प्रहरीले रुकुमको ९० बिघा जमीनमा गरिएको अफिम खेती जेठ अन्तिम सातासम्ममा नष्ट गर्‍यो। मध्यपश्चिमको एउटा पहाडी जिल्लाको यो आँकडाले गृहमन्त्रालय र प्रहरी मुख्यालयका अधिकारीहरूलाई बेचैन बनाएको छ– त्यो भेगमा अफिम खेती हुने गरेको जानकारी अहिलेसम्म नभएकोले। तर, रुकुमको स्यालापाखा, छिवाङ, सिम्ली, रुकुमकोट, चुनवाङ, कोल, घेत्मा, स्यालाखदी, गोतामकोट, भलाक्चा गाविसमा गुणस्तरका हिसाबले पनि उच्चकोटिको अफिम खेती हुने गरेको रहेछ। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी केशव अधिकारी भन्छन्, “नयाँ ठाउँमा भेटिएको यो स्तरको अफिम खेतीले सबैलाई झ्स्काएको छ।”

कडा लागूऔषध हेरोइनको कच्चा पदार्थको लागि गरिने अफिम खेती रुकुमको छिमेकी जिल्ला सल्यान, रोल्पा, जाजरकोट र दैलेखमा पनि देखिएको छ। सल्यानका मर्मपरिकाँडा, चाँदेकरेन्जी, बडुकोट, मुलखोला, बडागाउँ लगायतका गाविसमा गरिएको अफिम खेती प्रहरीले नष्ट गरेको छ, तर उच्च पहाडका कति ठाउँमा अफिम लगाइएको छ भन्ने प्रहरीलाई पनि यकिन छैन।

अफिमको 'यूपी कनेक्सन'

मध्यतराईका बारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा हुने गरेको अफिम खेती प्रहरीको सक्रियतापछि मध्यपश्चिमका पहाडतिर सरेको हो। प्रहरी अधिकारीहरूको बुझ्ाइमा भारतको उत्तरप्रदेश राज्य नजिक रहेकोले रोल्पा–रुकुममा यो डरलाग्दो संकेत देखिएको हो। उत्तरप्रदेश भारतका ती राज्यमध्ये पर्छ, जहाँ सरकारले नै औषधि उत्पादनका लागि अफिम खेती गर्न लगाउँछ।

भारत सरकारले उत्तरप्रदेशका गोण्डा र बाराबांकी क्षेत्रमा औषधिका लागि गरिएको अफिम खेतीको दुरुपयोग भएको र त्यहाँ उत्पादित अफिम लागूऔषध गिरोहसम्म पुग्न थालेको भन्दै कडाइ गरेको थियो। “गोण्डा र बाराबांकीमा सरकारी निगरानीमा भइरहेको अवैध अफिम खेती नेपालको मध्यपश्चिम पहाडमा 'सिफ्ट' भएको छ”, एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “भारतीय बजार र नेपालमा पनि आपूर्ति हुने निम्न ग्रेडका हेरोइनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्ने ए ग्रेडको हेरोइन (सेतो) को बढ्दो माग पूरा गर्न भारतीय उत्पादकहरूले नेपालमा लगानी गर्न थालेका छन्।”

मध्यपश्चिम पहाडको अफिम खेतीका लगानीकर्ता भारतीयहरू नै रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख डीएसपी अशोक सिंह अफिम खेतीका लागि बीउ समेत भारतीय व्यापारीहरूले दिएको भेटिएको बताउँछन्। उनका अनुसार, एकसरो जोतेर बीउ छरेको ५–६ महीनामा तयार हुने अफिम भारतीय व्यापारीले खेतबाटै प्रतिकेजी रु.६२ हजारका दरले उठाउँछन्। खेतीपातीबाट गुजारा गर्न कठिन हुने मध्यपश्चिम पहाडवासी गहुँ, मकै छाडेर अफिम खेतीमा लागेका छन्। यो क्षेत्रमा उत्पादित अफिम बाँके, बर्दिया र दाङ हुँदै भारत पुग्छ। यो कारोबारमा संलग्न गिरोहबारे भने प्रहरीले अनभिज्ञता देखाउँदै आएको छ।

