नीतिले बढायो माछापालन

Share:
  
- तुलसी गौतम
युवाविहीन बनेका पहाड–तराईका गाउँमा सरकारको माछापालन अभियानले राम्रो लक्षण देखाएको छ। पूर्वाधार सहितको बजार संयन्त्र अबको आवश्यकता हो।

गोपेन राई
एक पटकको लगानीले वर्षौं आम्दानी दिइरहने अनि बजारको पनि समस्या नभएपछि तराई र पहाडमा माछापालन बढ्दो छ। सरकारले २०६४/६५ बाट अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम लागू गरेपछि तराईमा सीमित माछापालन पहाडमा पनि व्यावसायिक बन्दै गएको हो।

तराई होस् या पहाड, युवाहरू गाउँ नै रित्तो पारेर वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेपछि धान, गहुँ, मकै लगायतका खेतीमा कामदार नपाउने समस्या छ। त्यसमाथि, कहिले सुक्खा त कहिले बाढी आइलाग्छ। तराईमा अनेक दुःख गरेर भित्र्याएको धान, गहुँले अनुदान प्राप्त भारतीय कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा सरकारले तराईका सबै र २०६९/७० देखि मध्यपहाडका ३१ जिल्लामा ल्याएको माछा अभियान फाप्नु स्वाभाविकै हो। अहिले मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, जुम्ला र कालीकोट बाहेक देशका सबै जिल्लामा माछापालन गरिएको छ। सरकारले तराईमा एक हेक्टर (डेढ बिघा) को लागि रु.१ लाख अनुदान दिन्छ भने पहाडमा यसको दोब्बर।

बढ्दो स्वदेशी उत्पादन

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित देशको सबभन्दा ठूलो तरकारी बजारमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी माछा र प्याज तथा ७०–८० प्रतिशतभन्दा बढी कागती भारतबाट आयात भएको पाएपछि त्यहाँको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा यो पंक्तिकारले २०६३ फागुनमा आयात विश्लेषण सहितको जानकारी कृषि मन्त्रालयलाई दिएको थियो। अहिलेको माछा, कागती र प्याज अभियान त्यसैको परिणाम हो, जसले आन्तरिक उत्पादन क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। फलस्वरुप प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपलब्धता २०६०/६१ मा १ किलो ७०० ग्राम रहेकोमा २०६९/७० मा २ किलो ४०० ग्राम पुगेको छ।

नेपालमा मानवनिर्मित पोखरी र प्राकृतिक जलासयबाट माछा उत्पादन गरिन्छ। २०६४–६५ को कुल उत्पादन ४८ हजार ७५० टनमध्ये २४ हजार २९५ टन माछा खनेका पोखरीका थिए। २०७०/७१ को कुल उत्पादन ६४ हजार ९०० टनमध्ये ४३ हजार ४०० टन माछा किसानको पोखरीका थिए। अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम लागू भएपछि २०६४ मा कालीमाटी बजारमा भित्रिएको २ हजार ८३९ टन माछामध्ये २ हजार ८१८ टन (९९ प्रतिशतभन्दा बढी) भारतबाट आएको थियो। बाँकी २१ टन पर्सा जिल्लाबाट आएको थियो। २०७१ मा यही कालीमाटीमा भित्रिएको ४ हजार १६५ टन माछामध्ये भारतबाट ३ हजार १३५ टन (७५ प्रतिशत) र बाँकी नेपालका बारा, पर्सा र मोरङ जिल्लाबाट आएको थियो।

