१५ असारको संविधानसभा बैठकमा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा पेश गर्दै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भनेका थिए, “यो प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र हो, यसमा सबैका कुरा समेट्न सकिएको छैन। यसमाथि थप बहस र छलफल हुन्छ। मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन सहित हामी जनतालाई साझा संविधान दिनेछौं।”

सिटौलाले यति भन्न नभ्याउँदै मधेशकेन्द्रित केही दलका सभासद्ले संविधानसभाभित्रै नाराबाजी गरेर संविधानको मस्यौदा च्याते। राजधानी र तराईका केही जिल्लामा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रतिलिपि जलाउने क्रम जारी छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया शुरू भएको सात वर्षपछि सभामा पेश भएको संविधानको पहिलो मस्यौदालाई लिएर सभा भित्र र बाहिर सबैतिर असन्तुष्टि चुलिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा १८ असारबाट मस्यौदामाथि छलफल शुरू भएको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी दलहरूदेखि यसमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सबै पक्षसम्मले व्यक्त गरिरहेको असहमति हेर्दा नयाँ संविधानको स्वीकार्यता बढाउन संविधानसभाबाट जारी हुनुअगावै उनीहरूका चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ। सिटौलाले संकेत गरे झैं संविधानसभामा हुने छलफल पछि जनतामा लगिने मस्यौदाले पाउने सुझावका आधारमा संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने विकल्प बाँकी नै छ। अर्थात्, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनपरिमार्जन सहितको सुधारमा संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानको कार्यान्वयन र स्वीकार्यता निर्भर हुनेछ।

स्वामित्व र स्वीकार्यताको प्रश्न

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसभित्र संविधानको मस्यौदालाई लिएर चर्को असन्तुष्टि देखापरेको छ। त्यसका नेताहरूले संविधानसभा/संसदीय दलको बैठकमै मस्यौदालाई 'कम्युनिष्टको पुच्छर' भन्दै आलोचना गरे। संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र भइरहेको बहसले यो कांग्रेस वा कम्युनिष्टले आफ्नो राजनीतिक दर्शन प्रतिबिम्बित हुने गरी बनाएको नभई आपसी सम्झ्ौताको दस्तावेजका रूपमा आएको मस्यौदा हो भन्ने हेक्का समेत नभएको देखिन्छ। यो रडाकोप्रति इंगित गर्दै पार्टीका एक नेता चतराबाट भोजपुर जाँदा भेटिने मझेनीघाटको उपमा अगाडि सार्छन्। मझ्ेनीघाटमा तमोर, अरुण र सुनकोशीको त्रिवेणी छ, जहाँ मिसिएका तीनवटै नदी अलि तलसम्म आ–आफ्नै रङमा बगेको देखिन्छ। “चतरानजिक पुगेपछि मात्र एउटै नदी जस्तो लाग्छ”, कांग्रेसका ती पूर्वेली नेता भन्छन्, “संविधानको मस्यौदा पनि केही समयपछि त्यही कोशी नदी जस्तो बन्छ।”

अनेक गुट–उपगुट रहेको अरू दलहरूमा पनि कांग्रेसमा झैं असन्तुष्टि फैलिएबाट संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले कसैको पनि चित्त बुझाउन नसकेको देखिन्छ। यसबाट प्रारम्भिक मस्यौदापछि संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानको प्रतिरक्षा कसले गर्ला भन्ने प्रश्न समेत उब्जाएको छ। “संविधान निर्माण प्रक्रियाका मुख्य कर्ताहरू आफ्नो कुरा समेटिएनन् भनेर विचलित छन्, एकसाथ उभिएर यो हाम्रो साझ्ा मस्यौदा हो भन्न सकेका छैनन्”, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “यो हेर्दा भोलि संविधानको प्रतिरक्षा कसले गरिदेला भन्ने डर छ।”

आम जनतालाई भने मस्यौदाले उत्साहित बनाएकोले भोलि संविधानको प्रतिरक्षा पनि उनीहरूले नै गर्ने देखिएको अधिकारी बताउँछन्। बरु भोलि संशोधन गरेर कमी–कमजोरी सच्याए हुने तर संविधान चाहिं ल्याइहाल्नुपर्ने जनचाहना प्रकट भएको अधिकारीको विश्लेषण छ।

संविधानसभाले बनाउने संविधानमा सरोकारवालाको स्वामित्व महत्वपूर्ण कुरा हो। संविधानसभाको मुद्दा तत्कालीन सात दल र विद्रोही माओवादी समेतको सहभागितामा भएको २०६२/६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेको थियो। कम्तीमा ती आन्दोलनकारी शक्तिहरूले स्वामित्व लिन सक्ने गरिको संविधान अहिलेको शर्त हो।

