अमान्य प्रस्तावना

Share:
  
- सुवास देवकोटा
कुनै व्यक्ति वा शक्तिको हुँदै नभएको मान राख्न संविधानको प्रस्तावनामा शब्द थुपार्दै जानु मिल्ने कुरा होइन।

नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रस्तावनामा 'राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण' गरिएको छ। यो 'सशस्त्र संघर्ष' ले शाही निरंकुशता विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा (माले) ले गरेको सशस्त्र संघर्ष नभएर लोकतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध नेकपा (माओवादी) ले गरेको 'जनयुद्ध' लाई इंगित गरेको प्रष्टै छ।

२०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएपछि कांग्रेसले हिंसालाई अस्वीकार गरेको थियो भने तत्कालीन माले २०२८ सालको झापा आन्दोलनलाई २०३७ सालबाटै उग्रवामपन्थी गल्ती मानेर शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा होमिएको थियो। नयाँ संविधानको मस्यौदा कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार आएकाले प्रस्तावनामा 'सशस्त्र संघर्ष' उल्लेख भएको बुझिन्छ। 'जनयुद्धको योगदान' लाई संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने एमाओवादीको अडान पुरानै हो। तर, वाक्यको मात्र नभई शब्द, पूर्णविराम र अल्पविरामको समेत बृहत् अर्थ हुने राष्ट्रको मूल कानूनमा कुनै एक दलको तुष्टि हुने शब्दावली राख्नु पाच्य विषय होइन।

माओवादी सशस्त्र संघर्ष

नेकपा माओवादीले आफ्नो निर्णय अनुसार १ फागुन २०५२ मा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरी 'जनयुद्ध' थालेको थियो। त्यसअघि रोल्पा, रुकुम, गोरखा लगायत जिल्लामा राजनीतिक वर्चश्वका लागि भएको भिडन्तमा कांग्रेसले सरकारलाई प्रयोग गरेर माओवादीको खुला मोर्चा संयुक्त जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरूलाई झूटा मुद्दामा फसाए पनि काठमाडौं लगायत शहरहरूमा उसको गतिविधि रोकेको थिएन।

माओवादीले कांग्रेस र उसको सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप उदाङ्गो पार्न सक्थ्यो, तर त्यसो नगरी चारवर्षे बहुदलीय प्रजातन्त्र विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चर्कायो। भर्खरै संवैधानिक बनेका राजा त्यो मौकामा शक्ति बढाउनेतिर लागे। दरबार हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाह त लोकतान्त्रिक दलहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्न उद्यत नै बने। दरबार हत्याकाण्ड लगत्तै राजतन्त्र समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको माओवादी लोकतन्त्र विरुद्ध ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्यमा लाग्यो।

राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ र १९ माघ २०६१ को कदम चाल्दा दलहरूको असफलता र माओवादी जनयुद्धलाई कारण बताएका थिए। उनले त्यसो नभनी लोकतान्त्रिक दलहरूलाई नियन्त्रणमा लिनसक्ने थिएनन्। विश्व समुदायलाई निरपेक्ष राख्न उनले माओवादीलाई नियन्त्रण गर्न दलहरूको सरकार अक्षम भएको बताएका थिए। माओवादीलाई 'जनयुद्ध' बाट सत्ता लिन नसकिने र दलहरूसँग समझ्दारी नगरी राजनीतिक मान्यता पनि नपाउने महसूस भएपछि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको महत्व स्वीकार्ने बाध्यता पर्‍यो। १२ बुँदे समझ्दारी त्यसैको परिणाम थियो।

त्यसरी माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीति स्वीकारेपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलन र गणतन्त्र सम्भव भयो। यी तथ्यहरूले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा माओवादी सशस्त्र संघर्षको योगदान रहेको देखाउँदैनन्।

के छ योगदान?

माओवादीले सशस्त्र संघर्षबाट सत्ता हत्याउने सोच रहुञ्जेलसम्म लोकतान्त्रिक दलहरूलाई कमजोर पार्न र राजालाई निरंकुश हुन सघायो। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक विभेदका मुद्दाहरूको उठानमा माओवादीको योगदान देखिन्छ, तर यी मुद्दाहरूबाट सामुदायिक शत्रुता बढाएर शक्ति आर्जन गर्ने उसको प्रयास पनि छताछुल्ल भइसकेको छ। त्यसैको परिणाम थियो– दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीको हार।

पार्टीमा जातीय प्रदेशका आधारमा कमिटीहरू बनाएको एमाओवादीले संघीयतालाई महत्व नदिएको उसको सहमतिमा आएको अन्तरिम संविधानले देखाइसकेको छ। मधेश आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा संघीयताले प्रवेश पाएपछि भने एमाओवादीले जातीय नामको प्रदेश बनाउने अडान लिन थाल्यो। हिंसाको प्रयोगबाट नेपाली समाजलाई अनेक हिसाबले तरङ्गित पार्नमा मात्र माओवादी सशस्त्र संघर्षको एकमुष्ट योगदान छ। माओवादी 'जनयुद्ध' आधुनिक नेपालको इतिहासमा सबभन्दा बढी मानवअधिकार हनन्, गैरन्यायिक हत्या र क्रूरता प्रदर्शन भएको दशक बन्यो। त्यस कालखण्डमा राज्य पक्षबाट पनि प्रशस्तै जघन्य अपराध भए, जसको कारक माओवादी नै थियो।

१९९० र २०७२ सालको महाभूकम्पको बीचमा नेपाली समाजलाई सबभन्दा बढी आतङ्कित पार्ने घटना थियो, माओवादी सशस्त्र संघर्ष। मानवीय क्षतिका हिसाबले यी दुई प्राकृतिक विपत्तिभन्दा माओवादी हिंसा बढी घातक सावित भयो। महाभूकम्पले भन्दा केही कम भौतिक क्षति गरे पनि सामाजिक सद्भावमा माओवादीले पुर्‍याएको खलल बेहिसाब छ। नयाँ मान्छेलाई देउता समानको पाहुना मानेर स्वागत गर्ने संस्कार रहेको नेपाली गाउँहरू 'जनयुद्ध' कालमा दिउँसै ढोका थुन्ने अवस्थामा पुगे।

यी तथ्यहरूले देखाउँछन्– राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि थिएन, माओवादी हिंसा। त्यसकारण, नेपालीमाथि थोपरिएको ज्यादतीमा संविधानले गौरव गर्ने प्रावधान मान्य हुन सक्दैन।

comments powered by Disqus

रमझम