लामो पर्खाइपछि संविधानको मस्यौदा जारी भएको छ। तर, यो त्रुटिरहित छैन। त्यसैले विरोधका अनेक स्वर सुनिएका, फरक मत देखिएका छन्।

मस्यौदा विवादको केन्द्रमा 'नागरिकता' छ। मस्यौदामा संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा १२ (१) (क) मा उल्लिखित वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न 'आमा र बाबु' नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्थाले आमा र बाबुको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्दैन, महिलामाथि विभेद गर्छ। धारा १२ (१) (ख) मा भएको बाबु वा आमाले नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्थाले दम्पतीमध्येका कुनै एकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेमा र धारा १८ (२) अनुसार हदम्यादभित्र नागरिकता लिन नसकेमा उनीहरू राज्यविहीन हुनसक्छन्। त्यस्तै धारा १३ (१) को व्यवस्थाले नेपाली महिलाको विदेशी श्रीमान्ले नागरिकता पाउन १५ वर्ष पर्खनुपर्ने तर नेपाली पुरुषका विदेशी श्रीमतीले तत्काल नागरिकता पाउने प्रावधान लैंगिकताका आधारमा विभेदकारी र समानताको मौलिक हकसँग बाझिने खालको छ। नागरिकता वितरण राज्यको अन्तर्निहित अधिकार हो तर यस्तो व्यवस्था विभेदकारी र नागरिक नै राज्यविहीन बनाउने हुनुहुँदैन।

नियतमै शंका

मौलिक हक अन्तर्गत धारा २१ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक उल्लेख छ। जीवनको हक र सम्मानको हक फरक विषय हुन्। भारतको संविधानमा आर्थिक, सामाजिक अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारिएको छैन। बरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, वातावरण जस्ता अधिकार संरक्षण गर्न जीवनको अधिकारलाई प्रयोग गरिएको छ। र, यसैका आधारमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको विकास गरिएको छ। तर, मस्यौदामा आर्थिक, सामाजिक हकलाई मौलिक हक भनिंदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले द्विविधा सृजना गर्छ र जीवनको हक सीमित तुल्याउँछ।

धारा २२ को स्वतन्त्रताको हक तथा धारा २४ को आमसञ्चारको हकमा रहेका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनका मापदण्ड विपरीत छन्। प्रतिबन्धका स्थापित स्वीकारयोग्य आधारहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्य व्यक्तिहरूको प्रतिष्ठा, सार्वजनिक व्यवस्था र सार्वजनिक नैतिकता तथा जातीय घृणा उठाउन सक्ने अभिव्यक्ति पर्दछन्। तर, मस्यौदाले 'संघीय इकाइको सु–सम्बन्ध', 'श्रमप्रति अवहेलना', 'अपराधको दुरुत्साहन', 'संगठन वा प्रतिनिधिहरूलाई सहयोग गर्ने' र 'झूटो सामग्री प्रकाशन र प्रसारण' आदिलाई समेत प्रतिबन्धका आधार मानेको छ। यो लोकतान्त्रिक समाजकै लागि अमान्य छ। प्रेस लगायत स्वतन्त्रतामै अंकुश लगाउने यस्तो व्यवस्था संशोधनको विकल्प छैन।

समानताको हक सम्बन्धी धारा २३ को (२) र (३) मा उल्लिखित 'यौनिक (हुनुपर्ने यौन) अभिमुखीकरण', 'स्वास्थ्य स्थिति', 'वैवाहिक स्थिति', 'गर्भावस्था', 'आर्थिक अवस्था' जस्ता अविभेदका आधार स्वागतयोग्य छन्। तर धारा २३ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानमा ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा परेकालाई समान बनाउन विशेष संरक्षण गर्ने कानून बनाउन छूट दिने आधारमा सबै समूह अटाएका छन्। यीमध्ये केही समूह नहटाउँदा कार्यान्वयन असम्भव र विवादित हुनेछ।

न्याय सम्बन्धी हक रहेको धारा २५ को (२) मा पक्राउ व्यक्तिले कानून व्यवसायीको सल्लाह लिन पाउने हक उल्लेख छ। तर सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा 'नजरबन्दमा राखिएका व्यक्ति' र 'शत्रु देशको नागरिक' लाई यो हकबाट बञ्चित गरिएको छ। नजरबन्दमा राखिएको जो सुकैलाई पनि कानूनी सल्लाह तथा मुद्दा हेर्ने निकायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित मान्यता हो। 'शत्रु' प्रकृतिको व्यक्तिलाई समेत मानवअधिकार प्राप्त हुने हँुदा मस्यौदाको यस्तो प्रावधान हटाइनुपर्दछ।

