'सुरक्षित भवन राम्रो पढाइ' (हिमाल १३–१९ असार) आवरण सान्दर्भिक लाग्यो। अभिभावकले छोराछोरीका लागि कलेज छान्दा सुरक्षालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छु किनभने सुरक्षा जीवनको पहिलो प्राथमिकता हो। सुरक्षापछिको प्राथमिकता भनेको विद्यालयमा योग्य, प्रतिबद्ध र पूर्णकालीन शिक्षक हुनु हो। समाचारमा कलेज छनोट गर्दा सञ्चालकको पृष्ठभूमि, विगतको नतीजा, पुस्तकालय, मैदान पनि हेरिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ। तर 'घाँटी हेरी हाड निलौं' भन्ने उखान पनि बिर्सन मिल्दैन। आर्थिक हैसियतले नभ्याउने कलेज रोज्नु मूर्खता हो। साथीको लहैलहैमा, अभिभावक र आफन्तको दबाबमा कलेज र विषय छान्नु राम्रो होइन। विद्यार्थीलाई भित्रैदेखि रुचि भएको विषय रोज्नुपर्छ।
राम थापा, गोदावरी, ललितपुर

दमदार लेख

'फलिफापको वेला' (१३–१९ असार) मा डा. विश्व पौडेलले लडाइँ र प्राकृतिक प्रकोप पनि अर्थतन्त्रका लागि कमाउको वेला हुने गर्छ भनेका छन्। यसका लागि निजी क्षेत्र प्रभावकारी बनाउँदै ब्यांक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। तर, आर्थिक पाटोअघि सुशासन र पारदर्शिताको खाँचो छ।

सरकारले भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन भवन बीमा गर्नैपर्ने र यस्तो प्रमाणपत्र नलिई घर बेच्न र धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क भने राम्रो लाग्यो। झ्ट्ट सुन्दा खर्चिलो जस्तो देखिए पनि यस्तो प्रावधानले घरधनीलाई नै फाइदा पुग्छ। लेखमा दिइएका विपत् व्यवस्थापन सम्बन्धी उदाहरण रोचक र ज्ञानबर्द्धक छन्। विपत्को विरल अर्थशास्त्र र आपत्कालीन करका कुरा झ्नै दमदार लाग्यो।

विदुर गिरी, मालेपाटन, पोखरा

छुट्नै नहुने कुरा संविधान निर्माणबारे लेखिएको 'मस्यौदासँगै वार्ता' (१३–१९ असार) पढें। संविधानसभाबाट बन्न लागेको नयाँ संविधानमा निम्न कुरा छुट्नु हुन्नः

– आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था।

– चेलीबेटी बेचबिखन रोक्ने र बेचिएकालाई स्वदेश फिर्ता गराउन संविधानमै विशेष व्यवस्था।

– छुवाछूतलाई अपराध मानेर संविधानमै कठोर सजायको व्यवस्था।
दुर्गा थापा, इमेलबाट

नक्कलका दिन गए

'मनपरी फिल्म बनाउने दिन गए' (१३–१९ असार) पढें। अब नेपालमा मौलिक ढंगको चरित्रमा आधारित फिल्म बन्नु पर्दछ। अनि मात्र बलिउड, हलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। अर्काको नक्कल गरेर फिल्म बनाउनेका दिन गए।

विनोद देवकोटा, इमेलबाट

रोकौं फजुल खर्च

टोलको सडक र ढल मर्मत गर्न हामीले गाविससँग आर्थिक सहयोग मागेका थियौं। तर, 'बजेट छैन' भन्दै पन्छाए। होला त नि भनेर आ–आफैं पैसा उठाई काम सिध्यायौं। अहिले 'फजुल खर्चको भार' (१३–१९ असार) पढेपछि अचम्मै लाग्यो। जनताका आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्ने शासकहरू भ्रमण, गोष्ठी आदिका लागि चाहिं जति पनि खर्च गर्न सक्दा रहेछन्।

रु.२० अर्बभन्दा बढीको त फजुल खर्च गर्दा रहेछन्। यस्तो तालले देशको विकास कसरी हुन्छ? सरकारले कसले, कहाँ र कसरी अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ। फजुल खर्च गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। विडम्बना, 'म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर्' मनोवृत्तिबाट ग्रस्त सरकारबाट यस्तो आशा गर्नु नै बेकार छ।

विजयहरि तिमल्सिना, इमेलबाट

अधुरो रहर

मजलिसको आँखा–१६ मा 'फोहोरा दरबार' (१३–१९ असार) पढेपछि उक्त दरबार हेर्ने रहर जाग्यो। तर, अहिले उक्त स्थानमा अमेरिकी क्लब रहेकाले पस्न नपाइने रहेछ। नेपालीले आफ्नै भूमिमा रहेको ऐतिहासिक स्थल हेर्न नपाउनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यस्ता ठाउँ/दरबार परदेशीलाई बेच्न नहुने हो। ऊ वेलाका शासकले बेचे पनि अहिलेको सरकारले संग्रहालय बनाउनुपर्ने हो। यस्तो बुद्धि हाम्रा नेता/मन्त्रीलाई किन नआएको होला?

