अस्वीकार्य मस्यौदा

Share:
  
- दीपेन्द्र झा
संघीयतालाई थाती राख्ने, समावेशीपनलाई फिका बनाउने, धर्मनिरपेक्षता हटाउने र संसदीय प्रणालीलाई कमजोर पार्ने मस्यौदाको अभीष्ट देखियो।

सुरेश बिडारी
४ साउनमा वीरगञ्जमा संविधानको मस्यौदामाथि सुझाव संकलन भइरहेका वेला मस्यौदा च्यातेर विरोध गर्दै मधेशी मोर्चाका कार्यकर्ता।
राय सुझाव संकलनको क्रममा कञ्चनपुरदेखि झापासम्मको मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदालाई अस्वीकार गरेको छ भन्दा हुन्छ। मस्यौदाको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका धारा, वाक्य र शब्दमा कायम जालझेल छताछुल्ल भएको छ। धारा ८८ मा मधेशी, दलित, आदिवासी/जनजाति, महिला लगायत उपेक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कटौती गर्दै खसआर्यको परिभाषा गरिएको छ।

माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्व र लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनलाई स्वीकार गरेको मस्यौदाको प्रस्तावनामा मधेश आन्दोलन भने उल्लेख छैन। मानौं, यो मस्यौदामा मधेश आन्दोलनको कुनै योगदान छैन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मधेश आन्दोलनले जन्माएको होइन। यो मस्यौदाले मधेशका मूलभूत तीन विषय– संघीयता, नागरिकता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ।

मधेशीप्रति दुर्नियत

कानूनी शासन र लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त बिर्सेको यो मस्यौदाबाट मधेशी बढी आक्रोशित छन्। नामांकन र सिमांकन सहितको संघीयता समावेश भएको संविधान ल्याऊ भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश अवज्ञा गर्दै चार दलले ल्याएको यो मस्यौदा अन्ततः संघीयतालाई नै सिध्याउने रणनीतिबाट आएको आम मधेशीको बुझाइ छ।

मस्यौदाको धारा ६० ले संघीय आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा संघीय सीमा तोक्ने भनेको छ। यसमा आफ्नो अनुकूलको आयोग बनाई तदनुरुपको प्रतिवेदन लिएर अहिलेको पाँच विकास क्षेत्र जस्तै उत्तर–दक्षिण प्रदेश बनाउने अभीष्ट देखिन्छ। तर, मधेशीले वास्तविक संघीयता छोड्ने छैनन् र संघीय खाका कोर्दा मधेशी भावना सम्बोधन नभए नेपाल कहिल्यै शान्त रहने छैन। बन्द–हड्ताल चलिरहने छन्, जहाँ मधेशी–जनजाति एकातर्फ र खसआर्य अर्कोतर्फ हुनेछन्। यही मस्यौदाको संविधान बनाएर ल्याइयो भने खसआर्य नेतृत्वले बहुमतको अहंकारमा केही समय चलाउलान्, तर मुलुकले त्यसको ठूलो आर्थिक–सामाजिक मूल्य चुक्ता गर्नुपर्नेछ। सिमांकन सहितको संविधानले मात्र यो जोखिम टार्छ।

यो मस्यौदाले नागरिकता सवालमा पनि अमान्य प्रावधान राखेको छ। यसको धारा १३ (३) को बाबुआमामध्ये एक जना विदेशी भए उनीहरूको सन्तान अंगीकृत नागरिक हुने प्रावधानले मधेशको ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्नेछ। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, मधेशीको 'रोटी–बेटी' सम्बन्ध सीमापारि भारतसँग छ। त्यस्तै, धारा १२(१) (ख) ले नेपालमा जन्म हुँदाको बखत बाबु वा आमा एक जना विदेशी नागरिक रहेछ र नेपालमा बच्चा जन्मेन भने ऊ चाहिं यो देशमा अंगीकृत नागरिक हुन्छ। भनेपछि, वंशजको सन्तान पनि अब अंगीकृत हुनेभयो। सीमापारिकी श्रीमती रहिछ र रक्सौल, सीतामढी, बैरगनिया, अलिगढवा वा सोहरतगढमा बच्चा जन्मियो भने अंगीकृत तर जनकपुर, भिठ्ठामोड, नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर वा धनगढीमा जन्मियो भने वंशज!

