नेपाली सेनाले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रस्तावित राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २ साउनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र ३ साउनमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आफ्नो लिखित धारणा बुझायो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति सदस्य नरहने मस्यौदाको प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सेनाले ४ साउनमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग पनि आफ्नो धारणा राख्यो। लोकसेवा आयोग मार्फत् पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा गरिने प्रावधान समेत नरुचाएको सेनाले संगठनलाई 'समावेशी र जनउत्तरदायी बनाइने' व्यवस्थाको विरोध गरेको छ।

मस्यौदाको भाग ३०, धारा २६१ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र अर्थमन्त्री सदस्य तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्यसचिव रहने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था छ। मस्यौदाले सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति आमन्त्रित सदस्य रहने अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रावधानलाई निरन्तरता दिएको छैन। मस्यौदाको धारा ५५ अन्तर्गत 'राज्यका नीति' सम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने प्रावधानमा सेनाको आपत्ति छ। प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले आफ्ना निकटस्थहरूसँग राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई भद्रगोल बनाउन खोजिएको बताउने गरेका छन्।

असन्तुष्टिको चुरो

संघीय संरचनामा सेनाको संरचना, जिम्मेवारी र भूमिकामा फेरबदल नहुने भए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख अंगलाई नियन्त्रण गर्ने चाहना देखिएको सैनिक अधिकृतहरूको भनाइ छ। नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा सेनापतिलाई सदस्य नराखिने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अर्थ नहुने बताउँछन्। कुनै कारणवश सेना परिचालन गर्नुपर्‍यो भने मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गर्न व्यवस्था गरिएको सुरक्षा परिषद्मा त्यस्तो अवस्थाको आकलन र इन्टेलिजेन्स परिचालनदेखि थ्रेट विश्लेषणसम्मको क्षमता हुनुपर्छ। त्यसको लागि सेनापति चाहिन्छ। “मस्यौदाको प्रावधानले त्यो क्षमताको सुरक्षा परिषद्को कल्पना गरेको छैन”, पूर्वरथी शर्मा भन्छन्, “त्यस्तो परिषद्को के अर्थ!”

परिषद्मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाहेक रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वरथी शर्मा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद नै सिर्जना गरेर सचिवालयको जिम्मा दिंदा सुरक्षाका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरेर परिषद्मा रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई उनले सबैखाले सूचनामा अपडेट गर्न सक्ने बताउँछन्। छिमेकको भारतमा अटलविहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री बनेपछि ब्रजेश मिश्रलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर सुरक्षा परिषद्को सदस्यसचिवको जिम्मा सुरक्षा सल्लाहकारलाई दिइयो। भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले परिषद्का तीन तह निर्धारण गरेको छ– स्ट्रयाटजी पोलिसी ग्रुप, नेशनल सेक्युरिटी एड्भाइजरी बोर्ड र ज्वाइन्ट इन्टेलिजेन्स कमिटी। त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार सुरक्षा परिषद्को प्रमुख कार्यकारी र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारको भूमिकामा हुन्छन्। पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक नवराज ढकाल भन्छन्, “परिषद्लाई साँच्चिकै प्रभावकारी बनाउने हो भने राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ।”

संघीय संरचनामा हुने सुरक्षा प्रणालीको फेरबदल मुख्यतः प्रहरीमा हुनेछ। प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहितका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूले ५ असारमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई भेटेर मस्यौदामा प्रस्तावित सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको माग गर्दै लिखित सुझाव बुझाए। प्रहरी नेतृत्वले २ असारमै संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर नयाँ संविधानमा प्रस्तावित 'सशस्त्र प्रहरी बल' सम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन माग गरेको थियो।

प्रहरी नेतृत्वले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर देशमा दुइटा प्रहरी रहन नसक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलको 'प्रहरी' शब्द हटाउन माग गरेको छ। महीना दिनअघि लागू भएको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीले सशस्त्र प्रहरीलाई समेत 'पक्राउ पुर्जी' जारी गर्ने अधिकार दिएपछि असन्तुष्ट हुनपुगेको प्रहरी यसरी राजनीतिक लबिङमा आएको देखिन्छ। सशस्त्रसँग जोडिएको 'प्रहरी' शब्द नहटाउँदा सर्वसाधारणमा द्विविधा उत्पन्न हुने भएकोले सशस्त्रलाई सुरक्षा बल वा अर्धसैन्य प्रकृतिको नाम र जिम्मेवारी दिनुपर्ने नेपाल प्रहरीको जिकिर छ।

मस्यौदाको भाग ३० को धारा २६३ मा प्रस्तावित 'नेपाल प्रहरी, अर्धसैनिक बल र गुप्तचर संगठन सम्बन्धी व्यवस्था' अन्तर्गत संघमा 'नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धानका संगठन रहने' उल्लेख छ। सोही धारामा प्रस्तावित 'प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था' लाई प्रहरीले आपत्तिजनक मानेको छ। केन्द्र र प्रदेश प्रहरी अलग्गै हो भन्ने सन्देश दिने यो प्रावधानले भर्ना प्रक्रियादेखि आदेश र अपराध नियन्त्रणसम्ममा प्रतिकूल असर पार्ने प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नाम फेरेर 'राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग' राख्न सुझाव दिएको छ। ९ साउनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको प्रहरी नेतृत्वले विभागको नाममा रहेको 'अनुसन्धान' शब्दले प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान समेत बुझाउने हुनाले 'राष्ट्रिय गुप्तचर विभाग' बनाउन सुझ्ाव दिएको थियो।

संविधानको मस्यौदामाथि बहस भइरहेको वेला ४ साउनमा भएको सैनिक पृतनापति सम्मेलनले सुरक्षा निकायहरूबीचको तनावपूर्ण सम्बन्धले सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती थप्ने निष्कर्ष निकाल्यो। उसको संकेत सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी नयाँ नियमावली आएपछि प्रहरी–सशस्त्र तथा सेना–सशस्त्र सम्बन्धमा देखिएको चिसोपनतर्फ छ। गृहमन्त्रालयको राजनीतिक–प्रशासनिक अदूरदर्शिता र स्वार्थबाट सशस्त्रले प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा रहेको पक्राउ पुर्जीको अधिकार पाएपछि दुई सुरक्षा निकायबीच पानी बाराबारको स्थिति छ। नियमावलीले सशस्त्रलाई बल प्रयोग सम्बन्धी जंगी अधिकार र वारफेयर कलेज सञ्चालन अनुमति दिएपछि सेना समेत रुष्ट छ। संघीय संरचनामा जान लागेको मुलुकका निम्ति सुरक्षा निकायहरूबीच देखिएको यसखाले मनमुटाव शुभ संकेत होइन।

अन्योल नै अन्योल

जटिल र महँगो हुने संघीयता व्यवस्थापनमा नागरिक सुरक्षा र कानून व्यवस्थाको काम पनि उस्तै कठिन हुन्छ। आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अंग नेपाल प्रहरीको संस्थागत विकेन्द्रीकरण र केन्द्र–प्रान्त अधिकार बाँडफाँड आफैंमा संवेदनशील छ। यसमा कार्यगत एकरूपता र सूचना आदान–प्रदानदेखि सहकार्य र समन्वयसम्मका विषय पर्छन्। सुरक्षा मामिलाका जानकार शोभाकर बुढाथोकी केन्द्रीकृत संरचनामा विकसित नेपाल प्रहरीलाई अचानक विकेन्द्रित गर्दा सिर्जना हुनसक्ने अन्योल अहिले नै ठम्याउन सक्नुपर्ने बताउँछन्।

'प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने' व्यवस्थाले अन्योल नै बढाएको छ। पूर्व एआईजी नवराज ढकाल मस्यौदा संविधानको यो प्रस्तावले पुलिसिङको अवधारणामै संशय पैदा गरेको बताउँछन्। उनको विचारमा, जटिल अपराधको अनुसन्धान, इन्टरपोलसँगको सहकार्य, विधिविज्ञान प्रयोगशाला जस्ता विषय केन्द्रीय प्रहरीले नै हेर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट परिचालित हुने प्रहरीको सिनियर अफिसरको नियुक्ति र बढुवा केन्द्रबाटै हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “केन्द्रले पठाउने सिनियर अफिसर परिचालन र बढुवाका लागि मूल्यांकन चाहिं प्रदेश सरकारबाटै गर्नुपर्छ”, पूर्व एआईजी ढकाल भन्छन्।

