'आफ्नै अहंले निजी क्षेत्र अवसर गुमाउँदो छ'

Share:
  
p38
 
तस्बीर: डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ

१० वर्षअघि दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) को अध्यक्षमा पराजित भएपछि विनोदकुमार चौधरीले केही उद्यमी समेटेर नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) स्थापना गरेका थिए। परिसंघको १०औं वार्षिक साधारण सभादेखि उनले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व सुम्पेर आफू “प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स” रहने निर्णय गरेका छन्। निजी क्षेत्रले मुलुकका लागि गरेको योगदानको सही मूल्यांकन नभएको उद्योगपति चौधरीको धारणा छ।    

 
सीएनआईको नेतृत्व किन छाड्नुभयो?  
ठूला लगानीकर्ता र प्रमुख रोजगारदाताहरूको एउटा सशक्त थिङ्कट्याङ्क आवश्यकता महसूस गरेर सीएनआई स्थापनाको पहल गरेको थिएँ। स्पष्ट दृष्टिकोणसहित आफ्नो लक्ष्यमा अविचलित ढंगले हिंड्ने संस्थाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने मेरो अठोट थियो। प्रतिष्ठित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको नेटवर्क, देशको उद्योग व्यवसाय, रोजगारी र राजस्वमा योगदान दिनसक्ने सदस्यहरू, दक्ष जनशक्तिसहितको सचिवालय लगायतका पूर्वाधारले सम्पन्न संस्था बने मात्र त्यो सपना पूरा हुन्छ भन्नेमा म प्रष्ट थिएँ। विश्वका सात मुलुकका १२ ख्यातिप्राप्त व्यावसायिक संस्थासँग सीएनआईको सहकार्य शुरू भइसकेको छ। नोवेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुस जस्ता व्यक्तिले 'कि नोट' मन्तव्यका लागि निम्तो स्वीकार्नु सीएनआईले १० वर्षमा कमाएको साख हो। सीएनआईले एक चरणको अध्याय पूरा गर्‍यो भन्ने बुझाइसहित नेतृत्व छाडेको हुँ। हामीले उठाएका एजेण्डालाई नयाँ नेतृत्वले अघि बढाउने छ।
 
कुनै समय तपाईं आफैंले नेतृत्व गर्नुभएको एफएनसीसीआईले त्यस्तो थिङ्कट्याङ्कको काम गर्न सकेको थिएन? 
उद्योग समितिको सभापति, उपाध्यक्ष र अध्यक्षमा दुई–दुई वर्ष गरी त्यो संस्थामा म ६ वर्ष प्रत्यक्ष संलग्न भएँ। संस्थाको आकार, औकात र पूर्वाधार विकासमा सक्दो मिहिनेत गरें। मेरै कार्यकालमा भारतका क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघहरूमा सीमित सम्बन्धलाई सीआईआईसम्म पुर्‍याएको र उसको सम्पर्क कार्यालय एफएनसीसीआईमा खोलिएको हो। त्यसै बेलादेखि संस्थाको गरिमा र पहिचान बढेको हो। तर, पछिल्लो समय एफएनसीसीआई चुनावी राजनीतिमा बढी फस्यो। यसको मतलब त्यसबाट म अलग छु भन्ने होइन। चुनाव भनेको एउटा आवेश या त्यो नाममा हुने समीकरण हो। कहिलेकाहीं चुनावले तथ्य र यथार्थपरक वस्तुस्थितिलाई बिर्सेर फरक निर्णयहरू गराइदिंदा संस्था आफ्नो उद्देेश्यबाट विचलित हुन सक्छ। 'एक अध्यक्ष एक कार्यकाल' जस्ता नाराको आडमा नेतृत्व परिवर्तनको मात्र खेल हुँदा संस्थाको उचाइ बढाउन भन्दा पनि 'प्रिभिलेज' लिन बढी रस्साकस्सी हुन थाल्यो। अर्कोतिर व्यापार र उद्योगको विशिष्टीकरणको युगमा आफैंमा प्रतिस्पर्धी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको प्रतिनिधित्व एउटै संस्थाबाट हुने संभावना पनि देखिएन। त्यसैले लगानी र उद्योगको एजेन्डा बोक्ने, कुनै पनि द्विविधारहित, सदस्यता सीमित नै भए पनि प्रष्ट कार्यदिशा भएको संस्थाको रूपमा सीएनआई स्थापना गरिएको हो।  
 