मस्यौदाको धारा १९ मा 'नेपाली मूल' भन्ने शब्दावली घुसाइएको छ। यो भनेको के हो? इन्डियन आइडल प्रशान्त तामाङ कि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव; 'नेपाली मूल' को हो? दार्जीलिङदेखि डिब्रुगढसम्मका पर्वते नेपालीलाई 'नेपाली मूल' भन्न खोजेको हो कि मधेशका सन्ततिलाई? राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा छिराएको यो शब्दावलीको पीडाबाट हामीलाई अन्तरिम संविधानले मुक्ति दिएकोमा फेरि कसले, कसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मस्यौदामा घुसायो, बुझ्िनसक्नुभएको छ।

मस्यौदाको धारा २८२ (१) माराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभाभुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको पनि दुर्नियत प्रष्टै छ– यो देशमा जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता पाएका मधेशी ती स्थानमा नपुगुन् र यसमा खसआर्यलाई आरक्षण सरह होस्। धारा २८२ (२) ले अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति कम्तीमा १० वर्ष लगातार नेपाल बसेपछि मात्र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

खोसुवामा समावेशी

समानुपातिक–समावेशी अवधारणालाई मस्यौदाको धारा ४७ ले पूरै फिका र विकृत पारिदिएको छ। समावेशीपनलाई समाप्त पार्न समावेशितामा खसआर्य, मजदूर, किसानलाई राखिएको छ। राज्य सत्तामा ८० प्रतिशत उपस्थिति भएको समुदायलाई सीमान्तकृतमा राखेेपछि अरूलाई किन चाहियो समावेशी सहभागिता?
अर्कोतर्र्फ, मधेशको ५० हजार र पहाडको १० हजार जनसंख्यामा एक–एक सीट हुने निर्वाचन प्रणाली लाद्न खोजिएको छ। प्रस्तावित संविधानको धारा ९० मा हरेक प्रदेशका पाँच–पाँच जना हुने गरी आठ प्रदेशबाट ४० र पाँच जना मनोनीत गरी ४५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा बनाउने प्रावधान छ। भनेपछि, मोटामोटी सहमति देखिएको मधेशमा बन्ने दुई प्रदेशबाट १० जना र पहाडबाट ३० जना राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनेभए। त्यति प्रतिनिधिबाट मधेशीले कहिल्यै कुनै नियमकानून बनाउन सक्दैनन्। यस्ता प्रावधान मस्यौदाको धारा ८८ देखि ९० सम्ममा छन्।

संविधानसभामा बहुमतीय प्रक्रियाको नाममा पेलेर ल्याइएको मस्यौदालाई 'फास्टट्रयाक' भन्दै धान रोप्ने वेलामा जनताको राय संकलन गर्न लगियो। सुरक्षा घेरामा पार्टी कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको 'सुझ्ाव संकलन' ले जनतालाई आशावादी होइन, आक्रोशित बनाएको छ।

सिद्धान्तहीन मस्यौदा

मस्यौदाले ब्रिटिश मोडलको संसदीय प्रणालीको कुरा गरेको छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा मात्र राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्छन्, तर मस्यौदाले राष्ट्रपतिलाई संकटकाल लगाउने अधिकार दिएको छ। यता, प्रधानमन्त्री विरुद्ध एक वर्षमा एक पटक मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने रे! कुनै सिद्धान्त नअँगालेको मस्यौदाले एकातिर राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखेर अर्कातिर गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको छ। धर्मनिरपेक्षता भएपछि राष्ट्रिय जनावर गाई कसरी हुन्छ?

मस्यौदामा प्रादेशिक उच्च अदालतको व्यवस्था छ, तर सांगठनिक र नियुक्ति प्रक्रियाको हिसाबले कहीं संघीयता अनुभूत हुँदैन। संघीयताको सिद्धान्तलाई संरचनामा कतै पनि आत्मसात् गरिएको छैन। स्थानीय अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ, प्रदेशको उच्च अदालतको केही भूमिका छैन। भनेपछि, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको मात्र संघीयकरण हुनेभयो।
न्यायपालिकालाई समावेशी बनाउने लगायतका विषयमा भएका सहमति मस्यौदामा परेका छैनन्। आफ्नो नियमावली आफैं उल्लंघन गरेको र राजनीतिक संवैधानिक संवाद तथा सहमति समितिले दिएको प्रतिवेदनको भावना समेत नलिएको यो मस्यौदा पूर्णतः सिद्धान्तविहीन र अलोकतान्त्रिक छ।

सिमांकन नगरिकन नयाँ संविधान ल्याइयो भने त्यो कामै गर्न नसक्ने दस्तावेज बन्छ। सात वर्षसम्म संविधानका लागि जति गरियो अहिले चूप लागेर बस्ने हो भने विगतको योगदानको कुनै तूक रहँदैन। यसकारण, रोपाईं छोडेरै भए पनि अनागरिक बनाउने प्रावधान भएको मस्यौदालाई सच्याउने दबाब सिर्जना गर्नुको विकल्प छैन। खास गरेर, मधेशीहरूले अब वारपारको लडाइँ लड्नुपर्ने बाध्यात्मक समय आएको छ।

(झा अधिवक्ता हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम