चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली फिल्म निर्देशन सम्बन्धी 'नयाँ निर्देशिका' लागू गरेको छ। १ असारबाट लागू भएको मापदण्ड अनुसार अब नेपाली फिल्म निर्देशन गर्न कम्तीमा पाँच फिल्ममा सहायक निर्देशक भएको वा १० वर्ष यो क्षेत्रमा काम गरेको अथवा फिल्म विधामा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, निर्माता बन्न कम्तीमा एउटा फिल्ममा लगानी गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्ता निर्माताले बोर्डको एकघण्टे परामर्श कक्षा लिनुपर्नेछ।

अर्थात्, अब नयाँ प्रतिभाले फिल्म निर्देशन गर्छु भन्न पाउने छैन र लगानी गर्न चाहनेले पुरानै निर्देशकहरूको सिन्डिकेटको मोलाहिजा खोज्नुपर्नेछ। यो 'निर्देशिका' ले सिर्जना/अभिव्यक्ति तथा आफूले चाहेको ठाउँमा आफ्नो पैसा लगाउने स्वतन्त्रतालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ। “फिल्म क्षेत्रमा पुरानाहरूको 'सिन्डिकेट प्रणाली' लाद्न खोजिएको छ”, युवा निर्देशक मनोज पण्डित भन्छन्, “आफूलाई वरिष्ठ ठान्नेहरूको फिल्म चल्न छाडेपछि सुरक्षित हुन ल्याइएको यो हास्यास्पद नियमले नयाँ सर्जक र सिर्जनालाई प्रतिबन्धित गर्न खोजेको छ।”

बोर्डको अध्यक्ष हुनासाथ नयाँ मापदण्ड लागू गरेका राजकुमार राई भने विधा नै नबुझ्ोकाहरू आएर फिल्म क्षेत्र धरासायी बनेकोले यो कदम चाल्नुपरेको बताउँछन्। वर्षमा १२० फिल्म बन्दा १० प्रतिशत पनि गतिला नहुने, नयाँ लगानीकर्तालाई फसाउने लगायतका विकृति हावी हुँदा फिल्म क्षेत्र नै धरासायी हुन लागेको उनले बताए। “अब जो पायो उसैले जथाभावी नेपाली फिल्म बनाउन पाउँदैन”, बोर्डका अध्यक्ष राई भन्छन्।

तर, युवा निर्देशक पण्डितको बुझाइमा, आफूलाई यो क्षेत्रको हर्ताकर्ता ठान्नेहरूले नेपाली फिल्म बजारलाई मुट्ठीमा राख्न यस्तो अलोकतान्त्रिक मापदण्ड ल्याएका हुन्, जसले नयाँ प्रतिभाको आगमन र निर्माणको स्वतन्त्रता खोस्छ। युवा लेखक, रंगकर्मी, निर्देशक खगेन्द्र लामिछाने नेपाली फिल्ममा नयाँ सर्जकलाई निषेध गर्न यो संकीर्ण अस्त्र चलाइएको बताउँछन्। कलाकार तथा निर्देशक नीर शाह छलफल नै नभई यस्तो 'निर्देशिका' लागू भएको सुन्दा छक्क परेको बताउँछन्। नेपाली फिल्ममा नयाँ लगानी रोक्न खोज्नु आफैंमा मूर्खता भएको बताउँदै शाह भन्छन्, “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नमान्ने कुबुद्धि देखिएको छ।”