सीएनआई यहाँसम्म आइपुग्नुमा तपाईंको व्यक्तित्व पनि जोडिएको थियो, अचानक नेतृत्व परिवर्तनले कस्तो सन्देश दिन्छ? 
जतिसुकै सुयोग्य नेतृत्व भए पनि 'टीम वर्क' नभएसम्म संस्थाले गति पाउँदैन। अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थामा अनेक अवरोध हुँदाहुँदै पनि सीएनआईलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन हाम्रो टीम सफल भएको हो। अध्यक्षमा चुनिएका नरेन्द्र बस्नेतले मेरो अनुपस्थितिमा कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा संस्थालाई नेतृत्व दिनुभएकै हो। त्यसैले दक्ष, सक्षम र योग्य नेतृत्व सीएनआईले पाएको छ। फेरि सीएनआईमा मेरो व्यक्तिगत भूमिका समाप्त भएको पनि होइन। हामीकहाँ केन्द्रीय समिति लगायत अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई निर्देश गर्ने 'गभर्निङ काउन्सिल' छ, जसले नीतिगत अस्पष्टता नहोस् भनेर सक्रियतापूर्वक हेरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो साधारणसभाले विधानमै 'गभर्निङ काउन्सिल' को अध्यक्षलाई 'अपग्रेड' गरी 'प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स' को व्यवस्था गरेको छ। त्यो जिम्मेवारीका कारण नयाँ नेतृत्वलाई सल्लाह–सुझ्ाव दिने तथा आवश्यक परे सतर्क गराउनेसम्मको मेरो भूमिका हुनेछ।  
 
नेपाली समाजले निजी क्षेत्रबाट के पायो जस्तो लाग्छ? 
७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको निजी क्षेत्रलाई सतहमा सबैले स्वीकार गरे पनि प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ भन्नेहरू ज्यादै न्यून छन्। अहिले पनि आग्रह–पूर्वाग्रह छ, नीति निर्मातादेखि राज्य सञ्चालक निजी क्षेत्रलाई गोटीका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने गर्दछन्। सबैजसो दलमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझ्ेदार मान्नेहरू अल्पमतमा छन्। अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सके मात्र राजनीति सही ट्रयाकमा आउँछ, मान्छेले काम पाउँछन् र राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन्छन् भनेर बुझने प्रयास राजनीतिक नेतृत्वले गरेको छैन।  
 
कामको उल्टो प्रचार गर्नेहरू पनि धेरै छन्। प्राध्यापक युनुससँग मिलेर चौधरी ग्रुपले १० लाख डलरको कोष स्थापना गरी सामाजिक उद्यमीहरू खडा गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमा हामीले सन्तुष्टिबाहेक अरू केही पाउँदैनौं, तर टि्वटरदेखि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा अनेक टीकाटिप्पणी शुरू भइसकेको छ। नेपाली समाजले निजी क्षेत्रबाट नपाएको होइन, त्यसलाई नियालेर हेर्न र ग्रहण गर्न नसकेको मात्र हो। एउटा समाजमा ५० जना व्यवसाय गर्ने व्यक्ति छन्, तर तीमध्ये पाँच जनाले विवादास्पद काम गरे भने समग्र निजी क्षेत्रलाई घृणा गर्ने पाठ नेपाली समाजले पनि राज्य सञ्चालकहरूबाटै सिकेको छ।
 
