२२ साउनमा निवृत्त हुने मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल आफ्ना पूर्ववर्तीले जस्तो सेवा अवधिको अन्तिम एक महीना विदा बसेनन्। २३ साउन २०६९ मा निजामती सेवाको उपल्लो पदमा नियुक्त उनी सरकारकै आग्रहमा विदा नबसेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने/गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएका पौडेलको कार्यकुशलताबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्रीले विदा नबस्न भनेका थिए।

राष्ट्रप्रतिको वफादारी, कडा मिहिनेत, ठाउँमा बोल्ने र वेलामा अडान लिने क्षमताले पौडेललाई 'सफल मुख्यसचिव' बनाएको हो। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको मूल्यांकनमा, पदीय दायित्व निर्वाहमा खरो उत्रेका उनलाई सामाजिक क्रियाशीलताले थप प्रशंसाको पात्र बनायो।

मुख्यसचिवको काम

सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मुख्यसचिव कार्यकारीभन्दा समन्वयकारी पद हो। मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गर्छन्। त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गर्ने/गराउने, कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने, सचिवहरूले पेश गरेका प्रस्ताव हेरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र अङ्ग नपुगेको भए सम्बन्धित सचिवकहाँ फिर्ता पठाउने काम पनि मुख्यसचिवकै हो।

देश चलाउने यस्ता निर्णय भइरहने निकायको सचिवमा विशेष खुबी हुनुपर्छ। पूर्व प्रशासक भोजराज पोखरेल मुख्यसचिवको व्यक्तित्व रणनीतिक हस्तक्षेप गर्न सक्ने खालको हुनुपर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, सरकारप्रमुखको सार्वजनिक छवि कस्तो बन्छ भन्ने कुरा समेत मुख्यसचिवको भूमिकामा निर्भर हुन्छ।

“मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावहरूमा व्यक्तिगत/संस्थागत स्वार्थ बुझेर सही सूचना दिन सकेनन् भने निर्णयले प्रधानमन्त्रीको छविमा असर गर्छ”, पोखरेल भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयवस्तु र भाषामा मुख्यसचिवको व्यक्तित्व झ्ल्किन्छ।”

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि देशहित नहुने विषयलाई मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासमा लिएर 'इग्नोर' गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ मा सरकारका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका अरू अधिकृतहरूले सुपरीवेक्षकको हैसियतले प्रशासनिक काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ती सबै निकायका काम–कारबाहीको समन्वय तथा नियन्त्रण मुख्यसचिवले गर्छन्। विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय कार्यालयहरूको प्रशासनिक काम–कारबाहीको अनुगमन र निरीक्षणमा पनि मुख्यसचिवको भूमिका आवश्यक पर्छ। नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन स्थितिको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि मुख्यसचिवलाई नै तोकिएको छ।

मुख्यसचिवले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा सचिवहरूको बैठक राख्नेदेखि बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन सुपरीवेक्षण गर्नेसम्मका काम गर्छन्।
मुख्यसचिव पौडेलले सचिव मात्र होइन, पूर्व मुख्यसचिवहरूसँग समेत वार्षिक छलफल गरेर सुझाव लिने गरेका थिए। उनले बैठकमा आउन नसक्ने पूर्व मुख्यसचिवहरूका घरमै गएर सुझाव लिएका थिए।

के के गरे

मुख्यसचिव पौडेल मूलतः सार्वजनिक प्रशासनका विकृति विरुद्ध उभिए। उनले भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउँदै अभिलेख पद्धतिमा सुधार, आवश्यकता पूर्ति, क्षमताको विकास, प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरेर उत्तरदायी र जिम्मेवार प्रशासनको छवि बनाउने प्रयत्न गरे। सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको विकृति विरुद्ध जिल्ला–जिल्ला पुगेर निर्देशन दिएका उनलाई वागमती सफाइ अभियानले थप लोकप्रिय बनायो।

