एउटा नगरपालिकाको जमीन, अर्कैको बासिन्दा र तेस्रोसँग जोडिएको नाम। बारामा प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्र टाँगियाबस्तीको हैसियत यस्तै छ, जसले तीन नगरपालिका बीच स्वामित्व विवाद चर्काएको छ।

टाँगियाबस्ती हाल कोल्हवी नगरपालिकामा पर्छ तर, बस्तीवासीको मतदाता नामावली भने छिमेकी गढीमाई नगरपालिकामा पर्छ। सरकारी सेवा पनि गढीमाईबाटै पाउँछन्। नाम भने निजगढ नगरपालिकासँग गाँसिएको छ। विमानस्थल सञ्चालनपछि लाभको लोभमा जिल्लाका तीन वटै नगरपालिका हानाथाप गरिरहेका छन्। हाल उक्त क्षेत्रमा विमानस्थल क्षेत्रको चार किल्ला निर्धारण र घेराबारा भइरहेको छ।

“मतदाता एउटाको र जमीन अर्कोको हुनै सक्दैन”, बारा–६ का पूर्व सभासद् एवं गढीमाईवासी जयराम दाहाल भन्छन्, “नाप–नक्शामा जे भए पनि भोगचलनको हिसाबले विमानस्थल क्षेत्र गढीमाईकै हो।” गढीमाईका कार्यकारी अधिकृत अमरनाथ ढकाल सरकारी कामकाज र व्यवहारका कारण पनि टाँगियामा आफ्नो नपाको पहिलो हक हुने दाबी गर्छन्।

साविकको ककडी–५ मा पर्ने टाँगियाबस्तीवासी सीमा जोडिएका कारण डुमरवाना–७ मै भर पर्ने गर्थे। तर नक्शामा भने यो बस्ती साविकको ककडी–५ मै पर्दथ्यो। हाल डुमरवाना गढीमाईमा पर्छ भने ककडी कोल्हवी नपामा।

विमानस्थल निर्माण क्षेत्र आफ्नो सिमानाभित्र पर्ने प्रमाण सहित कोल्हवी नगरपालिकाले दाबी गरेपछि विवादले नयाँ रूप लिएको छ। कोल्हवीका कार्यकारी अधिकृत भीमबहादुर परियार भन्छन्, “टाँगियाबस्ती हाम्रो नक्शाभित्र छ, ठेगाना पनि सोही अनुसार हुनुपर्छ।” टाँगियावासीलाई कोल्हवीकै मतदाता सूचीमा राख्न र सबै सेवा उपलब्ध गराउन आफूहरू तयार रहेको पनि उनी बताउँछन्। विमानस्थल आयोजना प्रमुख वकिल चिमोरिया भने स्थानीयस्तरमा जतिसुकै विवाद गरे पनि सरकारी कागजातमा आयोजनाको नाम र ठेगाना 'दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बारा' मात्र रहेको बताउँछन्।

यो विवादमा टाँगियावासी भने मौन छन्। बरु, उनीहरूलाई बस्ती विस्थापित हुने चिन्ता छ। बस्तीवासीले मुआब्जा बापत धान फल्ने दुई बिघा खेत र पाँच कट्ठा घडेरी सहितको ठाउँको माग गर्दै आएका छन्। २०३९ सालमा वृक्षरोपण क्षेत्रमा गोडमेल र बिरुवाको सुरक्षा गर्न भनी बसाइएको टाँगियाबस्तीमा अहिले करीब १० हजारको बसोबास छ। “हिजोसम्म कसैले हाम्रो वास्ता गर्दैनथे, आज फाइदा हुने देखेपछि होडबाजी चलेको छ”, टाँगिया सरोकार समितिका संयोजक रमेश सापकोटा भन्छन्।

गोकुल घोरसाइने, बारा

---

भान्सा धान्दै मलमूत्र

मान्छेको मलमूत्रबाट उत्पादित ग्यासलाई होटलको भान्सामा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव सुन्दा विष्णुदेवी पोखरेल (४३) लाई घिन लागेको थियो। त्यसपछिको पालो ग्राहकको थियो, मीठो मान्दै चिया पिउँदै गरेकाहरू पनि जब शौचालयको ग्यासबारे थाहा पाउँथे, मुख बिगार्दै छाडेर हिंड्थे। होटल देख्दा नाक थुन्ने पनि प्रशस्तै थिए।

