कर्णाली, मुस्ताङ, मनाङ स्याउका लागि, झापा रबरका लागि, बझाङ जैतुनका लागि, सिन्धुली, रामेछाप जुनारका लागि, गुल्मी कफीका लागि, इलाम चियाका लागि भने झैं सप्तरी र सुनसरी जिल्ला व्यावसायिक केरा खेतीका लागि प्रसिद्ध छन्। सापेक्षिक आर्द्रता, पानीको मात्रा र कोशी नदीको बाढीमा आउने पोषकतत्वले यी जिल्लालाई केराका लागि उर्बर बनाएको छ।

सप्तरीको भारदह गाविसमा केराको व्यावसायिक खेती शुरू भएको दशकौं भइसक्यो। भारदहको केरा खेतीमा कंकालिनी केरा उत्पादक समूह, महाकंकालिनी–सप्तकोशी केरा उत्पादक समूह र न्यू युनिक कृषक समूह सक्रिय छन्। ५०० भन्दा बढी व्यावसायिक किसान आबद्ध यी तीन सहकारीको नेतृत्व क्रमशः बच्चालाल मण्डल, जयप्रकाश मण्डल र जयप्रकाश पाइकले सम्हालेका छन्। सप्तरीको १ हजार ७०० हेक्टरमा केरा उत्पादन भइरहेको छ। ३७ हजार ५०० टन उत्पादन हुने केराको उत्पादकत्व २५ टन प्रति हेक्टर रहेको सप्तरीका वागवानी अधिकृत प्रह्लाद राय यादव बताउँछन्।

सप्तरीको ३० हजार बिघा जमीनमा केराखेती फैलिएको अनुमान छ, जुन जिल्लाको क्षमताभन्दा निकै कम हो। केराले रोपेको दुई–तीन वर्षबाटै उत्पादन दिन्छ। सरदर दुई हजार बोट रोपिएको एक बिघा जमीनबाट दैनिक ३०–५० घरी केरा निकालिन्छ। प्रतिबिघा वार्षिक १०० टनसम्म केरा फल्छ। किसानले अहिले प्रति टन रु.१२०० मात्र पाइरहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकृतहरू नेपालको कुल केरा उत्पादनमा सप्तरीको हिस्सा २५ प्रतिशत भएको बताउँछन्। जिल्लाका गोगिनिया, बोर्तह र भारदहमा सबभन्दा बढी केरा रोपिएको छ भने अन्य गाविसले यिनको सिको गरिरहेका छन्।

उद्योग र केरा पर्यटन

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै योगदान पुग्ने गरी सप्तरीको भारदहमा केराबाट बन्ने उद्योग संचालनमा ल्याएर यो क्षेत्रमा केरा पर्यटनलाई बढावा दिई आर्थिक चलायमान गराउन नीतिगत सुधार र व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न जरूरी भइसकेको छ। दुर्भाग्य त्यस्तो ठाउँमा राज्यले गएको वर्ष केरामा कुनै कार्यक्रम राखेको छैन। केराको बुंगोबाट सलाद र अचार बन्छ भने पात र थामबाट चकटी, व्याग तथा सजावटका सामग्री बन्छन्, तर उद्योग र बजारीकरण नहुँदा यसबाट फाइदा लिन सकिएको छैन। यदाकदा खुलेका उद्योग प्राविधिक, आर्थिक र राजनीति प्रेरित कामदार समस्याका कारण बन्द भएका छन्। केराको चिप्सका साथै बुंगो, पात र थाम उपयोग गर्ने उद्योग संचालन गर्न सक्दा सप्तरी र सुनसरीले नै कृषिबाट अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने थिए।

आर्थिक सम्भावना

सुनसरी र सप्तरीमा खेती गरिएको जहाजी र सिंगापुरी जातको केराको लम्बाइ छोटिंदै गएको छ भने भारतबाट कम्तीमा ९ इन्च लामो केरा आइरहेको छ। टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट बिरुवा उत्पादन गर्न सके केराको आकार कायम हुने विज्ञहरू बताउँछन्, जुन सरकारी स्तरबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

जिल्ला विकास समितिले प्रति घरी केरामा रु.१० कर लगाउने गरेको छ, तर उत्पादन प्रविधि तथा केराको नयाँ जात उपलब्ध गराउनेबारे केही नगरेको किसान बताउँछन्। अब सरकारले नै केरा विकास बोर्ड गठन गरेर टिस्यु कल्चर ल्यावबाट बिरुवा वितरण गरोस् भन्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तो बिरुवाको लागि न्यूनतम रकम तिर्न किसान तयार छन्। किसानलाई केरा खेतीमा बीमाको ज्ञान छैन।

नेपाली उपभोक्ताले तुलनात्मक रूपमा महँगो मूल्य तिरिरहेको केराबाट किसानले उचित हिस्सा पाइरहेका छैनन्। काठमाडौंमा उपभोक्ताले एक दर्जन केराका लागि रु.१०० तिर्नुपर्छ, तर सप्तरीका किसानले रु.१० भन्दा कम पाइरहेका छन्। ढुवानी, बीचमा कम्तीमा पाँच तरहका व्यापारी र सिन्डिकेटका कारण यस्तो भइरहेको छ। खासगरेर, बीचमा नाफा खाने धेरै व्यापारी र सिन्डिकेट प्रथाले केरा उत्पादक र उपभोक्ता दुवैलाई धेरै अहित गरेको छ। किसान वा उपभोक्ता स्तरबाट यसको समाधान छैन। किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, मूल्य नियन्त्रण, टिस्यु कल्चर ल्याव स्थापना, न्यूनतम मूल्यमा नयाँ प्रजातिको केराको बिरुवा वितरण आदिको व्यवस्था हुनसके सुनसरी र सप्तरीको केराले देशको माग धान्न सक्थ्यो।

केरा यस्तो फल हो, जो गरीब, धनी सबैले खाने गर्छन्। यसको बजार आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। उचित मूल्यमा सबैखाले उपभोक्तासामु स्वस्थ केरा पुर्‍याउन विषादी न्यूनीकरणमा भने ध्यान पुर्‍याउनैपर्ने भएको छ। विषादी सम्बन्धी राम्रो ज्ञान नहुँदा किसानले उत्पादन बढाउन आफैंलाई समेत हानि हुने गरी अत्यधिक विषादी प्रयोग गरिरहेका छन्।