चुनावपछि सर्वसत्तावाद कि लोकतन्त्र?

Share:
  
- गुणराज लुईंटेल
एमाओवादी अहिले चुनाव गराउने पक्षमा छैन, उसलाई जसरी भए पनि धेरै सिट जित्नु र संसद्मा बहुमत ल्याएर मुलुकमा सर्वसत्तावाद लाद्नु छ।
p36
 
तस्बीर: विलाश राई

केही सातादेखि मुलुक एमाओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार हटाउने राजनीतिमा रुमल्लिएको छ। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले कामचलाउ घोषित गरिसकेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले बालुवाटार छोड्नुअघि रक्तपात हुनेसम्मको धम्की दिएका छन्। यसको अर्थ हो― सर्वसत्तावादी राजनीतिक विचार बोकेको पार्टीका नेताका हातमा सत्ता पुगेपछि फिर्ता लिन सजिलो हुँदैन, सर्वसत्तावादलाई विस्थापित गर्न सशक्त लोकतान्त्रिक शक्तिको परिचालन आवश्यक हुन्छ।  

यो कुराको उल्लेख यहाँ आगामी चुनावका सन्दर्भमा गरिएको हो। अबको चुनाव कम्युनिष्ट सर्वसत्तावाद वा लोकतन्त्रमा जाने संकेत देखिइसकेको छ। बहुमत नभएको अवस्थामा त माओवादीको सर्वसत्तावाद हावी भएर मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ भने बहुमत नै ल्यायो भने हुनसक्ने सम्भावित राजनीतिक दिशा र दशाबारे अहिल्यै प्रष्ट हुनु आवश्यक छ।  
 
माओवादीले संविधानसभाको चुनाव भएयता पटक–पटक विभिन्न बहानामा मुलुकलाई अकर्मण्यताको स्थितिमा राखेको छ। प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई पदच्युत गरेर सेनामाथि प्रभाव जमाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको प्रयासबाट शुरू भएको माओवादी अभियान अनेकन परिघटनामा देखिएको छ, चाहे पशुपतिनाथका भट्ट परिवर्तनमा होस् वा सेनामा माओवादी लडाकूको समायोजनमा।  
 
माओवादी कुनै न कुनै रूपमा चुनाव ढिलो गराएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने समयको प्रतीक्षामा छ। अहिलेकै स्थिति रहेमा आगामी वैशाख वा जेठमा पनि चुनाव हुने छैन, फेरि मंसीरसम्म कुर्नुपर्नेछ। चुनावमा माओवादीलाई जसरी भए पनि धेरै सिट जित्नु छर उसले संसद्मा बहुमत ल्यायो भने सर्वसत्तावादको मार्गमा हिंड्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।  
 
कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिन्छन् भन्दा कांग्रेस र एमाले नेताहरू पत्याउँदैनथे, अहिले पनि माओवादीले फलामे पर्दावाला कम्युनिष्ट सत्तातर्फ लैजान्छ भन्दा धेरैले पत्याउने छैनन्। तर, माओवादीका निम्ति भने अहिलेको अवस्थामा असजिलो छैन। खुला राजनीतिमा आएदेखि नै आफ्ना उग्र कम्युनिष्ट एजेण्डालाई अगाडि बढाउन खोजेको माओवादीले तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि थाती राखेको मात्र हो। अहिलेसम्म माओवादीलाई सबै राजनीतिक शक्तिसँग मिलेर जानुपर्ने बाध्यता छ, आगामी चुनावपछि त्यो हुने छैन।  
 
पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पटक–पटक भावी चुनाव साम्यवाद वा लोकतन्त्र कुन दिशामा मुलुक जाने भन्ने प्रश्नमा निर्णायक हुने बताउँदै कांग्रेस, एमाले र अन्य लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू मिल्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला जीवितै छँदा पनि उनले यस्तो आग्रह गरेका थिए। तर, लोकतन्त्रवादीहरूले एउटै आवाज बनाउन नसक्दा माओवादीबाट निरन्तर यो मुलुक बन्धक बन्दै आएको छ।  
 
यो बेला कांग्रेसले थोरै मात्र गतिशीलता देखाउने हो भने मुलुकमा आशाको संचार हुने र कांग्रेस पार्टीमा समेत जीवन्तता आउने छ। चालु वार्ता प्रक्रियामा सक्रिय एमालेका एक वरिष्ठ नेताले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा यो पंक्तिकारसँग भनेका थिए, “माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कांग्रेस नेतृत्वले अलिकति मात्रै तत्परता देखाउने हो भने राजनीति धेरै फरक हुन्छ।” 
 