उदार अर्थतन्त्रका साढे दुई दशकमा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्न नसकेको हो? 
सबै कुरा उही अवस्थामा छ त भन्दिनँ। किनभने त्यो बेला विभागका निर्देशकहरूमा सीमित निजी क्षेत्रको पहुँच अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहुँदै विदेशी राष्ट्रप्रमुखको तहमा पुगेको छ। पहिले जस्तो लघुताभाष छैन। यसका लागि मिडियाको योगदान महत्वपूर्ण छ। तर, नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकहरूको निजी क्षेत्र बलियो हुँदा आफू कमजोर भइन्छ भन्ने सोचाइले पनि निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा बन्न नसकेको हो।    
 
भारत र चीन विश्व आर्थिक शक्ति बन्ने दौडमा छन्, तर हाम्रो निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रका साझ्ा मुद्दामा पनि एक हुन नसकेर आपसी टकरावमै अल्झिरहेछ ...  
हो, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो क्षमताको परिचय दिनसकेका छैनन्। हामीसँग उद्यमशीलता, व्यवस्थापन र व्यावसायिकताको समस्या छ। आफ्नो काम गर्नुको साटो अर्काले अल्झ्ायो भनेर दोष थोपरेर बस्ने संस्कार छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थालाई झ्ण्डै दुई दशकअघि मेरै निर्वाचनकालदेखि शुरू भएको टक्करको भूतले लखेटिरहेको छ। भिन्न संस्थाबीच मात्र होइन, एउटै संस्थाभित्र पनि व्यक्तिगत कटुता र टकराव उदेकलाग्दो छ। अहंका कारण हामीले महत्वपूर्ण अवसर गुमाइरहेका छौं।  
 
यही कारणले निजी क्षेत्र गार्हस्थबाट उठेर कर्पोरेट हुन नसकेको हो? 
समग्रमै त्यसो भन्न मिल्दैन। हामीकहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कर्पोरेट हाउस, ब्याङ्क, सेवा व्यवसायी, उत्पादन, ब्रान्ड र इन्जिनियरिङ कम्पनीहरू छन्। यसलाई अघि बढाएर फाइदा लिनुभन्दा भएकै अवस्थाबाट अनावश्यक लाभ लिन खोज्नेहरूको जमातले समस्या खडा गरेको छ। त्यसैले मिहिनेत गर्न खोज्ने व्यवसायी र तस्कर तथा कर छली गर्ने बीचको विभेदलाई राज्य र मिडियाले आम समुदायमा प्रष्टसँग राखिदिनुपर्छ।    
 
भ्याट काण्ड लगायत विभिन्न गलत क्रियाकलाप निजी क्षेत्रका अक्षम्य गल्ती होइनन् र? 
नेपालमा १० हजारभन्दा बढी संगठित व्यावसायिक कम्पनी–समूह छन्। असंगठित र अनौपचारिक अरू धेरै छन्। तर, १० वटा विवादमा आउने वित्तिकै सबैलाई दोष लगाउँदा निर्दोषमाथि आघात पर्न जान्छ। निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्जेको प्रतिष्ठालाई कसैले नजरअन्दाज गर्नुहँदैन।  
 
लगानी, सहभागिता र उद्यमशीलताको दृष्टिले नेपालको निजी क्षेत्र अबको १० वर्षमा कहाँ पुग्ला? 
लगानीको आकर्षक वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ, हाम्रा प्राथमिकता के के हुन्, अबको पहिलो एजेण्डा के हुनुपर्छ जस्ता विषयहरू झ्ण्डै दुई दशकदेखि प्रष्ट छन्। तर, ती सबै मुद्दालाई प्राथमिकतापूर्वक अघि बढाउने कुशल नेताको अभाव खट्किएको छ। छिट्टै त्यस्तो नेतृत्व उदाउनेछ र हामी विश्वस्तरका लगानीकर्ताको आकर्षक गन्तव्य हुनेछौं भन्ने मेरो विश्वास छ। 
comments powered by Disqus

रमझम