राणाशाही र पञ्चायतीकालमा नेपालको न्यायालय शासकहरूको इशारा र हुकुमप्रमाङ्गीकै आधारमा चल्यो। त्यस्तो निरंकुश परिस्थितिमा पनि कतिपय न्यायकर्मीले आफ्नो योग्यता, विवेक र निष्पक्षताबाट न्यायिक क्षेत्रमा सुनाम कमाए। राणाकालमा श्री ३ महाराज र पञ्चायतकालमा श्री ५ महाराजाधिराजको डरत्रासका कारण न्यायाधीशहरू जथाभावी गर्न डराउँथे। पञ्चायतकालमा न्यायालयमा अहिलेभन्दा कम भ्रष्टाचार थियो भनिन्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देशको पहिलो लोकतान्त्रिक संविधान थियो, जसले न्यायपालिका र प्रेसलाई अत्यन्त महत्व दिएर शक्तिशाली बनायो। २०४७ सालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई संवैधानिक आधार दियो। त्यही मान्यतालाई वर्तमान अन्तरिम संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ। तर, आफूले पाएको स्वतन्त्रतालाई न्यायपालिकाले सही प्रयोग गरेको छ? न्यायपालिकामाथि लाग्न थालेको भ्रष्टाचार र राजनीति गरेको आरोपका पछाडि न्यायाधीशहरूकै गतिविधि जिम्मेवार छैनन्? जनताले यी प्रश्नहरूको उत्तर मात्र होइन, समाधान समेत खोजेका छन्।

स्वतन्त्र या स्वच्छन्द

नेपाली बृहत् शब्दकोशका अनुसार, 'स्वतन्त्र' शब्दको अर्थ 'अरू कसैको बन्धन, दबाउ, अधीन आदिमा नरही आफ्नै तन्त्र वा शासनमा रहने र त्यसै माध्यमले स्वयं सोचीबुझी काम गर्न सक्ने वा पाउने' हो। बसन्तकुमार शर्म्माको 'नेपाली शब्दसागर' ले पनि 'स्वतन्त्र' शब्दलाई 'नियमकानून, रहनसहन, अनुशासन, विधि, व्यवहारमा कसैको मन्तिर वा नियन्त्रणमा नरहने वा सबै किसिमले कसैको दबाउ मान्नु नपर्ने र सोचीबुझी आफैंले जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने' भनेर अर्थ्याएको छ।

नेपाली जनता र लोकतन्त्रले खोजेको यस्तै अर्थ, भाव र सार बोक्न खोज्ने स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। कुनै पनि लोभ, लालच, बन्धन, दबाउ, अधीन, मन्तिर र नियन्त्रणमा नरही सोचीबुझ्ी आफैंले जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने, बोक्न सक्ने र विधिविधान तथा मर्यादामा रहने स्वतन्त्र न्यायपालिका नेपालको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संविधानले नै नेपालको न्यायपालिकालाई आफ्नै तन्त्र, प्रणाली र विधिविधान दिएको छ, न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राखेको छ। नेपालको न्यायपालिकाले संविधानले प्रदान गरेको स्वतन्त्रतालाई सही ढंगले प्रयोग गर्न भने सकेको छैन। केही वर्षयता त न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार, अराजकता र न्याय सम्पादन गर्ने तौरतरीकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठाएको छ।

हामीले स्वीकार गरेको स्वतन्त्र न्यायालयमा मर्यादाहीनता र स्वच्छन्दता वर्जित हुनुपर्नेमा केही न्यायाधीशको गतिविधि तथा न्याय सम्पादनमा देखाएका स्वच्छन्द तौरतरीकाका कारण अहिले नेपालको न्यायपालिका विवादमा छ। नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार, 'स्वच्छन्द' शब्दको अर्थ हुन्छ– '...आफूखुसी चल्ने, अनुशासन वा मर्यादामा नरहने।' नेपाली शब्दसागरले पनि 'स्वच्छन्द' को त्यही अर्थ लगाएको छ। न्यायपालिका पनि कतै यी दुई शब्दकोशले अर्थ लगाए जस्तै 'आफूखुसी चल्ने र मर्यादामा नरहने' बाटोतिर लाग्न लागेको त होइन? न्यायपालिकाले नै न्यायिक अराजकता उत्पन्न गरेर नेपालमा राजनीतिक संकट बढाउन खोजेको त होइन?

