राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २३ असारमा व्यवस्थापिका–संसद्को बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुनःनिर्माण र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख भएपछि आगामी वर्षको बजेटको चित्र स्पष्ट भएको छ। आउँदो साता अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने करीब रु.८ खर्ब ४० अर्बको आयव्यय विवरण (बजेट) ले पुनःनिर्माणका लागि करीब रु.१ खर्ब ६ अर्ब विनियोजन गर्दै अधिकांश यसअघि शुरू भएका ठूला आयोजनालाई निरन्तरता दिंदैछ। अर्थसचिव सुमन शर्मा बजेटमा ठूलो परिवर्तन नभई निरन्तरका कार्यक्रम र योजना एवं पुनःनिर्माणले प्राथमिकता पाउने बताउँछन्।

राजनीति मिश्रित आर्थिक दस्तावेज मानिए पनि बजेटको मुख्य उद्देश्य पूँजीगत लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। अबको बजेटले भने महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको विशाल भारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। आर्थिक विस्तार, सामाजिक विकास र दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने सरकारी आर्थिक नीतिको प्रभावकारिताले अर्थतन्त्रमा मडारिएको कालो बादल हटाउन सक्छ। यसै पनि शिथिल अर्थतन्त्रलाई भूकम्प सिर्जित विनाशले धरासायी बनाएको छ। रु.७ खर्बको क्षति, व्यावसायिक वातावरणमा संकट एवं वर्तमान पुस्तालाई ठूलो मानसिक आघात पारेको भूकम्पको असर कम गर्ने संजीवनी बन्नुपर्ने चुनौती पनि छ, यो बजेटमा। त्यसो नहुँदा अर्थतन्त्रका परिसूचकसँगै देशको भविष्यसँग जोडिएका थुप्रै पक्षमा असफलता हात लाग्ने जोखिम छ।

पुरानैको निरन्तरता

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैजसो अघिल्ला वर्षकै नीति–कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। अर्थमन्त्री र अर्थसचिवका अभिव्यक्तिले पनि शुरू भइसकेका ठूला परियोजनाहरूमै रकम विनियोजन हुने संकेत गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेर अड्किएको नीतिगत सुधारलाई यो वर्ष कार्यान्वयनमा लगेर दोस्रो चरणको 'रिफर्म' लाई अघि बढाइने अर्थसचिव शर्मा बताउँछन्।

बजेटले पूर्वाधार सम्बन्धी ठूला आयोजनालाई नै प्राथमिकता दिन लागेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्ताव गरेको रु.१ खर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणबाट काठमाडौं–तराई 'फास्ट ट्रयाक' को निर्माण आउँदो वर्षभित्रै शुरू गर्ने तयारी भइरहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिरहेको भारतीय कम्पनी मार्फत उक्त रकम परिचालन गर्ने प्रस्ताव छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा छ। यद्यपि, प्रतिफल दर कम भएको यो आयोजनाको जलाशय निर्माणका लागि बस्ती स्थानान्तरणको चुनौती छ। बजेटले बस्ती स्थानान्तरण र डीपीआर सकेर निर्माण थाल्ने घोषणा गर्नेछ।

भूकम्पको विपत्तिले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता झ्न् खट्केपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट मार्फत रकम छुट्याइँदैछ। लगानीकर्ता नभेटिए सरकार आफैंले निर्माण थाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन्। यो परियोजनाको घोषणा भएको दुईदशक पुगिसक्दा पनि काम अघि नबढ्नुले कार्यान्वयनमा आशंका भने छँदैछ। बजेटमा काठमाडौं–तराई कान्ति लोकपथ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा चार लेन विस्तार र विभिन्न सडक करिडोर निर्माण पनि समेटिंदैछन्।

राजधानी उपत्यकाका प्रमुख नाका सीतापाइला–धार्के सुरुङमार्गले पनि बजेटमा प्राथमिकता पाउनेछ। यो परियोजनामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले चासो देखाएको छ। बजेटले निर्माणाधीन सिक्टा, रानीजमरा–कुलरिया, बबई सिंचाइ आयोजना, मेलम्ची खानेपानी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सक्ने गरी थप रकम विनियोजन गर्नेछ। अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल भन्छन्, “नयाँ थाल्नुभन्दा पनि यसअघि थालेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुन्छ।”

बजेटले पूर्वाधार परियोजनाहरूको छुट्टै सूची (प्रोजेक्ट ब्यांक) बनाउने घोषणा गर्नेछ। अध्ययन सकिएर लगानीका लागि तयार परियोजनाहरूको सूची नहुँदा लगानीकर्ता आए पनि फर्किनुपर्ने अवस्था छ। लगानीका लागि तयार परियोजना नहुँदा भारत सरकारले दिने भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण समेत कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अन्योल छ। सबै मन्त्रालयसँग आयोजनाहरू मागेर 'प्रोजेक्ट ब्यांक' बनाउँदा आवश्यकताका आधारमा कुन आयोजनाको लागत र कहिले निर्माण गर्ने भन्ने निर्क्योल हुन्छ।

बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यो वर्ष केही नीतिगत परिवर्तन हुँदैछ। योजना आयोगले बजेटसँगै कार्यक्रम स्वीकृति र १ साउनदेखि नै अख्तियारी दिने तयारी गरेको छ। आयोगले कार्यक्रम स्वीकृति र अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी दिन महीनौं समय लगाउँदा विकास परियोजनामा खर्च गर्न कठिन हुँदै आएको छ। बजेट विनियोजन भएका परियोजनाहरूको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगमा पठाउनुपर्थ्यो। मन्त्रालयहरूकै ढिलासुस्तीमाथि स्वीकृतिको प्रक्रियामा महीनौं लाग्दा विकास परियोजनाहरूको काम मन्द थियो। अब संसद्मा बजेट छलफल सकिएलगत्तै कार्यक्रम स्वीकृति हुनेछ।

योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो ठूलो परिवर्तन भएको बताउँछन्। यसले आगामी वर्ष विकास खर्च बढाउने उनको विश्वास छ। अब आयोगले वितरणमुखी खुद्रे आयोजना समेटिएको रातो किताब भाग–२ पनि प्रकाशित गर्ने छैन। कार्यान्वयन पनि नहुने खुद्रे कार्यक्रमहरूको प्रतिफल पनि कम आउने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिलाई नै एकमुष्ट रकम दिने निर्णय भएको छ।

यस पटक करको दरमा ठूलो हेरफेर हुने सम्भावना कम छ। करको दायरा भने बढाउने प्रयास गरिने राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले बताए। अर्थ मन्त्रालयले व्यक्तिको आयकर छूटको सीमा बढाउने, सवारी कर यथावत् राख्ने, चुरोट–मदिरामा सामान्य कर वृद्धि गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ। करको दर अन्तिम समयमा मात्र निर्क्योल हुने कारणले निर्णय भइसकेको छैन। कर पुनरावलोकन आयोगले पुनःनिर्माणका लागि दुई प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउन दिएको सुझावमाथि पनि निर्णय नभइसकेको भण्डारी बताउँछन्।

महाभूकम्पबाट औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पुगेको नोक्सानीबाट निराश व्यवसायीलाई उत्प्रेरित गर्ने खालको कर छूटका प्याकेज भने आउने सम्भावना छ।

भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा युवाहरूले देखाएको स्वस्फूर्त भूमिकालाई सम्मान गर्ने खालका कार्यक्रम, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि पोलिटेक्निकल केन्द्र स्थापना, निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, कृषि सहकारी र किसानलाई सहुलियत ऋण प्रवाहको व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा घोषणा हुनेछन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब भत्तामा वृद्धि तथा निर्वाचन क्षेत्र बहुवर्षीय सडक आयोजनामा जाने गरी प्रस्ताव गरिएको प्रति निर्वाचन क्षेत्र रु.५ करोड दिने प्रस्ताव पनि छलफलमा छ।

सरकारले पेन्सनको भार कम गर्न सहभागितामूलक पेन्सनको अवधारणा बजेट मार्फत अघि सार्दैछ। कर्मचारीले आफ्नो तलबको निश्चित प्रतिशत जम्मा गर्दा सरकारले पनि थपिदिने र सो रकम पेन्सन कोषमा जाने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसबाट पेन्सनमा सरकारको दायित्व क्रमशः कम हुँदै जानेछ। चालू र फजुल खर्च घटाउने विषय पनि बजेटमा पर्नेछ।

प्राथमिकतामा कार्यान्वयन

संविधान निर्माण पश्चात् सरकार परिवर्तन हुने चारदलीय पूर्वसहमतिका कारण बजेटमा नयाँभन्दा पुरानै योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन्, अर्थमन्त्री। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी धेरै नयाँ कुराको घोषणा भन्दा पनि पूर्वघोषित कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र बजेटको कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतिर लाग्ने बताउँछन्। “आउने वर्षलाई बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिइएको छ”, पुडासैनी भन्छन्।

मन्त्रालयले पुनःनिर्माण र पूर्वाधारका अतिरिक्त यसअघिको जस्तै कृषि, पर्यटन, औद्योगिक वातावरण निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनेछ। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल संकटको वेलाको बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गराउने, जनतालाई राहत दिने र दीर्घकालीन योजना समेट्नै पर्ने बताउँछन्। बजेटलाई आगामी पाँच वर्षमा कसरी पुनःनिर्माण सक्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र सहितको ठोस कार्यक्रम र अर्थतन्त्रका परिसूचकमा आउन सक्ने संकट रोक्न केन्द्रित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

संघीय अर्थनीति पछि तय हुने कारणले पनि बजेटले पुरानै कार्यक्रममा जोड दिएको हो। अर्थसचिव सुमन शर्मा आवश्यकता परे पूरक बजेट समेत आउन सक्ने बताउँछन्। (हे. अन्तर्वार्ता) सरकारले पुनःनिर्माणका लागि रु.१०६ खर्ब हाराहारीको बजेट छुट्याए पनि कार्यक्रम बनाइसकेको छैन। पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ति भएपछि मात्र पुनःनिर्माणको खाका, कार्यक्रम र योजना बनेर उक्त रकम खर्च गरिने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन्। प्राधिकरणको व्यवस्थापनको काम सक्न भने कम्तीमा ६ महीना कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकार पुरानै खाकामा टेकेर प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीमा छ। अघिल्ला वर्षहरूमा विकास खर्च न्यून हुँदा बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य अपूरो रहँदै आएको छ। (हे. छुट्टै रिपोर्ट सुदूरको सपना) प्राधिकरणको नियुक्तिमा भइरहेको अलमलले पुनःनिर्माणका लागि तोकिएको रकम समेत खर्च हुनेमा आशंका छ। सरकारले 'फास्ट ट्रयाक' बाट रकम खर्च गर्न र कामलाई प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण गठनको घोषणा गरेको थियो। कामलाई चुस्त बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिसकिएको छ। अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनले विकास खर्च बढाउन सजिलो पारेको छ।”

सरकारी खर्च प्रणालीको गम्भीर त्रुटिलाई नसच्याए विकासको काम मात्र ठप्प हुँदैन, समृद्धिको लक्ष्य पनि अधुरो रहन्छ। चालू आव सकिन एक साता बाँकी रहँदा (२४ असारसम्ममा) विकास खर्च कुल विनियोजनको ५२.३० प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ। सरकारले चालू वर्षका लागि कुल ११६ अर्ब ७५ करोड रकम छुट्याए पनि ६१ अर्ब ३३ करोड मात्र खर्च भएको छ।

खर्च बढाउन कहाँ–कहाँ समस्या छन् र समाधानको उपाय के हुन्छ भनेर खोजी गर्ने काम पनि सरकारले नै गर्नुपर्नेछ। सभासद्हरूलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै रु.५ करोडसम्म बाँड्ने वितरणमुखी कार्यक्रमको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसामु छ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य यसअघि दिइएको रु.१ करोडकै प्रतिफल र हिसाबकिताब नदेखिएकोले रु.५ करोड बाँडिए दुर्भाग्य हुने बताउँछन्।

सार्वजनिक खर्च बढाउन चैत मसान्तसम्मका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरेर वैशाखबाट लागू हुने आर्थिक वर्ष बनाउने पुरानो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने चुनौती स्वीकार्न कुनै अर्थमन्त्री अग्रसर भएका छैनन्। अध्ययन नसकिएका र खर्चको कार्ययोजना नभएका आयोजनालाई रकम विनियोजन गर्दा खर्च नहुने अर्को समस्या पनि छ। जस्तो, प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलका लागि चालू आवमा रु.५० करोड विनियोजन भए पनि खर्च भएन। तालुकदार अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तोकेर आयोजनाको सफलता/विफलताका आधारमा दण्ड/पुरस्कारको व्यवस्था गर्नेसम्मको खर्च बढाउने विकल्प पनि हुन सक्छ।

बजेट विनियोजन गरेपछि मात्र परियोजनाको अध्ययन र डिजाइन शुरू गर्ने अहिलेको अभ्यास छ। शुरूमै आयोजनाको अध्ययन र डिजाइन तयार पार्न रकम छुट्याएर टेन्डर प्रक्रियामा जान सक्ने आयोजनालाई मात्र रकम दिए विकासले गति पाउनेछ। विकासका लागि आवश्यक योजना नबनाई रकम वितरण गर्ने परिपाटीको साटो 'प्रोजेक्ट ब्यांक' अध्ययन गरेर परियोजना छनोट गर्दै कार्यान्वयनमा जाने परिपाटी बनाउनु जरूरी भएको छ।

आयोजना अध्ययन र योजनामा ध्यान नपुग्दा चर्को लोडसेडिङ भइरहेको मुलुकमा रकम भए पनि नयाँ विद्युत् आयोजना शुरू भइहाल्ने सम्भावना छैन। सरकारी ठेक्का प्रणालीको नीतिगत कमजोरी उस्तै छन्। एउटा ठेकेदारसँग निर्माण सम्झ्ौता गरेर अर्कोलाई आयोजना जिम्मा दिने अर्थात् 'सब–कन्ट्रयाक्टिङ' गर्ने प्रवृत्तिले कामको गुणस्तर बिगारिरहेको छ। निर्माण शुरू गर्नुअघि नै ठेकेदारलाई पेश्कीस्वरुप दिइने भुक्तानीले पनि समयमा काम अघि बढ्न सकेको छैन। स्वार्थका कनिका छराई र राजनीतिक लाभका 'पपुलर' कार्यक्रमका कारण प्रतिफल दिने ठूला परियोजनामा लगानी बढ्न सकेको छैन।

'रिफर्म' को चुनौती

पुनःनिर्माण सँगसँगै संकुचनमा रहेको अर्थतन्त्र विस्तार, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, रोजगारी, उत्पादन, उत्पादकत्व र निर्यात वृद्धि गर्नुपर्ने बजेटको चुनौती छ। महाभूकम्पले झ्न् संकुचनमा पारेको अर्थतन्त्रलाई बजेटले नै चलायमान बनाउने हो। भूकम्पले चालू वर्षको आर्थिक वृद्धि तीन प्रतिशतमा खुम्च्याइदिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरिसकेको छ। आगामी बजेट यसको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ।

अर्थशास्त्रीहरूले आगामी वर्ष मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्न सक्ने बताएका छन्। एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतभन्दा माथि जाने बताइसकेको छ। यस विरुद्ध जुध्ने उपायको खोजी बजेटबाटै हुने हो। आगामी बजेट उत्पादनशील उद्योग र ब्यांक तथा बीमा क्षेत्रमा परेको महाभूकम्पको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पनि सहयोगी हुनुपर्नेछ। बजेटले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल नउकासे अर्थतन्त्र अझ् संकुचनमा जाने अर्थशास्त्री डा. शर्मा बताउँछन्।

बजेटले ओरालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दुई प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगटे पनि रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, होटल, कृषि उत्पादन र यातायात व्यवसायमा पर्यटनको ठूलो भूमिका रहेकोले यो क्षेत्रको उत्थानको प्याकेज बजेटबाटै आउनुपर्छ। रेमिट्यान्स घट्न सक्ने र पुनःनिर्माणका लागि ठूलो परिणाममा आयात गर्नुपर्ने हुनाले देशको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्ने जोखिम धेरै छ। व्यापार घाटा चुलिएर जोखिममा परिसकेको अर्थतन्त्रमा पुनःनिर्माणको आयातले ल्याउने दुरवस्था रोक्न बजेटले रणनीति तय गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. शर्मा बताउँछन्।