सिंचाइ सुविधा नहुँदा खेतीपाती चौपट भएका तथा रोजगार लगायत आयआर्जनका अरू अवसर पनि नपाएका मध्यपश्चिम पहाडका किसान गैर–कानूनी हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि अफिम खेतीमा आकर्षित भएका छन्। रुकुमका गाउँ घुमेर आएका प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाह गरीबी र बेथितिले मध्यपश्चिम पहाडलाई 'बम गोला' बनाएको बताउँछन्। “सुक्खाले खेतीपाती नहुँदा सरकारको सेवा–सुविधा सदरमुकाम वरपर सीमित भयो अनि गाउँमा अफिमको बीउ पुग्यो”, एआईजी शाह भन्छन्, “यो अवस्थाप्रति समयमै ध्यान नपुगे सोचेभन्दा खतरनाक परिणाम आउन सक्छ।”

झ्न् ठूलो खतरा

गएको १ वैशाखमा काठमाडौंको सिनामंगलमा मोटरसाइकल चेकजाँचका क्रममा प्रहरीले १०० मिलिलीटरका १५ बोतल र ग्यालेनमा भरिएको ७.५ लीटर लागूऔषध कोरेक्स, ८५ चक्की नाइट्राजेपाम, ४८ क्याप्सुल स्पास्मो प्रोक्सिभोन प्लस लगायतका मेडिकल ड्रग्स सहित सप्तरीको बोदेबर्साइन–४ का साइद अनबर र इमरान हसन सिद्धिकीलाई पक्राउ गर्‍यो। राजधानीमा चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी (सीए) पढिरहेका उनीहरूले भारतको रक्सौलबाट यी मेडिकल ड्रग्स ल्याएको प्रहरीको भनाइ छ। महाभूकम्पपछि राजधानीका पालमा बसेका व्यक्ति र कलेज छेउछाउमा यस्ता मेडिकल ड्रग्सहरू बेच्दै हिंडेका अरू पनि समातिएका थिए।

ठूलो विपत्तिपछिको तनावपूर्ण अवस्था लागूऔषध कारोबारीका लागि अनुकूल हुने हुँदा नियन्त्रणको काम चुनौतीपूर्ण हुन्छ। प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको आँकडा अनुसार नेपाली लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशतले मेडिकल ड्रग्स र बाँकीले हेरोइन, चरेस लिन्छन्। स्वास्थ्योपचारमा नियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुने मेडिकल ड्रग्स नियमनकारी निकायको निगरानी नहुँदा औषधि पसलहरूबाट सजिलै बिक्री हुने गरेको छ। सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा खुलेआम बिक्री भइरहेको मेडिकल ड्रग्सको उल्लेख्य हिस्सा काठमाडौंमा खपत हुने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।

देशमा भित्रिने लागूऔषधमा कडाइ गर्न विश्वव्यापी अभ्यास छ। पछिल्लो समय नेपाललाई 'ट्रान्जिट' बनाएर तेस्रो मुलुक पुर्‍याइने हेरोइन लगायतका महँगा लागूऔषध नियन्त्रणमा चासो देखाएको राज्यसंयन्त्रले आफ्ना नागरिकमाथि संकट बनिरहेको मेडिकल ड्रग्स नियन्त्रणमा भने खासै चासो दिएको छैन। ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) धिरजप्रताप सिंह खुला सीमाबाट भित्रिने मेडिकल ड्रग्स नेपालका लागि मुख्य चुनौती भएको बताउँछन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय अधिकारीहरू पनि सहयोग चाहिने बताउँदै एसपी सिंह भन्छन्, “द्विपक्षीय बैठक–छलफलहरूमा सहयोग गर्छौं भन्छन्, तर व्यवहारमा त्यो हुनसकिरहेको छैन।”

कोकिनको 'ट्रान्जिट'

२० चैत २०७१ को साँझ् कतार एअरवेजको उडान नम्बर ६५१ बाट दोहाहुँदै इटलीको रोम जान लागेकी मलेशियन नागरिक मरिना बिन्ती जमालुद्दिन ११ केजी कोकिन सहित काठमाडौं विमानस्थलमा पक्राउ परिन्। विमानस्थल प्रहरीले पाँच वटा ल्यापटप ब्याग सहितको उनको लगेज तलासी गर्दा यति धेरै कोकिन फेला परेको थियो। चार दिनअघि ब्राजिलबाट दोहाहुँदै काठमाडौं आएर पुनः दोहाहुँदै इटली जान लागेकी मरिना अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध ओसारपसार सञ्जालकी सदस्य भएको पक्राउपछि थाहा भयो।