नेपालको सबभन्दा ठूलो उपभोक्ता बजार काठमाडौंमा बिहेको लगन बाहेक दैनिक १२ देखि १८ टन माछा भित्रिंदै आएकोमा भूकम्पपछि ८ टनमा झ्रेको छ। काठमाडौंका बल्खु सहित ४७ ठाउँमा नेपालकै विभिन्न ठाउँबाट जिउँदा माछा आउँछन्। मत्स्य विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक रमानन्द मिश्रका अनुसार बल्खुमा दैनिक १ टन र अरू ४६ ठाउँमा २ टन जिउँदो माछा भित्रिन्छ। काठमाडौंमा दैनिक १०० किलो रेन्वो ट्राउट माछा खपत हुन्छ।
माछाको लागि पूर्वाधार सहितको बजार संयन्त्र नहुँदा कालीमाटीमा भारतीय माछाको प्रभुत्व छ। (हे. माछाको आयात तालिका) बजार संयन्त्र बनाउन सके शहरवासीले नेपालकै माछा खान पाउनेथिए। नेपालमा भारत बाहेक भियतनाम, थाइल्याण्ड, सिंगापुर लगायत देशबाट विभिन्न किसिमका माछा भित्रिन्छन्।

देशमा सबभन्दा बढी माछा उत्पादन हुने बारामा ३ हजार ५१० घरधुरी किसान माछापालनमा छन्। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा १ हजार ५०५ हेक्टरमा माछापालन गरेर ९ हजार १८० टन उत्पादन गरेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। एक हेक्टर जमीनको पोखरीमा सरदर ६.१ टन उत्पादन हुने र किसानले सरदर प्रतिकिलो रु.२०० मा बेच्ने आधारमा हिसाब गर्दा बारामा यो वर्ष माछाबाट रु.१ अर्ब ८३ करोड आय हुने देखिन्छ

अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम लागू हुनुअघि बारामा ३७३ हेक्टरमा १ हजार ५५० टन माछा उत्पादन भएको थियो। किसानले माछामा फाइदा देखेरै ६ वर्षमा यति धेरै क्षेत्रफल र उत्पादन बढाएका हुन्। तर, नेपाली किसानको सदाबहार समस्या के भने, उत्पादन बढायो कि बजारमा समस्या सिर्जना गरिन्छ। जस्तो, सिम्रौनगढ–९ बाराका दीपलालप्रसाद कुशवाह (३२) ले गत वर्ष प्रतिकिलो माछाबाट रु.३०० पाएकोमा यो जेठ–असारमा सरदर रु.१२५ भन्दा बढी भाउ नपाएर पोखरी खाली पार्न सकेका छैनन्। जबकि, बजारमा माछाको उपभोक्ता मूल्य घटेको छैन। अहिले आफ्नै दुई बिघा जग्गामा पोखरी खनेका उनले गत वर्ष एक बिघाको लागि अनुदान माग्दा ६ कट्ठाको लागि रु.२० हजार मात्र पाए। यसले एकातिर माछापालनमा किसानको बढ्दो आकर्षण देखाउँछ भने अर्कोतिर अनुदान रकम पर्याप्त नभएको संकेत गर्छ।

अबको खाँचो

आ.व. २०६४/६५ मा एक हेक्टर जमीनको १५ वटा पोखरीबाट कुल १ हजार ४०० किलो माछा उत्पादन भएको पहाडी जिल्ला धादिङमा गत वर्ष १०५ किसान संलग्न १४० वटा पोखरी (१२ हेक्टर) छन्, जहाँबाट १३ टन सामान्य माछा र रेन्वो ट्राउट माछा ३.५ टन उत्पादन भएको थियो। यसरी सरकारका कार्यक्रमहरूमध्ये अभियानमुखी मत्स्य विकास कार्यक्रम सफलतामा गणना गर्न सकिने भएको छ।

उच्च ज्यालामा पनि कृषि कामदार नपाएर खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने स्थितिमा एक–दुई जनाले पनि थुप्रै पोखरी सम्हाल्न सकिने मत्स्यपालनमा अनुदानसँगै उत्पादन बढाएर उपभोक्ताको रुचि अनुसार प्रशोधित (सुक्खा, क्यान, फ्रोजन) उत्पादनतिर जान सकिन्छ। सरकारले आउँदो आवदेखि माछाको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउँदैछ। बीमा प्रिमियम, यन्त्र–उपकरण, पोखरी निर्माण लगायतमा अनुदान दिएर किसान हौस्याउने सरकारको योजना छ। अब भण्डारण र ढुवानी साधनमा अनुदान सहितको पूर्वाधार बजार संयन्त्र चाहिएको छ।

comments powered by Disqus

रमझम