पुर्नवासः सजिलो छैन

Share:
  
- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ
महाभूकम्पग्रस्त पहाडवासीलाई आफ्नै थातथलो नजिकै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु उत्तम हुन्छ।

२०३३ सालमा मुगुको राराबाट बर्दियाको मोतिपुर र पछि चिसापानी सारिएका लोकबहादुर शाह सहितका गाउँलेले पुर्ख्यौली थलो छाड्नुपर्दाको नरमाइलो र दुःख अझै बिर्सन सकेका छैनन्। ४० वर्षमा पनि उनीहरूलाई तराईको पानी मन पर्दैन।

चितवनको राप्ती पारिको पदमपुरका बासिन्दालाई जुटपानी गाविस नजिकै स्थानान्तरण गरिंदा हठुराम चौधरी (८०) को ७० जनाको संयुक्त परिवार टुक्रियो। ३० बिघा जमीन भएको चौधरी परिवारले कुल दुई बिघा पाए। अहिले उनीहरूको जीविका मजदूरीमा निर्भर छ।

धरान (सुनसरी) को सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट २०३६ सालमा पुनर्वास गराइएका मध्येकी सन्चमाया राई (७२) को परिवार अहिले मोरङको शनिश्चरे–९ मा छ। तीन बिघा जमीनबाट बेदखल गरेर डेढ बिघामा सारिएको राई परिवारले शुरूका हण्डर अझ्ै बिर्सिएको छैन।

सरकारले १२ वैशाखको महाभूकम्पबाट प्रभावित गाउँहरूलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइरहँदा हिमाल को स्थलगत अध्ययनमा पुर्ख्यौली थलोबाट विस्थापित भई नयाँ ठाउँ 'स्थापित' भएकाहरूले मन कहिल्यै नरमाएको अनुभव सुनाए। केहीले पुनर्वासपछि आर्थिक अवस्था सुधि्रए पनि मनमा शान्ति नभएको बताए। (हे.रिपोर्ट ढँटुवा सरकार) पुर्ख्यौली थातथलो छाड्दाको पीडालाई अवसर बनाएर प्रगति गरेका पनि छन्, तर ज्यादै कम।

सरकारले महाभूकम्पबाट प्रभावित १८ जिल्लाका २०० भन्दा बढी बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्ने निर्णय गरेको छ। १५ असारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा २० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई १५ दिनभित्र नयाँ ठाउँमा सार्ने भन्नेछ। शहरी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित क्षेत्रका सभासद्, खानी तथा भूगर्भ विभाग तथा अरू विज्ञ टोलीहरूको प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि स्थानान्तरणको निर्णय आएको हो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालका अनुसार जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि गृह, स्थानीय विकास र शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

भूकम्पपछि हेलिकप्टरबाट खिचिएको गोरखाको केरौजा गाउँ।
राष्ट्रिय योजना आयोग बस्ती स्थानान्तरणको योजना बनाइरहेको छ भने खानी तथा भूगर्भ विभाग, नापी विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतले जोखिम क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका छन्। भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सर्वजितप्रसाद महतो गोरखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धादिङ र नुवाकोटका जोखिमपूर्ण ठाउँ सम्बन्धी प्रतिवेदन गृहबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको बताउँछन्। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन शाखा पुनर्स्थापना गर्ने उपयुक्त ठाउँको खोजीमा छ।

उच्च जोखिमका पहाडी बस्तीलाई तराई या पहिले माओवादीका पूर्व लडाकू र भूटानी शरणार्थी शिविरहरूमा सार्ने चर्चा पनि चलेको छ। तर स्थानान्तरणले समुदायको जीविका तथा सामाजिक–सांस्कृतिक स्थितिमा पार्न सक्ने प्रभावबारे भने खासै चर्चा छैन। समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङ पुनर्वासबाट पर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक असरले कालान्तरसम्म पिरोल्ने बताउँछन्। मान्छे जहाँ बस्यो त्यहीं रमाउने प्राणी भए पनि आर्थिक पक्ष बलियो नहुँदा पुनर्वास भएको ठाउँबाट फेरि पलायन हुनसक्ने उनको भनाइ छ। हुन पनि सरकारले राराबाट जबर्जस्ती ल्याएर मोतिपुरमा राखेका उनीहरू त्यहाँ टिक्न नसकेर आफैं चिसापानी सरेका थिए। त्यो पुनर्वासमा बसोबाससँग कृषि, सेवा र उद्योग जोडिएर आउँछ भन्ने कुराको ख्यालै नगरिएको समाजशास्त्री डा.गुरुङ बताउँछन्।

