अँध्यारोतिर देश

Share:
  
- प्रभात भट्टराई
बाबुराम भट्टराईको सत्ताहठले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा अन्धकारतर्फ धकेल्दैछ।
p34
तस्बीर: भानु भट्टराई

आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकको भलो चाहेका भए संविधानसभाको अवसानसँगै कुर्सी छोडेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बाटो खोल्ने थिए। आज एकतिहाई बजेटको सट्टा समयमै सहमतिको पूर्ण बजेट आउँथ्यो र त्यसले राजनीतिक शून्यतामा पनि देशका आर्थिक तन्तुहरूमा रक्तसञ्चार गर्दथ्यो।

२०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभा निर्वाचन अघिसम्म मुलुकको आर्थिक गतिविधि दलहरूको सहमतिमा चलेको थियो। परिणाम, आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को जस्तो लक्ष्यभन्दा बढी पूँजीगत खर्च कहिल्यै भएन। त्यस वर्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सहमतीय सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले रु.५५ अर्ब २६ करोडको पूँजीगत बजेट छुट्याएकोमा रु.५५ अर्ब ५१ करोड खर्च भएको तथा ५ प्रतिशत लक्ष्य गरिएको आर्थिक वृद्धि ५.६ प्रतिशत पुगेको थियो।

र्ण बजेट ल्याउन पाए मुलुकका सबै समस्या पार लगाउने दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफू अर्थमन्त्री छँदा आव २०६५/६६ मा ल्याएको लहडी बजेटको पीडा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। संविधानलेखन र शान्ति प्रक्रियाको शुरूकै चरणमा ल्याइएको अघिल्लो भन्दा ४० प्रतिशत ठूलो बजेट लक्ष्यअनुरुप पूँजीगत खर्च हुन नसकेर र चालु खर्च बढेर सर्वाधिक महङ्गो सावित भयो।

त्यसपछिका सरकारले बजेटको आकार त घटाए, तर भट्टराईको 'छलाङ' ले अर्थतन्त्रमा पारेको भ्वाङ टाल्न सकेनन्। अर्थविद्हरू भन्छन्, “बजेट मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यलाई निर्दिष्ट गर्ने बाटोबाट विचलित हुनुहुँदैन।” बजेट ल्याउँदा सरकारले आफूले खर्च गर्नेभन्दा पनि निजी क्षेत्रले खर्च गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो, ढुलमुले बजेट र पपुलिष्ट भाषणले लगानीकर्तालाई अलमल्याउने बाहेक केही गर्दैन।

आर्थिक प्रयोग
बजेट राजनीति मिश्रित आर्थिक दस्तावेज हो। तर, यसको मूल उद्देश्य पूँजीगत लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु नै हुन्छ। सत्तारुढ दलले कार्यकर्ता–मतदातालाई खुशी पार्न बजेटमा ८–९ प्रतिशतसम्म पपुलिष्ट कार्यक्रम राख्ने गरिए पनि समग्रमा मूल नीतिबाट विचलित भयो भने यसले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म असर पारिरहने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

