यतिवेला नेपालको मुख्य बाली धान रोपाइँको चटारो छ, तर धेरै ठाउँमा भर छ, आकाशे पानीको। रोपाइँ र उत्पादन मनसुनमा भर पर्दा उत्पादन बढ्नुको साटो वर्षेनि खाद्यान्न आयात बढेको छ। यसले कृषिमा सरकारले गरेको लगानीमाथि प्रश्न उठेको छ।

प्रविधिमा किसानको पहुँच पुर्‍याउन 'एक गाविस, एक प्राविधिक' को व्यवस्था गर्ने अवधारणासहित आएको बजेटले अब लागू हुने कृषि विकास रणनीतिलाई सम्बोधन गरेको छ, तर विगतका लगानीको समीक्षा गर्दै किसानको आश र विकास प्रयासबीच तालमेल मिलाएर अघि बढ्दा मात्र लगानी सार्थक हुनेछ। सामान्यतः उच्च पहाडी जिल्लामा जेठ, मध्यपहाडमा असार र तराईमा साउनमा धान रोपाइँ गरिसक्नुपर्छ। गत वर्ष १४ लाख २० हजार हेक्टर जमीनमा धान रोपिएको आधारमा यस वर्ष असार अन्तिमसम्ममा ४३ प्रतिशतमा मात्र रोपाइँ हुन सक्यो। समयमा रोपाइँ र पछि अनुकूल मौसम नभए मंसीरमा धान उत्पादन बढ्दैन। गत चार वर्षमा सबभन्दा कम (२८ प्रतिशत) रोपाइँ २०६९ सालमा भएको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

यो वर्ष उच्च पहाडमा करीब ६४ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको छ। मध्यपहाडमा ५० प्रतिशत र तराईमा पनि ३८ प्रतिशत रोपाइँ भएको अवस्था हेर्दा स्थिति सन्तोषजनक नै देखिन्छ। तराईको कैलाली–कञ्चनपुरमा ९० प्रतिशत र बाँकेमा १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुनुले सिंचाइ सुविधाको हालत बताउँछ। धानको गढ मानिने पूर्वी र मध्यतराईमा क्रमशः ३०.७ प्रतिशत र २७.६ प्रतिशत मात्र रोपाइँ हुनुले पनि सिंचाइ सुविधाको अवस्था दर्साउँछ। अब सिंचाइमा गरिने लगानीलाई उत्पादनशील बनाउने बारे सम्बद्ध पक्षले सोच्नैपर्छ।

सिंचित क्षेत्रफल र लगानी

सिंचाइ पुगेको कुल क्षेत्रफल १४ लाख हेक्टरको हाराहारी भए पनि धानको लागि आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९ लाख ५० हजार हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो। अझै ४ लाख ५० हजार हेक्टर खेत आकाशे पानीको भरमा रहेको यसले देखाउँछ।

सरकारले हरेक वर्ष कृषि र सिंचाइलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेर बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ। सन् १९८४/८५ देखि नै कृषि र सिंचाइमा लगानी बढ्दै गएको छ। (हे. तालिका) आगामी वर्षको कृषि र सिंचाइले क्रमशः रु.२६ अर्ब ६८ करोड र २० अर्ब २२ करोड गरी झ्न्डै रु.४७ अर्ब बजेट पाएको छ। सन् १९८४/८५ देखि २००४/०५ सम्म कृषिले रु.३७ अर्ब ७० करोड र सिंचाइले रु.४५ अर्ब ५६ करोड बजेट पाएको थियो।

सिंचाइको लागि कुलो, नहर, बाँध जस्ता पूर्वाधारमा बढी खर्च लाग्छ भने कृषिका मल, बीउ, औजार, तालीम जस्ता स–साना लगानीले सिंचाइ भएका ठाउँमा तत्कालै प्रभाव देखाउँछ। अहिले सिंचाइको भन्दा कृषिको बजेट बढ्दै गएको छ। तर, गाउँमा प्रविधि पुर्‍याउने संरचना दिगो र सस्तो नबनेसम्म जति बजेट खन्याए पनि कृषि उत्पादनशील हुने छैन।

प्रविधि विस्तार संयन्त्र

कृषि प्रविधि पुर्‍याउन जिल्लाहरूमा कृषि विकास कार्यालय राखिएका छन्। तिनको मातहतमा सेवा केन्द्रहरू छन्। तराई र उच्च पहाडमा चार वटा र मध्यपहाडमा ६ वटा रहेका सेवा केन्द्रहरूको भागमा सरदर दश गाविस पर्छन्। सेवा केन्द्रले कम्तीमा १० हजार घरधुरीलाई सेवा दिनुपर्छ।