योजना आयोगका सल्लाहकार किशोर थापा नयाँ बस्तीका लागि पुरानो ठाउँबाट नजिकैको सुरक्षित स्थानले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने बताउँछन्। पुनर्वासमा भौगोलिक हावापानी, सामुदायिक जीवन, संस्कार र पुर्ख्यौलीसँगको सम्बन्धलाई बिर्सन नमिल्ने तथा बस्तीसँगै मतदाताहरू पनि सर्ने भएकाले यसमा राजनीतिक दलहरूको पनि चासो रहने थापाको तर्क छ। थापा भन्छन्, “नयाँ योजना बनाउनु अघि पहिलेका पुनर्वासहरूको समस्या पनि केलाउनुपर्छ।”

पुनर्वासको चुनौती

पुनर्वासमा नेपाल अनुभवहीन छैन। पञ्चायती व्यवस्थामा पुनर्वास कम्पनी नै स्थापना गरेर दुर्गम पहाडी क्षेत्रका बासिन्दालाई मलेरिया उन्मूलन भएका तराईका विभिन्न क्षेत्रमा सारिएको थियो। त्यसवेला पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपास र दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा नयाँ बस्तीहरू बसाइयो। ७५ जिल्लाबाटै आएका मानिसबाट चितवन गुल्जार बन्यो। पूर्वका झ्ापा–मोरङदेखि पश्चिमका बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुरसम्मका तराईका जिल्लामा पुनर्वास गराइयो। बाढी–पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्ति बाहेक वन्यजन्तु आरक्षण, जलविद्युत् आयोजनाका लागि पनि गाउँ–बस्तीहरू सारिए।

बर्मा र भूटानबाट लखेटिएका नेपाली मूलका शरणार्थीलाई तराईमै राखियो। बर्मेली नेपालीहरूले विराटनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, नवलपुर, प्रगतिनगर लगायतका शहरलाई गुल्जार बनाए भने झापा र मोरङमा राखिएका भूटानी शरणार्थीहरू तेस्रो मुलुक पुनर्वास हुँदैछन्। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई चाहिं काठमाडौं, पोखरा र हिमाली जिल्लामा पुनर्वास गरियो।

दोस्रोे पञ्चवर्षीय योजनादेखि पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म पुनर्वासका लागि तराईमा एक लाख २० हजार हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरियो। २०२० देखि २०२९ सालसम्म पहाडबाट तराईमा भएको पुनर्वासका लागि तीन लाख ४० हजार हेक्टर वन मासिएको विश्व ब्यांकको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा भारतबाट आएका बसेका थिए। विश्व ब्यांकको सहयोगमा संचालित पुनर्वास कम्पनीको योजना प्रगति शाखामा २०३२–२०३४ सालताका काम गरेका माधवप्रसाद भट्ट तराई–मधेशका शहरबजार विकासमा पुनर्वासको अहं भूमिका रहेको बताउँछन्। “पहिले पहाडबाट तराई झर्ने आवश्यकता थियो”, भट्ट भन्छन्, “तर, अहिले बाध्यता भए मात्रै सार्नुपर्छ।”

योजना आयोगका सदस्य प्रेम दंगाल भूकम्पका कारण उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू धेरै रहेकाले अन्यत्र सारेर भरणपोषण गर्न कठिन हुने बताउँछन्। त्यसकारण, अहिलेलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा कसरी राख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। असोज–कात्तिकपछि मात्र स्थानान्तरण र बस्ती विकासको काम हुनसक्ने बताउँदै दंगाल भन्छन्, “त्यो वेला पनि पहाडबाट तराई सार्ने सम्भावना कमै छ।”