रत्नप्रसाद आचार्य, इमेलबाट

पैंचो मागेको खुट्टा

कतै पढेको या सुनेको थिएँ, हिरोशिमा र नागाशाकीमा विध्वंसकारी दुई बम खसालेर तहसनहस पारेपछि अमेरिकाले के–कस्तो सहयोग चाहिन्छ भनेर सोधेको जवाफमा जापानीहरूले प्रविधि देऊ, त्यसैको भरमा हामी उठ्छौं भनेका थिए रे! कुरो कति सत्य हो इतिहास खोतले थाहा भइहाल्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा यो कुरोको चुरो भने सान्दर्भिक छ।

नेपालमा गएका दुई विध्वंसकारी भूकम्पले जे–जति हानिनोक्सानी गरे त्यो सबैको सामु छ। यो नोक्सानीको मौद्रिक रूप राष्ट्रिय योजना आयोगले खर्ब रुपैयाँमा परिणत गरेको छ। राष्ट्रनिर्माण गर्न लम्केका हातहरू पुनःनिर्माण, पुनर्स्थापनामा लाग्नुपर्ने भएको छ। त्यसको लागि सरकारले सारा शक्तिराष्ट्रहरूको सामु हात फैलाएको छ।

दैवी प्रकोपले ध्वस्त भएको देशलाई बाह्य सहयोग अपरिहार्य हुन्छ। त्यसमाथि नेपाल जस्तो विश्वको अति कम विकसित राष्ट्रलाई त झ्न् चाहिने नै हुन्छ। तर यस्तो सहयोग कतिसम्मका लागि या कुन कुन क्षेत्रका लागि भन्ने प्रश्न चाहिं अहम् ठहरिन्छ। बुझनुपर्ने के हो भने सहयोग भनेको सदाका लागि होइन। यसको समय र सीमा हुन्छ। दिनेले दिइरहन सक्दैन। त्यस्तै माग्नेले पनि मागिरह्यो भने ऊ पीडित नभई माग्ने ठहरिन्छ।

यसै मेसोमा भर्खरै सम्पन्न नेपालको पुनःनिर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७२ मार्फत नेपालले झ्न्डै चार सय अर्ब रुपैयाँको सहयोगको वचन पायो। हामी दंग छौं सहयोग ओइरिएकोमा। तर यो सहयोगको उपयोग कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा योजनाकारहरू कत्तिको सचेत र सजग छन् भन्ने प्रश्न अहम् छ। शून्य भ्रष्टाचारको आधारमा जनता तथा सहयोगी राष्ट्रहरूको मन जितेर प्राप्त सहयोग शतप्रतिशत योजनामा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा चनाखो हुनैपर्छ। भ्रष्टाचारको शिखर चढ्दै गरेको र विश्वसनीयता गुमाउँदै गएका अस्थिर सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रले मन, वचन र कर्मले काम गरेर आफूमाथि लागेका विगतका दागहरूको सफाइ गर्ने मौका चाहिं यही हो।

तर, सबैभन्दा बेस के हुन्थ्यो भने माथि जापानले भनेको प्रसंग नेपालले विश्वका सामु उठाएको भए नगदको सट्टा प्रविधि मागिनुपर्थ्याे। यसरी पाएको प्रविधिले देश आत्मनिर्भर हुन धेरै समय लाग्दैनथ्यो। पाएको सोही प्रविधिका उत्पादनहरू सहयोग दिने तिनै राष्ट्र या अन्य राष्ट्रहरूमा निर्यात गर्न सकिन्थ्यो। उनीहरूका प्रविधि, उनीहरूकै देशमा आयात गरेर नेपाल जस्तो देशलाई सहयोग गर्न पाउँदा पक्कै खुशी नै हुनेथिए होलान्। केही वर्षपछि नेपाल आत्मनिर्भर भएको देखेपछि उनीहरू आफूले गरेको सहयोगप्रति गौरव गर्दा हुन्।

तर, हामीले यो सबै मौका गुमायौं। र फगत टोपीमा परेको सहयोगमा हामी आत्मनिर्भरको विपरीत परनिर्भरोन्मुख भइरहेका छौं। यसरी पैंचो मागेको खुट्टाले हामी कति दिन हिंड्न सक्छौं कुन्नि!

वासु श्रेष्ठ, उडब्रिज, भर्जिनिया, अमेरिका