सेवा लिन किसान पैदल र बसमा सेवा केन्द्रमा आउनुपर्छ। कृषि प्रसारको लागतमुखी अध्ययनको लागि सुर्खेतको रामघाटस्थित सेवाकेन्द्र पुगेको यो पंक्तिकारले लेखफर्साका किसान पाँच घण्टा पैदल र रु.६० बसभाडा तिरेर आएको पाएको थियो। यो एकतर्फी पैदल र बसभाडा हो। सिन्धुलीको रातामाटा झ्ागाझ्ोलीमा रहेको सेवाकेन्द्रमा आइपुग्न किसानले एकतर्फी १४ घण्टा हिंड्नुपर्ने जानकारी पाइयो। त्यसैले, यस्ता सेवाकेन्द्रहरू त्यहीं वरिपरिका किसानका लागि मात्र भएका छन्।

धेरैजसो किसान बजार आउनुपर्ने अरू काम पनि परेको वेला मात्र कृषि सेवा केन्द्रमा आउँछन्। यस्तो कृषि संरचनामा जति बजेट भए पनि प्रतिफल आउँदैन। अहिलेको बजेटले 'एक गाविस एक प्राविधिक' भनेको छ। गाविसहरूको ९ वडाका भौगोलिक दूरी हेर्दा यो कार्यक्रम पनि उति फलदायी नहुने देखिन्छ। बरु यसको विकल्पमा स्थानीय शिक्षित युवा र अनुभवी किसानलाई विशेष प्रशिक्षण दिएर ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता जस्तै कृषि स्वयंसेवक बनाउँदा राम्रो हुन्छ। उनीहरूलाई गुरु बनाए स्थानीय प्रोत्साहन हुने त छँदैछ, सानो भत्ताले तोकिएको काम पनि पूरा हुन्छ। यसका लागि कृषि प्रसार रणनीति र स्थानीय स्वायत्त ऐन/नियमावलीका प्रावधान सच्याएर सेवा केन्द्रसम्म औपचारिक आबद्धता नीति बनाउनुपर्छ।

नेपालबाट निर्यात

उत्पादन बढ्दा आयात घट्नुपर्ने हो, तर धानको उत्पादनसँगै आयात बढेको छ। सन् १९६४/६५ मा २२ लाख टन धान उत्पादन भएकोमा अहिले ५० लाख टन हाराहारीमा पुगेको छ। (हे. तथ्यांक) यसरी धान उत्पादन बढे पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नुले तथ्यांकीय तालमेलमा पनि प्रश्न उठेको छ।

१९८० अघि नेपालबाट चामल निर्यात हुन्थ्यो। नेपाल एग्रिकल्चर सेक्टर स्टडी १९८२ का अनुसार, १९६६–१९७० को अवधिमा सालाखाला वार्षिक २ लाख ७७ हजार टन चामल निर्यात भएको थियो। त्यसपछि घट्दै १९७६–१९८० बीचमा एक लाख टन वार्षिक निर्यात भयो।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अनुसन्धान विभागका अनुसार पनि, १९७५/७६ मा १ लाख ५७ हजार टन चामल भारत र ७ हजार १८५ टन समुद्र पार निकास भएको थियो। १९७७/७८ मा १६ हजार टन भारत र ४६ हजार ६८० टन बंगलादेश, मोरिसस, सिंगापुर लगायतका मुलुकमा निर्यात भएको थियो। तर, आज भारत, थाइल्याण्ड, जापान, चीन आदि मुलुकबाट आयातित चामल खाइरहेका कृषि विज्ञहरूका लागि कथा बनिसकेका यी तथ्यांक भावी पुस्ताका लागि अपत्यारिला कुथुंग्री बन्नेछन्।

कृषिले राष्ट्रिय आयमा एकतिहाइ भन्दा बढी योगदान र दुईतिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी दिएको देशमा खाद्यान्नको आयात बढ्नु सुहाउँदो कुरा हुँदै होइन। खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढ्नु आफैंमा अगतिलो लक्षण हो। त्यसैले, आयात परिमाण हेरी धान, मकै, गहुँका छुट्टाछुट्टै पकेट क्षेत्रहरू बनाउनुको विकल्प छैन। त्यस्ता पकेट क्षेत्रमा चक्लाबन्दी, सिंचाइ, यान्त्रीकरणका औजार–उपकरण, बजार सम्वर्द्धन जस्ता पूर्वाधारहरूको एकीकृत विकास गर्र्दै विस्तारतर्फ लाग्नुपर्छ। नत्र।, जति खन्याए पनि बजेट सार्थक हुँदैन।