पुनर्वासको पीडा

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष बनाउन २०३४ सालमा सुनसरीको प्रकाशपुरबाट मोरङको पथरी, शनिश्चरे, हसन्दह र बयरवनमा पुनर्वास गराइएका २५ सय परिवारमध्ये सबै खुशी छैनन्। हसन्दह–७ केचनाका पर्शुराम कटुवाल पुनर्वासपछि कोशीको त्रास हराए पनि चार बिघा बराबर एक बिघा मात्र जमीन पाउँदा गुजारा निकै गाह्रो भएको बताउँछन्। “राम्रो उब्जनी हुने जमीन र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण यहाँको बसोबास राम्रो छ”, उनी भन्छन्, “तर, उता धेरै जमीन छाडेर आउनु हाम्रो रहर थिएन।”

त्यस्तै, २०३३ देखि २०४० सालको बीचमा धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट विस्थापित गरिएका २८० घरपरिवारमध्ये ८० प्रतिशतले सट्टा भर्ना पाए भने बाँकीले मुद्दा मामिलामा अल्झिनु परेको छ। २०६१ सालमा सर्वोच्च अदालतले जलाधार क्षेत्रको जग्गामा पुराना जग्गाधनीको हक स्थापित गरे पनि उनीहरू फर्केर बस्न पाएका छैनन्। सर्वोच्चले २०६७ मा पनि सर्दुको ४१ बिघा १३ कट्ठा जमीन १५ जना वादीकै हुने फैसला गरेको थियो। अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा परेको सो जग्गा मूल्यवान् भएपछि मोरङको बेलवारी, पथरी क्षेत्रमा पुनर्वास गरिएकाहरूले समेत दाबी गर्न थालेका छन्।

बच्चु विक

२०३१ सालमा इलामको चुलाचुलीमा राष्ट्रिय वन बनाउने भन्दै हटाइएका करीब एक हजार परिवारमध्येका खेमनाथ नेपाल (६०) अहिले मोरङको पथरी–२ मा छन्। २०२७ सालको नापीमा परेको चुलाचुलीमा स्कूल, बजार आदि व्यवस्थित हुँदा पनि 'राजाको हुकुम' भन्दै सयौं परिवारलाई जबर्जस्ती जंगलमा ल्याएर छाडेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, चुलाचुलीबाट उठाइएका मध्ये टाठाबाठाले बढी जग्गा पाए, सोझाले पाउँदै पाएनन्। “नूनभुटुन किन्न जंगलै जंगल ८ किलोमिटर परको उर्लाबारी पुग्नुपर्थ्यो”, नेपाल भन्छन्, “कति परिवार टिक्न नसकेर आसाम पसे।”

विराटनगर–१० हाटखोलाको ऐलानी जग्गाबाट नगरपालिकाले जमीन दिएर २०५१ सालमा कटहरी–१ मा सारेको अशोक बज्राचार्य र सिन्धुनाथ झ्ा अहिले खुशी छन्। त्यो वेला करीब ३०० परिवारलाई विराटनगर–१० र ११ को ऐलानी जग्गाबाट हटाइएको थियो। तीमध्ये बज्राचार्य र झ्ा जस्ता जमीन पाउनेहरू आफैं घर बनाएर खुशीसाथ बसेका छन्, तर नपाउनेहरू दुःखमनाउ गरिरहेका छन्।

राप्ती नदी पारि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको पदमपुर गाविसबाट नयाँ पदमपुरमा सारिएका २ हजार २८१ घरधुरी भने सबै खुशी छैनन्। तीन हजार ९३९ बिघा जमीनमा हकभोग भएका उनीहरूलाई भरतपुरबाट ८ किलोमिटर टाढाको जुटपानी नजिकै नयाँ पदमपुरको १६ सय बिघामा पुनर्वास गराइएको थियो। अधिकांश त अहिले भरतपुरमा मजदूरी गरिरहेका भेटिन्छन्। “पुरानो पदमपुरमा जनावर र खोलाको डर भए पनि उब्जनी राम्रो थियो”, विस्थापितमध्येका एक प्रेम तामाङ (५६) भन्छन्।”