मुख्यसचिव भएपछिको तीन वर्षमा पौडेलले सबभन्दा बढी समय र साधन स्रोत जनगुनासा सुनेर तत्काल कार्यान्वयनमा लगाए। उनले अटेर गर्ने कर्मचारीको विषयमा तत्काल निर्णय लिने क्षमता देखाएको प्रशासन सुधार सुझ्ाव आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहाल बताउँछन्। “प्रविधि प्रयोगबाट प्रशासनिक क्षेत्रको अनियमितता र ढिलासुस्ती घट्छ”, दाहाल भन्छन्, “मुख्यसचिवको रूपमा पौडेलले प्रशासनलाई गतिशील नेतृत्व दिन खोजेको देखियो।”

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्न, अखाद्य सामग्री बिक्री–वितरणमा रोक लगाउन र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा पौडेलले देखिने गरिको भूमिका खेले। विपन्न वर्गका बिरामीको मिर्गौला डायलासिस् गर्न सरकारले गरेको खर्च दिने निर्णयमा पौडेलको योगदान रह्यो। उनले सरकारी जग्गामा भूमाफियाको चलखेल रोक्न, वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी घटाउन, वित्तीय क्षेत्रको विकृति न्यूनीकरण, प्रशासनभित्रका कामचोर प्रवृत्ति र लापरवाही हटाउन पनि निकै मिहिनेत गरे। निर्माण व्यवसायीको बदमासी र सार्वजनिक खरीदमा अनियमितता नियन्त्रणमा पनि पौडेलको योगदान रह्यो। महाभूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा उनले निकै प्रशंसनीय सक्रियता देखाए।

यसरी सार्वजनिक प्रशासनको छवि सुधार्न सफल देखिएका पौडेल विवादरहित प्रशासक भने होइनन्। उनी मुख्यसचिवमा नियुक्त हुँदा रोलक्रम मिचिएको विवादमा परेका थिए। उनलाई प्रचारमुखी भन्नेहरू पनि नभएका हैनन्। “कुनै कर्मचारीको कामको परिणाम हेरेर राम्रो या नराम्रो अर्को व्यक्तिले भन्ने हो”, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना पूर्व मुख्यसचिव भन्छन्, “नेताले जस्तो मैले यो गरें, त्यो पनि गरें भनेर आफ्नो प्रचार गर्नु कर्मचारीका लागि सुहाउने कुरा होइन।”

मुख्यसचिव पौडेलमाथि सरकारप्रमुख कमजोर भएको फाइदा उठाएर प्रशंसा बटुलेको आरोप पनि छ। त्यस्तो आरोप लगाउने सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा बाहिर चर्चा भए जति सुधार नभएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, अधिकार हस्तान्तरण नगरी सबै ठाउँमा आफैं पुगेका पौडेलले वागमती सफाइ अभियानमा सबै सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरेर आफूले मात्र जस लिए। कतिपय आलोचक मुख्यसचिवको रूपमा पौडेलले पार्टीगत भागबण्डामा सचिव सरुवा र प्रहरी अधिकारी बढुवा विरुद्ध अडान लिए पनि रोक्न नसकेको बताउँछन्।

तर, राजतन्त्र रहँदासम्म दरबार र सरकारबीचको पुलको काम गर्दै आएको मुख्यसचिवको वास्तविक भूमिका पौडेलको कार्यकालबाट देखिन थालेको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। “क्षमतावान् प्रशासकले गर्न सक्ने काम पौडेलले गरे”, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “गतिलो पात्र पाउँदा 'सेरेमोनियल' जस्तो देखिने ठाउँबाट पनि राम्रो काम हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश गएको छ।”

---

आफ्नो कार्यकालबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

मैले कामलाई जहिल्यै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनि पूरा शक्ति लगाएर गर्दै आएको छु। 'लिड बाई इक्जाम्पल' मेरो सिद्धान्त हो। धाक–धम्कीलाई वास्ता नगरी मुलुकको हितमा काम गरेको छु।

मुख्यसचिवको पद अधिकार र साधनस्रोतयुक्त हुँदैन। सेना र प्रहरीप्रमुखको जस्तो सबै निजामती कर्मचारी मुख्यसचिव मातहत हुँदैनन्। मुख्यसचिवले अन्तर निकाय समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक सञ्चालन, निर्णय प्रमाणित र संवैधानिक परिषद्को सचिवको भूमिका मुख्यसचिवको लागि प्रमुख हुन्छ। कानूनमा नलेखिएको अर्को काम भनेको सरकार र राजनीतिक दलबीच पुलको काम गर्नु हो।

मुख्यसचिव बनेपछि गर्ने कामको पूर्वयोजना थियो?

