विदेशमा केन्द्र

Share:
  
- रघु पन्त
विदेशी शक्तिहरु कमजोर देशको संविधानमा आफ्ना स्वार्थ थोपर्न क्रियाशील हुन्छन्, तर त्यस्तो दस्तावेज जारी भए पनि टिकाउ हुँदैन।

भानु भट्टराई
परिवर्तन र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन प्रतिबिम्बित गर्ने दस्तावेज हो, संविधान। राजनीतिक दल र खेलाडीहरू कस्तो मूल्यमान्यतामा विश्वास राख्छन् भन्ने कुराले संविधानको रूप र सार निर्धारण गर्छ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनको वाहक नेपाली कांग्रेस र वाममोर्चा दुवै शक्तिको नेतृत्व देशभित्रै थियो। उनीहरूको विजयको परिणाम थियो– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७। गणेशमान सिंहको निवासमा भएको कांग्रेसको सम्मेलनमा उपस्थित चन्द्रशेखर लगायतका भारतीय नेताहरूले आन्दोलनको पक्षपोषण गरे पनि त्यो नैतिक मात्र थियो।

२०४७ को संविधानको केन्द्र

विदेशी बारुद र जनशक्तिको छिटा नपरेको २०४६ सालको जनआन्दोलनमा निहत्था नेपाली जनताले आफ्नो सौर्यको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए। देशभक्त राजा वीरेन्द्रले पनि आन्दोलनको निहुँमा आउन खोजेको विदेशी हस्तक्षेपलाई रोकेर आन्दोलनकारीहरूसँग वार्ता गर्दै पंचायत विघटन गरिदिएका थिए। आन्दोलनको सफलतापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बन्यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा संविधान सुधार सुझाव आयोग बन्यो, जसमा राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूको प्रतिनिधित्व थियो। राजाले भारतीय हस्तक्षेपको चाहनालाई पन्छाउँदै आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेका थिए भने आन्दोलनकारी पनि नेपालकै माटोमा भिजेका थिए।

त्यो मात्र एउटा यस्तो संविधान थियो, जसको लेखन, छलफल, जनमत संकलन र जारी सबै प्रक्रिया व्यवस्थित र सन्तुलित थियो। त्यो संविधानको तीन वटा वैचारिक केन्द्र थिए– राजतन्त्र, कांग्रेस र वाममोर्चाको धारका। ती तीन शक्तिको तानातान, विवाद र सहमतिको साझा दस्तावेज थियो– २०४७ को संविधान। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संविधानवादको दृष्टिकोणले त्यो नेपालमा जारी भएकामध्ये सबभन्दा उत्कृष्ट संविधान थियो।

लेखनको हिसाबले अत्यन्त व्यवस्थित, सुगठित र सरल थियो– २०४७ सालको संविधान। अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय र सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको लेखन क्षमता तथा आयोगका अन्य सदस्यहरूको दूरदृष्टिको परिणाम थियो, त्यो। गणतन्त्र, संघीयता र समावेशीपन थपे अहिलेको भद्दा मस्यौदा भन्दा धेरै उत्कृष्ट ठहर्छ, त्यो संविधान।

त्यो वेला कांग्रेस र कम्युनिष्टहरूले चित्त बुझाउनुपर्ने शक्ति राजा मात्रै भएकोले राजनीतिक रूपमा संविधानलेखन सजिलो थियो। आफ्नो धेरै शक्ति खोसिएला भन्ने पीरमा रहेका राजाले सेनाका जर्नेलहरूलाई संविधान आयोगमा धम्क्याउन पठाए पनि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री र वामपन्थीहरूको सुझ्बुझ्का कारण संविधान जारी गर्न बाध्य भए, उनी। विदेशी शक्तिहरूले त चलखेलको मौकै पाएनन्।

विदेशी भूमि र हस्तक्षेप

२००७ को परिवर्तनमा राजा त्रिभुवन र भारतको पनि भूमिका रह्यो। कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू राणा विरुद्ध मैदानमा लडिरहेको वेला त्रिभुवन पनि विद्रोह गर्दै भारत गए। कांग्रेसहरू राणा विरुद्ध लड्न भारतीय नेताहरूको सहयोगमा भारतबाटै नेपाल प्रवेश गरे। त्यसवेलाका परिवर्तनकारी शक्तिको बाध्यात्मक आवश्यकता थियो, भारतीय सहयोग।

तर, भारतले राजा र कांग्रेसलाई गरेको सहयोगको मूल्य, परिवर्तन लगत्तै असुल्न थाल्यो। भारतीय सल्लाहकार र नेपालको उत्तरी चेकपोष्टमा भारतीय सैनिक मिसन मात्र होइन, संविधानको मस्यौदा समेत उतैबाट आउने र ल्याउने काम भयो। सबै कुरा नमानेर कतिपय फरक अडान राख्दा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालासँग भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू रुष्ट भए। यही मौका छोपेर राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रलाई उल्ट्याए, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाए अनि एकलौटी शासन थाले। कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू राजाको निरंकुशता विरुद्ध लड्न थालेको मौका छोपेर भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी कब्जामा लियो। देशप्रेमी नेपालीहरू त्यस विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन्, तर सरकारमा बस्ने लाछीहरू प्रष्ट बोल्दैनन्।

