पासोमा प्रेस

Share:
  
- शिव गाउँले
लोकतान्त्रिक शासनपद्धति बलियो बनाउन खोजेका हौं भने; विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यत्रोविधि शंका गर्न छाड्नुपर्छ।

भानु भट्टराई
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तरिम संविधानको भन्दा लामो छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, २०४७ सालयताका तीन वटा संविधान (मस्यौदा समेत) मा यस्तो प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश क्रमशः लम्बिंदो छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति अभ्यासरत मुलुकका लागि यो शुभसंकेत होइन।

सामान्यतया अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतालाई 'संविधान र कानून बमोजिम उपयोग गर्न पाइने' स्वतन्त्रता भन्ने गरिन्छ। त्यसैले खास अवस्थामा यस्तो हक नियन्त्रण गर्न कार्यकारीलाई कानून बनाउने छूट दिइन्छ। र, त्यस्तो अवस्था संविधानमै उल्लेख गरिन्छ।

नागरिकले विचार व्यक्त गरेकै वा प्रेसले समाचार वा विचार दिएकै कारण यस्तो क्षति भयो भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार र कारण विना नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै जानु आफैंद्वारा स्थापित प्रणालीकै मानमर्दन हो। हामीले २५ वर्षदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरिरहेका छौं। तर, संविधान र कानूनमा झ्न् झ्न् कसिला व्यवस्था प्रस्ताव गरिरहेका छौं।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा–२४ को आमसञ्चार सम्बन्धी हक हेरौं। जहाँ राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता जस्ता मामिलामा प्रेसमाथि लगाउन खोजिएको बन्देजको अर्थ त बुझन सकिन्छ तर, त्यहाँ यस्ता धेरै विषय उल्लेख छन् जसमा आमसञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्न खोजिएको छ। कारण भने प्रष्ट छैन।

जस्तो, 'संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने' विषयमा समाचार, विचार वा सम्पादकीय टिप्पणीका लागि प्रेसलाई निषेध गर्न सकिने गरी कानून बनाउन मस्यौदाले छूट दिएको छ। यसको असर गम्भीर हुन सक्छ। उदाहरण, केही वर्षअघि भक्तपुरको नगदेश र काठमाडौंको मूलपानी क्षेत्रमा पुल कहाँ राख्ने भन्ने विवादमा कर्फ्यू नै लगाउनु परेको थियो। भोलि प्रदेशको सिमाङ्कन हुँदा एउटै ठाउँमा भिन्न भिन्न प्रदेशले दाबी गर्न सक्छन्। इकाइ–इकाइबीच अनेकन् विवाद र तिक्तता हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारीलाई कानून बनाएर प्रेसमाथि जाइलाग्ने अवसर संविधानले दिनुहुँदैन।

संविधानले आमसञ्चारविरुद्ध कार्यकारीलाई असीमित क्षेत्राधिकार प्रदान गरी कानून बनाउने छूट दिन खोजेको छ, जसको दुरुपयोग नहोला भन्ने छैन। उदाहरण धेरै छन्। लोकतन्त्रकै बाटोबाट सत्तामा पुगेको अधिनायकवादी सोचको शासनका लागि त्यही लोकतन्त्र नै घाँडो हुन थाल्छ। त्यो वेला शासकको ध्यान आफ्नो आलोचक रहेको वा हुनसक्ने प्रेसमाथि जान्छ। त्यस अवस्थामा 'जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पारेको' ठानिने धेरै सामग्री प्रेसमा आएको हुन सक्छ।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा पनि बहस जरूरी छ। प्रेसले नियतवश पटक पटक झूटो विवरण प्रकाशन गरेमा उपचार खोज्ने विकल्पहरू भएपछि अदालतको अवहेलना आफैंमा रोक लगाउनुपर्ने विषयभित्र पर्छ, पर्दैन? छलफल आवश्यक छ। कारण, कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशको बेञ्चमा परे कस्तो फैसला आउँछ भनेर अनुमान गर्न सकिने नेपालको विशिष्ट र मौलिक परिवेशमा न्यायाधीश वा न्यायालयमाथिको कठोर टिप्पणी समेत स्वाभाविक मान्नुपर्ने अवस्था छ।

संविधानको मस्यौदाले व्यापक अर्थ बोक्ने शब्दहरू प्रयोग गरी कार्यकारीलाई प्रेस वा विचारविरुद्ध कानून बनाउन दिंदाको परिणाम लोकतन्त्रविरुद्ध समेत हुनसक्छ भन्नेमा मस्यौदाकारको ध्यान गएको देखिन्न। मस्यौदाले सरकारलाई कानून बनाएर 'सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, लैङ्गिक भेदभाव दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन' अधिकार दिएको छ। अप्रजातान्त्रिक शासकका लागि प्रेसमाथि आक्रमण गर्न संविधानको यही धारा सहायक बन्न सक्छ। हाम्रै अनुभव भन्छ– प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक वा गणतान्त्रिक, 'जुनसुकै तान्त्रिक' सत्तामा पुग्नासाथ प्रेसबाट समर्थन वा प्रशंसाको अपेक्षा गर्छन्। त्यसो नभए फकाएर, धम्क्याएर आफू नजिक बनाउन खोज्छन्। शासकको यस्तो मनोदशालाई मस्यौदाको यो व्यवस्थाले काँध दिएको छ। मस्यौदाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले १३ वटा विषयमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन पनि छूट दिएको छ। त्यसको प्रयोग हुने/नहुने पनि सत्ताको नेतृत्वको इच्छामा निर्भर रहन्छ।

हाम्रो राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रेसको आलोचनालाई गल्ती सुधार्ने मौकाका रूपमा लिने प्रवृत्ति छैन भने हुन्छ। तसर्थ मस्यौदा संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश–प्रदेश बीचको सु–सम्बन्ध, जातजातिबीचको असल सम्बन्ध, सामाजिक न्याय, नैतिकता जस्ता विषय समाज विकासका लागि होइन, सत्ता स्वार्थको अस्त्र बन्ने सम्भावना अधिक देखिन्छ। संघीय संसद्को दुवै सदन नबसेका वेला कार्यकारीले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्थासँग यो प्रावधान जोडेर हेर्ने हो भने स्थिति झ्नै भयावह लाग्छ।

हामीले लोकतान्त्रिक शासन पद्धति स्थापित गर्न खोजेका हौं भने; विचार, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताप्रति यत्रोविधि शंका गर्न छाड्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण र जगेर्ना सचेत जनताबाट मात्रै सम्भव छ। त्यो चेतनशील जनमत नै मुलुकविरुद्ध लाग्ला भनेर संविधानमा नानाथरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिरहनु न जरूरी छ न अर्थ।

comments powered by Disqus

रमझम