तर, जसले सहमति गरेर संविधानको मस्यौदा ल्याए, उनीहरूले नै त्यसको स्वामित्व लिन सकेको वा चाहेको नदेखिएको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना बताउँछन्। उनी भन्छन्, “प्रमुख कर्ताले नै संविधानको स्वामित्व लिन नसकेको अवस्थामा अरूले प्रतिरक्षा गर्नु गाह्रै हुन्छ।”

दलहरूभित्र आ–आफ्ना अडान नसमेटिएको कारणले असन्तुष्टि देखा परे पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनाबाटै त्यस्ता थुप्रै त्रुटि–कमजोरी छन्, संविधानमा सरोकार राख्ने हरेक तप्कालाई उद्वेलित बनाएको छ।

ऊँट संविधान!

१५ हजारभन्दा बढी ज्यान लिएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहलाई प्रस्तावनाले 'सशस्त्र संघर्ष' भनेर गौरवीकरण गरेको छ। मुलुकले अंगीकार गर्न लागेको हिंसारहित राजनीतिक प्रणालीमा यसरी हिंसालाई पुट दिएकोमा नागरिक तहमा असन्तुष्टि छ। अर्कातिर, प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलनको चर्चा नभएकोमा मधेशकेन्द्रित दलहरू रुष्ट छन्। संविधानविद्हरू भने चाहिने नचाहिने शब्दावली राखेर प्रस्तावनालाई लम्बेतान बनाउँदा संविधानको वजन नै घटाउन खोजिएको बताउँछन्।

'समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहँदै' भन्ने शब्दावली त्यसको उदाहरण हो। प्रस्तावनाको यो शब्दावलीले समाजवादको आधार केलाई मान्ने, त्यो आधार तय भएपछि संविधानको हैसियत के हुने जस्ता प्रश्न उब्जाएको छ। 'हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता' भनेर लेखिएको प्रस्तावनामा स्वायत्तता र स्वशासनका कुरा समेत उल्लेख छ, जुन विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। प्रस्तावनाले एक ठाउँमा 'जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली' र अर्को ठाउँमा 'संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था' भनेर शासनप्रणाली र शासनव्यवस्थामा फरक देखाउन खोजेको छ। धेरैलाई खुशी पार्न राखिएका यस्ता अनावश्यक गन्थनले संविधानको प्रस्तावनालाई भद्दा बनाएको संविधानविद्हरू बताउँछन्।

'सुधारिएको' भन्ने व्याख्या गरिए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा संसदीय शासनप्रणाली हुने व्यवस्था छ। संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रमुख कार्यकारी हुने व्यवस्था अँगाल्न लागिएको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएर प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ।

जबकि, संसदीय व्यवस्थामा संसद् विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा लिइन्छ। संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको र अवलम्बन गर्न लागिएको निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको तर्क गरिएको छ। कुनै दलले बहुमत नपाएर दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत जुटाएर बनेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दा वा अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्दा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को निर्वाचन हुने मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदाले गरेको छ। यो व्यवस्थाले सरकार जोगाउन जस्तासुकै सम्झौता पनि गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बनाउनेछ।

दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउन त खोजेको छ, तर गठबन्धनको कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिंदा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीमाथि कुनै पनि वेला खस्न सक्ने तरबार झुन्ड्याइएको छ। प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई कमजोर बनाउने यस्तो व्यवस्था किन गरियो? “कोही संसदीय प्रणालीको नामै लिन नचाहने, कोही विरोध सुन्नै नचाहने भएपछि सुधारिएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो” मस्यौदा समितिका एक सदस्य भन्छन्, “मन नपरे पनि स्वीकार्नुपरेको यो व्यवस्थाबाट चाहे जस्तो परिणाम आउने संभावना कमै रहेकोले चल्यो भने चलिहाल्यो, चलेन भने फेरि अर्को प्रयोग गर्नुपर्छ।”

संकटकालीन अधिकार अन्तर्गत धारा २६८ को उपधारा १ ले गरेको 'नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने' व्यवस्था पनि अन्योलपूर्ण छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संकटकाल लगाउने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले संकटकालीन अधिकार पनि राष्ट्रपतिको तजबिज बन्न सक्ने देखाउँछ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको धारा ७० को उपधारा २ मा भने 'राष्ट्रपतिबाट यो संविधान र कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिशमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएका कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने सबै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट हुनेछ' भन्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी २०४७ सालको संविधानले राजालाई दिएको मोटामोटी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन खोजेको देख्छन्। “राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीले 'रिपोर्टिङ' गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ”, उनी भन्छन्।

