संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाप्रतिको जनदबाब र दक्षिणी छिमेकी राष्ट्रको 'सुझाव' का कारण चार प्रमुख दल धर्मनिरपेक्षताको सट्टा 'धार्मिक स्वतन्त्रता' राख्न सिद्धान्ततः सहमत भएको संकेतहरू मिल्न थालेका छन्। २०६२–६३ को जनआन्दोलनका क्रममा भारतको नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षरित १२ बुँदे सहमतिमा समेत उल्लेख नभएको धर्मनिरपेक्षतालाई पुनर्स्थापित संसद्ले विना कुनै जनमत वा बहस ४ जेठ २०६३ मा घोषणा गरेको थियो र यसै बुँदालाई अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि घुसाइएको थियो। यसअघिको हिन्दूराष्ट्र नेपालमा पनि नागरिकमाथि आफ्नो आस्थाको आधारमा कुनै धर्म वरण गर्न वा धार्मिक क्रियाकलापमा सरिक हुन बन्देज लगाइएको थिएन, धार्मिक सहिष्णुता थियो। तर, देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएको कतिपय हिन्दूलाई चित्त बुझेको छैन भने कतिपय उन्मादीहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन्।

कतिपय हिन्दूले धर्मलाई पहिचानसँग जोडेका छन्। माघको मंगलबार गणेशको मन्दिर होस् वा साउनको सोमबार शिवालयहरूमा हिन्दू धर्मावलम्बीको पंक्ति धर्मनिरपेक्ष नेपालमा झ्नै लम्बिंदो छ। र, अचम्म चाहिं यस्ता पंक्तिमा उभिनेहरूमा अधिकांशतः तन्नेरी देखिन्छन्।

धार्मिक उन्मादले भरिएका हिन्दूहरूका राजनीतिक अभीष्टयुक्त व्यवहार भने धार्मिक सहिष्णुतायुक्त बहुलवादी नेपालका लागि खतरा हुने देखिएको छ। भ्रष्ट आचरणका कारण तिरस्कृत नेता र वितण्डा मच्चाउने बाबाहरूका लागि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने माध्यम दुर्भाग्यवश हिन्दूधर्म बन्दै गएको छ। पचासको दशक माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा बिते जस्तै सत्तरीको दशक हिन्दू उन्माद प्रभावित त हुने होइन?

बहुसंख्यक जनता धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा देखिएपछि नेताहरू जनतालाई धर्मनिरपेक्षताको अर्थ राम्ररी बुझाउन नसकिएको तर्क गर्दैछन्।

अर्थ र अभ्यास

अंग्रेजी भाषामा 'सेकुलर' भनिने धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या देशैपिच्छे भिन्न पाइन्छ। फ्रान्समा 'लाइक' भनिने धर्मनिरपेक्षता फ्रान्सेली संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो हरफमा राखिएको छ। 'लाइक' शब्द 'लाइसिते' सँग सम्बन्धित छ, जसको अर्थ 'राज्य धार्मिक आस्थाहरूप्रति तटस्थ रहनेछ' भन्ने हो। राज्य र धर्महरू वा धार्मिक क्रियाकलापबीचको सम्बन्ध विच्छेद हो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति व्यक्तिगत आस्थाका आधारमा धार्मिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छन्। तर, उनी राजकीय हैसियतमा धार्मिक समारोहमा सरिक हुन सक्दैनन्।

गणतन्त्र भारतको संविधानमा 'सेक्युलरिज्म' लाई 'पंथनिरपेक्ष' भनिएको छ। तर, नेपालको अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानको मस्यौदामा समेत धर्मनिरपेक्षताको उचित व्याख्या छैन।

नेपालको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताको बुझाइ र उपयोग फरक देखिन्छ। जस्तो कि, हिन्दूराष्ट्र रहँदाको नेपालमा हिन्दू पर्वमा मात्र विदा दिने गरिएकोमा धर्मनिरपेक्षतापछि सबै धर्मका पर्वमा सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरियो। जबकि, बहुल धार्मिक आस्था भएका मुलुकहरू, जस्तै भारत र श्रीलङ्का आदिमा यस्ता पर्वहरू आस्थाका आधारमा मात्रै रोज्न पाइन्छ। खि्रष्टियनहरूले खि्रष्टमसमा मात्रै विदा पाउन सक्छन्, न कि इदमा।

अर्कातिर, गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रप्रमुख राजकीय हैसियतमा त्यसैगरी धार्मिक कार्यक्रममा सरिक देखिन्छन् जसरी राजा हुने गर्थे। दशैंको टीका थाप्नेहरूले रोजाइ मुताविक राष्ट्रपति प्रासाद शीतलनिवास वा पूर्व राजाको आवास निर्मलनिवासमा कतै पनि लाइन लाग्न सक्ने भएका छन्।

जनताले नेताहरूलाई गल्ती सच्याउने मौका दिएका छन्। सच्चिएको संविधानमा 'धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दूराष्ट्र' लेखिनुपर्नेछ। यस्तो राष्ट्र जहाँ आस्थाका आधारमा चाहेको धर्म मान्न पाइयोस् वा नास्तिक रहन छूट होस्। प्रलोभन वा दबाबमा हुने धर्म परिवर्तन दण्डनीय होस्। यता गरीबीको फाइदा उठाउँदै ईसाइकरण गर्नेहरूले बुझून्, पश्चिमा मुलुकमा पुगिसरी भएपछि मानिस हिन्दू वा बौद्ध धर्म अपनाइरहेका छन्।