मुलुकमा धेरै व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन्। मस्यौदाको प्रस्तावनामा 'बेपत्ता' उल्लेख छ तर धारा २५ मा 'कसैलाई पनि जबर्जस्त बेपत्ता पारिने छैन र त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ' भन्ने व्यवस्था थप्नुपर्छ। यातना विरुद्धको हक सम्बन्धी धारा २७ को (१) मा 'थुनामा रहेको व्यक्तिलाई' मात्र शारीरिक, मानसिक र निर्मम व्यवहार नगरिने उल्लेख छ। यसले 'पक्राउ परेका' को हकमा भने यातना दिनसक्ने छूट दिएको छ। नेपालकै अदालतले पनि पक्राउ गर्दा दिइएको यातनामा क्षतिपूर्तिको अभ्यास गरिसकेको छ। त्यसैले उक्त धाराको शुरूमै 'पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई' भन्ने वाक्यांश चाहिन्छ। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक सम्बन्धी धारा २८ को (१) मा कसैले 'सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा' खलल पार्न सक्ने भएमा निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिने छूट दिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पार्न सहयोगी यो धारा मौलिक हकमा राख्नु भनेको निवारक नजरबन्द स्वीकार्नु भएकाले यो धारा नै हटाइनुपर्दछ।

सूचनाको हक सम्बन्धी धारा ३२ मा 'कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना कसैलाई दिन बाध्य पारिने छैन' भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश उल्लेख छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिको प्रतिष्ठा, सार्वजनिक व्यवस्था र नैतिकता तथा जातीय घृणा फैलाउन सक्ने बाहेकका सूचना गोप्य राख्न पाइँदैन। तसर्थ यसको सम्भाव्य दुरुपयोग रोक्न माथिका आधार प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमै उल्लेख गरिनुपर्दछ।
'शोषण विरुद्धको हक' सम्बन्धी धारा ३४ को (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुने भनिएको छ। त्यहाँ 'कसैलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र मापदण्ड कम हुने गरी काममा लगाउन पाइने छैन' भन्ने प्रावधान थप्नुपर्छ। त्यस्तै धारा ३४(४) को 'कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन' भन्ने प्रावधानको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश 'सार्वजनिक प्रयोजनको लागि', 'अनिवार्य सेवामा लगाउन सक्ने' को दुरुपयोग रोक्न यसलाई परिभाषित गर्नैपर्छ।

स्वच्छ वातावरणको हक सम्बन्धी धारा ३५ को (२), शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख धारा ३६ उपधारा (३), (४) र (५) र रोजगारीको हक सम्बन्धी धारा ३८ को (१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था तथा जेष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी धारा ४६ मा उल्लेख 'कानून बमोजिम' भन्ने प्रावधानले मौलिक हकलाई कानूनी हकमा परिणत गरेकाले यस्तो वाक्यांश हटाइनुपर्दछ।

आवासको हक सम्बन्धी धारा ४२ को (२) मा 'नागरिकलाई कानून बमोजिम बाहेक निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट हटाइने वा अतिक्रमण गरिने छैन' भन्ने लेखिएको छ। मस्यौदाले जग्गामा स्वामित्व नभएका सुकुम्बासीलाई जबर्जस्ती हटाउन छूट दिन्छ। आवास आवश्यक पर्ने र स्वामित्वमा जमीन नभएकाको आवास संरक्षण गर्न यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।

धारा ५० को देश निकाला विरुद्धको हकमा 'कुनै नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन' लेखिएको छ। तर, व्यवहारमा भने गैरकानूनी रूपमा छिमेकी मुलुकले आफ्नै सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा व्यक्ति तथा थुनुवा लैजाने र नेपालले पनि त्यस्ता व्यक्ति तथा शरण खोज्नेलाई निजकै देश फर्काउने वा देश निकाला गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा 'कुनै पनि व्यक्तिलाई कानूनको उचित प्रक्रिया नपुर्‍याई देश निकाला गरिने छैन' भन्ने वाक्य राखिनु सान्दर्भिक हुन्छ।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा मौलिक हकको व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधान र सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो प्रावधानले अनुमोदित सबै सन्धि राष्ट्रिय कानून भन्दा माथि रहने र दुईपक्षीय सन्धिलाई राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथिल्लो हैसियत दिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