मस्यौदामा संघीयता सुनिश्चित भए पनि प्रदेशहरूको नाम प्रदेशसभाले टुंगो लगाउने र सिमांकन सरकारद्वारा गठन गरिने संघीय आयोगले ६ महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाएर रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई 'संघीयता बेगरको संविधान' का रूपमा बुझेका जनजाति र मधेशकेन्द्रित दलहरू विरोधमा उत्रिएका छन् भने सर्वोच्च अदालतले 'नामांकन र सिमांकन संविधानसभाबाटै लगाउन' दिएको अन्तरिम आदेश पनि कायमै छ। नामांकन र सिमांकनको खाका बनाएर अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा प्रदेशसभा र आयोगलाई दिन सकिन्थ्यो। यसमा ध्यान नदिएको मस्यौदाले संघीयतालाई अपुरो छाडिदिएकाले संविधानसभा भित्र र बाहिर असन्तुष्टि बढेको छ।

निर्वाचन प्रणालीमा निकै बहस र माग भएको 'थ्रेसहोल्ड' को व्यवस्था मस्यौदामा छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निश्चित प्रतिशत मत नल्याउनेलाई दलको मान्यता नदिने 'थ्रेसहोल्ड' को व्यवस्था नगर्दा संविधानसभामा जस्तै प्रतिनिधिसभामा पनि दलहरूको भीडभाड हुनेछ, जसले गठबन्धन सरकार सञ्चालनमा जटिलता थप्नेछ।

मस्यौदाले नागरिकका मौलिक हक, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन मिल्ने गरी कानून बनाउने बाटो खोलेको छ। नागरिकताका सवालमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई आक्रोशित पारेको छ भने प्रतिनिधित्वको सवाल सबभन्दा महत्वपूर्ण रहेका दलित समुदायलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ। संक्रमणकालमा भएका बेथिति सुधार्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाजलाई पनि मस्यौदाले सुनेन। पुनर्नियुक्तिको प्रसंगलाई 'टुंगो नलागेको' भनेर खाली ठाउँ छाडिएको छ, मस्यौदामा।

मस्यौदाको धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संविधानसभा भित्र, बाहिर तीव्र असन्तुष्टि देखापरेको छ। अन्तरिम संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई बुझाउने 'सेक्युलर' शब्दको भावानुवादमा गरिएको त्रुटिबाट राखिएको 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नयाँ संविधानको मस्यौदामा पनि परेको छ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका निवर्तमान सचिव एगराज अधिकारी मस्यौदामा धेरै भाषागत र विषयगत समस्या रहेको बताउँछन्। उनको हेराइमा, मौलिक हकदेखि महिलाका सवालसम्म र नागरिकतादेखि प्रतिनिधित्वसम्मका विषयमा सुधार्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “मस्यौदा आधारभूत रूपमा संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली र त्यसका मूल्यमान्यताभित्रै रहेकोले परिमार्जनको गुञ्जायस धेरै छ।”

परिमार्जनपछि संविधान

मस्यौदामाथिको असन्तुष्टि र टीकाटिप्पणीहरूले विरोध मात्र नगरेर परिमार्जनको अवसर सिर्जना गरेको छ। त्यसले संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानको स्वीकार्यता बढाउनेछ। संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्नुको उद्देश्य पूरा गर्न पनि त्यसो गर्नुपर्नेछ। माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, २०६३ को मधेश आन्दोलन लगायतका जागरणले बढाएका आकांक्षा र स्थापित मुद्दाहरूलाई संविधानले नै सम्बोधन गर्ने हो।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना संविधानसभाबाट जारी हुने संविधानले सबै जायज आकांक्षालाई समेट्नुपर्ने र त्यसका लागि समय र सम्भावना दुवै बाँकी रहेको ठान्छन्। यो वेला संविधानसभाभित्रको गणितको आधारमा मात्र अगाडि बढ्न खोज्दा द्वन्द्वको बीउ बाँकी रहने उनको भनाइ छ। संविधानसभा जस्तो उच्च निकायले जन्मँदा जन्मँदै मर्ने खालको संविधान बनाउन नहुने ढुंगाना बताउँछन्। “संविधानले सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि समय–परिस्थिति पनि अनुकूल छ”, उनी भन्छन्, “जनताको सुझाव लिन छुट्याइएको समयभित्र असन्तुष्ट समूहसँग संवाद गरेर पनि धेरैलाई समेट्दै मस्यौदा परिमार्जन गर्न सकिन्छ।”

