अप्ठेरोमा फल्दै संविधान

Share:
  
- रघु पन्त
कलहको गुँडको रुपमा जन्मने यो संविधानले जारी हुने वित्तिकै विवाद बढाउनेछ।

भानु भट्टराई
धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त आफैंमा ठीक भए पनि नेपालमा क्रिश्चियन बढाउन यो अभियान चलाइयो। हामी नेपाली र नेपाल राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन खोज्यौ; तर डलर, पाउण्ड र यूरो हातमा लिएर बस्नेहरूले यो मान्यताको खिल्ली उडाउँदै धर्म परिवर्तनको अभियान चलाए, चलाइरहेका छन्। सरकार टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ। यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा दलहरूभित्र अन्योल छ र, कुन दिन बहुसंख्यक नेपाली जनताको धैर्यको बाँध फुट्ने हो भन्न नसकिने अवस्था छ।

खास गरेर यूरोपियन देशहरूले जसरी क्रिश्चियन बढाउने काम गर्दैछन्, त्यसले ढिलोचाँडो नेपालमा पनि धार्मिक द्वन्द्व उत्पन्न गर्नेछ। नेपालमा बढ्दो हिन्दू कट्टरताले त्यस्तै छाँटकाँट देखाउँदैछ। हिन्दूहरूको सभामा हिन्दू धर्मको महिमा गाउने अनि क्रिश्चियनहरूको कार्यक्रममा गएर धर्मनिरपेक्षता ल्याएकै क्रिश्चियनहरूको लागि हो भन्ने द्वैधचरित्रका नेताहरूबाट यसको समाधान सम्भव छैन।

संघीयताको विषय पनि धर्मनिरपेक्षताको जस्तै भएको छ। शुरूमा जनता यसप्रति आकर्षित थिए, अहिले आशंकित र आक्रोशित छन्। जनताको ठूलो पंक्ति चिन्ताग्रस्त छ। संघीयताले देशलाई एकताबद्ध, सुदृढ र समृद्ध बनाउला भन्ने आशा हराएको छ। प्रदेश नपाए देश टुक्र्याउँछौं भन्ने विदेशी एजेन्टहरू सांसद्, मन्त्री बन्न पुगेका छन्। हिन्दूहरू पशुपतिनाथ जान खोजे झैं नेताहरू दिल्ली जान लालायित हुन्छन्। उनीहरू राष्ट्रको स्वाभिमान र भविष्य बोक्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैनन्। यस्तो अवस्थामा संघीयताले नेपाललाई विभाजित बनाउँदै लैजानेछ। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले यी चिन्ता र आशंकालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य राखेको छैन।

संघीयतातर्फको नेपालको यात्रा पीडादायी र द्वन्द्वपूर्ण हुने निश्चित छ। संघीयतामा जानैपर्दा देशमा विकास र समृद्धि नजिकिने भौगोलिक संघीयता रोज्नुपर्थ्यो, तर भयो ठीक उल्टो। माओवादीले बन्दूक बोकाउन उछालेको जातिलाई प्रदेश बाँड्ने नाराले अरू दललाई पनि दबाबमा पार्‍यो। देशमा जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद र द्वन्द्वको बीउ उमि्रयो। तराईमा भएको जनआक्रोशको विस्फोट माओवादी अत्याचार विरुद्ध थियो, तर पछि त्यसलाई विभिन्न देशी–विदेशी शक्तिले आ–आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे। आफ्नो हकअधिकारको लागि आन्दोलन गरेका तराईका जनताको आकांक्षालाई मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले सत्तास्वार्थ र विदेशीको सेवामा दुरुपयोग गरे।

