प्रमुख चार दलको १६ बुँदे सम्झौताको परिणामस्वरुप आएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रारम्भिक मस्यौदा अहिले जनमत संकलनको चरणमा छ। मस्यौदाले आठ प्रदेश प्रस्ताव गर्दै तिनका सिमांकन संघीय आयोगको सिफारिशमा व्यवस्थापिका संसद् र नामांकन प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट टुंगो लाग्ने भनेको छ।

३७ भाग, २९७ धारा र ७ अनुसूची भएको १२८ पृष्ठको प्रारम्भिक मस्यौदाको ४ भाग र ४ अनुसूची 'संघीयता' मा केन्द्रित छ। केन्द्रीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनको गठन विधि र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी प्रावधानले पनि नेपालको संघीय रूपान्तरणलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको देखिन्छ। तर, प्रदेशको सिमांकन र नामांकनको विषय थाती राखेको मस्यौदा अधूरो र अपूरो मात्र नभई, कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ।

पूर्ण संविधानको जनमत

नामांकनको विषय संवेदनशील हो, तर संघीयताको अभ्यास गर्न त्यसले प्रत्यक्ष अवरोध गर्दैन। प्रदेश किटान (सिमांकन) भएको अवस्थामा नाम नभए पनि काम नरोकिन सक्छ। प्रदेश निर्माणपछि प्रदेश सभा गठन गर्न सकिन्छ। प्रदेश सभा हुनेवित्तिकै संविधानसभाले जारी गर्ने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, नभए हुँदैन र संविधानले मुलुकलाई निकास दिंदैन। विना प्रदेश जारी हुने संविधान लागू हुन नसक्ने व्यवस्था भने मस्यौदाका प्रावधानहरूमै छन्, जस्तो– प्रदेश नबनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्दैनन्।

प्रारम्भिक मस्यौदाको धारा ३६ (२) ले प्रादेशिक सभा नहुँदा पनि अन्तरिम राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने बाटो खोलेको छ, तर अदालतले यसको व्याख्या कसरी गर्छ भन्न गाह्रो छ। संसद्को माथिल्लो सदन पनि प्रदेश नबनी बन्दैन। यस्तो स्थितिमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति हावी भएर धारा २९४ मा व्यवस्था भए अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउको प्रावधान प्रयोग भयो भने अर्कै प्रकारको दुर्भाग्यपूर्ण संक्रमणकालीन परिस्थिति सिर्जना हुनेछ।

संविधानको विधिवत् अभ्यास विना अन्तरिम संविधान अन्तर्गतका संरचनाहरूको प्रतिस्थापन सम्भव नहुने हुँदा यतिवेला प्रदेशको सिमांकन सहित पूर्ण संविधान घोषणा गर्नुपर्ने जनमत बलियो छ। यसको श्रेय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई जान्छ, जसले संविधानसभालाई अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाको साथसाथै धारा १३८ को '...स्वायत्त प्रदेशको सीमा, संख्या र नाम... संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ' भन्ने बाध्यकारी प्रावधानबारे सचेत गरायो।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि 'संविधान अनुसार संविधानको पालना र रक्षा गर्नेछु' भनी शपथ लिएकाहरूले पनि तदनुरूपको अग्रसरता देखाउन थालेका छन्। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सिमांकन नटुंग्याई संविधान जारी गरे राजनीतिक–सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले पनि सिमांकन टुंग्याउनैपर्ने बताएका छन्। मधेशी, जनजाति लगायतका समुदाय त पहिल्यैबाट संघीयता सहितको संविधानको लागि दबाब दिइरहेका छन्। मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले प्रदेशको सिमांकनका लागि आन्दोलन घोषणा गरेको अवस्था छ। यी र यस्ता कारणले दलभित्र र अन्तरदलीय बैठकहरूमा सिमांकन सहितको संविधान घोषणाको बहस बाक्लिएको छ।

विकल्प हुँदाहुँदै अपुरो

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) बीच भएको १६ बुँदे सहमतिले नयाँ संविधान निर्माणको आधार तयार पार्‍यो, तर यस्तो सहमति गर्न सक्ने दलहरूले विज्ञहरूको संघीय आयोग मार्फत प्रदेशको सिमांकन गर्ने भनेर चुनौतीबाट भाग्ने बाटो निकाले। जबकि, गत १० वर्षमा विज्ञहरूले यी विषयमा आ–आफ्ना विज्ञता प्रस्तुत गरिसकेका छन्र त्यसलाई ग्रहण गर्ने इच्छाशक्ति देखाउने दलका नेताहरूले हो।

राज्य पुनर्संरचना आयोगले सिफारिश गरेको १० प्रदेश, त्यही आयोगका केही सदस्यले फरक मतको रूपमा ल्याएको ६ प्रदेशको खाका वा गत वर्षको कांग्रेस–एमालेको ७ प्रदेशको सिमाना सहितको प्रस्तावमा सामान्य हेरफेर गरेर ८ प्रदेशको सीमा कोर्न सकिन्छ(हे. नक्शा)। प्रशस्त विकल्प हुँदाहुँदै अपुरो संविधान ल्याउने मनसाय कसैले राख्नुहुँदैन। फेरि, संघीय व्यवस्था एकै दिनमा पूरा तयारी भएर आउने पनि होइन। आज शुरू गरेर आगामी दिनमा यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार परिस्कृत गर्दै लैजाने हो।

सिमांकन विनाको संविधान जारी गरियो र त्यसपछिको संसद् सरकार बनाउने र ढाल्ने राजनीतिमा केन्द्रित भयो भने संघीयताको मुद्दा अनिश्चिततामा धकेलिनेछ। त्रिशंकु संसद्मा सरकार बनाउने, गिराउने राजनीति नै बढी हुने विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ। कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले निरन्तरता पाएन भने रूपान्तरित संसद्मा कसैको दुईतिहाइ पुग्दैन। यो सम्भावित परिदृश्यमा विभाजित पहाडी–मधेशी, खसआर्य–जनजाति राजनीतिक द्वन्द्व देशले थेग्न सक्ने देखिंदैन। त्यसले निम्त्याउने भनेको नेपालको अखण्डतामाथि खतरा नै हो।