कस्तो संविधान बनाउने भन्नेबारे निर्णय गर्न संविधानसभा स्वतन्त्र रहे पनि प्रक्रियामा चाहिं सबै पक्षले स्वामित्व महसूस गर्ने धेरैको मत छ। गलत प्रक्रिया अपनाउँदा भोलि संविधानको औचित्यमा प्रश्न उठ्नसक्ने र विभिन्न क्षेत्र–समुदायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले संविधान मान्दैनौं भन्न सक्ने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले सबैलाई समेट्नुपर्नेछ। मधेशी र जनजाति समुदायमा मस्यौदाले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको बुझाइ छ। जबकि, केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको नाम नै संघीय व्यवस्थापिका राखिएको छ। प्रदेशहरू गठन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता पाउँदैन भने तोकिसकिएको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि हुनसक्दैन। (हे.बक्स) तर, यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ाउने काम भएको छैन।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य यो मस्यौदामा नमिलेका, प्रष्ट नभएका, विवादास्पद र अनावश्यक शब्दहरूलाई अहिल्यै परिमार्जन गरेर संविधान जारी गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन्। उनका अनुसार, मस्यौदाको मूलभावना विपरीतका कुरा हटाउन र संशोधन प्रस्ताव अनुसार सच्याउन सकिन्छ। संवैधानिक कानूनविद् डा. विपिन अधिकारी पनि संविधानको प्रस्तावनामा परेका भद्दा शब्दावली र अस्पष्टताहरू हटाउनुपर्ने बताउँछन्। “मस्यौदामा अदालत र संवैधानिक निकायको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेको उल्लेख छ”, डा. अधिकारी भन्छन्, “तर, समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गर्ने हो भने अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था संविधानमा राख्नैपर्छ।”

निरन्तर संशोधन

प्रारम्भिक मस्यौदाका त्रुटि र समेटिनुपर्ने सबै विषय संविधान जारी गर्दासम्म हुने परिमार्जनमा नसमेटिन सक्छन्। त्यो अवस्थामा नयाँ संविधान लागू भएपछि पनि संशोधन गर्दै जाने विकल्प रहन्छ। नेपालका लागि नौलो व्यवस्थाहरू गर्ने हुनाले नयाँ संविधानमा निरन्तर संशोधनको दरकार पर्नेछ। संविधान लागू भएपछि शासन सञ्चालनका क्रममा आउने समस्या र अवरोधहरूले पनि संशोधन निम्त्याउनेछ। खराब पक्षहरू सच्याउँदै जाँदा स्वतः आउने राम्रा कुराहरूले संविधानलाई अगाडि बढाउनेछन्।

सभासद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी सबै कुरालाई अहिले पूर्णता दिन खोज्दा झ्न् गडबड हुनसक्ने संभावना पनि औंल्याउँछन्। कतिपय कुरालाई संविधान लागू भएपछि देखापर्ने समस्या हेरेर संशोधन गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।

त्यसमाथि, अहिले छिटो संविधान जारी गर्नुपर्ने दबाब छ। त्यसकै लागि संविधानसभा नियमावलीका प्रावधानहरू निलम्बन गरेर 'फास्ट ट्रयाक' विधि अवलम्बन गरिएको छ। यो अवस्थामा बन्ने संविधानका त्रुटि–कमजोरीलाई क्रमशः संशोधन गर्दै जानुपर्ने अधिकारी बताउँछन्। “संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधान व्यावहारिक नहुन सक्छ”, अधिकारी भन्छन्, “दुई वर्षसम्मका लागि ५१ प्रतिशतभन्दा माथिले संशोधन गर्न मिल्ने 'सनसेट क्लज' संविधानमा राख्न सकिन्छ, जुन दुई वर्षपछि स्वतः खारेज हुन्छ।”

'सनसेट क्लज' को अभ्यास थुप्रै मुलुकले गरेका छन्। राष्ट्रपतिले जारी गर्ने बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशको साटो उस्तै काम गर्ने यो व्यवस्था दुई वर्षसम्मका लागि नयाँ संविधानमा राख्दा उपयुक्त हुने अरू कानूनविद्हरू पनि बताउँछन्। त्यो अवस्थामा संवैधानिक अवरोध हुँदा खुलाउन रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्लाई पनि सजिलो हुने उनीहरू बताउँछन्।