मनी, मसल र माफिया 
कांग्रेस र एमालेले अहिलेदेखि सक्रिय भएर अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिलाई समेत साथमा लिई अघि नबढ्ने हो भने आगामी चुनावमा 'तीन म' अर्थात् 'मनी' (पैसा), 'मसल' (बल) र 'माफिया' (अपराध समूह) निर्णायक हुनेछ। एमाओवादीमा स्थितिलाई 'म्यानुपुलेट' गर्न सक्ने अचम्मकै शक्ति छ। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई बुझ्े जस्तो गर्छन्, तर फेरि पनि उसकै जालमा लटपटिन पुग्छन्।  
 
पैसाका लागि अहिले माओवादी सबैभन्दा धनी पार्टी छ। उसले 'जनयुद्ध' कालमा मात्र होइन शान्तिकाल र सत्ताकालमा पनि विभिन्न बहानामा मुलुकलाई लुटेको छ। आगामी चुनावमा त्यसको व्यापक दुरुपयोग हुने नै छ। 'जनयुद्ध' देखि नै मिडिया र बौद्धिक वर्गलाई विभिन्न बहानामा प्रोपोगण्डाको हतियार बनाएको उसले चुनावमा पनि साम, दाम, दण्ड, भेद उपयोग गरेर यो काम गर्नेछ। उसैका कारण विस्तारै मुलुकमा उदार लोकतान्त्रिक शक्ति र लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर हुँदै र पारिंदै गएका छन्।  
 
उदार लोकतान्त्रिक खेमाको उपस्थिति व्यापक हुँदाहुँदै पनि यसलाई परिचालन गर्न सक्ने उदारवादी राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र राजपा एकठाउँमा नआउँदा कमजोर देखिएका हुन्। कथित नागरिक समाज पनि विभिन्न नाम र बहानामा विभाजित छ। माओवादीले बहुमतका नाममा साम्यवादी शासन सत्तामा जाने किसिमको व्यवहार गर्दा विदेशी वा छिमेकी मुलुकहरूले समेत केही भन्न सक्ने अवस्था रहने छैन। बहुमत प्राप्त सरकारले काम गरेको देख्दादेख्दै गलत भयो भनेर औंल्याउने नैतिक साहस उनीहरूमा हुनेछैन।  
 
माओवादीले पनि विदेशी वा छिमेकीको मुखमा बुझि कसरी लगाउने भनेर जानिसकेको छ। सत्ताबाट हट्नेवित्तिकै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतविरुद्ध गरेको हुङ्कार अहिले मत्थर भएको छ। यसबीच सत्तामा पुग्न छिमेकी मुलुकका एजेन्सीहरूसँग अनेकन रूपमा भेटवार्ता गरेका दाहालले छिमेकीलाई रुष्ट पार्ने कुनै काम गर्ने छैनन्। छिमेकीलाई खुशी पारेर नै यहाँ चाहेको काम गर्न सकिन्छ भन्ने दिव्यज्ञान उनमा उदय भइसकेको छ। 
 
देशभित्रका शक्तिकेन्द्रहरूलाई मिलाउन पनि दाहालले जानिसके। बालुवाटारमा दिएको पहिलो वक्तव्यमा नेपाली सेनालाई 'बलात्कारी' भनेका उनले पछि माफी मागे। अहिले माओवादीको सरकार सेनाले जे भने पनि मान्ने अवस्थामा छ। त्यसलाई आफ्नो पारेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उसले बुझिसकेको छ। राज्यका सबै अंगमा प्रभाव विस्तार गर्ने एवं स्वतन्त्र निकायहरूका आधारभूत मान्यतालाई मार्ने काम भइरहेको छ।  
 
त्यसैले आगामी चुनावलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा स्वीकार गर्दै अघि बढ्न कांग्रेस र एमालेले पहल गर्ने बेला भइसकेको छ। आगामी चुनावमा अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिसँगै यी दुवै शक्ति मिलेर नजाने हो भने मुलुक दुर्घटनामा पर्नेछ। त्यो अवस्था अहिले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन नसकेको अवस्था भन्दा कठिन हुनेछ। 
comments powered by Disqus

रमझम