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि नेपाल प्रहरीले दिएको सुझावमा पनि देशभर अपराध रोकथाम, नियन्त्रण, अनुसन्धान, कानून कार्यान्वयन, अन्तर प्रादेशिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीसँगको सम्बन्ध र समन्वय तथा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको भएकाले यसलाई केन्द्र र प्रदेश भनेर छुट्याउनु नहुने उल्लेख छ। एकबाट अर्को प्रदेशमा गएर लुक्ने अपराधीलाई समात्न र विदेश भागेका अपराधी पक्राउ गर्न इन्टरपोलसँग केन्द्रकै प्रहरीले समन्वय–सम्बन्ध राख्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको सुझाव छ। प्रहरीले 'संघीय प्रहरीको संरचना र सुपरीवेक्षणमा रहने गरी प्रादेशिक प्रहरी रहनुपर्ने' सुझाव दिएको छ।

प्रहरीका कतिपय विशिष्टीकृत इकाई केन्द्रीकृत संरचनाकै आधारमा बनेका छन्। प्रभावकारी मानिएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), आतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध हेर्ने विशेष ब्यूरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो जस्ता संरचना त्यसका उदाहरण हुन्। क्रमशः विशिष्टीकृत हुँदै गएका यी सेवामा प्रदेशलाई केन्द्रीय प्रहरीकै सहयोग आवश्यक पर्नेछ।

पहिलो संविधानसभामा प्रहरीले बुझाएको संघीय खाकामा केन्द्रीय प्रहरीलाई प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी) र प्रदेश प्रहरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ले नेतृत्व गर्ने तथा निरीक्षक र त्यसभन्दा माथिका अधिकृतको भर्ना तथा नियुक्ति केन्द्रबाट हुनुपर्ने सुझ्ाव थियो। तर, दोस्रो संविधानसभामा संघीय प्रहरीको संरचनाबारे विमर्श नै भएन। भर्ना, बढुवा लगायत वृत्ति–विकासका कुरा पनि अन्योलमै छन्। संविधानपछि बन्ने प्रहरी ऐनमा यी कुराहरू टुंगो लाग्ने कतिपयको भनाइ भए पनि जानकारहरू केन्द्र–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशका प्रहरीसँग सम्बन्धित विषय अहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन्। भोलिको भर्ना, तालीम र वृत्ति–विकासमा एकरूपता ल्याउन प्रहरी सेवा आयोग चाहिने सुरक्षा मामिलाका जानकार बुढाथोकी बताउँछन्। “संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षा सम्बन्धी संरचना र खाका संविधानले नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, बुढाथोकी भन्छन्।

संघीयतामा गइसकेपछि सेना र अर्धसैनिक संगठनको भूमिकाबारे कम विवाद भए पनि प्रहरीको संस्थागत संरचना, क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारीबारे गम्भीर मतभेद उत्पन्न हुनसक्छन्। केन्द्र–प्रदेश कार्यगत एकरूपता र चेन अफ कमाण्डमा समस्या पैदा हुन सक्छ। नयाँ सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका कारण सुरक्षा निकायहरूबीचको सम्बन्ध खल्बलिनुले पनि भोलिको संकेत गरिसकेको छ। पूर्व एआईजी ढकाल क्षेत्राधिकारको विवाद सुल्झाउन अर्धसैन्य बलको नाममा रहेको 'प्रहरी' शब्द हटाएर 'देशमा आवश्यकता अनुसार अर्धसैनिक बल रहने' उल्लेख गर्दा भोलिको सुरक्षा व्यवस्थापन सहज हुने बताउँछन्।

संविधानको मस्यौदाले गुप्तचर संगठनबारे पनि अन्योल बढाएको छ। मस्यौदामा 'संघमा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा गुप्तचर संगठन रहने' मात्र उल्लेख छ। राष्ट्रिय गुप्तचर संगठनका रूपमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कस्तो हुन्छ भन्नेबारे केही बोलेको छैन, मस्यौदा। अहिले गृहमन्त्रालय मातहत रहेको विभाग गृहमन्त्रीको मनोमानी चल्ने निकायको रूपमा चल्दै आएको छ। प्रहरीले यसको नामै फेरेर 'राष्ट्रिय गुप्तचर संगठन' राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, “यसको संरचना नै फेरेर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने संगठन बनाउनुपर्छ।”