सर्वोच्च अदालतका २४औं प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ धेरै अपेक्षा गरिएका प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन्। न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपालिकाभित्रका विकृति नियन्त्रण, थुप्रिएका मुद्दा फर्स्योट, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच लगायतका सुधार र जिम्मेवारीसँग जुध्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग समयावधि भने नौ महीना मात्र छ।

विक्रम राई

कल्याण श्रेष्ठ, प्रधानन्यायाधीश

यो कुर्सीसँग सम्बन्धित चुनौतीको आभास पहिल्यै थियो। संविधानमा व्यवस्था हुने न्यायपालिकाको स्वरूपले यसका अवसर र चुनौती निर्धारण गर्छ। संविधानको मस्यौदाले केही अनिश्चितता ल्याउँदा स्वरूपको चिन्ता छ। अर्को कुरा, न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा चुलिएका छन्। न्यायपालिका रचनात्मक, सौहार्दपूर्ण र न्यायमैत्री बनिसकेको देख्दिनँ। कानूनी संरचना, स्रोतसाधन, पूर्वाधार आदिमा धेरै समस्या छन्। तसर्थ जिम्मेवारीका हिसाबले अवसरभन्दा चुनौती धेरै छन्।

नियमित कामबाहेक तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन्?

हरेक प्रधानन्यायाधीशले कार्ययोजना र नयाँ नीति घोषणा गर्ने भन्ने हुँदैन। संविधान, ऐन, कानून बमोजिम गर्ने नियमित काम नै हुन्छ, अदालतको। आफ्नै अनुभवका आधारमा केही गर्नुपर्छ भन्नेमा छु। कति जनसंख्यालाई न्याय सुलभ भयो? हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले, न्यायमा जनताको पहुँचको अवस्था, समस्या र समाधानका तरीका सहितको सुझाव दिनसक्ने आयोग एकाध महीनामा गठन गर्नेछु। आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाभित्रबाट नियमित रूपमा गर्न सक्ने कुरामा तत्कालै र कानूनी तथा अन्य तवरबाट गर्नुपर्ने काममा अन्य निकाय (सरकार, विधायिका) को सहयोग लिने पहल गर्नेछु।

न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वार्थबाट मुक्त राख्ने के योजना छन्?

न्यायालयको स्वतन्त्रता नयाँ सोच होइन, नियमित, स्थायी र शाश्वत सत्य हो। यसको जगेर्ना यही रूपमै गर्नुपर्छ। तर, राजनीतिक वृत्तले अदालतको संरचनामा धेरै रूचि राख्दै आएको छ। २००७ सालयता हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा अदालत आहत भएको छ। जनता–न्याय सम्बन्ध र न्यायको संवेदनशीलतालाई कम आँक्ने राजनीतिक दृष्टिकोणहरू बनाइयो। न्यायालयलाई कम बुझियो र यसलाई राजनीतिक क्षेत्रले तह लगाउने दृष्टिकोण राखियो। स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानूनी राज्यको विश्वव्यापी मान्यताको सही मूल्यांकन गरेको भए न्यायालयको यस्तो अस्थिर संरचना बनाइँदैनथ्यो।

सात सालयताका हरेक संविधानले न्यायालयमाथि संरचनागत हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसबाट उत्पन्न तरलता वा अस्थिरताको दोष पनि न्यायालयलाई दिइएको छ। कर्ताहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्दैन? उहाँहरूले बनाएको संरचनाबाट न्यायालय क्षत–विक्षत हुन्छ भने दोष किन न्यायालयलाई? २०४७ सालको न्यायपरिषद्को संरचना २०६३ मा फेरियो। २०४७–२०६३ बीचमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिको सुगमता २०६३ पछि रहेन। संरचना परिवर्तन नेताहरूले गर्ने, अनि उत्पन्न जटिलताको दोष न्यायपालिकालाई दिने? सही नीति र संरचना दिनुपर्छ भन्ने सोच किन आउँदैन?

न्यायालयले स्थिरता, निरन्तरता र उत्तरदायित्व पनि माग्ने हुनाले यसलाई प्रयोगको रूपमा राखिनुहुँदैन। नयाँ संविधानको मस्यौदामा पनि अनुभव–अनुसन्धानबाट सिद्ध कुरा लेख्ने हो, मनमा जे आयो त्यही राख्ने होइन।

राजनीतिमा पनि न्यायालयको रूचि देखिन थालेको छ नि!