खुशी छन्, पुराना

नेपाली फिल्म निर्देशनका 'खाई खेली ख्याक' हरू चलचित्र विकास बोर्डको नयाँ मापदण्डबारे चूपचाप छन्। विकृति रोक्ने नाममा बनाउन खोजिएको 'सिन्डिकेट' का कारण नयाँ लगानीकर्ताहरू ढिलोचाँडो आफ्नै हातमा पर्ने देखेर उनीहरू चूपचाप बसेको समीक्षकहरू बताउँछन्। निर्देशक समाजका अध्यक्ष दिनेश डिसी 'निर्देशिका' को खुलेर स्वागत गर्दै बोर्डले आफूसँग छलफल नगरे पनि राम्रै निर्णय गरेको बताउँछन्। कविता, पेन्टिङ, नाटकमा प्रस्तुतिको स्वतन्त्रता भए पनि फिल्म बनाउने नाममा कसैको ६० लाख रुपैयाँ सजिलै डुबाउन दिन नहुने डिसीको भनाइ छ। “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भन्दैमा कसैलाई डुबाउन त हुँदैन नि!” डिसी भन्छन्, “नयाँ मापदण्डले एक–दुई जनालाई घानमा पारे पनि समग्र फिल्म क्षेत्रलाई फाइदै हुन्छ।”

'लूट' र 'टलकजंग भर्सेस टुल्के' का निर्देशक एवं 'कबड्डी' फिल्मका निर्माता निश्चल बस्नेत पनि फिल्मी क्षेत्र नबुझी फिल्म बनाउने विकृति रोक्न जरुरी भएकोले बृहत् छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन्। तर, उनले छलफल नै नचलाई नियम लागू गर्न खोज्नु प्रत्युत्पादक मात्र हुने बताए।

विना छलफल र बहस लागू भइसकेको यो 'निर्देशिका' को मापदण्डभित्र पर्ने निर्माता/ निर्देशक अबका सबै नयाँ प्रतिस्पर्धी आफ्नो सहायक भएर आउनेमा ढुक्क र चूपचाप छन्। अरू त अरू आफैं अध्यक्ष रहेको चलचित्र निर्माता संघमा निर्देशिकाबारे छलफल गर्न राईले आवश्यक ठानेनन्। “मलाई पनि सुनेरै थाहा भएको हो, अध्यक्षले यसबारे कहिल्यै कुरा गर्नुभएन”, संघका उपाध्यक्ष रोज राणा भन्छन्, “यस्तो गलत कदमले फिल्मको विकास होइन, विनाश गर्छ।” नयाँ प्रतिभा र थैलीहरू भने छटपटीमा छन्। अब फिल्ममा 'प्यासन' भएका नयाँ मान्छेले कम्तीमा पाँच वर्ष पुराना निर्देशकको सहायक वा फिल्म विधामा स्नातक भएर आउनुपर्नेछ। फिल्म व्यवसायमा सम्भावना खोज्दै लगानी गर्न आउनेहरु पनि निरुत्साहित हुनुपर्नेछ। दर्शक पनि कुन नेपाली फिल्म राम्रो, कुन नराम्रो भन्ने निर्णायक रहने छैनन्। उनीहरूलाई छनोटको अवसर पनि हुने छैन।

---

कृपया, चलचित्र बनाउन पाऊँ

मनोज पण्डित

सरकार,

चलचित्र विकास बोर्ड मार्फत तपाईंले ल्याउनुभएको नयाँ निर्देशिका अनुसार मैले चलचित्र बनाउन नपाउने भएँ। तपाईंको निर्देशिकामा भनिए झ्ौं न त मसँग १० वर्षको चलचित्र अनुभव छ न पाँच वटा चलचित्रमा सहायक निर्देशक भएरै काम गरेको छु, चलचित्र विषयमा स्नातक प्रमाणपत्र पनि छैन। चलचित्र बनाउने मेरो इच्छा र संघर्षको सराहना गर्दै लगानीमा साथीहरूले देखाएको तत्परतालाई त तपाईंको निर्देशिकाले लँगडो नै बनाइदिएको छ। सरकार, मैले मेरै देशभित्र चलचित्र बनाउन नपाउने भएँ!

के एउटा साहित्यकारले फिल्म बनाउन पाउँदैन? के एउटा दक्ष पत्रकार फिल्म बनाउन अयोग्य ठहर्छ? नयाँ कविले कविता लेख्नुअघि पुराना कवि पुज्नैपर्छ? सरकार तपाईंका लागि चलचित्र भनेको के हो? म मेरै माटो र समयको कथा भन्न खोज्दैछु। तर, तपाईं धम्क्याउनुहुन्छ, 'हेरौं, मेरा भक्तजनबाहेक कसले चलचित्र बनाउँदो रहेछ?' के चलचित्र सिर्जना नभई ठेक्कापट्टा हो?