स्वतन्त्र न्यायालयका पक्षधरहरू न्यायपालिकाको व्यवहार र पटक–पटक गरेका विवादास्पद फैसलाका कारण रक्षात्मक अवस्थामा छन्। संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिले न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको छानबिन तथा अनुगमनमा राख्न गरेको प्रस्तावको कारण पनि न्यायपालिकाभित्रका भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, आन्तरिक खिचातानी र राजनीतिक चलखेल नै हो। यद्यपि, संसदीय समितिको नियन्त्रणले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच नै पुर्‍याउने हुनाले उक्त प्रस्ताव वा सुझाव अस्वीकृत हुनुपर्छ।

प्रमुख चार दलको १६ बुँदे सहमतिलाई लिएर दिएको अन्तरिम आदेश र राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने सरकारी निर्णय विपरीत प्रेरणा शाहको दाइजो कायमै राख्ने फैसलाले न्यायालयलाई शंका र विवादको भुमरीमा पारेको छ। न्यायपालिकामाथि राजनीतिक एवं आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनेहरूलाई पछिल्लो आदेश र फैसलाले बल पुर्‍याएको छ। यस्ता घटनाहरूले न्यायपालिका स्वतन्त्र हैन, स्वच्छन्द भएर विधिविधान र मर्यादा त्याग्दै अराजक हुन थालेको सन्देश पनि गएको छ। यसरी न्यायपालिकामाथि जनआस्था झ्न् घट्दो छ। यो स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर जनविश्वास बढाउन स्वयं न्यायपालिका सक्रिय हुनुपर्छ।

कारबाहीबाट उत्कृष्टता

न्यायपालिकामा नियुक्ति र कारबाहीको अधिकार पाएको न्यायपरिषद् प्रभावहीन बन्दा न समयमै योग्य न्यायमूर्तिहरूको नियुक्ति हुनसकेको छ न त भ्रष्टहरूमाथि महाभियोग लागेको छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पनि स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, आवश्यकता र औचित्य आत्मसात् गर्न सकेको छैन। न्यायपालिकालाई आवश्यकता अनुसार बजेट दिने, समयानुकूल कानून निर्माण तथा परिवर्तन गर्ने र न्यायपालिकाका लागि योग्य मानिसहरू मात्र न्यायाधीश बनून् भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्वले आजसम्म गम्भीरतापूर्वक चासो देखाएको छैन। परिणाम, न्यायालयमा आर्थिक भ्रष्टाचार, अराजकता र अनेकौं भित्री–बाहिरी अवाञ्छित घूसपैठ बढ्दो छ। राजनीतिक नेतृत्व यी सब टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको देखिन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारले पोलेको देखिंदैन। कतिपय नेता आफै भ्रष्ट छन् र भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्छन्। आवश्यकता पर्दा सबैतिरका भ्रष्टाचारी मिलेर इमानदारलाई उल्लु बनाउँछन्, उस्तै परे रेट्छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टलाई दण्डित गर्ने इच्छाशक्ति नहुँदा सबैतिर अनाचार मौलाएको हो। संविधानले नै प्रशस्त स्वतन्त्रता र स्वायत्तता दिएको न्यायालय पनि स्वच्छन्द हुन थालेको देखिंदैछ। अराजक र मर्यादाहीन परिस्थितिलाई नियन्त्रण गरेर स्वतन्त्र न्यायालयको औचित्य, गरिमा र मर्यादा रक्षार्थ न्यायपालिका र व्यवस्थापिका दुवै क्रियाशील हुन ढिलो भइसकेको छ।

त्यसका लागि न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन आवश्यक भएकोले त्यसबारे छलफल चलाउनुपर्छ। संविधानलेखन शुरू भएको यही वेलामा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र स्वच्छ बनाउने गम्भीर बहस हुनुपर्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकल्प नियन्त्रित न्यायपालिका होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिका नै हो।

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार बढ्नु र राजनीतिक विषयमा तानिनुमा संसद् पनि दोषी छ। विवादास्पद फैसला गर्ने, भ्रष्ट भनेर चिनिएका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने संसद्को अधिकार कहिल्यै प्रयोग भएन, संसदीय सुनुवाइबाट विवादास्पद नियुक्तिमा खुरुखुरु सहमति दिने काम भने भइरहेकै छ। आफ्नो अधिकार र कर्तव्यमा संसद् जागरुक भयो भने सक्षम, निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान हुन्छ।