p36
नोटः अघिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋण तथा शेयर लगानी बापतको रकम समेत पूँजीगत खर्चमा समावेश गर्ने गरिएकोमा आव २०६८/६९ देखि यी दुईलाई छुट्याइएको छ। सो आवमा रु.२५ अर्ब ऋण तथा शेयर लगानीका लागि विनियोजन गरिएको थियो। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले २०६५/६६ को बजेट प्रस्तुत गर्दा भनेका थिए, “सर्पजस्तो घिसि्रने होइन, भ्यागुतोजस्तो उफ्रने आर्थिक वृद्धिदर निकाल्न छलाङ आवश्यक छ।” तर उनको छलाङ रुग्ण सरकारी उद्योगलाई विघटन होइन पुनर्जीवन दिने भन्दै पैसा बाँड्न र सरकारी ब्याङ्कबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्न केन्द्रित भयो। कृषि विकास, साना किसान विकास, राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्कबाट लिइएको रु.३० हजारसम्मको ऋणको साँवा–व्याज तथा रु.१ लाखसम्मको व्याज र हर्जाना मिनाहा गर्न भट्टराईले रु.४० करोडको बजेट छुट्याएका थिए, अन्ततः सरकारी ढुकुटीबाट रु.६ अर्ब बाँड्नु पर्‍यो। हेटौंडा कपडा, वीरगञ्ज चिनी र कृषिऔजार कारखाना पुनः सञ्चालन तथा गोरखकाली रबर उद्योग र विराटनगर जुट मिलको व्यवस्थापन सुधार गर्न भट्टराईले रु.३० करोड खर्च गरे। ती उद्योगबाट प्रहरी र सेनाका लागि कपडा, कृषि उपकरण एवं सरकारी मोटरका लागि टायर मुलुकमै उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने 'पपुलिष्ट' भाषण गरेका उनले चार वर्षपछि आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा विदेशी लगानी भित्र्याउन भारतसँग 'बिप्पा' सम्झौता गरेका छन्।

अहिले ती उद्योगको पुनर्जीवनको लागि बाँडिएको पैसा बालुवामा पानी खन्याएसरह भएको छ। “भट्टराईले मुलुकको आर्थिक नीतिमा खासै व्यावहारिक परिवर्तन गरेनन्”, अर्थशास्त्री डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, “तर भाषणमा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्ने नाममा अनावश्यक ठाउँमा जसरी पैसा बाँडे त्यसले मुलुकलाई प्रयोगशाला बनायो।” ऋण मिनाहा गर्न फजुलमा बाँडिएको अर्बौं रुपैयाँ जनतालाई आहत बनाउने मूल्यवृद्धिको कारक बनेको उनको कथन छ।

भट्टराईले बजेटको आकार बढाउँदा आर्थिक वृद्धि आफैं वर्षन्छ भनेजस्तो गरेर अघिल्लो वर्ष रु.१६३ अर्ब खर्च भएकोमा रु.२३६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। “त्यसबेला शुरू भएको बजेटको आकार बढाउने होड नै महङ्गी र आयात वृद्धिको आधार हो”, अर्थशास्त्री नेपालको भनाइ छ, “यसरी ठोस नीति र कार्यक्रमविना नै मुलुकको आर्थिक स्रोतको चरम दुरुपयोग भएको छ।” दोस्रो जनआन्दोलनपछि आर्थिक वृद्धि र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने सम्झ्नलायक बजेट नआएको बताउँदै उद्योगी राजेन्द्र खेतान थप्छन्, “अर्थतन्त्र चलाउन जुन सुझ्बुझ् चाहिन्छ त्यसको अभाव देखिएको छ। बजेट जस्ता कार्यक्रमले अर्थतन्त्रलाई फराकिलो पार्दै लैजानुपर्नेमा झ्न् संकुचित पारिएको छ।”

कमजोर बुझाइ
निर्वाचनबाट कुनै दलले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गरेर सरकार निर्माण गरेपछि ल्याउने बजेटको तुलनामा सङ्क्रमणकालीन बजेट संवेदनशील हुने हुँदा आर्थिक मुद्दामा दलहरूबीच सहमति हुनु राम्रो हुन्छ। त्यस्तो बजेटले लक्ष्य गरेको आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने हुनाले कम खर्चमा धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने गरी तर्जुमा गरिनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

p36a
देशले थेग्न नसकेको भारः आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराई। उनी अर्थमन्त्री हुँदा (आ.व. २०६५/६६) ल्याएको ४० प्रतिशत ठूलो बजेट लक्ष्यअनुरुप पूँजीगत खर्च हुन नसकेर र चालु खर्च बढेर सर्वाधिक महङ्गो सावित भयो। ७ प्रतिशत लक्ष्य राखिए पनि आधा (३.८ प्रतिशत) मात्र आर्थिक वृद्धि भएको उक्त वर्ष मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशतको उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। सो वर्ष विकास बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो। 