सरकार, मसँग साहित्यको धेरथोर ज्ञान छ, समाज संरचना र विज्ञानको अध्ययन छ, दृश्य मनोविज्ञानको क्षमता र सीप छ, अनि मसँग कथा छ र कथालाई दृश्यमा उतार्ने चाहना छ। तर, तपाईंको निर्देशिकाले मभित्र हुर्किरहेको सिर्जनाको सन्तान तुहाउन खोजेको छ। सार्वभौम दर्शकलाई मुट्ठीमा राखेर चलचित्र क्षेत्रका 'नयाँ राजा' हरूको यो प्रपञ्च किन र कसका लागि रचेका हुन्? म जनता यतिवेला घोत्लिरहेको छु।

बीपी कोइराला भन्थे, 'कुनै पनि कानून या कार्यक्रम लागू गर्नुअघि एउटा सामान्य नेपालीलाई के फाइदा हुन्छ भनेर सोच।' तर, बीपीकै तस्वीरलाई शिरमा राख्ने तपाईं र तपाईंका जागीरेहरू किन नागरिकका आधारभूत अधिकार हनन् गर्दैछन्?

सरकार, म जस्ता सयौं युवा चलचित्र मार्फत समाज देखाउन चाहन्छांै, जनतासँग कथात्मक अन्तरक्रिया गर्न चाहन्छांै। तर, तपाईंको नयाँ नियमले हामीलाई पुरानै तानाशाहीकालमा फर्काउन चाहिरहेको छ। जुन, यो पुस्तालाई कदापि स्वीकार्य छैन। माफी पाऊँ सरकार, हामीलाई तपाईंका शर्त मञ्जुर छैनन्। हामी सिर्जनाका लागि गुलामी गर्न सक्दैनौं।

जनता सही, गलत छुट्याउन सक्छन्। राम्रो, नराम्रो केलाउन सक्छन्। त्यसैले नभन्नोस्, 'अब जसले पायो उसले जसरी मन लाग्यो त्यसरी फिल्म बनाउने दिन गए' बरु भन्नुस्, 'अब मन लाग्नेले जसरी पनि फिल्म बनाउने दिन आयो, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुस् र फिल्म बनाउनुस्।'

राम्रो सिनेमा बनाउने ठेक्का कसैले लिएको हुँदैन। अन्तिम निर्णय गर्ने त दर्शक हुन्, सत्ता या सत्ताका जागिरे होइनन्। तपाईंले जस्तै ऊवेला भारत सरकारले यस्तै नियम ल्याएको भए सत्यजित रे जस्ता महान् निर्देशक विश्वले कहाँ पाउँथ्यो! त्यसैले, चलचित्र क्षेत्र विकासका लागि सेतो घरको कालो झ्यालबाट हैन प्राज्ञिक आँखाबाट हेर्ने कोशिश गर्नुस्, चलचित्र सांस्कृतिक, सामाजिक र वैचारिक उत्पादन हो भन्ने दर्शन आत्मसात् गर्नुस्, नत्र शक्ति र स्वार्थको बेलगाम घोडेयुद्धमा चलचित्र साहित्य र सिर्जना कोमामा पुग्न सक्छ।

सरकार, चलचित्रमा दुई किसिमका चरित्र हुन्छन्ः खलनायकत्व र नायकत्व। खलनायकत्वले समस्या निम्त्याउँछ। अस्थिरता फैलाउँछ। नायकले समाधान खोज्छ, स्थिरता निर्माण गर्छ। जनताको अधिकार खोस्नेलाई हामी त खलनायक भन्छौं। त्यस्ता खलनायक इतिहासको कुन गर्तमा भासिएका छन् भन्ने कुरा सरकारलाई भन्दा बढी कसलाई पो ज्ञात होला र? अब आफैं निर्णय गर्नोस्, तपाईं कुन चरित्र अँगाल्नुहुन्छ।

धन्यवाद।