अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटले अन्तिम रुप पाउँदैछ। मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको रु.८४१ अर्ब हाराहारीको बजेट आगामी साता घोषणा गर्ने तयारीमा छ। अर्थसचिव सुमन शर्मा भन्छन्, “पुनःनिर्माण र पूर्वाधारलाई 'थिम' बनाउँदै बजेटका प्राथमिकता र योजना तोकिएका छन्।”

बिक्रम राई

सुमन शर्मा, अर्थसचिव

बजेटको स्रोत पहिचान र खर्च विषयका योजना बनाउने काम अन्तिम चरणमा छ। विभिन्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमबारे छलफल गरेर बजेटमा समावेश गर्ने किसिमले व्यवस्थापन भइरहेको छ। मन्त्रालयगत छलफल सकिएर हिसाब मिलान र बजेट लेखनको काम भइरहेको छ। राजस्वको त कामै अन्तिममा हुने गर्छ।

पुरानाभन्दा कुन अर्थमा नयाँ योजना र कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुन्छन् त?

महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा केन्द्रित हुनु यो बजेटको विशेषता हो। भौतिकसँगै सामाजिक संरचनाको पुनःनिर्माण र पुनर्जागरण अहिलेको आवश्यकता हो। सर्वसाधारणमा आशा जगाउँदै देशलाई समृद्धितिर लैजाने प्रयास बजेटले गर्नेछ। ठूला भौतिक परियोजना र पुनःनिर्माण यो बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ। पूर्वाधार केन्द्रित बजेटमा ऊर्जा, कृषि, यातायातको प्राथमिकता कायम राख्दै सामाजिक संरचनाहरूलाई बलियो, कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा बजेट केन्द्रित हुनेछ। बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न केही नयाँ खोजी पनि बजेटले गर्नेछ।

के कस्ता नयाँ कार्यक्रम र योजना आउँदैछन्?

कार्यक्रम र योजना छलफलकै क्रममा रहे पनि सम्भवतः यो वर्ष काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक निर्माण शुरु हुनेछ। बुट सहितका विभिन्न निर्माण मोडलमा छलफल भइरहेको छ। अन्य विकल्प नहुँदा सरकार आफैंले निर्माण गर्नेमा सहमति भइसकेको छ। निजगढ विमानस्थलको पनि ठोस प्रक्रिया थालिनेछ। बूढीगण्डकी निर्माण थाल्ने घोषणा हुनेछ। तराई जोड्ने वैकल्पिक बाटोका रुपमा कान्ति लोकपथलाई सुधार र स्तरोन्नति गरिनेछ। रसुवागढीको सडक सुधारमा केही काम हुन्छ। भूकम्पपछिको उद्धार र राहतमा स्वस्फूर्त रुपमा ठूलो योगदान गरेका युवा शक्तिको उत्साहलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वरोजगार बढाउने खालका कार्यक्रमहरू पनि आउँछन्। पुनःनिर्माणमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ परियोजना भने बजेटमा धेरै नअटाउलान्।

बहुवर्षीय क्रमागत आयोजनाहरूकै कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन, थप रकम छुट्याउँदैमा तात्विक भिन्नता के आउला?

ठूला परियोजनाको आवश्यकता र प्राथमिकतामा परिवर्तन हुँदैन। निजगढ विमानस्थल, फास्ट ट्रयाक, बूढीगण्डकी जस्ता परियोजना नभई भएका छैनन्, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ। बजेटले यसैमा ध्यान दिनेछ। पुनःनिर्माणलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरण स्थापना गर्ने निर्णय भइसकेको छ। नियमित परियोजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ। कार्यान्वयन सबलीकरणका लागि बजेटले केही न केही उपाय खोज्नेछ।

केही उपायको खोजी पनि भएको छ कि?

बजेट कार्यान्वयनको दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूको पनि भएकाले तिनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउने काम गरिनेछ। नीतिगत र कानूनी समस्या छन् भने फुकाइदिनुपर्छ। संरचनागत सुधार, कर्मचारीलाई उत्प्रेरणा, अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता काम पनि गर्नै पर्छ। यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्छ। कतिपय संरचनागत समस्या पनि छन्। जस्तो, १० अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न बनेको सडक विभागमा बजेट बढेर ३० अर्ब नाघिसक्यो तर कर्मचारी उत्ति नै छन्। सिंचाइ, खानेपानीमा पनि यही समस्या छ। बजेटले जग्गाप्राप्तिको समस्या समाधानमा पनि प्रयास गर्नेछ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई दण्डित र गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ?

दण्ड–सजायले मात्र पनि काम हुँदैन, शुरुमा वातावरण र स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनुपर्‍यो। बजेटले त्यो काम गर्छ। कर्मचारीले अल्छी गर्दा काम नभएको भन्दा पनि 'सिस्टम' मै त्रुटि छन्, जसलाई समाधान गर्ने हो।

स्रोत व्यवस्थापन यो पटकको बजेटको चुनौती मानिएको छ। राजस्वलाई थप खुम्चन नदिने कस्तो योजना छ?

आउने वर्ष राजस्व खुम्चिंदा पनि वैदेशिक ऋण र सहयोग तथा आन्तरिक ऋणको मात्रा बढाएर स्रोत व्यवस्थापन गरिन्छ। यो वर्ष रु.४२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकेका छौं, अर्को वर्ष यो बढ्छ। राजस्व घट्छ नै भन्ने पनि होइन। पुनःनिर्माण शुरु भएपछि अर्थतन्त्रमा निर्माण र खपतको सकारात्मक प्रभाव परेर राजस्व झ्ान् बढ्न पनि सक्छ। पुनःनिर्माणले बजार सिर्जना गर्छ, राजस्व पनि बढाउँछ। घरजग्गा कारोबार बढ्दा राजस्वमा सहयोग पुग्छ। राजस्व करीब रु.४९० अर्ब उठ्ने अनुमान छ।

दुई प्रतिशत पुनःनिर्माण कर लगाउन राजस्व पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझ्ााव यो वर्ष कार्यान्वयन हुन्छ?

यो करको पक्ष र विपक्ष दुवैमा तर्कहरू आइरहेका छन्। यसबारे छलफल जारी छ, निर्र्क्योल भइसकेको छैन।

पुनःनिर्माण प्राधिकरण मार्फत खर्च हुने रकमलाई बजेटमा कसरी समावेश गरिएको छ?

पुनःनिर्माणका लागि छुट्टै शीर्षक राखिएको छ। त्यसलाई त्यही शीर्षक अन्तर्गत पुनःनिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्छ।

विकास साझ्ोदारहरूको प्रतिबद्धता अन्तर्गतको कति रकम यो वर्ष अपेक्षा गरिएको छ?

पुनःनिर्माणका लागि रु.२ खर्बको कोष बनेको छ, जसमा सरकारले रु.२० अर्ब राखिसकेको छ। दाताको रकम पनि त्यसमा थपिंदै जान्छ। पुनःनिर्माणमा यो वर्ष मोटामोटी रु.१०६ अर्ब छुट्याइएको छ। भूकम्पअघि रु.७३५ अर्बको बजेट सिलिङ रहेकोमा अहिले पुनःनिर्माणका लागि यो सिलिङ बढेर रु.८४१ अर्ब पुगेको छ। हामीलाई आवश्यक रकम दाताबाट यही वर्ष लिन सकिन्छ। विश्व ब्यांक, एशियाली विकास ब्यांकसँग रकम लिने सम्झौता नै भइसकेको छ। जर्मनीले तत्काल दिन सहमति जनाएको छ। बजेटमा कुल रु.२४२ अर्ब वैदेशिक सहायताको अनुमान गरिएको छ।

अघिल्लो बजेटले घोषणा गरे पनि अघि नबढेका दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सहितका कामको लागि के गरिंदैछ?

नीतिगत सुधारका थुप्रै काम अघि बढेका छन्। वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने तयारीमा छ। राष्ट्र ब्यांक ऐन र अरु कतिपय कानूनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संसद्को समितिमा छलफलमा छ। पारित भएर नआइसकेकोले केही नभएको जस्तो देखिएको मात्र हो।

कर पुनरावलोकन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने अपेक्षा छ। सार्वजनिक खरीद ऐन अध्यादेशबाट सुधार भएको छ। भइरहेका कामलाई अझ प्राथमिकीकरण गरेर यो वर्षको पहिलो ६ महीनामा ऐनकानून सुधार गरिसक्ने योजना छ। बजेट कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र अर्थतन्त्र विस्तारको औजार नै यिनै हुन्।

कर्मचारीको तलब बढ्दैछ?

यो विषय छलफलको क्रममा छ, तर बढ्छ/बढ्दैन भन्न मिल्दैन।

निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पार्ने कार्यक्रम के–के छन्?

सरकारले शिथिल निजी क्षेत्रलाई ताजगी दिने कार्यक्रम ल्याउँछ नै। कर्जामा सहजता, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विभिन्न सुविधा, भूकम्पले क्षति पुगेका व्यवसाय पुनर्जागृत कार्यक्रम आदि घोषणा हुन्छन्। उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात बढाउन सहयोग हुन्छ। बजेटले केही न केही सुविधा–सहयोग घोषणा गर्नेछ।

राजस्व नीतिमा कस्तो हेरफेरको सम्भावना छ?

राजस्वको दायरा बढाउने प्राथमिकता रहन्छ। तर, उद्योगी–व्यवसायीलाई भार थप्ने भन्दा राम्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउनमा जोड रहनेछ। सरकारको ठूलो रकम अनुदानमा गएको छ। यो अनुदान परिणाममुखी हुनुपर्‍यो भन्नेमा हामी सचेत छौं। परिमाणमुखी नहुने अनुदान बजेट हटाउने पहल गर्दैछौं।

निराश अर्थतन्त्रलाई गति दिने संजीवनी चाहिं के हो?

पुनःनिर्माण र पूर्वाधार आयोजनाले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र सर्वसाधारणलाई आशावादी बनाउनेछ। प्राधिकरण मार्फत पुनःनिर्माणको काम अघि बढाउन बजेट आक्रामक हुनेछ। दीर्घकालीन लाभ र छिटो प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरेर विकास प्रक्रियालाई गति दिनेछ। नीतिगत सुधार मार्फत विकास प्रशासनको क्षमता बढाउने प्रयास हुनेछ। धान्नै नसकिने भ्रमण, गोष्ठी सहितका चालू र अनुत्पादक खर्च घटाउने, योगदानमूलक पेन्सन लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम आउने छन्। छरछारमा सकिने तथा अध्ययन नभएका परियोजनालाई रकम छुट्याइने छैन। भूकम्पले असर पारेका विपन्न, सीमान्तकृत र आदिवासी जनजातिलाई बजेटले विशेष राहत दिनेछ। पुनःनिर्माण प्राधिकरण आइसकेपछि 'मिड टर्म बजेट' पनि आउन सक्छ।

रमेश कुमार