गलत कुरा पनि परम्परा र नजीरको रूपमा रह्यो भने परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ। पञ्चायतले आफ्नो शासन टिकाउन राजनीतिलाई बजेटसँग जोड्यो, पैसासँग गाँस्यो र नारा दियो– विकासको लागि राजनीति। तर, न विकास दियो न राजनीतिक पद्धति। अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा पनि पञ्चायती पाराकै विकासे राजनीति जारी छ।

राष्ट्रिय पञ्चायतमा राजनीतिक सिद्धान्त र लोकतन्त्रको कुरा गर्न नपाइने हुनाले राष्ट्रिय पंचायत सदस्य (रापंस) हरू आफ्नो जिल्लामा विकासका लागि यो चाहियो, त्यो चाहियो भनेर समय कटाउँथे। बहुदलीय व्यवस्थाका सांसद्हरूले पनि रापंसले जस्तै आफ्नो जिल्ला–क्षेत्रमा विकास लैजानुलाई दायित्व ठाने। सरकार पनि पञ्चायती पाराले नै चल्ने हुँदा बहुदलीय शासन प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन। हुँदाहुँदा, दुवै संविधानसभाका सदस्यहरूले पनि उही बाटो पछ्याए, पछ्याउँदै छन्।

अनुचित रहर

प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् वा अन्य विधिबाट आएका, सांसद्को सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र विधायिका हो। २०४७ साल र अहिलेको अन्तरिम संविधानले पनि सांसद्हरूलाई विकासे भूमिका दिएको छैन। संविधानसभाले संविधान निर्माता र संसद्ले विधायकको रूपमा उनीहरूको भूमिका खोजेको छ, तर अधिकांश सांसद् न संविधान निर्माता न त विधायक बनेका देखिन्छन्।

संविधानसभाले ल्याएको नयाँ संविधानको मस्यौदाले भावी सांसद्हरूको भूमिका विकासका एजेन्ट वा गाउँमा विकास ल्याउने नाइकेको रूपमा परिकल्पना गरेको छैन। हाम्रा सांसद्हरू भने यतिवेला संविधानको चिन्ता छाडेर सांसद्ले खर्च गर्न पाउने कोषको रकम पाँच करोड पुर्‍याउन हस्ताक्षर अभियानमा छन्। २०५१ र २०५६ सालमा निर्वाचित हुँदा मैले सांसद्ले खर्च गर्ने रकमको सकारात्मक/नकारात्मक दुवै पाटाको अनुभव गरेको छु। मेरो अनुभव छ– यो कोषले सांसद्लाई आफ्नो दायित्व र कार्यक्षेत्रबाट भट्काउँछ।

२०५१ को निर्वाचनपछि आरम्भ भएदेखि नै यो कोषबारे बहस हुँदै आएको छ। कोषको शुरूको रकम १० लाखलाई बढाउँदै लैजाने त्यसवेलाका सांसद्हरूको पनि दबाब थियो। अहिलेका सांसद्हरू त्यही दबाबलाई निरन्तरता दिंदै एक करोडको सट्टा पाँच करोड पुर्‍याउन कस्सिएका छन्।

सांसद्हरू कुनै एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित भए पनि संविधानले विकासका काममा उसको भूमिका खोजेको छैन। संविधानमाथि छलफल, संशोधन र देशलाई आवश्यक ऐन–कानून, नीतिनियम बनाउनु सांसद्हरूको कार्यक्षेत्र हो। देशको संविधान र व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन, कानून, नीतिनियम बमोजिम शासन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो। बजेट खर्च गर्ने काम कार्यपालिका र विकासका लागि निर्वाचित र निर्धारित निकायहरूले गर्छन्। सांसद्हरूले आफूले बनाएका विधि, विधान र नीति अनुरुप शासन चलेको छ/छैन भनेर अनुगमन, खबरदारी गर्ने हो।

सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि, त्यो सम्पूर्ण देशको हुन्छ। आफूलाई सबैको साझा ठानेर काम गर्न सरकार चुक्यो भने खबरदारी गर्न संसद्मा विपक्षी हुन्छ, सांसद्हरू हुन्छन्। सांसद्हरू आफैं राज्यकोषको रकम लिएर विकास गर्न हिंड्दा विधायिका प्रभावहीन हुन्छ। यसबाट सांसद्हरूको दायित्व, भूमिका र नैतिक पक्ष कमजोर हुन्छ। अहिले त्यही रहर भइरहेको छ, जुन अनुचित छ।

कोनेतृत्व दायित्व

संसद् र सांसद्को भूमिकालाई लिएर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कहिल्यै स्पष्ट भएन। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला दलहरूले बहुदलीय व्यवस्थाको शुरूदेखि नै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको भूमिका, दायित्व, ती संस्थामा पठाउने व्यक्तिहरूको ज्ञान, योग्यता र क्षमताको मूल्यांकनमा आवश्यक ध्यान दिएनन्। उनीहरूले यस सम्बन्धमा न कुनै गृहकार्य गरे न त नीति र योजना नै बनाए।