लागूऔषध बजारमा प्रतिकेजी रु.२ करोडसम्ममा बिक्री हुने यत्रो कोकिन काठमाडौं भित्रिएर बाहिरिंदा मात्र प्रहरीले चाल पायो। त्यसअघि १० पटकसम्म भारतहुँदै यूरोपका विभिन्न मुलुकमा कोकिन पुर्‍याइसकेकी मरिनाको काठमाडौं बसाइँबारे पनि प्रहरीले कुनै मेसो पाएन। दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बिया, बोलिभिया र पेरुमा उत्पादन भएर धेरैजसो यूरोप–अमेरिकामा खपत हुने कोकिन ओसारपसारमा नेपाली भूमि प्रयोग भइरहेको प्रमाण थियो, यो घटना। ती वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “मरिनाको मोबाइलमा दिल्ली, नाइजेरिया, टर्की, ब्राजिल लगायतका देशबाट तारन्तार फोन आइरहेका हुन्थे।”

पछिल्लो चार वर्षमा मलेशियन, नामिबियन, पाकिस्तानी र थाई नागरिक १७ केजी कोकिन सहित पक्राउ पर्नुले नेपाल पनि कोकिन 'ट्रान्जिट' बनिसकेको देखाएको छ। “जहाँ सजिलो छ, त्यही ठाउँ प्रयोग हुने हो”, प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख एआईजी शाह भन्छन्,“हाम्रो इन्टेलिजेन्स, चेकजाँच र अध्यागमनको अवस्था हेरेर कारोबारीहरू यता केन्द्रित भएका हुनसक्छन्।”

अफगान हेरोइनदेखि 'हिमालयन ह्यासिस' नामबाट चर्चित नेपालमै उत्पादित चरेससम्मको ओसारपसार पहिलेदेखि नै नेपालबाट हुँदै आएको छ। कोका–प्लान्टबाट बन्ने महँगो कोकिनको ट्रान्जिट समेत नेपाललाई बनाउन थालिनुले भने स्थितिको गम्भीरता देखाउँछ। लामो समय लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइमा काम गरेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) प्रमुख डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी लागूऔषधको ओसारपसार र कारोबार बढिरहे पनि त्यसबारे थाहा पाउनै छाडिएको बताउँछन्। लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको पछिल्लो चार वर्षको आँकडामा बरामद लागूऔषधको परिमाण घट्दै गएको देखिन्छ। (हे. चार्ट) “तर, ओसारपसार–कारोबार घटेको होइन, बढेको छ”, डीआईजी ठकुरी भन्छन्, “बरु हाम्रो नियन्त्रण कम भएको छ।”

कुनै वेला लागूऔषध नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अपरेशनमा समेत सहभागी भएको नेपाल प्रहरी अहिले आफ्नै भूमिमा भइरहेका ओसारपसार पनि थाहा नपाउने अवस्थामा छ। पहिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान–सूचनाका आधारमा मकाउ, नेदरल्याण्ड, बेलायत, डेनमार्क, जापान लगायतका देशमा ड्रग्स माफिया विरुद्ध ठूल्ठूला अपरेशन हुन्थे। ब्यांकक्मा भएको नेपाल–थाई–अमेरिकी प्रहरीको संयुक्त अपरेशन होस् या दक्षिण अमेरिकी मुलुकबाट जर्मनीमा लागूऔषध ओसारपसार गर्ने गिरोह विरुद्धको अभियान, नेपाल प्रहरी सामेल हुन्थ्यो।

लागूऔषध अपराधको सीमा नहुने हुँदा यसको अनुसन्धानमा विभिन्न देशका प्रहरीबीच सहकार्य हुन्छ। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको यस्तो सहकार्य टुटेको छ। २०४९ सालमा एसपीको नेतृत्वमा स्थापित लागूऔषध नियन्त्रण कानून कार्यान्वयन इकाइ डीआईजीको नेतृत्वमा रहने गरी स्तरोन्नति भए पनि यसको भूमिका कमजोर बनेको छ। ब्यूरोमा ५० प्रतिशत जनशक्ति स्थापनाकालकै छन्। “ब्यूरोको जनशक्ति सदुपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व नै भएन” एक जना प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “ब्यूरोलाई डम्पिङ साइट जस्तो बनाइयो।”

पहिले गृहमन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण महाशाखाको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीका 'विशेष सचिव' ले गर्थे। अहिले यसलाई विपत् व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत उपसचिवले हेर्ने लागूऔषध नियन्त्रण शाखामा खुम्च्याइएको छ।

साथमा दामोदर भण्डारी, नेपालगञ्ज