अन्तिम समयसम्म पनि मुख्यसचिवमा नियुक्त भइन्छ भन्ने निश्चित थिएन। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक प्रशासन, अभिलेख पद्धति, सेवाग्राहीलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा आदिमा सम्झौता नगर्ने योजना नियुक्तिपछि नै बनाएँ।

कुनै यस्तो क्षेत्र छ, जहाँ सुधारको गुञ्जायस नहोस्!

मैले सकेको जति काम गरें। सबै समस्या समाधानको अस्त्र मुख्यसचिव होइन पनि। मैले एउटै क्षेत्रमा शतप्रतिशत भन्दा पनि सबै क्षेत्रमा सकेजति सुधार गर्ने नीति लिएँ। दैनिक १४–१५ घण्टा काम गरें। एक जनाको प्रयत्नबाट केही हुँदोरहेछ भन्ने देखियो पनि।

योभन्दा बढी गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन?

मेरो कार्यकालको एक वर्ष संसद् थिएन। चुनाव रोक्न बम विस्फोट गराएको जटिल राजनीतिक अवस्था थियो। अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण, कठिन र जोखिम अवस्थामा काम गरें। सबै क्षेत्रमा सुधार भएन, तर बलबुताले भ्याएसम्म काम गर्ने प्रयत्न गरें।

दबाब कत्तिको आयो?

काम गर्दा विभिन्न दबाब, धम्की आए, तर प्रणाली मिच्नुहुँदैन भन्ने अडान लिएँ। मन्त्रीहरूसँग पनि बाझियो। सार्वजनिक जग्गा र सरुवाको विषय पेचिलो बन्यो। तर, इच्छाशक्ति र लोभलालच नहुँदा प्रभाव पार्न सकेनन्।

निर्देशन दिनुपर्नेमा आफैं खट्नुभयो, अरुमाथि विश्वास नभएर हो?

आफू हात बाँधेर अरुलाई गर भन्नु सामन्ती र ढोंगी प्रवृत्ति हो। अघि नै भनिसकें, म आफैं उदाहरण बनेर देखाउँछु भन्ने मान्यताको मान्छे हुँ। जस्तो, वागमती सफाइको क्रममा निजामती स्वयंसेवक खडा गरेकाले महाभूकम्पपछि स्वयंसेवाको लहर चल्यो। निर्देशन मात्रै दिएर बसेको भए त वागमतीमा पनि कोही पस्ने थिएनन्।

मुख्यसचिवले नीतिगत भूमिका खेल्ने कि आफैं कार्यान्वयनमा खट्ने?

देश बिग्रेकै आफूले एउटा गर्ने र अरुलाई अर्को गर्न अह्राउँदा हो। नीति बनाउने काम राजनीतिकर्मीहरूको हो। मुख्यसचिवले मात्र चाहेर नीति बन्दैन भन्ने उदाहरण हेर्नुस्– भर्खरै संशोधन भएको निजामती सेवा ऐनको प्रस्ताव तीन वर्ष अगाडि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको थियो। डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीलाई निजामती सेवामा बस्न नदिने व्यवस्था गरौं भन्दा त्यति वेलाका मन्त्रीले यो मुख्यसचिवको 'अजेण्डा' हो भनेर अलपत्र पारेर राख्नुभयो।

मुख्यसचिवको भूमिका फराकिलो हुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो?

निजामती कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा वा पदस्थापना तथा सुरक्षाकर्मीको सरुवा बढुवामा मुख्यसचिवको भूमिका हुनु आवश्यक छ।

तपाईंमाथि आफ्नो उत्तराधिकारी तयार नगरेको आरोप छ नि!

आरोप मात्रै हो। मुख्यसचिवका संभावित उम्मेदवारहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने प्रायः हरेक जटिल निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको छु। छलफलमा पनि सहभागी गराएको छु। 'एक्सपोजर' को लागि कतिपय निर्णय लेख्नै दिएको छु।