९ वर्षपछि स्थिति अलग छ। “अहिले शौचालयको ग्यासबारे कुरा गर्दै ग्राहक ढुक्कले खान्छन्”, बिर्तामोडस्थित कृषि थोक बजारमा होटल चलाइरहेकी पोखरेल भन्छिन्। बजारमै रहेको सार्वजनिक शौचालयको ग्यास चलाइरहेकी उनी यसबाट प्रति महीना रु.६ हजार खर्च कम भएको बताउँछिन्। “फोहोर गन्हाउला भन्ने लागेको थियो, तर होइन रहेछ”, होटलका नियमित ग्राहक हरिओम न्यौपाने (४९) भन्छन्।

पोखरेललाई स्थानीय आदर्श सामुदायिक प्रहरी सेवा बिर्तामोडका अध्यक्ष चैतन्यप्रकाश मैनाली (६०) ले शौचालयको ग्यास प्रयोगका लागि मनाएका थिए। ग्यासकै कारण पोखरेलको होटलमा ग्राहक घटेपछि आफ्ना साथीहरू सहित ग्राहक बटुल्ने काममा मैनाली स्वयं लागिपरे। मैनाली हाल बिर्तामोडका पाँचसयभन्दा बढी भान्सामा यस्तो ग्यासबाट खाना पाकिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, “रु.२८ हजारजति खर्च गरे ट्याङ्कीदेखि चूलोसम्म ग्यास आइपुग्छ।”

बिर्तामोड नगरपालिका–७ का नगेन्द्रराज प्रसाई (४८) पनि आठ वर्षदेखि शौचालयबाटै आएको ग्यास चलाइरहेका छन्। वहालमा र आफ्नो परिवारसहित ११ जना बस्ने उनको घरमा खपत हुने इन्धनको तीनचौथाइ गर्जा शौचालयबाटै चलिरहेको छ। उनी भन्छन्, “रोटी, माछामासु सबै यसैमा पाक्छ।” आठ वर्षदेखि चर्पी सोहोर्नु नपरेको उनको भनाइ छ।

मानिसको मलमूत्रमा चौपायाको गोबरमा जस्तो सेलुलोज नहुने भएकाले लेदोको रूपमा बाहिर जाने बस्तु अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यसकारण मिथेन लगायतका ग्यास ९८ प्रतिशतसम्म उत्पादन हुन्छ। यस अभियानका अगुवा मैनाली भन्छन्, “५० जना जतिको मलमूत्र जम्मा हुने चर्पीमा दश वर्षमा दश केजी जति मात्र फोहोर निस्कन्छ, बाँकी सबै ग्यास र पानीको रूपमा बाहिरिन्छ।” उनी धुवाँ विना बल्ने मिथेनको गन्ध नहुने बताउँछन्।

गोपाल गडतौला, झापा

---

बनेन बर्थिङ सेन्टर

निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि जाजरकोटस्थित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको 'बर्थिङ सेन्टर' भवन निर्माण शुरू भएको चार वर्षमा पनि बन्न सकेको छैन।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय जाजरकोटले काठमाडौंको फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सनसँग २५ जेठ २०७० मै निर्माण सक्ने शर्तमा ६ चैत २०६८ मा सम्झ्ौता गरेको थियो।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका डिभिजन प्रमुख अम्बादत्त जोशी रु.१२ लाख ६६ हजार भुक्तानी लगिसकेपछि ठेकेदार कम्पनी भागेको बताउँछन्। भवनको कुल लागत रु.७४ लाख ६६ हजार तोकिएको थियो। पाँच वर्षदेखि निर्माण रोकिएपछि बनाइएका संरचना पनि कामै नलाग्ने भएका छन्।

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालकी अनमी सावित्रा काफ्ले एकैदिन दुई/तीन जना सुत्केरी आए राख्ने ठाउँ नै नहुने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “एउटा कोठाबाट काम चलाउनु परेको छ, भनेरै नसकिने समस्या छ।”

निर्माण सम्झौता गरी एकाएक हराउने कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकिने भए पनि सरकारी निकाय यसबारे मौन छ। वैशाखमा जाजरकोट आइपुगेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने बताएका थिए। तर, फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गरेको सुनिएको छैन।

बद्री पन्त, जाजरकोट