अल्छी हामी

Share:
  
- प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
त्यसै पनि अल्छी नेपालीलाई महाभूकम्पले 'महाअल्छी' बनाउने खतरा छ।

भानु भट्टराई
जनसंख्याको चाप कम भएका देशमा जाँगर घट्दै जान्छ भन्ने तर्क गरिन्छ। भारतको मुम्बई शहरमा झ्न्डै नेपालकै बराबर जनसंख्या छ, जनघनत्व नै ३३ हजार वर्ग किलोमीटर छ। त्यहाँ चटपटे, भेलपुरी बेच्नेहरू बिहान चार–पाँच बजेदेखि नै कस्सिन्छन्। र, राति ११–१२ बजेसम्म व्यस्त देखिन्छन्। 'सानो काम' भन्ने गरिए पनि उनीहरूले परिवार पालिरहेकै छन्।

मुम्बईका श्रमिकले गर्ने जस्तो कामलाई धेरै नेपाली 'झिनामसिना' ठान्छन्। त्यसैले चटपटे मात्र होइन, साइकलमा तरकारी बेच्ने, कपाल काट्ने, सडक सफाइ जस्ता काम गर्न हामी झिजो मान्छौं। केही बाहेक यस्ता काम गर्ने सबै भारतीय नै छन्।

युवा रित्याउने नीति

रोजगारका लागि विदेश जानु आम नेपालीको बाध्यता र रहर बनेको छ। तर, कतिपयले विदेशिंदाको ऋण तिर्न नसकी आत्महत्या समेत गरेको उदाहरण छ। गाउँघरमा खनजोत गर्नेको अभाव भएको दशकौं भइसक्यो।

कृषिमा जनताले तन, मन र धन नखन्याएका होइनन् तर समय अनुसार प्रविधि नपछ्याउँदा प्रतिफल देखिएन। बलौटे भूमि भएको इजरायलको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान झ्न्डै १.७ प्रतिशत मात्र छ। तर त्यसले कृषिमा देशलाई झ्न्डै झ्न्डै आत्मनिर्भर बनाएको छ। यस्तो सम्भव हुनुमा किसानको जाँगर, आधुनिक र उन्नत कृषि प्रविधिको प्रयोग मुख्य मानिन्छ।

सन् २०११ को कृषि गणनाका अनुसार ७१ प्रतिशत नेपाली कृषिमा निर्भर छन्। करीब ३० प्रतिशत भूभागमा अन्न–तरकारी रोपिएको छ। तर, हामी कुनै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौं।

१२ वैशाखको महाभूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा मुलुकलाई अतिरिक्त जनशक्ति चाहिन्छ। तर, यसबारे सरकारको 'नीति तथा कार्यक्रम' मा कुनै योजना देखिन्न। निःशुल्क भिसा र टिकटको पछिल्लो नीतिले त विदेशिनेलाई अझ् हौस्याएको छ।

देशको आम्दानी र विप्रेषणबाट भित्रिएको ठूलो हिस्सा रकम विदेशमै फर्कन्छ। फलस्वरुप, गत आर्थिक वर्षको एघार महीनामा मुलुकले रु.६१२.८७ अर्ब व्यापार घाटा बेहोर्नु परेको थियो। हाम्रो अल्छीपना र परनिर्भरताको नमूना हुन् यी।

पैसाको 'प्रलय'

भूकम्पपछिको मनसुने वर्षाले देशमा बाढी–पहिरोको ठूलो क्षति आकलन गरिएको छ। तर, भूकम्पसँगै विदेशी पैसाको बाढी पनि बस्ती पस्दैछ।

गत आवको रु.११६ अर्बको विकास बजेटमा ८५ अर्ब मात्र खर्च भएको तथ्यांक हाम्रासामु छर्लङ्ग छ। छुट्याइएको बजेट समेत खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा पुनःनिर्माणको नाममा आउने रु.४ खर्बको थप रकम कसरी खर्च होला? यति धेरै रकमले मुलुकको 'प्रलय' त ल्याउने होइन?

अनियन्त्रित पैसाले ल्याउने एउटा समस्या मुद्रास्फीति हो। राष्ट्र ब्यांकले चालू आवमा ८.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति हुने अनुमान गरेको छ।

'नेपालमा विप्रेषणः वरदान या श्राप' विषयमा यो पंक्तिकारले चार वर्षअघि गरेको अध्ययनमा यस्ता थपुवा रकमले मुद्रास्फीति बढाउनेतर्फ नै भूमिका खेल्छन्। तर, यस्ता रकममा हुने भ्रष्टाचारले मुद्रास्फीति अनुपात कम गर्न पनि सक्छ। किनभने, ठूलो परिमाणको कालो धन बाहिरिने सम्भावना हुन्छ।

भूकम्प प्रभावित सुगम क्षेत्रमा राहतस्वरुप ठूलो मात्रामा खाद्यान्न पुगेको छ। वर्ष दिनमा पनि नसकिने खाद्यान्नले स्थानीयको जीवनशैली बदल्ने खतरा छ, जसले परनिर्भर बनाउँछ। खाएर नसकिने अन्न थुप्रिएपछि त्यसैबाट रक्सी बनाएको पनि सुन्न थालिएको छ।

केही दशकअघि जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा जस्ता दुर्गम जिल्लामा अनिकालका वेला सरकारले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू गर्‍यो। तर, त्यसको केही वर्षपछि स्थानीयले मौसम अनुकूल हुँदा समेत खेती गर्ने जाँगर चलाएनन्। उर्वर फाँट बाँझ्ै छाडेर उनीहरू राहतका लागि सदरमुकाम धाउन थाले। त्यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन।

सरकारको प्रमुख दायित्व जनतालाई अल्छी र परनिर्भर हुनबाट जोगाउनु पनि हो। युवा पलायन पनि नरोक्ने र पुनःनिर्माण रकम जथाभावी खर्चने हो भने नेपाली स्वाभिमान गुम्न बेर लाग्दैन।

(लेखक त्रिवि, तथ्यांक विभागका प्राध्यापक हुन्।)

comments powered by Disqus

रमझम