सर्वोच्चले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा त्यो आरोप लाग्यो। संविधान राजनीतिक दस्तावेज होइन भने संविधानको व्याख्याले राजनीति प्रभावित हुँदैन, हो भने हुन्छ। हामी यसलाई कानूनको रूपमा बुझ्छौं, राजनीतिज्ञहरू राजनीतिको रूपमा। संविधानका धाराहरू राजनीतिमुक्त हुँदैनन्। मौलिक हक कार्यान्वयन गर भन्दा सरकारको दायित्व उत्पन्न हुन्छ। सरकारले आफ्ना सीमा उल्लंघन गर्दा अदालत बोल्छ। अदालतको आदेशबाट कसैलाई लाभ र कसैलाई हानि पुग्छ। हानि पुग्दा राजनीति गरेको भनिन्छ।

न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाटै अवकाशको उमेर हद ७० वर्ष पुर्‍याउन र अवकाशपछि राजनीतिक नियुक्ति मागियो। यसबाट राजनीतिक रूचि र व्यक्तिगत लाभको लोभ त देखियो नि?

न्यायाधीशले आफ्ना विषयमा बोल्न बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति नआइदिएको भए म तपाईंहरूको भावनासँग सहमत हुन्थें, तर स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीशका आवश्यकता/सुरक्षाबारे कसले बोलिदियो? वकीलले? कुनै नेता वा दलले? उमेर हद र राजनीतिक नियुक्तिको व्यवस्था सैद्धान्तिक विषय भएकाले संविधान निर्माताले व्यवस्था गर्लान्।

नागरिक सरह बोल्ने हक न्यायाधीशको हुन्छ। न्यायाधीशको लागि सेवा उप्रान्त भोट हाल्न पाउने हक जस्तै राजनीतिक पद पनि बन्द हुँदैन। भोट हाल्ने हक हुन्छ भनेपछि निर्वाचित हुने हक पनि रह्यो। अन्तरिम संविधानमा मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य सार्वजनिक नियुक्तिमा न्यायाधीश अयोग्य हुने लेखियो। संसारमा कहीं यस्तो हुन्न। तर, नेपालमा न्यायाधीशले अरू संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न नपाउने अयोग्यता के हो? न्यायाधीशको सम्पूर्ण वर्गमाथि ईर्ष्यापूर्ण दृष्टिकोण राखिएको हो भने त्यो विडम्बना हो।

न्यायाधीशले बहस गर्न पाउँदैन भन्दा हामी बोलेनौं, तर न्यायाधीश भएकै कारण त्यो दास हुन्छ? हुन्छ भने त्यस्ताले गरेको फैसला कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? न्यायाधीश खराब छ भने तह लगाउनुस्, भ्रष्ट छ भने महाभियोग लगाउनुस्। तर, एउटा आदर्श र विश्वासको रुपमा न्यायाधीशलाई स्वीकारै नगर्ने सोच त्याग्नुस्।

सर्वोच्चको फुलकोर्ट र न्यायाधीश समाजको सम्मेलनले संवैधानिक अदालत चाहिंदैन भन्यो। कस्तो संविधान बनाउने भन्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको संविधानसभालाई यस्तो संविधान बनाऊ भन्न मिल्छ?

जनता, सरोकारवाला निकाय, संस्था, व्यक्ति वा समुदायले राय दिन नपाउँदा कसरी राम्रो संविधान बन्छ? हाम्रा आवश्यकताबारे सही विश्लेषण र खुला मन्थन गरेर उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने पद्धति अँगाल्दा पो राम्रो। संविधानसभाले यस्तो संविधान बनाउन पाउँदैन वा संवैधानिक अदालत गठन गर्दा अवैधानिक हुन्छ भनेको पनि छैन। समवर्ती क्षेत्राधिकार राख्ने संस्था खडा गर्दा खर्चिलो हुन्छ, व्यावहारिक हुँदैन, हाम्रो अनुभव पनि छैन, भोलि द्वन्द्वको अवस्था आउँछभनेर सुझाव मात्र दिएको हो। सुझाव पनि दिन नपाउने कस्तो प्रतिबन्धित अदालत चलाउन खोज्नुभएको हो?

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक अदालतको विपक्षमा छ, उता संविधानसभाले संवैधानिक अदालत गठन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यस्तोमा भोलि कसरी काम गर्नुहुन्छ?