नयाँ संविधान बनेका विश्वभरका मुलुकमा पाँच वर्षदेखि १० वर्षभित्र धेरै संशोधन भएका छन्। त्यसरी नै संविधानसँगै शासनप्रणालीले स्थायित्व पाएका छन्। त्यसका लागि नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको प्रणाली अनुसारको राजनीतिक संस्कार भने दलहरूले देखाउनैपर्छ। नेपालको नयाँ संविधानमा अवलम्बन गर्न खोजिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले प्रतिनिधिसभामा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावनालाई न्यून बनाएको छ। त्यसबाट सरकार सञ्चालनमा पनि सहमति वा गठबन्धनको बाध्यता निम्तिनेछ। निर्वाचन अघि वा पछि आवश्यक पर्ने गठबन्धनका लागि आवश्यक राजनीतिक संस्कार तत्काल विकास भइहाल्दैन।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक रामकुमार दाहाल कुनै एक दलको बहुमत नआएर मिलीजुली सरकार गठनमा जानुपर्दा स्थिर सरकार नहुने बताउँछन्। नयाँ संविधानले राजनीतिक दलहरूबाट त्यही अनुसारको सहमतीय संस्कारको माग गर्छ, तर त्यस्तो संभावना पनि न्यून छ। “संविधान बनाउने कुरामा त मिल्न नसकेका दलहरूका नेतृत्वबाट राजनीति गर्ने ठाउँमा मिल्ने संस्कारको अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ”, प्रा. दाहाल भन्छन्, “यसरी हेर्दा गणितीय जोडघटाउको राजनीति संविधान बनेपछि पनि जारी रहने देखिन्छ।”

---

सुनिश्चित संघीयता

प्रमुख चार दलले प्रदेशहरूको सीमा र नामको टुंगो पछि लगाउने गरी गरेको १६ बुँदे सम्झौताकै आधारमा ल्याइएको संविधानको मस्यौदामा 'पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा आठ प्रदेश रहने, प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धी सुझाव दिन ६ महीना कार्यकाल भएको संघीय आयोग गठन गर्ने, आयोगको सुझावको आधारमा सिमांकन सम्बन्धी निर्णय रुपान्तरित व्यवस्थापिका―संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्ने र प्रदेशको नाम सम्बन्धित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले राख्ने' उल्लेख छ।

तर, प्रदेशहरूको सीमा र नामै नरहेपछि मस्यौदाका विभिन्न भाग/धारामा व्यक्त संघीयताको प्रतिबद्धतामा मधेशी दल र जनजाति समूह विश्वस्त हुन सकेनन्। यद्यपि, प्रारम्भिक मस्यौदामा संघीयता प्रष्टसँग आएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। तिनैमध्येका एक डा. विपिन अधिकारी बरु स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणाली अझै अस्पष्ट रहेको बताउँछन्। मस्यौदाको प्रस्तावनासँगै राज्यको संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड, प्रादेशिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सम्बन्धी व्यवस्था, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक व्यवस्थापन कार्यविधि, न्यायिक निकायको संरचना, संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकार आदि विषयले संघीयतालाई समातेका छन्।

नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएबाट पनि प्रमुख दलहरू संघीयतामा प्रतिबद्ध देखिन्छन्। मस्यौदा समितिमा काम गरेका सभासद् राधेश्याम अधिकारी संघीय व्यवस्थापिकाको गठन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन समेत प्रदेश गठनपछि मात्र हुनसक्ने बताउँछन्। मस्यौदाको धारा ६६ मा राष्ट्रपति र धारा ७३ मा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यस अनुसार संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभाका सदस्य नै मतदाता हुन्छन्। त्यस्तै, संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका दुई सदनबाट मात्र पूर्ण हुने व्यवस्था धारा ८६ मा छ।

४५ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने पाँच बाहेक ४० जना प्रदेश सभा र स्थानीय निकायबाटै आउनुपर्नेछ। धारा ९० (२–क) मा 'प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिला सहित पाँच जनाको दरले ४० सदस्य निर्वाचित हुने' व्यवस्था छ।

---

परिमार्जनका विषय

प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेका थुप्रै विषयलाई संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुअघि नै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। तीमध्येका केही विषय यस्ता छन्ः

संकटमा मौलिक हक

अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका २१ वटा मौलिक हकमा खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक लगायत थपेर मौलिक हक ३१ वटा पुर्‍याइएको छ। तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारका विषय भने कानून बनाएर लागू गरिने भन्दै पन्छाइएको छ। प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा छुट्टै कानून बनाएर मौलिक हक कुण्ठित गर्न सकिने प्रावधान पनि कायमै राखिएको छ।

अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश

अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामै 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता' उल्लेख भए पनि अहिलेको मस्यौदामा 'पूर्ण' शब्द झिकिएको छ। मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ को आमसञ्चारको हकको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य, श्रमप्रति अवहेलना, लैङ्गिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्य, अदालतको अपहेलना' आदि कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन सकिने व्यवस्था राखेर मस्यौदाले कार्यकारीलाई सञ्चारमाध्यम विरुद्ध कानून बनाएर दुरुपयोग गर्न सक्ने छूट दिएको छ।

पुनर्नियुक्तिको अन्योल

संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निरन्तरता वा पुनर्नियुक्तिबारे टुंगो लाग्न बाँकी रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। संक्रमणकालमा विभिन्न स्वार्थ/प्रभावमा परेर न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त भएकाले नयाँ संविधानपछि पहिलेकै न्यायाधीश र पदाधिकारीलाई उसैगरी निरन्तरता दिनुहुँदैन। संवैधानिक र न्यायिक निकायमा समावेशीकरणका लागि पनि पुनर्नियुक्तिको आवश्यकता छ।

नागरिकतामा विभेद

मस्यौदाको धारा १३ को 'नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले भने विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएपछि' र 'नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी बसोबास गरी विदेशको नागरिकता परित्याग गर्ने कारबाही चलाएमा' अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानले नेपाली महिलामाथि विभेद गरेको छ। नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने आधारमा विभेद गरिनुहुन्न।

अपूरो संघीयता

संवैधानिक व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना तथा मधेशकेन्द्रित दल र जनजाति समुदायको असन्तुष्टि मेटाउन संविधानसभाले प्रदेशहरूको नामांकन र सिमांकनको प्रारम्भिक टुंगो लगाएर संविधानको मस्यौदा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यसपछि नामांकनको अन्तिम जिम्मा प्रदेश सभा र सिमांकनको अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मेवारी संघीय आयोगलाई सुम्पन सकिन्थ्यो। ८ प्रदेशको संघीयता हुने भनिए पनि नाम प्रदेश सभाले टुंगो लगाउने र सिमांकन संघीय आयोगले ६ महीनाभित्र गर्ने सिफारिशका आधारमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले टुंगो लगाउने मस्यौदाको व्यवस्थाले संघीयतालाई अपूरो छाडेको छ।

'थ्रेसहोल्ड' को बेवास्ता

४० प्रतिशत समानुपातिक सहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभामा कुनै एक दलको बहुमत आउने सम्भावना कम हुँदा गठबन्धन अपरिहार्य हुन जान्छ। गठबन्धनको कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा/प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। 'थ्रेसहोल्ड' नराख्दा भोलिको राजनीति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आएका ५–१० सांसद् रहेको पार्टीको बन्धक हुन सक्छ।

भूमिका खुम्च्याइएको अख्तियार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) को काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको धारा २३८(१) मा 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्न/गराउन सक्ने' र उपधारा ३ मा 'भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने' व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाले अख्तियारलाई प्राप्त 'सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने र अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा सचेत गराउने, विभागीय कारबाही वा अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि लेखी पठाउन सक्ने' कार्यादेश कटौती गरेको छ। अन्तरिम संविधान २०६३ ले अदुअआलाई कुप्रशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने गरी दुई प्रकारका अधिकार दिएको थियो। तर मस्यौदाले 'अनुचित कार्य' रोक्ने अधिकार खोसेर अदुअआको भूमिका खुम्च्याएको छ।

स्थानीय निर्वाचनको मौनता

संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २८६ मा संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा परिणत हुने, उपधारा ६ मा व्यवस्थापिका–संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक संविधान प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। अधिवेशन बोलाएको एक महीनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको, सात दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको र २० दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ। धारा २९२ मा संघीय इकाईमध्ये स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्मका लागि अहिलेकै स्थानीय निकाय रहने उल्लेख छ।

निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिए पनि मिति तोकिएको छैन। शीर्ष नेताले प्राप्त गर्ने लाभका पदहरूमा एक महीनाभित्रै निर्वाचनको मिति तोकिनु तर १३ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनाइएका स्थानीय निकायमा निर्वाचन मिति नतोकिनुले मस्यौदाकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार रहेको आरोपमा बल पुर्‍याएको छ।