प्रधानमन्त्री भट्टराईले आव २०६५/६६ मा आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र मुद्रास्फीति ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने महत्वाकांक्षा राखेर ल्याएको बजेटले मूल्यवृद्धिलाई १३.२ प्रतिशत पुर्‍यायो र आर्थिक वृद्धिलाई ४.५ प्रतिशतमा सीमित गर्‍यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ७.५ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि यसरी बेपत्ता बढ्नुको कारण प्रचारमुखी भएर छरिएको पैसा थियो। एउटा बजेटले बाटो बिराउँदा मुलुकले कति हानि व्यहोर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण पनि हो, त्यो बजेट। त्यसपछि ओरालो लाग्न थालेको मूल्यवृद्धि ९ प्रतिशतभन्दा तल र्झ्न सकेको छैन।

बजेट ल्याउँदा लक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने आधार प्रष्ट नगरी लोकप्रिय कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा खाडल बनाउँदै लगेको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। “आफूलाई मन लागेको ठाउँमा पैसा बाँड्न स्रोत भएन भने बजेटमा हचुवाका भरमा राजस्वबाट बढ्ने उल्लेख गरिन्छ”, मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, “यसैकारण हाम्रो राजस्व नीति पनि वैज्ञानिक हुनसकेको छैन र बजेट पनि निर्देशित सिद्धान्तहरूको दायराबाट विचलित भएको छ।”

आर्थिक वृद्धि हुन समयमा बजेट ल्याउनु र सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। २०४६ पछिको पहिलो दशकको औसत ५.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिले सरकारको नीति र बजेटको सफल कार्यान्वयनलाई दर्शाउँछ। त्यसबेला सामाजिक सुधारसँगै आर्थिक विकासका प्रशस्त संरचना निर्माण भएका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईको मुलुक आफूले भने जसरी चल्नुपर्छ भन्ने हठ र बजेटको आकार बढाएर लोकप्रियता कमाउने चाहना नै अहिले मुलुकको क्रमिक आर्थिक विकासको बाधक बनेका छन्। “अर्थतन्त्रको आयतन विस्तार गर्ने आधार हुनुपर्नेमा आम्दानी–खर्चको आँकडा मिलाएर प्रचार गर्ने माध्यम मात्र बन्यो बजेट”, व्यवसायी खेतान भन्छन्, “यस्तै तरिकाले त बजेट आउनु–नआउनुमा खासै अर्थ देखिन्न।”

बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन नियमित समयमा आउनुपर्ने र व्यावहारिक धरातलमा आधारित कार्यक्रम हुनुपर्ने अर्थसचिव रामेश्वर खनालको धारणा छ। “नियमित समयमा बजेट नआउँदा अर्थतन्त्रको चक्र नै खल्बलिन्छ”, उनी भन्छन्, “यो वर्ष नियमित समयमा बजेट नआउँदा मोटामोटी रु.२७ अर्ब ५० करोड क्षति हुने अनुमान छ।” उनका अनुसार, यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक नीतिबारे निजी क्षेत्र अन्योलमा पर्ने हुँदा लगानी पनि निरुत्साहित हुन्छ।

नेपालको कुल खर्चमा सरकारी खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी मात्र भए पनि निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी परिचालन गर्न सरकारले नै खर्च गर्न थाल्नुपर्छ। अर्कोतर्फ, देशका ११ हजार निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) मध्ये १० हजार ९५० को ठेक्का सरकारी निर्माणसँगै सम्बन्धित हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता राजन खनालका अनुसार नियमित बजेट सरकार आफूले खर्च गर्न भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न झ्न् जरुरी हुन्छ, तर त्यसका लागि निजी लगानी र सुरक्षा मैत्री नीति भने आवश्यक पर्छ।

जेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि निर्भर गर्दछ। असारको अन्तिम सातासम्म पूर्ण बजेटको रटान नछाडेका प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानसभाको निर्वाचनपछि पहिलो पटक असारभित्रै आएको आव २०६८/६९ को बजेटमा १० महीना काम गर्न पाएर पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिएनन्। अहिले पूँजीगत खर्च गर्न नसकेर वर्षको अन्त्यमा 'बिल मिलाउने' काम गरिएको छ। यस्तो अनियमितता रोक्न तीन वर्षदेखि अवलम्बन गरिएको आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महीनामा पूँजीगत बजेटको ४० प्रतिशत र एक महीनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थालाई पनि अर्थमन्त्री पुनले तोडिदिएकाले असारको अन्तिम सातादेखि विभिन्न ठेक्काका सूचना प्रकाशित हुन थालेका थिए।

स्तै हेलचेक्र्याईं गर्ने हो भने बजेट आर्थिक वर्ष शुरू हुनु दुई–तीन महीनाअघि नै आए पनि केही नहुने जानकारहरू बताउँछन्। नौ जिल्लाको कारोबार निजी क्षेत्रले धानेको देशमा बाँकी ६६ जिल्लामा समयमा सरकारी बजेट खर्च नहुँदा आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प हुने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्। ती जिल्लामा खुद्रा पसलमा सामान स्टक राख्नेदेखि छड र सिमेन्टको व्यापारको निर्धारण सरकारी खर्चको अनुमानमा केन्द्रित हुन्छ।

छिटोछिटो बदलिने सरकारले घोषणा गर्ने नौरङ्गी बजेटका कारण अर्थतन्त्रको मुख्य लक्ष्य र दिशा अलमलिएकोले पनि यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको बुझ्ाइ छ। “२०४६ सालको परिवर्तनपछि मूल रूपमा देशले आर्थिक उदारीकरणको नीति समातेको भए पनि सरकारहरूको आर्थिक नीतिमा स्पष्टता र नीतिगत निरन्तरता नहुँदा निजी क्षेत्र सशंकित बनेको छ”, उनी भन्छन्, “दीर्घकालीन नीति प्रष्ट र निजी क्षेत्र आश्वस्त नभएसम्म लगानी बढ्न सक्दैन। बजेटको दिशा प्रष्ट र कार्यान्वयन प्रभावकारी नबनेसम्म लक्ष्य हासिल हुनसक्दैन।”

पोखरेलका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको अनिश्चितता र ढिलाइको मुख्य असर व्यापार चक्र, विकास निर्माण गतिविधि र लगानीमा पर्दछ भने सरकारी लगानीको निश्चितता नभई निजी क्षेत्र पनि लगानीका लागि उत्साहित हुँदैन र उत्पादनमूलक क्षेत्र सुस्ताउँछ। अझ्, राजस्व दरमा समयानुकूल परिमार्जन नहुँदा सरकारी आम्दानी कम हुने, विकास नभए पनि तलबभत्ता आदिको खर्च हुने हुँदा महँगी बढ्ने उनी बताउँछन्।

संविधानसभा निर्वाचनयताका हरेक आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो। तर, बजेट समयमा नआएका र आए पनि कार्यान्वयन नभएकाले औसत ३.५ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री हरेक वर्षको यही १.५ प्रतिशतको नोक्सानीले मुलुकलाई धेरै घाटा पुर्‍याएको बताउँछन्। “अति जोखिमपूर्ण विषय चाहिं जनताको मनोविज्ञान खस्किएर राज्यका सबै संरचनाप्रति अविश्वास बढ्ने पो हो कि भन्ने छ”, उनी भन्छन्।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य आव २०६५/६६ पछि बजेटमा भएका विभिन्न अवरोधका कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको बताउँछन्। नेपालका दीर्घकालीन योजनासँग बजेटको राम्रो तालमेल नभएकोले पनि समस्या परिरहेको उनको बुझाइ छ। आचार्य बजेट नियमित समयमा नआउँदा र सफल कार्यान्वयन नहुँदाको असर समग्र अर्थतन्त्रमै जोखिमयुक्त हुने बताउँछन्। सरकारी बजेट नआउँदा नयाँ परियोजना आउँदैनन् र क्रमागत आयोजनाका ठेक्का पनि रोकिन्छन्। त्यस्तै, सरकार र निजी क्षेत्रको लगानी रोकिंदा बाह्य लगानी भित्रिने सम्भावना कम हुने, सरकारी रकम अपव्यय हुने, प्रशासनिक संयन्त्रको कार्य सञ्चालन प्रणालीमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्ने जस्ता समस्या आउँछन्।