महाभूकम्पका कारण एकातिर व्यवसायीहरू हतोत्साहित छन् भने अर्कातिर नयाँ लगानीका लागि पनि अवरोध सिर्जना भएको छ। पूर्वाधारमा भूकम्पको क्षतिले निर्माणाधीन परियोजनाहरूको लागत बढाएको छ। 'रियलस्टेट' व्यवसाय थला परेको छ। उसै त ओरालो लागेका उत्पादनमूलक उद्योग झ्न् समस्यामा छन्। यी सबै अँध्यारा पाटाहरूलाई चिर्न बजेट अक्षम भए अर्थतन्त्रका कठिन दिन अझ् गहिरिनेछन्। अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य चालू १३ औं त्रिवर्षीय योजनाको पुनः समीक्षा गरेर महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माण योजना समेत समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन्। “नत्र, योजना र कार्यक्रमबीच 'ग्याप' उत्पन्न हुन्छ”, डा. बज्राचार्य भन्छन्।

अर्थतन्त्रमा 'मेजर रिभाइभल' को आवश्यकताले गरिएको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा थन्किएर बसेको छ। संविधान निर्माणमा सहमति जुटिसकेकाले नगरी नहुने 'पोलिसी रिफर्म' यो वर्ष जसरी पनि अघि बढाउनै पर्ने बाध्यता छ। अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा आर्थिक सुधार अन्तर्गत प्रस्तावित कानून परिमार्जन र संशोधनलाई प्राथमिकता दिए मात्र 'रिफर्म' अगाडि बढ्ने बताउँछन्। गत वर्ष राजनीतिक असहमति र संविधानमा ध्यान केन्द्रित हुँदा नीतिगत सुधारको अंगका रूपमा रहेका तीन दर्जन कानून संशोधन र निर्माण अड्कियो। भूकम्पपछिको अर्थतन्त्रलाई गति दिन आर्थिक सुधारको स्पष्ट खाका कोर्नुपर्छ, बजेटले।

बजार सुधारको चरण सकिए पनि 'गभर्नेन्सको रिफर्म' प्रक्रिया रोकिंदा अर्थतन्त्रको विस्तार र सुशासन दुवैको प्रत्याभूति हुनसकेको छैन। सरकारले थप लगानी नगरिकनै बजेट मार्फत गर्न सक्ने महत्वपूर्ण काम नीतिगत सुधार नै हो। बलिया नियामक निकाय, नीतिगत तथा कानूनी सुधार, शासकीय पद्धति परिवर्तन र लगानीमैत्री वातावरण 'रिफर्म' का मुख्य विषय हुन्।

लगानी विस्तारबाट आर्थिक वृद्धि र आन्तरिक रोजगारी सिर्जना अर्थतन्त्रका दुई प्राथमिकता हुन्। यी दुवैका लागि सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ। सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरणको जग हाल्न सक्छ। अर्थशास्त्री डा. बज्राचार्य बजेटले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देख्छन्।

सरकारले त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्र मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको सन् २०२२ भित्रमा विकासशील राष्ट्रमा उक्लने लक्ष्यका लागि वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेछ। त्यो वृद्धिका लागि सरकारले वार्षिक सयदेखि डेढसय अर्ब र निजी क्षेत्रले २५० देखि ३०० अर्ब थप लगानी गर्नुपर्नेछ। कम उत्पादकत्व र कमजोर लगानी वातावरण रहेसम्म त्यो लक्ष्य टाढाको सपना नै छ।

हुने र नहुनेबीचको खाडल आर्थिक दृष्टिले मात्र नभई प्रविधि, ज्ञान, वित्त र सार्वजनिक सेवामा पहुँच आदिको आधारमा पनि अझ् फराकिलो बनिरहेको छ। भूकम्पले गरीबी झ्न् बढाएको विपत्पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) ले देखाइसकेको छ। यस्तो असमानता र गरीबी न्यूनीकरण गर्न बजेटले ग्रामीण आर्थिक विस्तारलाई गति दिनुपर्नेछ। सरकारले ठूलो लगानी विनै ग्रामीण क्षेत्रमा सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने, गाउँ–शहर आर्थिक गतिविधि जोड्ने सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माण हुने नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्छ।

संस्थान सुधार वा निजीकरणको मुद्दा यसै अल्झ्िरहेको छ। सरकार बन्द भइसकेका थुप्रै संस्थानको आर्थिक व्ययभार बोकेर बसेको छ। विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मा पाएको विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना योजना घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बीमा समिति जस्ता नियामक निकायलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि पुरानै हो। यी सबै योजना र कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउने बजेटले नै हो।