२०२० को दशकबाट नापी गरिंदा नेपालका गाउँ हुन् या शहर, मिलेसम्म बसोबास क्षेत्रको बीचमा राखिंदै आएका सार्वजनिक जग्गा अहिले छैनन्। ती जमीन शासन व्यवस्थापिच्छेका टाठाबाठाले शक्तिकेन्द्र र कर्मचारीतन्त्रलाई मिलाएर आफ्नो बनाए। त्यसको असर हामीलाई महाभूकम्पपछि खुला ठाउँको खोजीमा भौतारिंदा थाहा भयो। आपत्कालीन सुरक्षा मात्र होइन, बस्तीको सौन्दर्य र प्रतिष्ठाको लागि पनि ती सार्वजनिक जमीन चाहिने हुनाले अबको पुनःनिर्माण योजनाले कहाँ–कहाँ, क–कसले अतिक्रमण गरेछन् भनेर खोजतलास गर्नुपर्छ। ताकि हामीले अर्को भूकम्प, आगलागी वा त्यस्तै विपत्मा अत्यास र पश्चात्तापमा भौंतारिनु नपरोस्।

नयाँ–नयाँ पाटा

बाह्य सुरक्षा चुनौती वा युद्ध नबेहोरेका नेपालीले माओवादी हिंसाकालमै हो, प्रायः ब्यारेकमा रहने सेनालाई गाउँ–शहरमा बेहोरेको। त्यो वेला प्रतिहिंसामा उत्रिएको सेनाले गाउँघरलाई चेपुवामै पारेको थियो। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि भने सेना र अन्य सरकारी सुरक्षा अंगहरू जनताको मनसँग जोडिन आइपुगे। मृतकको खोजी, घाइतेको उद्धार–उपचार र राहतमा रात–दिन खटेका सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नागरिकको मनमा गतिलो ठाउँ बनाए।

महाभूकम्पपछिको कहालीमा राज्यसंयन्त्रका अतिरिक्त विभिन्न व्यक्ति, पेशाकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समूह, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्था आदि स्वस्फूर्त रूपमा सक्रिय भए। सरकारले प्रधानमन्त्री राहत कोष मार्फत मात्र राहत परिचालन गर्ने भन्दाभन्दै पनि आ–आफ्नै छोटो बाटोबाट पीडितसामु मानवीय सहायता पुर्‍याउने हतारो देखिन्थ्यो। त्यो अवस्था पारदर्शिता, कार्यकुशलता र क्षमतामाथि उठेको प्रश्नमा ध्यान नदिंदा सरकारले विश्वास गुमाउँदा आएको अर्थमा पनि नलिइएको होइन, तर १० असारको दाता सम्मेलनबाट सरकारले स्थितिलाई बदलिसकेको छ। अब सरकारले त्यो विश्वासलाई प्रभावकारी पुनःनिर्माण योजनाबाट व्यवहारमा सिद्ध गर्ने हो।

जुद्धशमशेरले १९९० सालको महाभूकम्पपछि पुनःनिर्माणमा बाहिरी सहयोग नलिने नीति लिएका थिए रे! त्यसको ८२ वर्षपछिको विपत्तिमा गणतन्त्र नेपालले सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन नै गर्‍यो। यसले एकातिर हाम्रो आठ दशक लामो 'उन्नति' को पाटो देखायो भने अर्कोतिर सुख–दुःख बाँड्ने नेपाली विशेषताभित्र घुसेको आफूलाई 'दानी' देखाउने प्रवृत्तिलाई पनि उदाङ्गो पारिदियो।
हामीले महाभूकम्पपछि पीडितको आत्मसम्मान गिर्ने गरी राहत बाँडेका तस्वीरको ओइरो लगायौं सामाजिक सञ्जालमा, जसले समाजसेवी देखिन चाहने हाम्रो इच्छाको नांगो विज्ञापन गर्‍यो। त्यसपछिको आलोचनाले हामीलाई झ्स्काउनु सकारात्मक मान्नुपर्छ किनभने हामीले अन्जानमै गल्ती हुन पुगेको तत्कालै स्वीकार्‍यौं।

महाभूकम्पले थुप्रै अखबार, रेडियो र खास गरेर टेलिभिजन च्यानलहरूलाई परिपक्व हुने अवसर दियो। अब हाम्रा अखबार, रेडियो र टेलिभिजनहरूले भग्नावशेषमा खटिरहेका सुरक्षाकर्मी देखिने गरी विपत्को रिपोर्टिङ गर्दा निराश र आक्रोशित हुँदै 'राज्यको उपस्थिति खै' भनेर सोध्ने छैनन्। भू–कम्पनहरूका बीच खतरनाक भन्दा खतरनाक ठाउँहरूमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्नु हाम्रो मिडियाको परिपक्वताको प्रमाण भए पनि कतिपय सञ्चारकर्मीको प्रस्तुति आलोच्य रह्यो। तर, विपत्मा सिकिएको पाठ नै अविस्मरणीय हुन्छ। यति पक्कै भन्न सकिन्छ कि महाभूकम्पले सिकाएको धेरै थरी पाठले हामीलाई पेशा अनुसार परिपक्व पारेको छ।

थुप्रै ठाउँमा राजनीतिक दलका स्थानीय अगुवाले आफ्ना समर्थकलाई मात्र महाभूकम्पको बज्र परेको देख्ने दृष्टिदोष देखाए। उनीहरूको अपरिपक्व राहत व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा निगरानी गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अभाव खट्कायो। कतिपय ठाउँमा राहत बाँड्न आएका स्वयंसेवी नै अवाक् बने, पीडितको अपेक्षा देखेर। सकेसम्मको सहयोग लिएर आउनेहरूले जस पाउनुको सट्टा असन्तुष्टि र आक्रोशको निशाना बन्नुपर्‍यो। ९० सालका नेपालीका लागि प्राकृतिक प्रकोपपछिको राहत–सहयोग अनपेक्षित प्राप्ति थियो भने ७२ सालमा यो पूर्णतः अधिकार भयो।

९० सालको महाभूकम्पको कथा बिर्सन लागेको वेला हामीले ७२ साल बेहोर्‍यौं। आसन्न भइसकेको विनाश रोक्न चाहिने तयारी शून्यप्रायः रहेको वेला सोचिएभन्दा निकै कम क्षति हुनुलाई पछिल्लो महाभूकम्पको विशेषता मान्नुपर्छ। भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाको भग्नावशेषमा अब एकता, उत्साह, आँट र इच्छाशक्तिको जग बसाउँदै विगतका मतलबी मान्यतालाई त्यसैमा विसर्जन गर्नुपर्छ।