थोरैले नपुग्ने होड
बजेटको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयहरूसँग खर्चको सीमा माग गर्दा आउने प्रस्ताव देखेर आयोगका अधिकारीहरू चकित हुन्छन्। “हरेक मन्त्रालयबाट स्रोत अधीनमा राख्ने मानसिकताले बजेटमा छुट्याइने भन्दा तीन–चार गुणा बढी पैसाको माग हुन्छ”, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्, “तर मागको एकचौथाई पैसा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुँदैन।” छिटोछिटो सरकार परिवर्तन, कर्मचारी नेतृत्वमा फेरबदल र पर्याप्त गृहकार्य विना कार्यक्रम निर्माणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो उनको ठम्याइ छ।

निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अभावमा दलका कार्यकर्ता हावी भएकाले पनि गाउँमा आएको विकास बजेट दुरुपयोग वा फ्रिज भइरहेको अर्थमन्त्रालयका पूर्व सल्लाहकार आचार्य बताउँछन्। “राजनीतिक व्यक्तिहरूले नीति र कार्यक्रम बनाएर केन्द्रमा प्रशासनिक निकायका व्यक्ति र स्थानीयस्तरमा उपभोक्ताहरूलाई खर्च गर्ने अधिकार दिने हो भने स्रोतको दुरुपयोगको सम्भावना कम हुन्छ”, उनी भन्छन्।

साधारण खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च आव २०५९/६० देखि कम हुन थालेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याएको सो वर्षको बजेटमा माओवादी विरुद्धको कारबाही र चुनावका लागि रु.५७ अर्ब साधारण खर्च र विकासका लागि रु.३८ अर्ब मात्र पूँजीगत खर्च छुट्याएका थिए। त्यसपछि राजाको शासनकालदेखि लोकतन्त्र बहालीपछि पनि त्यो अवस्थामा सुधार आउन सकेन।

बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला रु.९१ अर्बको विकास बजेटबाट रु.७३ अर्ब र साधारण बजेटबाट रु.१२२ अर्ब खर्च भएको थियो। आव २०६८/६९ मा ऋण तथा शेयर लगानीको रु.२५ अर्ब बाहेक रु.७२ अर्ब विकास बजेट छुट्याइएकोमा गएको असार पहिलो सातासम्म रु.२८ अर्ब ५२ करोड मात्र खर्च भएको थियो। बाँकी तीन सातामा त्यसलाई दोब्बर बढाएर ८० प्रतिशत नाघेको आँकडा प्रस्तुत गर्ने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्य भन्दा यसको कार्यान्वयन नै जटिल मुद्दा बन्न पुगेको छ।

निजी क्षेत्रको हुटहुटी
अर्थमन्त्री पुनले असारको शुरूमा व्यवसायीसँगको एक भेटमा पूर्ण बजेट नआए मुलुक धरासायी हुन्छ भन्दै यसनिम्ति पहल गरिदिन निजी क्षेत्रलाई गुहारेका थिए। त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यावसायिक संघसंस्थाका पदाधिकारीले हरेक दलका नेताका दैलो–दैलोमा पुगेर पूर्ण बजेट ल्याउन माग गरे। तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईले हठ नछोडेकाले एक तृतीयांश खर्च सीमासहित नयाँ पूर्ण बजेटको प्रतिक्षा गर्नुबाहेक अरू विकल्प बाँकी रहेन। विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रस्थान बिन्दु सरकारी बजेट हुने भएकाले त्यसको नियमित आगमनप्रति निजी क्षेत्रले चासो राख्नु स्वाभाविक भए पनि कार्यान्वयनमा वास्ता नगर्नु दुखद् रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। निजी क्षेत्रले समयमा बजेट आए ठेक्कापट्टा लिन पाइन्छ भन्ने सोच मात्र पाल्नु भन्दा समयमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि जोड दिए बेथिति कम हुने उनीहरूको भनाइ छ।