तराईका गरीब र दलित जनता सदियौंबाट त्यहीका सबल जाति र ठालुहरूको शोषण–दमनमा पिल्सिंदै आएका छन्। आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूले वर्गीय नारासहित गरीब जनताको लागि काम गर्नुपर्नेमा जाति र क्षेत्रको कुरा गर्न थालेपछि तराईका सबै जातका जनता दुःखी छन्। तराईमा कति प्रदेश हुने भन्ने कुरामा जनतालाई भुलाएर वर्गीय समस्या दबाउने काम भएको छ। पहाड, हिमाल र उपत्यकामा पनि यही प्रवृत्ति हावी छ। राजनीतिले सिद्धान्त र पार्टीहरूले मौलिक चरित्र गुमाउँदै गएका छन्। त्यसैले संघीयताको बहसको केन्द्रमा जनताको समृद्धि र देशको स्वार्थ हैन; जातीयता, क्षेत्रीयता र विदेशी स्वार्थ सामेल हुन पुगेको छ।

अहिलेको संविधानसभाले यी विषयहरूमा गहिरिएर छलफल गर्ने सामर्थ्य राख्दैन। दश दिशातिर फर्केका दलहरूको तानातानमा आउने अबको संविधानले राष्ट्रलाई सुन्दर भविष्यतर्फ डोर्‍याउन पनि सक्दैन। देश टुक्र्याउने विदेशी रणनीति अन्तर्गत चलेका केही मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई अहिले नै सके 'एक मधेश' नसके दुई प्रदेश चाहिएको छ। जातिवादीहरूलाई डलर पचाउन जाति अनुसारको प्रदेश चाहिएको छ। प्रदेश बनाउने वेलामा आ–आफ्ना जात र क्षेत्रमा प्रदेश माग्ने आन्दोलन चर्काउन भारु र डलर ओइरिनेछ। यसरी देश दुःखद् अनुभवहरू सँगाल्दै संघीयताको दलदलमा जाकिनेछ।

संविधान जारी, विवाद बाँकी

दुईतिहाइको गठबन्धन भएर पनि आफूले चाहे जस्तो संविधान जारी गर्ने आँट नभएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई अहिलेकै मस्यौदालाई जसोतसो सिंगारपटार गरेर संविधान जारी गर्नुछ। मस्यौदामा आफ्ना कतिपय विचार पार्न सकेकाले एमाओवादी त्यसैमा दंग छ, तर मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूले संविधानलाई जलाउने नै छन्। त्यसो नगरे उनीहरूले ज्याला अनुसारको काम नगरेको ठहरिनेछ। संविधानले पनि उनीहरूलाई अर्को चुनाव लड्न 'एक मधेश प्रदेश' वा 'दुई प्रदेश' को अजेण्डा कायमै राखिदिनेछ। दक्षिणबाट आएका ज्वाइँ र भान्जाहरूलाई नागरिकता बाँड्न पाउने अधिकार नराखेको संविधान उनीहरूका लागि 'प्रतिगामी' नै हुनेछ। उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरूलाई नेपाललाई फिजी बनाउने रणनीतिलाई सहयोग नगर्ने संविधान कसरी स्वीकार्य हुन्छ?

जातिवादी र लिंगवादीहरूलाई पनि यो संविधान मान्य हुने छैन। लण्डन र न्यूयोर्कमा बसेर जातिका नाममा प्रदेश माग्नेहरूको खेती पनि सकिने भएन। जाति र लिंगको नाममा आइरहेको डलर र यूरोको प्रवाह कायम राख्न पनि यो संविधानको विरोध गर्नै पर्‍यो। त्यस्तै, हिन्दू राज्य घोषणा नगरिएको संविधान कमल थापा र राजावादीहरूले कसरी स्वीकार्ने? यो अजेण्डाका नाममा आन्दोलन गर्दै आगामी संसद्मा आफ्नो पार्टीलाई अझ् ठूलो पार्न पनि अब जारी हुने संविधान विरुद्ध धर्मको शंख फुक्नै पर्‍यो। यो संविधानमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीकै पनि पूरै चित्त बुझ्ेको छैन। तीनवटै पार्टीका लागि पूरै स्वामित्व लिन अप्ठ्यारो झ्ट्केलो सन्तान जस्तो हुनेछ, नयाँ संविधान।

comments powered by Disqus

रमझम