परिणाम कतिसम्म भने, मन्त्री बनेकाहरू देशको नभई आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाको मन्त्री भए जस्तो देखिए। नेता रिझाए जो पनि मन्त्री बन्ने, एक–डेढ करोड चन्दारूपी घूस ख्वाएर जो पनि संविधान निर्माता बन्न सक्ने दुइटै संविधानसभामा देखियो। संविधानसभा र संसद्को भूमिकाबारे राम्रो जानकारी नराख्नेहरू भटाभट सांसद् हुँदा व्यवस्थाकै विजोग हुन थालेको छ। एमाले र कांग्रेस नेतृत्वले आ–आफ्ना सांसद्हरूलाई हस्ताक्षर अभियान रोक्न आदेश दिंदै संविधान र कानून निर्माणसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित होऊ भन्न सक्नुपर्छ। हैन, सांसद्हरूले चलाएको हस्ताक्षर अभियान ठीक लागेको छ भने त्यसको संवैधानिक र कानूनी आधार तयार गर्नुपर्छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटलाई अहिलेको एक करोडबाट पाँच करोड बनाउँदा सांसद्हरूले सानातिना विकास गर्न पाउलान्, सांसद्ले केही गरेन भन्ने गुनासोबाट मुक्त होलान्, तर ठीक पद्धति बस्दैन। न त संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणाली अनुरूप भूमिका खेलेको ठहर्छ। सांसद्हरूलाई यो अवस्थाबाट मुक्त पार्न नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ। सांसद् भएर आउँदैमा सबैले सबै कुरा बुझ्ेका हुँदैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो भूमिका बुझन, अध्ययन गर्न र जानिफकार हुन प्रेरित गर्ने काम नेतृत्वको हो। सांसद्हरूले पनि आफूलाई खार्दै लैजाने जाँगर देखाउनुपर्छ।

राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप अघि बढाउने कटिबद्धता देखाउनुपर्छ। स्थानीय विकासका कामहरू गाउँ, नगर र जिल्ला तहका स्थानीय निकायहरूले गर्ने हो। विधेयक पढ्न छोडेर सात–आठ लाखका योजना बाँड्दै र छर्दै हिंड्ने काम सांसद्को कार्यक्षेत्रमा पर्दैन। सांसद्हरूले त्यो काम गर्दा कार्यपालिका अझ् स्वच्छन्द हुन खोज्नेछ। त्यसबाट संवैधानिक राजनीतिक प्रणाली अझ् खल्बलिनेछ। सांसद्हरूलाई आफ्नो संवैधानिक दायित्व मनन् गराउनु नेतृत्वको दायित्व हो।

विधेयकमा ध्यान खोइ?

लोकतान्त्रिक समाजलाई संविधान र कानूनले निर्देशित गर्छ। यसका लागि समयानुकूल संविधान र कानून बन्नुपर्छ। कानून विधेयकका रूपमा संसद्मा आउँछ र लामो छलफलको प्रक्रियापछि कानून बन्छ। हामी अप्रासङ्गिक भइसकेका थुप्रै नियम कानूनको जञ्जालमा छौं। तर हाम्रो संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् कानून निर्माणमा राम्ररी लाग्न सकेको देखिएन।

संसद्लाई काम दिने दायित्व सरकारको हो। उसले फटाफट संसद्मा विधेयक दर्ता गरेर सांसद्लाई काम दिनुपर्ने हो, तर मन्त्रीहरू आफ्ना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयक निर्माण गरेर संसद्मा लैजान र पारित गराउन क्रियाशील देखिंदैनन्। सांसद्हरू पनि आएका विधेयक नपढी झोलामा हालेर प्रतिनिधिमण्डल सहित विभिन्न मन्त्रालय र योजना आयोगतिर हिंडिरहेका भेटिन्छन्।

थुप्रै महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा थन्किएका छन्। हाम्रा सांसद्हरूले पाँच करोड रुपैयाँ माग गर्दै हिंड्नु सट्टा ती विधेयकहरू पढेर छिटो पास गराउन ध्यान दिनु बढी उपयुक्त होला।

जनताको गलत अपेक्षा

जनताले मुलुक सञ्चालन गर्ने राम्रो ऐन, कानून, नीति बनाउन सांसद् र ढल, खानेपानी, सडक आदिका लागि स्थानीय निकायमा प्रतिनिधि चुनेका हुन्छन्। सांसद् र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसँग फरक अपेक्षा गर्नुपर्छ। तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको धेरै भएको अहिले जनताको विकासको अपेक्षा सांसद्हरूसँग जोडिन पुगेको छ।

जनता सांसद्सँग राम्रो कानून बनाउन भनेर माग गर्दैनन् बरु जागिर, अवसर र विकास माग्छन्। यस्तो दबाबमा परेका सांसद्हरू पाँच करोड माग्दै हिंड्न थालेका छन्। हामीले लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने ढंगले सोच्नुपर्छ। विकास निर्माणका काम सरकार र स्थानीय निकायलाई जिम्मा लगाउने र सांसद्हरूले विधायकका रूपमा अघि बढ्ने हो।