महासंघले नै निकालेको विवरण अनुसार यसअघिका बजेटमा घोषणा भएका डेढ दर्जन बढी कार्यक्रम थाती रहेका छन्। प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदै ल्याइएको सुपथ मूल्य पसल, मदिरा र अरू सामान बिक्री गर्ने अलग–अलग पसलको व्यवस्था जस्ता जनहितकारी कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन भएका छैनन्। त्यसबाहेक पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति, कालोबजारी अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना, स्थायी लेखा नम्बर लिएका रजिष्टर्ड दलालमार्फत घरजग्गाको कारोबार, नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई रियलस्टेटमा लगानी खुला, मुलुकको जलविद्युत्को कुल संभाव्यता अध्ययन, काठमाडौं तराई द्रुतमार्गको ट्रयाक निर्माण, जलविद्युत् विकास कम्पनीको रु.८ अर्बको उपयोग, बूढीगण्डकीको डीपीआर जस्ता विकासका काम हुननसकेको महासंघले जनाएको छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो क्रेता सरकार हो। पूर्ण बजेटले सरकारलाई खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउने अधिकार दिन्छ। तर, १० महीना चुप लागेर अन्तिम दुई महीना मात्र तात्ने सरकारी प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म बजेट आउनु–नआउनुले खासै फरक पर्दैन। अर्थशास्त्री डा. नेपाल निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। “नेताको घर–घर पुगेर बजेटको दस्तावेज माग गर्नुको सट्टा आर्थिक नीतिको स्थायित्वका लागि लबिङ गरेको भए निजी क्षेत्रको भूमिका प्रखर हुनेथियो”, उनको भनाइ छ, “कामचलाउ सरकारले जस्तोसुकै पूर्ण बजेट ल्याए पनि त्यसले स्थायित्व नपाउने हुँदा त्यसबाट निजी क्षेत्रले केही प्राप्त गर्ने थिएन।”


बजेट समयमा नआए र कार्यान्वयन नभए के हुन्छ?

p35a

दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

भावी दिनको आयआर्जनको आधार रोकिन्छ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा शून्यता आउँछ।
जनताको राज्यप्रतिको भरोसा घट्छ।
महङ्गी र अस्थिरता बढ्छ।

p35b

रामेश्वर खनाल
पूर्व अर्थसचिव

निजी क्षेत्रमा अन्योल बढ्ने हुँदा लगानी ठप्प हुन्छ।
विकास निर्माणको गति रोकिन्छ।
सरकारी खर्चबाट आर्थिक गतिविधि शुरू हुने ६६ जिल्लाको अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ।

 

p35c

डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

लगानी र व्यापार चक्रमा असर पर्छ।
असमान विकासलाई मलजल पुग्छ।
करमा भद्रगोल हुँदा सरकारी आम्दानीमा अन्योल हुन्छ।
समग्र अर्थतन्त्र धरासायी भएर आर्थिक वर्ष खेर जान्छ।

p35d

केशव आचार्य
पूर्व आर्थिक सल्लाहकार अर्थ मन्त्रालय

सरकारी र निजी दुवै लगानी रोकिंदा बाह्य लगानी भित्रिंदैन।
नयाँ आयोजना आउँदैन, क्रमागत आयोजनाको ठेक्का पनि रोकिन्छ।
निर्माण लागत बढेर तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ।

comments powered by Disqus

रमझम