नेपालको अल्पसंख्यक राजी समुदायको त जबर्जस्ती पुनर्वासले भाषा–संस्कृति नै सखाप पारिदियो। आफ्नै भाषा, संस्कृति, चाडबाड र चालचलन भएका राजीहरू ३० वर्ष अघिसम्म सुर्खेतको बबई उपत्यकाका आदिवासी थिए। उनीहरूको जीविका खोला र जंगलको शिकारमा आधारित थियो। तर, सरकारले साढे तीन सय वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको बबई उपत्यकालाई राष्ट्रिय निकुञ्च बनाउँदा १ हजार ५८२ घरधुरीका करीब साढे आठ हजार राजीहरूको जीवन प्रणालीमा कत्ति ध्यान नदिई बर्दिया र कैलालीका विभिन्न क्षेत्रमा छरेर पुनर्वास गर्‍यो। २०३८ देखि २०४२ सालको बीचमा प्रतिपरिवार दुई बिघा जमीनमा स्थानान्तरण गरिएका राजी समुदायको मौलिक भाषा–संस्कृतिलाई छरिएको बसोबासले छिन्नभिन्न बनाइदिएको छ।

सुदूरपश्चिममा पुनर्वास

२०२७ सालमा स्याङ्जाबाट काम खोज्दै भारततर्फ हिंडेका दिनबन्धु अर्याल (७५) राजा महेन्द्रले पुनर्वास योजना अन्तर्गत जमीन बाँडिरहेको सुनेर कञ्चनपुरतिर लागे। त्यो वेला डेढ बिघा जमीन पाएर त्यतै अल्मलिएका उनी अहिले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–१ बीचफाँटामा सुर्खेत र दैलेखदेखि दाङ र बाजुरासम्मका छिमेकीका बीच रमाएका छन्।

८ हजार १३५ घरधुरीको पुनर्वास नगरपालिकाको जनसंख्या ४३ हजार ९९६ छ। अन्यत्र भन्दा पुनर्वास नगरपालिकामा व्यवस्थित बसोबास भएको कञ्चनपुरका पूर्व जिविस सभापति राजेन्द्रसिंह रावल बताउँछन्। यहाँ तत्कालीन कालिका, त्रिभुवनबस्ती र परासन गाउँ पंचायतका बाढी–पहिरो पीडित र सुकुम्बासीलाई पुनर्वास गराइएको थियो।

२०१९ सालमा बोलाइएको इजरायली प्राविधिक टोलीले नवलपरासी, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई पुनर्वासका लागि उपयुक्त भनेर सिफारिश गरेको थियो। २०२१ मा स्थापित नेपाल पुनर्वास कम्पनीले त्यसै अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम शुरू गर्‍यो। कञ्चनपुरमा पहिलो चरणमा २७०० परिवारलार्ई जग्गा वितरण गरिएको थियो। २०२७ सालमा बाढी–पहिरो पीडित तथा सुकुम्बासीलाई प्रति परिवार चार बिघाको दरले जग्गा वितरण गरिएको थियो भने २०२८ मा प्रतिपरिवार तीन बिघा। यस्तै, २०३० मा पुनर्वास गराइएकाहरूले डेढ बिघाका दरले जमीन पाए।

पंचायती व्यवस्थाले पुनर्वास कम्पनी मार्फत बसाइँसराइलाई प्रोत्साहित गर्न नौ महीना पुग्ने खाद्यान्न, कृषि औजार, बीउबिजन र नगद समेत दिने नीति लिएको थियो। सीमा क्षेत्रमा पुनर्वासका लागि अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मी र भारतीय तथा ब्रिटिश गोर्खा परिवारलाई प्रोत्साहन गरियो। अहिलेको पुनर्वास नगरपालिका–४ बिनापुरमा बसेका अवकाशप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले त हतियार राख्ने अनुमति पनि पाएका थिए।

साथमा, कमल रिमाल, विराटनगर सविता श्रेष्ठ, चितवन, बच्चु विक, धनगढी


बच्चु विक

आफ्नै ठाउँ प्यारो

पहिरोको जोखिमका कारण १२ वैशाखको महाभूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा (बारपाक) नजिकैको लाप्राक गाउँलाई २०५६ सालमै स्थानान्तरणको सिफारिश गरिएको थियो। तर, महाभूकम्पले तहसनहस बनाएपछि पनि अधिकांश लाप्राकवासी थातथलो छाड्ने मनस्थितिमा छैनन्।

गोरखाको लाप्राक र आरुघाट।

'माटोसँग मन गाँसिएकोले' लाप्राकवासी अन्यत्र सर्न नमानेको समाजशास्त्री डा. गणेश गुरुङको विश्लेषण छ। हालै स्थानीय बासिन्दासँग अन्तरक्रिया गरेर फर्केका डा. गुरुङ तन्नेरीहरू अन्त सर्न तयार भए पनि अधबैंसे र बूढापाकाहरू 'मरे आफ्नै ठाउँमा मर्छौं' भनिरहेको बताउँछन्। उनीहरूको मनोभावना गाँसिएको लाप्राकको माटोमा भने जताततै चिरा परेकाले बिल्कुलै असुरक्षित छ, गाउँ। “करीब ७०० लाप्राकवासीलाई डेढ घण्टा परको कुप्री गाउँमा ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ”, योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका डा. गुरुङ भन्छन्, “त्यहाँबाट उनीहरू आफ्नो खेतीपाती पनि भ्याउँछन्।”

यस्तै, १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनास्थलमा परेकाले पहिल्यैबाट स्थानान्तरणको कुरा उठेको गोरखाको आरुघाटवासीलाई नजिक र सुरक्षित भएकोले धादिङको सल्यानटार क्षेत्रमा पुनर्वास गराउन उपयुक्त हुने समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन्।


ढँटुवा सरकार

रारा निकुञ्ज स्थापना गरिएको चार दशकमा न त्यहाँबाट उठाइएका मानिस खुशी छन्, न त निकुञ्ज नै राम्रो बनेको छ।

तुफान न्यौपाने
रारावासी, बाँकेको चिसापानीमा।
राजा महेन्द्रलाई अति मन परेको मुगुको राराताल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउने योजना वीरेन्द्रको पालामा कार्यान्वयन भयो। त्यसको लागि २०३३ सालमा रारा गाउँका ३१४ परिवारलाई बर्दिया जिल्लाको मोतिपुरमा झारियो। उनीहरूलाई हिमाली गाउँबाट तातो तराईतिर हिंडाउँदा बर्दियामा जंगल फाँडेर पक्की घर बनाइसकिएको भनेर ढाँटिएको थियो।

मोतिपुरमा उनीहरूले आफैं वन फाँडेर झुप्रो बनाई बसोबास थाले पनि पानीको ठूलो अभाव भयो। उग्र गर्मी सहन नसकेर धेरै जना मरे, कोही वन्यजन्तुको आक्रमणमा परे। त्यसको हिसाब कसैले राखेन। 'राजाको अनुमति' बेगर २०३५ सालमा उनीहरू चिसापानी सर्नुको मूल कारण चाहिं मोतिपुरमा पानीको चरम अभाव नै थियो। त्यो वेला बर्दियाकै बेलुवा गाउँ पंचायत अन्तर्गत रहेको चिसापानी पछि बाँके जिल्लामा गाभियो।

जबरजस्ती बसाइँसराइको दुःख

निकुञ्ज स्थापनाको लागि रारागाउँवासी खेदिए पनि त्यहाँ अझ्ै योजना अनुसार काम हुनसकेको छैन, निकुञ्ज र ताललाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना उस्तै भए पनि। करीब चार दशक पहिले त्यहाँबाट हटाइएकाहरूले पनि पुर्ख्यौली ठाउँ अझै बिर्सन सकेका छैनन्। २०१९ देखि २०४६ सालसम्म श्रीकोट गाउँ पंचायतका प्रधानपञ्च रहेका ललितजंग शाह रारामा बस्ती नभएकैले आफू मुगु जिल्ला पंचायत सभापतिको अन्तिम चुनावमा हारेको बताउँछन्।