विधि निर्माण प्रक्रियामा भएको वेला संविधानसभाले नयाँ संविधानमा समेट्ने विषयबारे संसारभरबाट सुझाव मागिरहेको अवस्थामा हामीले अनुभवमा आधारित सुझाव दियौं। संविधान संवैधानिक अदालत सहित वा रहित, जसरी आए पनि अदालतले त्यसै अनुसार काम गर्छ। हरेक न्यायाधीशले त्यसलाई मान्छ। यसमा हामी प्रष्ट छौं।

प्रसंग बदलौं। सर्वोच्चमा मुद्दाको चाप बढेको छ, तर न्यायाधीशको पदपूर्ति हुनसकेको छैन। कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ?

सबभन्दा गाह्रो काम यही हो। सर्वोच्चमा १२ न्यायाधीश रहेकोमा अब ११ जना मात्र छौं। मुद्दा २२ हजार जति छन्। एक वर्षमा ५/६ हजार मात्र छिनेछौं। नयाँ मुद्दा पनि बढ्दैछन्। यसका लागि थप न्यायाधीश चाहिन्छ। नियुक्तिका लागि संविधानमा अनुकूल प्रावधान हुनुपर्छ।
सरकार र विधायिका गठनमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन, तर न्यायाधीश नियुक्तिमा सरकार र विधायिकाको प्रतिनिधि किन चाहिने? मैले मन्त्री, बारको प्रतिनिधि चाहिंदैन भनेको होइन, तर न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशको संख्या बढी हुँदा नियुक्ति सहज हुन्छ। न्यायपरिषद्मा क–कसको प्रतिनिधित्व रहने भन्ने निर्णय नीतिनिर्माताले गरुन्, तर त्यहाँ न्यायाधीशको बहुमत भयो भने नियुक्तिमा सुगमता हुन्छ।

भ्रष्टाचार र राजनीति जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतका आदेश/फैसला विवादमा पर्दै आएका छन् नि?

कुनै काल/घटना वा मुद्दाविशेषमा ठीक/बेठीक, प्रिय/अप्रिय निर्णय भएको छ भने पनि त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नुहुँदैन। विचलन भएको, दृष्टिकोणको अन्तर परेको छ भने त्यसमा पद्धतिले एकरूपता कायम गर्ने हो। चित्त नबुझेको कुरामा मत बाझियो भने त्यसलाई ठूलो इजलासबाट जाँच्न सकिन्छ। म त्यस्ता मुद्दा संकलन गर्ने कोशिशमा छु। विरोधाभासपूर्ण मुद्दाहरू संकलन गरेर माथिल्लो इजलासबाट सम्बोधन गर्ने विचार छ। त्यस्ता मुद्दाहरूको पहिचान गरिरहेका छौं।

तल्लो अदालतले दोषी भनेका भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई समेत सर्वोच्चले सफाइ दिएको छ!

भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिनै मिल्दैन, अर्को मुद्दामा थुन्नै हुँदैन भन्दा न्याय हुँदैन। भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि गलत ढंगले अभियोग लगाइएको रहेछ भने सफाइको अधिकार हुन्छ। विशेष अदालतले भ्रष्टाचार ठहर गरेकोमा सर्वोच्चले सफाइ दियो भने चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावलोकनमा आउन सक्छ। यो नियमित प्रक्रियाको विकल्प नखोजी यस्तो फैसला आउनुपर्नेमा अर्कै भयो भनेर रडाको मच्चाउनु गलत हो।

संगीन अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने थुप्रै फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। अदालतप्रति जनआस्था बढाउने यस्ता फैसलाको बाध्यकारी कार्यान्वयन गराउन तपाईंको के भूमिका हुन्छ?

अदालतले फैसला गर्ने हो, कार्यान्वयनको जिम्मा अनिवार्य रूपमा कार्यपालिकाको हुन्छ। फैसला कार्यान्वयन नगर्ने कार्यपालिकालाई जनताले नमाने के गर्ने? अदालतको फैसला कार्यपालिकाले मान्नुपर्दैन भने कार्यपालिकाको निर्णय किन मान्ने भन्ने अवस्था आए के हुन्छ? कार्यान्वयन गर्ने काम मुद्दा चलाउनेकै हो।

रामेश्वर/तुफान

(अन्तर्वार्ताको पूर्ण अंश www.himalkhabar.com मा पढ्न सकिन्छ।)