धारा ५१ मा संवैधानिक उपचारको हक र मौलिक हकको कार्यान्वयन उल्लेख छ। यस्तो हक उल्लंघनको स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा यथाशीघ्र फौजदारी अनुसन्धान गरी अभियोजनको दायित्वलाई संवैधानिक मान्यता दिइनुपर्दछ। उपधारा २ मा उल्लिखित तीन वर्षभित्रमा कानून बनाइनेछ भन्ने अस्पष्ट प्रावधान हटाइनुपर्छ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था (भाग ४) मा मौलिक हकमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरू पनि दोहोरिएका छन्। धारा ५९ को अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने व्यवस्था पनि हटाइनुपर्छ।

मस्यौदाको भाग ६ को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा ७०(१) को (च) मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था छ। भाग १२ को प्रादेशिक कार्यपालिकाको धारा १६४ (१) (ङ) मा प्रदेश प्रमुखले दिन सक्ने माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग ३४ को विविधको धारा २७१ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन पाउने व्यवस्था छ। माफी 'कार्यपालिकाको कार्य' हो। गम्भीर प्रकृति र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधको हकमा भने माफी अस्वीकार्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

मानवअधिकार र अन्य आयोग स्वायत्त तथा स्वतन्त्र हुने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति गरिनुपर्छ। आयोगमा गरिने नियुक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ। मस्यौदामा उल्लिखित मानवअधिकार आयोग, महिला, दलित, समावेशी जस्ता आयोगको काम परस्पर प्रतिस्पर्धी नहोस् भन्नका खातिर मानवअधिकार आयोगलाई समन्वयकारीको अधिकार दिइनुपर्दछ। यता संकटकाल घोषणा तथा संकट टार्ने नाउँमा जारी उपायको न्यायिक पुनरावलोकन नहुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित मस्यौदाले गरेको छ। जुन गलत छ। जुनसुकै समय र शर्तमा पनि न्यायिक पुनरावलोकन गरिनुपर्छ।

पश्चात्दर्शी कानून बनाई बेपत्ता लगायतका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता उपर अभियोजन गर्ने कुरालाई मस्यौदाले रोकेको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिको धारा १५ (२) सँग मेल खाने गरी पश्चात्दर्शी कानूनको अपवादलाई मान्यता दिनुपर्छ।

अस्पष्ट न्यायपालिका

मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका चाहिन्छ। तर, यस्तो न्यायपालिका शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। मस्यौदाको भाग ११ को न्यायपालिका सम्बन्धी धारा १३२ (५) मा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी १५ जना स्थायी न्यायाधीश रहने र उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा काम लगाउन सकिने व्यवस्था छ। तर, राजनीतिक प्रकृतिका र आपसमा बाझ्िने निर्णय गर्दा सर्वोच्चमा दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशले मात्र आदेश गर्न सक्ने तथा गम्भीर विषयमा ठूला इजलास बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा १५ मात्र स्थायी न्यायाधीश अपुग हुनसक्छन्। सर्वोच्चमा काममा लगाइएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश फेरि उच्च अदालतमा फर्कन सक्दैनन् भन्ने छैन। त्यसैले अस्थायी न्यायाधीश पनि नराखी आवश्यकता अनुसार स्थायी न्यायाधीशकै संख्यामा जोड दिनु उपयुक्त देखिन्छ।

धारा १३२ (२) मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा हुने व्यवस्था छ। धारा १४१ मा संवैधानिक अदालत र उपधारा ४ मा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संवैधानिक अदालतको निर्णय उपर रीट क्षेत्र प्रयोग गरी धारा १३२ (२) बमोजिम फेरि सर्वोच्चमा जान सकिने व्यवस्थामा पुनर्विचार गरिनुपर्दछ। सर्वोच्चकै हैसियतमा रहेको संवैधानिक अदालतको निर्णय सर्वोच्च जान सक्ने स्थिति अन्त्य गरिनुपर्दछ।

उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भएको धारा १४८ को उपधारा १ मा 'आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सरकार, पदाधिकारी, निकाय वा व्यक्तिका नाउँमा आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ' भनिएको छ। यो प्रावधानले प्रान्तभित्रका केन्द्रीय निकाय विरुद्ध आदेश जारी गर्न उच्च अदालतलाई रोक्छ। त्यसैले 'प्रादेशिक क्षेत्राधिकार' भन्ने वाक्यांशलाई परिमार्जन गरी 'केन्द्रीय निकायमा पनि' उल्लेख गर्नुपर्छ। उच्च अदालतलाई प्रान्तीय संसद्द्वारा जारी कानून संविधानसँग बाझिएको हदसम्म बदर गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छैन। मौलिक हक वा संविधानका अन्य प्रावधानसँग प्रान्तीय कानून, संविधान वा संघीय कानूनसँग बाझिएको हदसम्म बदरको अधिकार उच्च अदालतलाई प्रदान गरिनुपर्छ।

धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे उल्लेख छ। सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुने तीन वटा क्षेत्र न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र विशिष्ट कानूनविद्मा सीमित गरिनुपर्दछ। कर्मचारीलाई पनि त्यहाँ राख्ने हो भने कानूनी आधार स्पष्ट गरिनुपर्छ। निरन्तर काम गरेको आधारमा मात्र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुनुहुँदैन। त्यस्तै धारा १३९ मा उल्लिखित बहस पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सेवा निवृत्त सर्वोच्चका न्यायाधीशले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश सहित छूट दिनुपर्छ।

धारा १४१ मा रहेको संवैधानिक अदालतको उपधारा २ (ग) बमोजिम नियुक्त हुने दुई सदस्यको योग्यतामा 'स्नातकोत्तर' होइन 'स्नातक' राखी सर्वोच्चको योग्यता सरह बनाउनुपर्छ। उच्च अदालतको व्यवस्था गरिएको धारा १४३ को उपधारा ३ मा उक्त अदालतमा संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम न्यायाधीश संख्या हुने उल्लेख छ। यसमा संविधानमै स्पष्ट संख्या तोकिनुपर्छ।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यताबारे उल्लेख गरिएको धारा १४४ मा पनि संशोधन आवश्यक छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा बाहिरबाट न्यायाधीश छनोट गरिने अवस्थामा 'कानूनका क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको' भन्ने व्यवस्था थपिनुपर्दछ। यो धाराको विकल्पमा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशभन्दा अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। लोकसेवा संलग्न न्याय सेवा जस्तो निकायबाट पहिलो चरणको परीक्षा लिई दोस्रो चरणको छनोटको जिम्मा न्यायपरिषद्लाई दिन सकिन्छ।

धारा १४८ मा रहेको उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रमा प्रान्तीय कानून अन्तर्गतका मुद्दा विवादमा उच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कानूनको व्याख्या र नजीर बाझिएमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लाग्नेसम्मको व्यवस्था खुला गर्नुपर्छ। सर्वोच्चलाई संवैधानिक र कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतमा परिणत गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ।

धारा १५० मा उल्लिखित बहस पैरवी गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रावधान जरूरी नै छैन। सेवानिवृत्त न्यायाधीशले तत्काल बहसमा जाँदा साथीत्वका कारण बेञ्चमा बस्ने न्यायाधीशको निर्णयमा असर पर्ने देखिन्छ भने पेन्सन लिएर सरकार विरुद्ध मुद्दा लड्ने वा न्यायपालिकामा झ्मेलाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ।
धारा १५३ को जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता तथा पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाको उपधारा २ मा जिल्ला न्यायाधीशको प्रतियोगात्मक परीक्षालाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशबाहेक सबैका लागि विस्तार गरिनुपर्दछ। अपवादको व्यवस्था भने गर्न सकिन्छ।

न्यायपरिषद्मा विविधता कायम गर्न संवैधानिक परिषद्मा जस्तै एक महिला राखिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। नेपाल बार एसोसिएसनबाट पठाउने सदस्यमा निजको योग्यतामा 'विशिष्ट कानूनविद् वरिष्ठ अधिवक्ता' उल्लेख गरिनुपर्दछ।

न्यायपरिषद्लाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन धारा २८४ मा भएको संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा 'न्यायाधीश बाहेकको न्यायपरिषद्को सदस्य' थप गरिनुपर्दछ। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश कारबाहीको सिफारिश गर्न सक्ने, विशेष अदालतमा मुद्दा लाग्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्छ। धारा २३७ मा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई न्यायाधीश वा सैनिक सेवावाट निवृत्त व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न मात्र होइन मुद्दा चलाउन सक्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिनुपर्दछ।

संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९० को (२) मा रहेको खाली भागमा पुनर्नियुक्ति गरिने व्यवस्था उल्लेख गर्नुपर्छ। उपधारा ५ मा उल्लेख गरिएको सैनिक अदालतको अमिल्दो प्रसङ्ग हटाउनुपर्छ।