जम्मा सात भोटले हारेका उनले रारामा मतदाता भएको भए मज्जाले जित्ने बताए। परिवार तराईमा भए पनि राजनीति गर्न मुगुमै बसेका उनी दुई कार्यकाल जिल्ला पंचायत सदस्य रहे। २०४६ मा बहुदल आएपछि मात्र तराई झ्रेका शाह चिसापानीमा कसैले नचिनेको बताउँछन्। “न भाषा मिल्छ न व्यवहार”, शाह भन्छन्, “२५ वर्षमा पनि यहाँको पानीको स्वाद मन परेको छैन, ठुस्स गन्हाउँछ।”

२०३३ सालमा कहिल्यै नफर्कने गरी रारा छाडेकाहरू हतारमा तराई र्झ्दा काँसका थाल, तामाका गाग्री, चाँदीका भाँडा कौडीको भाउमा बेच्नुपरेको र बस्तुभाउ पनि सस्तैमा छाड्नुपरेको बताउँछन्। काठ चाहिंदा सुनको भाउमा किन्नुपर्दा रारामा छोडिएको बडेमानका दलिन भएको घरको सम्झ्ना हुने शाह बताउँछन्। “मुगुमा मेरा हजुरबुबा ६१ र बुबा ६२ वर्षमा बित्नुभयो, म ७९ वर्षको भएँ”, शाह भन्छन्, “तराईमा राम्रो भनेको यही एकथोक भएको छ।”

गगनकुमारी शाही (८५) हिउँ परेको समयमा घर छाडेर गर्मी र मच्छडको जंगलमा पानीको अभावमा बाँच्नुपरेको बताउँछिन्। उनी अहिले पनि मुगुकै मेलापर्व, जात्रा र देवदेवी सम्झिरहन्छिन्। “उता आफ्नै देश–दुनियाँ थियो, यहाँ त भाषा–भेषभुषा केही मिल्दैन, हाम्रा देवदेवी पनि उतै छाडिए”, शाही भन्छिन्, “अहिले नातिनातिनाले पढ्न पाएका छन्, बिरामी हुँदा जँचाउन पाइन्छ, यहाँको राम्रो भनेको यत्ति हो।”

रारामा मज्जाले व्यापार गरेर बसेका लोकबहादुर शाह (८२) सरकारी मान्छे आएर 'यहाँ निकुञ्ज रहने भयो, रोज्जा ठाउँमा जग्गा दिन्छौं' भनेको दिनबाट दशा शुरू भएको बताउँछन्। मोतिपुरको जंगलमा बास भएपछि झुक्याइएको थाहा भएको उनले बताए। “उनीहरूले छिटो मधेश जानेलाई राजाले राम्रो घर–जग्गा दिन्छन् भनेका थिए”, शाह भन्छन्, “भएका सबै सम्पत्ति घटाघटमा बेचेर झ्र्‍यौं अनि रुँदै बस्यौं।”

दिनभरि बलिरहोस् भनेर हिंड्नुअघि घरभित्र धेरै तेल हालेर बत्ती बालेको, भकारी, खाट सबचिज छोएको, पछि फर्किउँला भने झैं गरी ढोकामा मोटो ताल्चा लगाएको, ८४ वर्षका बुबा र गर्भवती बुहारीलाई बाटामा साह्रै गाह्रो भएको कथा सुनाउँदा उनको गला अवरुद्ध भयो। त्यसरी उनीहरू मोतिपुर आइपुग्दा घर त परको कुरा, जंगल पनि छुट्याइएको थिएन। “पछि सुकुम्बासी आयोगले छुट्याइदियो”, शाह भन्छन्, “र पनि, त्यहाँ टिक्न नसकेर चिसापानी सर्‍यौं।”

चिसापानीमा पनि वन डिभिजन कार्यालयले उनीहरूका झ्ुप्रामा आगो लगाइदियो। लामो संघर्षपछि २०४० सालमा मात्र उनीहरूले प्रतिपरिवार डेढदेखि साढे दुई बिघासम्म जमीन पाए। तर, मुगुको पुर्ख्यौली थातथलोबाट उनीहरूलाई उठाउनुको उद्देश्य भने अझै पूरा भएको छैन।

तुफान न्यौपाने

comments powered by Disqus

रमझम