २९६ धारा र ७ अनुसूची भएको नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पारेको छ। सात वर्षदेखि भइरहेको संविधान निर्माणको प्रयासमा यसलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ। सहमति नजुटेका विषयमा पनि 'असहमति' सहित सबै दल तयार भएपछि संविधानको मस्यौदा बनेको बताउँदै एमाओवादी नेता दीनानाथ शर्मा भन्छन्, “थुप्रै विषयमा असहमति भए पनि अब संविधान निर्माण रोकिंदैन।”

मस्यौदा समितिले १४ असारको संविधानसभा बैठकमा यो मस्यौदा पेश गरेपछि संविधान निर्माण प्रक्रिया जनताको सुझ्ाव लिने चरणमा पुग्नेछ। एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला असहमतिका विषयहरूलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र उच्चस्तरीय राजनीतिक बैठकबाट टुंगो लगाउँदै जाने बताउँछन्। मस्यौदा समिति सदस्य समेत रहेका ज्वाला भन्छन्, “संविधान निर्माण प्रक्रियासँगै प्रमुख चार दल र अरू दलबीचका विवादमा पनि सहमति खोज्दै जाने समझ्दारी भएको छ।”

ढिलोमा साउन दोस्रो साताभित्र संविधान जारी गरी राष्ट्रिय सरकार बनाएर महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा जुट्ने दलहरूको सहमति छ। संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभा नियमावली निलम्बन गरेर छोटो बाटो अपनाउँदा एक महीनाभित्र संविधान जारी गर्न सकिने बताइसकेका छन्।

सइन्द्र राई

comments powered by Disqus

रमझम