महेन्द्र र वीरेन्द्रको शासन अलोकतान्त्रिक भए पनि दुवै राजाले नेपालको स्वाधीनता, प्रतिष्ठा र निर्णय क्षमता बढाएका थिए। राजतन्त्रले भारतसँग गोप्य सन्धि गरेको भए पनि अहिले जस्तो नेपालको राजनीति र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने मौका दिएको थिएन। कांग्रेस लगायत नेपालका ठूला दलका नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर भारतपरस्त लवी तयार पार्ने प्रयास भने निरन्तर भइरहेकै थियो। जस्तो, सद्भावना लगायत कतिपय दलहरू भारतीय लगानीमै हुर्के, बढे।

माओवादीले २०५२ सालबाट थालेको हिंसाले त भारतलाई नेपालको आन्तरिक मामलामा ठाडो हस्तक्षेपको मौका जुराइदियो। भारतीय भूमिबाट निर्वाध रूपमा बम र हातहतियार नेपाल भित्रन थाल्यो, माओवादीका शीर्षस्थ नेताहरूले भारतीय भूमिमा सुरक्षा पाए। भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्ने मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल लगायतका नेता–कार्यकर्ता भने भारतीय जेलमा थुनिन पुगे।

दरबार हत्याकाण्डमा देशभक्त राजा वीरेन्द्रको वंश विनाशपछि राजगद्दीमा बसेका ज्ञानेन्द्रको मूर्खताले गर्दा नेपालका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू माओवादीसँग भारतीय भूमिमा १२ बुँदे सहमति गर्न बाध्य भए। त्यसपछि नेपाली जनताले २०६२–६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन गरे, जसको सन्देश बुझन नसक्दा नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो।

राजतन्त्र त सकियो, तर भारतीय हस्तक्षेप झ्न् बढ्दै गयो। माओवादी उग्रवाद र मधेश आन्दोलनलाई भारतले भरपूर उपयोग गर्‍यो। नेपाललाई संघीय बनाउने निर्णयपछि त झ्न् एक मधेश र मधेश प्रदेशको नाममा झ्नै हस्तक्षेप चुलियो। १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि शुरू भएको भारतीय हस्तक्षेपको श्रृंखला जारी नै छ। सात सालमा संविधानको मस्यौदा पठाए जसरी नै अहिले पनि संविधानसभाबाट जारी मस्यौदामा आफ्नो सहभागिता र स्वामित्व खोज्ने काम गरिरहेको छ, भारत।

नेपाली स्वामित्वको संविधान

१२ बुँदे सहमतिपछि बनेको संविधानसभाको केन्द्र २०४७ मा जस्तो नेपालभित्र मात्र रहेन। युरोपेली र अमेरिकीहरूले संविधानमा जातीयता र धर्मनिरपेक्षता पार्न करोडौं डलर लगानी गरे भने एक मधेशका लागि भारतले लगानी गरेर पहिलो संविधानसभालाई असफल पारे। त्यसले नेपाललाई निरन्तर राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो। दोस्रो संविधानसभाले बल्लबल्ल तयार पारेको मस्यौदा पनि स्थिरता दिने खालको छैन।

विदेशी शक्तिहरूले संविधानसभामा हुर्काएका अनेक नामधारी सदस्यहरूको भूमिकाले संविधानको मस्यौदालाई नेपाल सुहाउँदो बन्नै दिएन। उनीहरू यही मस्यौदाको समेत विरोध गरिरहेका छन् भने यही वेला नेपालका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई दिल्ली बोलाइएको छ। यो कुवेलाको निम्तो र भ्रमणले बोलाउने र जाने दुवैप्रति नेपाली जनताको आशंका, अविश्वास र आक्रोश बढाएको छ।

नेपालमा कस्तो संविधान कसरी, कहिले र क–कसले बनाउने भन्ने कुरा नेपाली जनता र जनअनुमोदित राजनीतिक दलहरूको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो। नेपाली नेताहरूले बाहिरियाहरूले देखाउने अनावश्यक चासोलाई निषेध गर्ने तागत देखाउन सक्नुपर्छ। छिमेकी देशहरूले बोलाउँदा मित्रता, समझ्दारी र सहयोग बढाउन जानुपर्छ, तर गलत सन्देश जाने गरी कुवेलामा बोलाउँदा आउँदिनँ भन्न पनि सक्नुपर्छ। जहिले बोलाए पनि लुरुलुरु जाने, खुरुखुरु आउने नेताहरूबाट नेपालको भविष्य बन्दैन।

comments powered by Disqus

रमझम